म्हणून केरळच्या राजकारणात कालपासून नरेंद्र दाभोलकरांच्या नावाची चर्चा सुरु आहे

केरळमध्ये झालेल्या नरबळीच्या केसमुळे देशातील अनेकांचं डोकं गांगरलंय. कारण देशातील सगळ्यात सुशिक्षित आणि पुरोगामी राज्यामध्ये असला नरबळीचा प्रकार घडणे कोणालाच अपेक्षित नव्हते. मांत्रिकाच्या सांगण्यावरून एका जोडप्याने दोन महिलांची हत्या केली आणि त्यांचं मांस शिजवून खाल्लं. 

आयुष्यभर तरुण राहून शरीरसुख घेण्याची इच्छा आणि घरामध्ये भरपूर पैसे, सुख समृद्धी यावी यासाठी हा नरबळी देण्यात आला आणि या नरमांसाचा देवीला नैवैद्य दाखवण्यात आला. पण असलं प्रकरण पुढारलेल्या राज्यात आणि पुढारलेल्या व्यक्तीने करणे हे धक्कादायक आहे. 

केरळमध्ये दिवसेंदिवस नरबळी आणि जादूटोण्याच्या केसेस वाढत आहेत. म्हणून विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून यावर कायद्याची मागणी केली जात आहे.

स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत केरळमध्ये ८ नरबळीच्या घटनांची नोंद करण्यात आलीय. मात्र गेल्या दोन वर्षात ही दुसरी घटना घडलीय. नरबळी आणि अंधश्रद्धेचे गुन्हे केरळमध्ये दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे केरळच्या कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या आयोगाने यावर जादूटोणा विरोधी विधेयक तयार केलं होतं. विधेयक तयार झालं मात्र विधानसभेत कायदा मांडण्यातच आला नाही, त्यामुळे हे विधेयक तसंच पडून आहे. 

केरळमध्ये मागणी होत असलेला कायदा अगदी नरेंद्र दाभोलकरांच्या प्रयत्नाने करण्यात आलेल्या जादूटोणा विरोधी कायद्यासारखाच आहे.

केरळमध्ये जादूटोणा रोखण्यासाठी ‘केरळ प्रिव्हेन्शन ऑफ इरॅडिकेशन ऑफ अनह्युमन एव्हील प्रॅक्टिस’ या कायद्याची मागणी करण्यात आलीय. यातील तरतुदीनुसार अंधश्रद्धा आणि नरबळीच्या प्रकरणावर शिक्षा आणि कारवाईची तरतूद आहे. यातील तरतुदीनुसार १ ते ७ वर्षापर्यंत कारावास, ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि मानवी शरीराला कोणत्याही प्रकारची हानी झाल्यास यावर वेगवगेळ्या शिक्षांची नोंद आहे.

हा कायदा सविस्तर समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेला जादूटोणा विरोधी कायदा समजून घ्यावा लागेल.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा

महाराष्ट्र सरकारने २०१३ साली जादूटोणा, अघोरी कृती, नरबळी आणि काळी जादू याच्या विरोधात कायदा संमत केला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी जवळपास १६ वर्ष केलेल्या संघर्षाचं हे फलित होतं.

‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम, २०१३’ असं या कायद्याला संबोधलं जातं. या कायद्यास ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ असंही म्हणतात. 

३ डिसेंबर २०१३ ला विधानसभेत तर १८ डिसेंबर २०१३ ला विधान परिषदेत हा अध्यादेश पास होऊन तो कायदा म्हणून अस्तित्वात आला. अशा प्रकारचा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे भारतातलं पहिलं राज्य ठरलं.

या कायद्यामध्ये एकूण १२ कलम आहेत.

  •  कोणत्याही व्यक्तीकडून भूत काढून घेण्याचं सांगत लैंगिक अत्याचार करणं.
  •  चमत्कार करण्याच्या क्षमतेचा दावा करत लोकांना भीती घालणं, त्यांना फसवणं.
  •  अलौकिक शक्ती मिळवण्यासाठी स्वतःचं किंवा इतर कुणाचं आयुष्य धोक्यात आणणं.
  •  नरबळीसारख्या अनिष्ट गोष्टींना प्रोत्साहन देणं. 
  •  बाबा-बुवांना मानण्यासाठी सर्वसामान्यांमध्ये चुकीच्या कथांचा प्रसार करणं. 
  •  एखाद्या व्यक्तीवर काळी जादू झाली आहे असं म्हणत त्याचं शोषण करणं, त्या व्यक्तीला त्रास देणं.
  •  एखाद्या व्यक्तीवर काळ्या जादूसारखी अघोरी क्रिया करत त्याला नग्न करणं किंवा इतर शारीरिक आणि मानसिक दुखापती करणं. 
  • एखाद्या व्यक्तीने तथाकथित चमत्कार करून दाखवणे आणि त्यापासून आर्थिक प्राप्ती करणं
  • एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखणं आणि अमानुष कृत्यं करण्यास भाग पाडणं.
  • मौल्यवान वस्तू, गुप्त धन, जलस्रोत यांचा शोध घेण्याच्या बहाण्याने करणी किंवा भानामती या नावाने कोणतंही अमानुष कृत्य करणं
  •  जन्म न घेतलेल्या गर्भातील लिंग बदलण्याचा दावा करणं, पुत्र प्राप्तीसाठी अनिष्ठ पर्याय सुचवत भुलवणं.
  • एखादी विशिष्ट व्यक्ती करणी करते, काळी विद्या करते, भूत लावते, मंत्रतंत्राने जनावरांचं दूध आटवते असं सांगून त्या व्यक्तीबाबत संशय निर्माण करणं

अशा वेगवेगळ्या अंधश्रद्धेच्या प्रकारांचा या कायद्या अंतर्गत समाचार घेण्यात आला आहे.

कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना शिक्षा काय होऊ शकते?

वरील कोणतीही क्रिया जर केली तर प्रत्येक तरतुदीच्या उल्लंघनासाठी कमीतकमी सहा महिने आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये दंडाची देखील तरतूद आहे. ५ हजार ते ५० हजारांपर्यंत दंड आकारला  जाऊ शकतो.

तर हे गुन्हे अजामीनपात्र आणि दखलपात्र आहेत.

कायद्याची अंमलबजावणी कारण्यासाठी दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि प्रशिक्षण करण्याची तरतूद आहे. कुठेही असे अनिष्ट प्रकार नागरिकांना आढळून आले तर पोलिसांकडे तक्रार करण्याची तरतूद आहे. त्यानंतर या गुन्ह्यांचा तपास करून स्थानिक पोलीस ठाण्यात अहवाल देण्याचे निर्देश कायदा देतो. या अधिकाऱ्यांची पत पोलीस निरीक्षकाच्या रँकपेक्षा जास्त असावी, असंही कायदा सांगतो.

याच कायद्याच्या धर्तीवर केरळ सरकारने ३ वर्षांपूर्वी विधेयक बनवलं होतं मात्र ते तसंच पडून आहे.  

केरळच्या कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या आयोगाने हे जादूटोणा विरोधी विधेयक तयार केलं होतं आणि सरकारकडे या विधेयकाला मंजूर करण्याची विनंती केली होती. पण सरकारने या कायद्याला विधानसभेत न मांडण्याचा निर्णय घेतला.

केरळमधील राजकीय जाणकार असं सांगतात की, जर हा कायदा करण्यात आला तर राज्यात धार्मिक मुद्दा तापायला लागेल म्हणून केरळ सरकार धार्मिक मुद्यात न पडण्याचा निर्णय घेत आहे. हा कायदा कोणत्या धार्मिक प्रथांवर लागू करण्यात यावा, कोणत्या परंपरा अंधश्रद्धा आहेत आणि कोणत्या परंपरा श्रद्धा आहेत हे ठरवण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे असं म्हटलं जातं. 

या कायद्याबद्दल केरळ सरकारच्या वेबसाईटवर काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही, तसेच गृहमंत्रालयाकडून सुद्धा यावर कोणतेच भाष्य करण्यात येत नाहीये. 

पण जर हा कायदा झाला नाही पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या केरळमध्ये अंधश्रद्धा आणि नरबळीचा केसेस आणखी मोठ्या प्रमाणावर वाढतील यावरून सामाजिक कार्यकर्ते चिंता व्यक्त करत आहेत. 

केरळमध्ये जादूटोण्याला रोखणारा हा कायदा तर करण्यात यायलाच हवा सोबतच लोकांमध्ये व्यापक प्रमाणात प्रबोधन करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. कारण जोपर्यंत प्रबोधनाचे प्रयत्न होत नाहीत तोपर्यंत लोकांमध्ये जागृती निर्माण होणार नाही असे कार्यकर्ते सांगतात.

पण महाराष्ट्रात पसरलेल्या अंधश्रद्धेच्या पगड्याच्या विरोधात नरेंद्र दाभोळकरांनाही लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी सक्षम कायदा सुद्धा बनवण्यात यावा यासाठी त्यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रयत्न केले. आज दाभोलकरांचा तोच कायदा देशातील सर्वात साक्षर असलेल्या केरळ राज्यात लागू करण्याची मागणी होतेय.

हे ही वाच भिडू 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.