जो गार्ड ऑफ ऑनर अजित पवारांनी नाकारला तो फडणवीसांच्या कार्यकाळात बंद करण्यात आला होता…

राजकीय नेते आणि त्यांना दिली जाणारी VIP ट्रिटमेंट हा विषय हा कायम चर्चेत असतो. यातलाच एक प्रकार म्हणजे गार्ड ऑफ ऑनर. सध्या राज्याच्या राजकारणात हा विषय चर्चेत आहे. त्याला निमित्त ठरलाय तो अजित पवारांचा व्हायरल व्हिडीओ… 

या व्हिडीओत अजित पवार गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. भर पावसात पोलीसांना ताण नको म्हणून अजित पवारांनी गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकारण्यास नकार दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. या कृतीमुळे अजित पवारांच कौतुक देखील होतं आहे… 

पण वस्तुस्थिती अशी की फडणवीस सरकारच्या काळात VIP ट्रिटमेंटचा भाग असणारा हा गार्ड ऑफ ऑनर बंद करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीने तो पुन्हा सुरू केला… 

फडणवीस सरकारने गार्ड ऑफ ऑनर का बंद केला होता..? 

अति महत्वाच्या व्यक्तींना गार्ड ऑफ ऑनर देण्याची परंपरा ब्रिटीश काळापासून सुरु आहे. त्यावेळी गवर्नर जनरल आणि वायसरॉय यांना देण्यात येत होता. स्वातंत्र्यानंतर मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात येत होती.

अनेक वर्ष चालू असणारी ही गार्ड ऑफ ऑनरची परंपरा एप्रिल २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. 

त्यावेळी त्यांचे म्हणणे होते की, 

गार्ड ऑफ ऑनरची परंपरा म्हणजे संसाधने आणि वेळेची बरबादी आहे. यामुळे इथून पुढे कुठल्याही जिल्ह्यात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात येवू नये. 

त्याचवेळी फडणवीस यांनी राज्यातील काही अति महत्वाच्या व्यक्तींना देण्यात येणारी सुरक्षा कमी केली होती. हे पोलीस सामान्य जनतेच्या सुरक्षेतेसाठी याचा उपयोग होईल असे सांगितले होते. ‘वीआयपी कल्चर’ संपविण्यासाठी हे दोन निर्णय घेण्यात आले होते. याचं सामान्य जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत झालं होतं.. 

महाविकास आघाडीच्या काळात गार्ड ऑफ ऑनर परत सुरू करण्यात आला

राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाल आणि महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाले. यानंतर ५ वर्ष बंद असेलेले गार्ड ऑफ ऑनर ही परंपरा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यकाळात  पुन्हा एकदा सुरु करण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहमंत्री पदाच्या कार्यकाळात गार्ड ऑफ ऑनरची परंपरा पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती.

यावर माजी पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे काय म्हणतात ते पहा, 

ब्रिटीश कालीन जुनी प्रथा देवेंद्र फडणवीस यांनी बंद केली होती. गार्ड ऑफ ऑनर म्हणजे सन्मान देणे. वीआयपी कल्चर म्हणूनचं त्याकडे पाहावे लागेल. वर्णव्यवस्थेत ज्या प्रकारे उतरंड आहे. तो हाच प्रकार आहे. अनेकांचा या प्रथेला विरोध आहे.

देशात वीआयपी कल्चर नसावे अशी अनेकांची धारण आहे. गार्ड ऑफ ऑनरला फारसे महत्व नाही. यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वेळेचा उपव्यय होते. ही प्रथा बंद व्हायला हवी अशी असे मत खोपडे यांनी व्यक्त केले.

नेमक काय असतो गार्ड ऑफ ऑनर?

गार्ड ऑफ ऑनर हा एक प्रकारचा सन्मान आहे. महत्त्वपूर्ण व्यक्ती आल्या नंतर तो दिला जातो. हा एक प्रोटोकॉल समजण्यात येतो. यात राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मधील मंत्री असतात. राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांना सुद्धा राज्य पोलिसांच्या वतीने गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात देण्यात येते.

गार्ड ऑफ ऑनर देण्यासाठी पोलिसांची एक वेगळी तुकडी रिझर्व ठेवण्यात येते. जे कर्मचारी पोलीस ठाण्यात तैनात असतात त्यांना सलामीची चांगली प्रक्टिस नसते. त्यामुळे गार्ड ऑफ ऑनरसाठी एक तुकडी रिझर्व ठेवण्यात येते.

१९४७ मध्ये जेव्हा भारत देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी देशाच्या तीनही दलाने मिळून खास तुकडी तयार केली होती. भूदल, वायुदल आणि नौदलच्या प्रत्येकी १०० जवान यात सामील होते. ट्राय सर्विस ऑफ गार्ड म्हणण्यात येते. याचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. यांना राष्ट्रपती भवन आणि केंद्रीय सचिवालय येथे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि व्हिआयपी व्यक्तीच्या दौऱ्या निम्मित तैनात करण्यात येते.

कशा प्रकारे गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात येते?

सलामीच्या वेळी विशेष महत्वाच्या व्यक्तीला डायस वर उभे करण्यात येते. गार्डचा कमांडर ज्यांना सलामी द्यायची आहे त्याच्या जवळ जाऊन गार्डचे निरीक्षण करण्यासाठी सांगण्यात येते. गार्डकडून  सलामी दिल्यानंतर ती व्यक्ती पुढे जाते.

थोडक्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांचे VIP कल्चर बंद करावे, पोलीस प्रशासन हे मंत्र्यांचा सन्मान करण्यासाठी नसून ते लोकांच्या सेवेसाठी आहे हा संदेश गार्ड ऑफ ऑनरची ब्रिटीशकालीन परंपरा रद्द करून दाखवून दिले होते, मात्र महाविकास आघाडीच्या काळात हीच प्रथा पुन्हा सुरू करण्यात आली ही वस्तुस्थिती आहे. 

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.