सरकारच्या वतीने प्रत्येक खटल्यात उभ्या राहणाऱ्या ऍटर्नी जनरलच्या ‘जनरल’ गोष्टी…
बातमी आहे सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आर वेंकटरामानी यांची 1 ऑक्टोबर 2022 पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी भारताचे नवीन ऍटर्नी जनरल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्याचे ऍटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांचा कार्यकाळ ३० सप्टेंबरला संपणार आहे. पेपरच्या एका कोण्यात ही बातमी आली देखील असेल.
पण जर ऍटर्नी जनरल म्हणजे कोण किंवा त्याचं काय काम असतं हे जर तुम्हाला माहित नसेल तर एव्हाना तुम्ही या बातमीला बगल दिली पण असेल.
पण कधी तर तुम्ही सुप्रीम कोर्टाचं काम बघितलं असेल तर मी म्हणजेच सरकार अशा थाटात एक व्यक्ती सरकारच्या वतीने बोलत असतो हे जर तुम्ही पहिला असेल तर तुम्हला ऍटर्नी जनरलचं महत्व लक्षात येइल.
बरं यातून तुम्हाला काय मिळेल?
युपीएससी-एमपीएससी करत असाल तर तुम्हाला दोन मार्क मिळतील आणि कौन बनेगा करोडपती जाण्याच्या तयारी करत असाल तर लाखमोलाच्या प्रश्नाचं उत्तर एवढाच विचार करत असला तर थोडा छोटाच विचार करताय. भारताच्या संविधान निर्मात्यांनी देशाच्या प्रशासनातील एक एक पद किती काळजीपूर्वक निर्माण केलं होतं याची आयडिया ऍटर्नी जनरलच्या पदाकडे पाहिल्यास लक्षात येतं. म्ह्णूच जाणून घेउया ऍटर्नी जनरलच्या काही ‘जनरल’ गोष्टी.
तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ऍटर्नी जनरलचं काम ?
तर ऍटर्नी जनरल हा भारत सरकारचा सर्वोच्च लॉ ऑफिसर असतो. सुप्रीम कोर्ट असू दे की हाय कोर्ट भारत सरकारची बाजू मांडण्यात ऍटर्नी जनरलच उपस्तिथ असतात. त्याचबरोबर भारत सरकारला कायदेशीर बाबतीत सल्ला देण्याचं काम सुद्धा ऍटर्नी जनरलच पार पाडतात. त्याचबरोबर भारताचे राष्ट्रपती इतर कायदेविषयक बाबीसुद्धा ऍटर्नी जनरलकडे सोपवू शकतात.
पण ही सगळी कामं करण्यासाठी ऍटर्नी जनरलला दिलेले अधिकार इतर संविधानिक पदांपेक्षा खूप वेगळे आहेत .
तर ऍटर्नी जनरल या पदाचा उल्लेख भारताच्या सुविधांच्या कलम ७६मध्ये करण्यात आलं आहे त्यामुळे हे एक संविधानिक पद आहे. त्याचबरोबर ऍटर्नी जनरल यांचा एक विशेषाधिकार म्हणजे ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहू शकतात.
खासदारांसारखंच ऍटर्नी जनरल सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात. सभागृहात बोलू शकतात.
संसदीय समितीमध्ये देखील त्यांचा समावेश केला जातो. फक्त सभागृहात मतदान करण्याचा अधिकार मात्र ऍटर्नी जनरलला नसतो. अजून एक म्हणजे ऍटर्नी जनरलला खासदारांना असणारे सर्वाधिकार लागू असतात.
मात्र त्याचवेळी ऍटर्नी जनरलवर काही निर्बंध देखील असतात.
हे निर्बंध यासाठी देखील आहेत कारण ऍटर्नी जनरल हा भारत सरकारचा एक महत्वाचा सल्लगार आहे. तो सरकारी नोकरसारखा पूर्णवेळ सरकारसाठी काम करत नाही. ऍटर्नी जनरल पदावर असताना तो आपली खाजगी प्रॅक्टिस चालू ठेवू शकतो. मात्र ही खाजगी प्रॅक्टिस चालू ठेवत असताना ऍटर्नी जनरलला काही मर्यादा लक्षात घ्याव्या लागतात.
एक म्हणेज जिथं सरकारच्या विरोधात केस असेल अशा केसमध्ये ऍटर्नी जनरल सल्ला देऊ शकत नाही आणि दुसरं म्हणजे एकादी क्रिमिनल केस लढताना किंवा एकाद्या कंपनीच्या डायरेक्टर पदी निवड होणार असेल तर त्या आधी त्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
आता महत्वाची ऍटर्नी जनरल पदी कोणाची नेमणूक होते?
तर आता कयदेविषयक आहे म्हटल्यावर कायद्यातील पदवी म्हणजेच वकील असावा हे तर फिक्स आहे पण त्याचबरोबर तो व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासही पात्र असावा अशी अट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यासाठी हायकोर्टात पाच वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केल्याचा किंवा १० वर्षे वकिली केल्याचा अनुभव असणं आवश्यक आहे.
मग या सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवाराची ऍटर्नी जनरलपदी निवड केली जाते. राष्ट्रपती हि निवड करतात. राष्ट्रपतींची इच्छा असेल तोपर्यंत म्हणजेच राष्ट्रपती ठरवतील त्या कार्यकाळासाठी ऍटर्नी जनरलची निवड होते आणि त्याचा कार्यकाळ फिक्स नसतो. जर राष्ट्रपतींना वाटलं त्यांना पदावरून काढायचं आहे तर ते तसही करू शकतात.
नवीन ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांची पुढील तीन वर्षांसाठी निवड करण्यात आली आहे.
वेंकटरामणी यांना सर्वोच्च न्यायालयात ४२ वर्षांच्या प्रॅक्टिसचा अनुभव आहे. त्यांनी जुलै 1977 मध्ये तामिळनाडूच्या बार कौन्सिलमध्ये नावनोंदणी करून वकिली सुरु केली होती आणि 1979 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करण्यास सुरवात केली. 1997 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केले.
त्यानंतर त्यांची 2010 मध्ये भारताच्या लॉ कमिशनचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि पुन्हा 2013 मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात काम करण्याचा देखील त्यांना अनुभव आहे. थोडक्यात एवढा प्रदीर्घ अनुभव असलेली व्यक्ती भारताचा नवीन ऍटर्नी जनरल असणार आहे.