जात पंचायतीच्या विरोधातला कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते….

२०१९ मधली गोष्ट आहे. मराठवाड्यातल्या जालना जिल्ह्यातली.

जालना जिल्ह्यातील वैदू समाजाच्या जातपंचायत सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एकालग्न केलेल्या मुलीवर गावातल्या पंचायतीने सामाजिक बहिष्कार टाकला होता. त्यामागचं कारण असं होतं कि, या नव-विवाहतेला सासरच्या मंडळीकडून हुंड्यासाठी वारंवार छळ होत होता.  हुंड्यासाठी सासरच्या मंडळीकडून वारंवार छळ होत असल्याची तक्रार महिलेने पोलीस ठाण्यात दिली होती. 

पण त्यानंतर वैदू जात पंचायत बसली. त्या महिलेला न्याय द्यायचा सोडून या पंचायतीने आणि त्या सासरच्या कुटुंबाने देखील त्या महिलेवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली. जातपंचायतीने महिलेचा अवमान केल्याचा आणि सासरच्या लोकांचा आदर न केल्याचा आरोप केला होता. हि घटना महाराष्ट्रात घडावी हि दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणखी वाईट म्हणजे महाराष्ट्रात आधीच जात पंचायत चा कायदा होता त्यातही अशी घटना घडावी म्हणजे गंभीर होतं. 

त्या महिलेच्या फिर्यादीवरून जालना येथील हसनाबाद पोलीस ठाण्यात जातपंचायतीच्या विरोधात महाराष्ट्र जात पंचायत व बहिष्कार बंदी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सासरच्या सदस्यांसोबतच तेथील जात पंचायत सदस्यांवर कारवाई  झाली होती. 

ती पीडिता तक्रार करू शकली, हि कारवाई शक्य झाली कारणमहाराष्ट्रात त्या आधीच खापपंचायत विरोधी कायदा अस्तित्वात आला होता.  

महाराष्ट्राच्या धर्तीवर जात पंचायत विरोधी देशव्यापी कायदा व्हावा, अशी मागणी राज्यसभेत २०२१ मध्ये झाली होती. देशभरात जात पंचायत किंवा खाप पंचायती अस्तित्वात त्यामुळे असा देशव्यापी कायदा करावा अशी मागणी महाराष्ट्राच्या खासदार फौजिया खान यांनी राज्यसभेत केली होती. 

त्यात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेल्या नऊ वर्षांपासून जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधात लढत आहे. तसेच प्रसारमाध्यमे आणि समितीच्या सामाजिक दबावामुळे महाराष्ट्रात जात पंचायत विरोधी कायदा संमत झाला होता.  

असा कायदा करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले

हे सत्य आपण नाकारूच शकत नाही कि, देशभर जात पंचायत किंवा खाप पंचायतचे अस्तित्व आहे. त्यामुळे असा देशव्यापी कायदा करावा अशी मागणी महाराष्ट्राच्या खासदार फौजिया खान यांनी राज्य सभेत केली होती. त्यामुळे असं जाणवतंय कि, कुणीतरी याबाबतचा प्रयत्न करतंय हेच सकारात्मक आहे.  

खासदार फौजिया खान यांनी राज्यसभेमध्ये हि मागणी करताना असं म्हणलं होतं कि,  “जातपंचायती आंनियंत्रितपणे कायदा आपल्या हातात घेत आहेत. लोकांना बहिष्कृत करीत आहेत, त्यांना अपमानित करीत आहेत. सामाजिक बहिष्कार टाकीत आहेत. त्यांच्या या अनियंत्रितपणाकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. कारण हे कायद्यात बसत नसल्याने याविरुद्ध आपण कठोर कायदा आणला पाहिजे”.

 महाराष्ट्रात हा जात पंचायतच्या विरोधात कायदा २०१७ पासून आलेला आहे. 

या जात पंचायती पूर्णपणे नष्ट केल्या पाहिजेत. कारण ते भारतीय संविधानाच्या विरोधात जात आहेत आणि काहीही कारण नसताना ते लोकांवर सामाजिक बहिष्कार टाकीत आहेत. ही सामाजिक कुप्रथा नष्ट करणारा असा एक कायदा केंद्र सरकारने पारित करावा. जात पंचायत ही कुप्रथा सती आणि हुंडा यासारखी कुप्रथा आहे. या प्रथा आपण ज्या प्रमाणे आपण नष्ट केल्या त्याच प्रमाणे जात पंचायत प्रथा आपण नष्ट केली पाहिजे. अशा देशव्यापी कायदा झाल्यास जात पंचायत मूठमाती अभियानास अधिक बळ मिळेल, अशी भावना तेंव्हा कृष्णा चांदगुडे यांनी व्यक्त केली आहे.

खाप पंचायत/ जात पंचायत म्हणजे काय ?

खाप म्हणजे वंश किंवा गोत्र.. त्या त्या भागातील प्रदेश, गाव किंवा गोत्रांच्या नावाने या खाप पंचायती चालविल्या जातात. या पंचायती सामाजिक व सांस्कृतिक विषयांचे नियमन करतात तसेच सामाजिक कृतींवर नियंत्रण ठेवतात. खाप पंचायतीचे अस्तित्व खूप जुने आहे. जवळपास शेकडो वर्षे झालीत. जास्तीत-जास्त खाप पंचायती या उत्तर भारतात आहेत.  या पंचायती थोडक्यात अतिशय कठोर, बुरसटलेल्या व अत्यंत मागासलेल्या विचारांचे संस्कृती आणि परंपरांच्या नावाखाली वाहक ठरतात. याचाच आधार त्या पंचायती करतात आणि समाजातल्या घडामोडींवर न्याय द्यायचं काम करतात. 

असं सांगण्यात येतं कि, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांत जवळपास ३०० खाप पंचायती कार्यरत आहेत. तसेच २५००० गावे या पंचायतीच्या अजूनही आधिपत्याखाली आहेत.

या खाप पंचायतीचे बळी तरुण पिढीच का ठरतेय ?

त्यासाठी खाप पंचायतींचे वादग्रस्त निर्णय पाहावे लागतील,

बलात्कार थांबवण्यासाठी वयाच्या १५ व्या वर्षी लग्न करा, जुलै २०१० मध्ये, हरियाणाच्या सर्व खाप जाट पंचायतीने सांगितले की मुलींनी त्यांच्या बालीक होण्याची वाट पाहू नये. आता त्यांना १५ वर्षांतच लग्न करायचे आहे. बलात्काराच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ रोखण्यासाठी हा आदेश जारी करण्यात आलेला.

मुलींना जीन्स घालण्याची परवानगी नाही, ऑगस्ट २०१४ मध्ये, मुझफ्फरनगरच्या सोराम गावात झालेल्या खाप पंचायतीने मुलींना जीन्स घालण्यास, फोन आणि इंटरनेट वापरण्यास बंदी घातली होती. काही मुली घरातून पळून गेल्यानंतर यावर उपाय म्हणून ही घोषणा करण्यात आली.

भावाची शिक्षा बहिणीला दिली, ऑगस्ट २०१५ मध्ये, बागपतमधील एका खाप पंचायतीने दोन बहिणींवर बलात्कार करून त्यांना विवस्त्र करण्याचा आदेश जारी केला आणि त्यांची गावातून धिंड काढली. भावाच्या गुन्ह्याची शिक्षा त्यांना भोगावी लागणार होती. त्यांचा भाऊ एका उच्चवर्णीय महिलेसोबत पळून गेला होता. खाप पंचायतीच्या या आदेशानंतर ब्रिटिश संसदेतही आरोपींच्या २३ आणि १५ वर्षांच्या बहिणींना पुरेशी सुरक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

परंपरांमध्ये ढवळाढवळ खपवून घेतली जात नाही,  फेब्रुवारी २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने खापशी संबंधित एका प्रकरणात म्हटले होते की, दोन संमती असलेल्या प्रौढांना त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेने लग्न करण्याचा अधिकार आहे. खाप पंचायत प्रौढ व्यक्तीला आंतरजातीय विवाह करण्यापासून रोखू शकत नाही. यामुळे संतापलेले नरेश टिकैत म्हणाले की, ‘आमच्या परंपरांमध्ये ढवळाढवळ केली जात असेल तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही.’ एवढेच नाही तर असे आदेश निघाल्यास आम्ही मुलींना जन्म देणार नाही आणि मुलींना जन्म देऊ देणार नाही.

आणखी एक वादग्रस्त निर्णय म्हणजे, मुलीला जमीन दिल्याबद्दल समाजातून बहिष्कार टाकला होता.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये, राजस्थानच्या भिलवाडा येथील खाप पंचायतीने 40 लाखांचा दंड ठोठावून एका वृद्ध महिलेला समाजातून बहिष्कृत केले. वृद्ध महिलेची चूक अशी होती की, तिला तिच्या तीन मुलींना जमीन हस्तांतरित करायची होती, परंतु महिलेच्या सासरच्या मंडळींना ते नको होते.

इतकंच नाही तर एखाद्या तरुण मुला-मुलीने पळून जाऊन प्रेमविवाह केला तर त्या तरुणाच्या आईवर सामूहिक बलात्कार करण्याची शिक्षा सुनावली जाते. हो अशी घटना घडली आहे. जातीच्या आणि धर्माच्या बाहेर  लग्न करणाऱ्यांसाठी खाप पंचायत हि नेहेमीच व्हिलन ठरत आली आहे. 

कारण या खाप पंचायती म्हणजेच जात पंचायती आंतरजातीय विवाहाचा सातत्याने विरोध करत आल्यात. हरयाणा असो वा महाराष्ट्र असो प्रेमविवाह आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या तरुण पिढी  काही प्रकारांमध्ये ऑनर किलिंगच्या बळी ठरत आलेत आणि आहेत. त्याला कुठं तरी या खाप पंचायती कारणीभूत ठरत आल्यात. जात पंचायतीच्या विरोधातला कायदा जरी महाराष्ट्रात केला असला तरी काही खेड्यांमध्ये या पंचायती चालतात मात्र त्याबद्दल उघडपणे कुणी बोलायला धजावत नाही.