सर्वात मोठ्या पार्टीत आत्ता एकही मुस्लीम खासदार नसणार ; असा झाला भाजप “मुस्लीममुक्त”
देशभर राज्यसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. जवळपास सगळ्याच राज्यात कोट्यापेक्षा जास्त उमेदवार उभे केले गेले असल्याने सगळीकडेच निवडणूक होणार अशी शक्यता आहे. त्याचबरॊबर रोज जे निवडणुकीचे नव नवीन पैलू बाहेर येतायत. असाच एक अँगल आहे भाजपच्या उमेदवारांच्या यादीत.
भाजपकडून यावेळीच्या यादीत अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना तिकीट देण्यात आलेलं नाहीये.
नक्वी यांची राज्यसभेची टर्म जुलैमध्येच संपणार आहे आणि मंत्रीपदी टिकून राहण्यासाठी त्यांना पुन्हा खासदारकी मिळवणं गरजेचं आहे. त्यातच त्यांना उत्तरप्रदेशातील रामपूरमधून लोकसभेचं तिकीट देण्यात येइल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती मात्र तिथूनही नक्वी यांना उमेदवारी देण्यात आलेली नाहीये.
त्याचबरोबर एमजे अकबर आणि भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम यांनाही तिकीट नाकारण्यात आलं आहे.
यामुळं या तिघांची राज्यसभेतून एक्झिट होईल आणि येणाऱ्या काळात भाजपचा राज्यसभेत एकही खासदार नसणार आहे.
याआधी २०१९च्या लोकसभा भाजपचा एकही मुस्लिम उमेदवार निवडून नं आल्यानं आधीच लोकसभेत भाजपचा एकही खासदार नव्हता. त्यामुळं संसदेत भाजप ‘मुस्लिम-मुक्त’ झाल्याचं बोललं जातंय.
भाजपाने पक्षाच्या धोरणाचा भाग असल्यागत मुस्लिम प्रतिनिधींची संख्या कमी केली आहे अशी टीका आता होऊ लागली आहे. उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यात जिथं देशातील सगळ्यात जास्त मुस्लिम लोकसंख्या आहे तिथं देखील भाजपने नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत एकाही मुस्लिम उमेदवाराला तिकीट दिलं नव्हतं. शेवट मग दानिश आझाद अन्सारी यांना भाजपने विधानपरिषदेची आमदारकी देऊन योगी मंत्रिमंडळात अल्पसंख्यांक मंत्री केलं.
बाकीच्या राज्यात जवळपास सारखाच ट्रेंड पाहायला मिळतो.
द क्विन्टच्या एका वृत्तानुसार देशभरात भाजपचे १३०० हुन अधिक विधानसभेचे आमदार आहे आणि त्यात एकही मुस्लिम आमदार नाहीये.
याआधी भाजप किमान नावाला तरी मुस्लिम उमेदवार निवडून आणायचं मात्र केंद्रात नरेंद्र मोदी सत्तेत असल्यापासून तेही आता बंद झालीलं दिसत आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने ४८२ उमेदवारांत सात मुस्लिमांना उभे केले होते आणि ते सर्व पराभूत झाले होते.
आता राज्यसभेची मुदत संपणाऱ्या तीनही मुस्लिम खासदारांना तिकीट देण्यात आलं नसल्याने गेल्या ३० वर्षात पहिल्यांदाच असं होणार आहे की भाजपचा एकही मुस्लिम खासदार संसदेत नसणार आहे.
१९८९ पासून किमान एकतरी मुस्लिम खासदार भाजपच्या तिकिटावर संसदेत जात राहिला आहे.
१९८९ ते २००९ पर्यंतच्या प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा एकतरी मुस्लिम उमदेवार विजयी झाला होता. १९८४च्या निवडणुकीत भाजपचे फक्त दोनच खासदार निवडून आले होते. पण १९८९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला ८६ जागा मिळाल्या. त्यापैकी मोहम्मद आरिफ बेग हे मध्य प्रदेशातील बैतुल मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर विजयी झाले.
भाजपच्या तिकिटावर विजयी होणारे मोहम्मद आरिफ बेग पहिले मुस्लिम खासदार होते.
आरिफ बेग हे १९९१ पर्यंत लोकसभेत भाजपचे सदस्य होते. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने एकाही मुस्लिमाला लोकसभेचे तिकीट दिले नव्हते. त्यानंतर मात्र १९९८ ते २००९ पर्यंत प्रत्येक लोकसभेत एक मुस्लिम खासदार होता.
१९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दोन मुस्लिमांना तिकीट दिले होते. उत्तर प्रदेशच्या रामपूर मतदारसंघातून मुख्तार अब्बास नक्वी आणि बिहारच्या किशनगंज मतदारसंघातून सय्यद शाहनवाज हुसेन आणि हेच दोन नेते पुढे भाजपाचे मुस्लिम चेहरा झाले.
मुख्तार अब्बास नक्वी
भाजपची ओळख सर्वसमावेशक राहावी म्हणून अटल बिहारी वाजपेयींनी मुस्लिम नेत्यांना पक्षात बळ दिलं होतं. १९९८च्या लोकसभा निवडणुकीत मुख्तार अब्बास नक्वी विजयी होऊन लोकसभेत पोहोचले. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमध्ये त्यांना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा कार्यभार देण्यात आला होता. मात्र १९९९ मध्ये नक्वी यांचा पराभव झाला होता.त्यानंतर २००२ मध्ये नक्वी यांना झारखंडमधून राज्यसभेवर पाठवण्यात आले. पुढे २०१० मध्ये उत्तर प्रदेश मधून तर तिसऱ्यांदा २०१६ मध्ये राज्यसभेतून नक्वी यांना राज्यसभेत पाठवण्यात आले होते.
शाहनवाज हुसेन
१९९८ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत शाहनवाज हुसेन यांचा पराभव झाला होता. मात्र त्यानंतर हुसेन हे १९९९, २००६ आणि २००९ असे तीन वेळा लोकसभेचे खासदार झाले. २००१ मध्ये वयाच्या ३२ व्या वर्षी त्यांना वाजपेयी मंत्रिमंडळात नागरी विमान वाहतूक मंत्री करण्यात आले होते. पुढे २००३ मध्ये त्यांना वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे काम देण्यात आले.
मात्र २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांचा पपराभव झाला. त्यानंतर मात्र ते वळचणीलाच गेले. २०१९ मध्ये त्यांचा बिहारचा भागलपूर हा मतदारसंघ भाजपने नितीश कुमारांच्या जनता दलाल सोडला होता आणि हुसेन यांना तिकीट दिलं नव्हतं. त्यानंतर अनेकदा राज्यसभेच्या उमदेवारांच्या इच्छुकांच्या यादीत त्यांचं नाव येत होतं मात्र भाजपकडून त्यांना खासदार करण्यात आलं नाही. अखेर त्यांचा १७ वर्षांचा वनवास संपला जेव्हा त्यांना २०२१ मध्ये नितीश कुमारांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना भाजपकडून उद्योगमंत्री करण्यात आलं.
नजमा हेपतुल्ला
२००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नजमा यांनी काँग्रेस सोडली आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांना राज्यसभेवरही पाठवण्यात आले. २०१४ ते १६ या काळात त्या मोदी सरकारमध्ये अल्पसंख्याक मंत्रीही होत्या. २०१६ मध्ये मणिपूरच्या राज्यपाल होईपर्यंत त्या राज्यसभेच्या सदस्य होत्या.
भाजपने पक्षाच्या स्थापनेपासून ५ जणांनाच राज्यसभेवर पाठवले आहे.
१९९० मध्ये भाजपने सिकंदर बख्त यांना राज्यसभेवर पाठवले होते. भाजपने राज्यसभेवर पाठवलेले ते पहिले मुस्लिम सदस्य होते. १९९६ मध्ये त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्यात आले. त्यांनी २००२ पर्यंत दोन टर्म पूर्ण केल्या. २००२ राज्यसभेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना केरळचे राज्यपाल बनवण्यात आले होते.
त्यानंतर मुख्तार अब्बास नक्वी नजमा हेपतुल्ला यांचा राज्यसभेवर नंबर लागला होता. पुढे एम. जे. अकबर यांनी पत्रकारिता सोडून २०१४ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. २०१६ मध्ये त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आले होते आणि त्यांना परराष्ट्र राज्यमंत्रीही करण्यात आले. पण ‘मी टू’ मोहिमेअंतर्गत अनेक महिला पत्रकारांनी त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केल्याने त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागले होते.
सय्यद जफर इस्लाम यांनाही 2 वर्षांपूर्वी राज्यसभेवर पाठवण्यात आले होते आणि त्यांचाही कार्यकाळ जुलैमध्ये संपत आहे. सय्यद जफर इस्लाम ज्या जागेवरून राज्यसभेत गेले होते त्या जागेचा २ वर्षाचा कार्यकाळ बाकी होता.
आता यातील कोणाचंच नाव भाजपच्या यादीत नसल्याने येत्या काळात जगातील सगळ्यात पार्टीचा टॅग लावणाऱ्या भाजपात एकही मुस्लिम प्रतिनिधी नसणार आहे.
पण भाजपताच नाही तर ओव्हरऑल मुस्लिम समजाचंच संसदेत प्रतिनिधित्व कमी होत आहे आणि याला भाजपच्या उदयाशी जोडून पाहिलं जात आहे.
भारतातील मुस्लिम लोकसंख्या वाढत आहे. २०१५ मध्ये त्यांची संख्या १९५ दशलक्ष होती जी १९९१ पासून जवळजवळ दुप्पट झाली होती. प्यू या संशोधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार या कालावधीत मुस्लिमांचा देशातील लोकसंख्येतील त्यांचा हिस्सा १२% वरून १५% पर्यंत वाढला आहे.
प्यूच्या अंदाजानुसार २०६० पर्यंत भारतात जगातील सगळ्यात जास्त मुस्लिम धर्माचे लोक असतील आणि भारताच्या लोकसंख्येच्या १९% पर्यंत त्यांचे प्रमाण जाईल.
मात्र याचवेळी मुस्लिमांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व दिवसेंदिवस कमी होत आहे.
१९८० मध्ये लोकसभेवर सर्वाधिक मुस्लिम खासदार निवडून आले होते, जेव्हा ४९ खासदार मुस्लिम समाजातून आले होते. मात्र त्यांनतर तो आकडा कमीच होत गेला. २०१४ मध्ये तर आतापर्यंतचे सगळ्यात कमी मुस्लिम खासदार लोकसभेत पोहचले होते. २०१४ मध्ये असणाऱ्या २३ खासदारांच्या आकड्यात २०१९ मध्ये अंशतः वाढ होऊन तो २७ इतका झाला होता. मात्र तरीही ते ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
त्यामुळे आता येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टी नावाला तरी मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देणार की ८०:२० च्या फॉर्मुल्यावरच निवडणुका लढवणार हे बघावं लागेल.
हे ही वाच भिडू :
- शहाबानो ते ज्ञानवापी मशिद मुस्लिमांची बाजू मांडतं ते फक्त, “मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड”
- मुंब्रा : भारतातली मुस्लिमांची सगळ्यात मोठी वस्ती बदनाम कशी झाली?
- उर्दू फक्त मुस्लिमांचीच भाषा म्हणत असला तर तुम्ही चुकताय..