इतिहासातल्या या उदाहरणावरून कळेल आज ठाकरेंकडून “धनुष्यबाण” जाणार की नाही..

६ महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर चिन्हांवरून सुरु असलेला वाद अजूनही सुरूच आहे. जून २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसोबत स्वतःचा गट स्थापन केला. तेव्हापासून ठाकरे व शिंदे या दोन्ही गटांकडून शिवसेना आणि धनुष्यबाणावर दावा केला जातोय. 

आधी दोन्ही पक्षांचा हा वाद सुप्रीम कोर्टात सुरू होता, मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सोपवलंय. या प्रकरणावर दोन्ही पक्ष आज आयोगासमोर स्वतःची बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे शिवसेना आणि धनुष्यबाण कोणत्या पक्षाला मिळेल याकडे राज्यातील लोकांचं लक्ष लागलंय.

पण असाच एक प्रसंग यापूर्वी सुद्धा महाराष्ट्रात घडला होता जेव्हा एकाच पक्षाचे दोन गट चिन्हासाठी एकमेकांच्या समोर आले होते. 

तो पक्ष म्हणजे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया

दोन्ही गटांमध्ये निर्माण झालेला वाद समजून घेण्यासाठी आधी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात आरपीआय चा इतिहास पहावा लागतो. १९५७ मध्ये आरपीआयची स्थापना झाली होती. स्थापनेच्या एका वर्षानंतरच १९५८ मध्ये पक्षात फूट पडली होती. त्यात दादासाहेब गायकवाड आणि बी. सी. कांबळे हे दोन गट होते. त्यानंतर दोन्ही गटांमध्ये अनेकदा फुटी पडल्या. त्या फुटींमुळे अनेक गट तयार झाले. त्या गटांनी कधी काँग्रेसला पाठिंबा दिला तर कधी एकत्र येऊन स्वतंत्र लढले.

परंतु आरपीआयच्या जुन्या नेत्यांमध्ये फुटी पडत असतांना तरुण नेतृत्व सुद्धा तयार व्हायला लागले होते.

१९७१ मध्ये आरपीआयच्या गायकवाड गटाचे प्रमुख दादासाहेब गायकवाड यांचे निधन झाले. दादासाहेब गायकवाडांच्या निधनानंतर गायकवाड गटाची सूत्र रा. सु. गवई यांच्याकडे आली. त्यावेळेस आरपीआयचे जुने नेते गटा-तटांना एकत्र आणून सत्तेची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करत होते. 

मात्र त्याच काळात राज्यात दलित पँथर आपले अस्तित्व निर्माण करत होती. या दलित पँथरमधून राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, रामदास आठवले यांसारखे तरुण पुढे आले. 

१९८९ मध्ये आरपीआयचे अनेक गट एकत्र आले परंतु त्यात पुन्हा फूट पडली. त्या नंतर १९९५ मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सरकार आली तेव्हा परत आरपीआयचे गट एकत्र आले. 

परंतु १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या नंतर दीड वर्षांनंतर त्यात पुन्हा गट पडले. त्या गटांमध्ये पहिला गट प्रकाश आंबेडकर, बी. सी. कांबळे, राजा ढाले यांचा होता तर दुसरा गट रा. सु. गवई, रामदास आठवले आणि जोगेंद्र कवाडे यांचा होता.

१९९९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला त्यामुळे आरपीआयला पाठिंबा देण्यासाठी आणखी एक पर्याय मिळाला.

१९९८ च्या निवडणुकीत आरपीआयचे सगळे गट काँग्रेससोबत होते. तोपर्यंत आरपीआयने भाजप आणि सेनेला कधीच समर्थन दिलेले नव्हते. मात्र १९९९ मध्ये शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यांनतर रा. सु. गवई, जोगेंद्र कवाडे आणि रामदास आठवले यांच्या गटात मतभेद निर्माण झाले. रा. सु. गवई आणि जोगेंद्र कवाडे यांनी काँग्रेस पक्षाबरोबरच राहण्याचा निर्णय घेतला. तर रामदास आठवले यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.

काँग्रेस की राष्ट्रवादी काँग्रेस यावरून गवई आणि आठवले यांच्यात फूट पडली आणि पक्षाच्या चिन्हाचा प्रश्न निर्माण झाला.

१९९९ मध्ये रा. सु. गवई आणि जोगेंद्र कवाडे यांचा एक गट तयार झाला तर रामदास आठवले यांनी दुसरा गट तयार केला. या गटांना अनुक्रमे आरपीआय (गवई) आणि आरपीआय (आठवले) म्हणून ओळखलं जातं.

जेव्हा गवई आणि आठवलेंच्या गटात फूट पडली तेव्हा पक्षाचं चिन्ह कोणत्या गटाला द्यायचं हा प्रश्न उभा झाला होता. तेव्हा पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील बहुसंख्य सदस्य आणि दोन खासदार रा. सू. गवई यांच्या बाजूने होते. 

खासदारांचा पाठिंबा रा. सु. गवई यांच्या गटाला होता त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ‘उगवता सूर्य’ हा पक्षाचा चिन्ह गवई गटाला दिला होता.

शिवसेनेत झालेल्या पक्षफुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने १५ आमदार आणि ६ खासदार आहेत. तर शिंदे गटाच्या बाजूने ४० आमदार आणि १२ खासदार आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य पाठिंबा असलेल्या शिंदे गटालाच असल्यामुळे शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह मिळेल असं आठवले यांनी म्हटलंय.

जेव्हा आरपीआयमधील पक्षचिन्हाचा वादावर निवडणूक आयोगाने काय स्टेटमेंट दिले होते?

मिळालेल्या माहितीनुसार आरपीआयच्या लोकसभेतील ४ खासदारांपैकी ४ खासदार ग्राह्य धरण्यात आले होते. ३ खासदारांपैकी २ खासदारांनी गवई गटाला समर्थन दिले होते. तर एका खासदाराने आठवले गटाला पाठिंबा दिला होता.

खासदारांसोबतच आरपीआयचे मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक विधानसभेत एक एक आमदार होते. त्या दोन्ही आमदारांनी सुद्धा गवई गटाला समर्थन दिलं होतं.  

तसेच आरपीआयच्या जुन्या कार्यकारिणी समितीच्या ९ सदस्यांपैकी ५ सदस्यांनी गवई गटाला समर्थन दिले होते. तर २ सदस्यांनी आठवले गटाला समर्थन दिले होते. तर डिसेंबर १९९८ मध्ये स्थापन झालेल्या आरपीआयच्या कार्यकारी समितीमधील ७२ सदस्यांपैकी ३६ सदस्यांनी गवई गटाला समर्थन दिले होते तर २७ सदस्यांनी आठवले गटाला समर्थन दिले होते.

निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या समर्थनाचा आकडेवारीनुसार बहुसंख्य समर्थन गवई गटाकडे असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह गवई गटाला दिले होते.

आरपीआय च्या चिन्हाबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने आरपीआयचे अमरावतीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. प्रदीप दंदे यांच्याशी संपर्क साधला.

याबद्दल प्रा. दंदे सांगतात की,

“१९९९ मध्ये आरपीआयमध्ये गवई गट आणि आठवले गट अशी फूट पडल्यांनंतर पक्षचिन्हाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तेव्हा पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या एकूण सदस्यांपैकी बहुसंख्य सदस्य गवई गटाच्या बाजूने होते. तसेच दोन खासदार सुद्धा गवई गटाच्या बाजूने होते. त्यामुळे ‘उगवता सूर्य’ हे पक्षचिन्ह आरपीआय गवई गटाला मिळालं होत.”

याबद्दल अधिक माहिती देतांना प्रा. दंदे सांगतात कि,

“गवई गटाला पक्षचिन्ह मिळाल्यानंतर रामदास आठवले हे मुक्त चिन्हांच्या आधारे निवडणूक लढवत आहेत. तर गवई गटाचे सुद्धा नियमानुसार हवे तितके प्रतिनिधी निवडून न आल्यामुळे त्यांचेही चिन्ह गोठवण्यात आले आहे”

असं प्रा. दंदे यांनी सांगितलं.

पक्षातील बहुतांश लोकं आठवलेंच्या पाठीशी होते. फक्त दोन खासदारांनी पाठिंबा दिल्यामुळे पक्षचिन्ह गवई गटाला मिळालं हा आठवलेंचा दावा अर्ध सत्य आहे. कारण पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील बहुसंख्य सदस्यांनी गवई गटाला समर्थन दिल्यामुळे त्यांना पक्षचिन्ह मिळालं होतं.

हे ही वाच भिडू 

• मंत्रिपद द्या महामंडळे द्या ; रामदास आठवलेंकडे एवढी बार्गेनिंग पॉवर येती तरी कुठून..?
• आठवलेंनी काढलेल्या चुकांमधून कळतंय की दस्तुरखुद्द थरूरांचंपण इंग्लिश चुकू शकतंय
• आठवलेंना फक्त राजकीय पक्षातून नाही तर नाटक-सिनेमांमधून पण ऑफर येतात