रिलायन्स आणि अमेझॉनच्या भांडणामुळे चर्चेत आलेला मेडीएशन कायदा समजावून घ्या
सध्या रिलायन्स आणि अॅमेझॉन या दोन कंपन्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी चालू आहे. भारताचा किरकोळ व्यवसाय २०२५ पर्यंत १.३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. आणि म्हणूनच जेफ बेझोस आणि मुकेश अंबानी या दोन जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये त्याच्या ताब्यावरुन प्रचंड वादावादी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, एनसीएलटी, सीसीआय आणि मध्यस्थी न्यायाधिकरणात (मेडीएशन) रिलायन्स आणि अॅमेझॉन यांच्यातील लढाई सुरू आहे. कोणीही माघार घ्यायला तयार नाहीये.
बेझोसची ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉन रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि फ्युचर ग्रुप यांच्यातील डील थांबवण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करत आहे. म्हणूनच २०१९ पासून दोन्ही पक्षांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू आहे. जगभरातील गुंतवणूकदारांच्या नजराही या प्रकरणाच्या निकालाकडे लागल्या आहेत. नुकतंच या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फ्युचर ग्रुपमधील अॅमेझॉनच्या २०१९ च्या गुंतवणुकीसंदर्भात अॅमेझॉनने फ्युचर ग्रुप कंपनीविरुद्ध सुरू केलेल्या मध्यस्थीच्या कारवाईला म्हणजेच मेडिएशनला स्थगिती दिली आहे.
मग हा मेडिएशन कायदा आहे काय की ज्यामार्फत खटले चालवले जातात, हेच जाणून घेऊया.
मेडिएशन बिल, २०२१ हे २० डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते. मध्यस्थी हा पर्यायी विवाद निराकरणाचा म्हणजेच ऑल्टर्नेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्यूशनचा (ADR) एक प्रकार आहे. याद्वारे वेगवेगळे पक्ष एखाद्या स्वतंत्र व्यक्तीच्या (मध्यस्थी) मदतीने त्यांचे विवाद सोडवू शकतात. मध्यस्थी आणि सामंजस्य कायदा, १९९६ (आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट, १९९६) भारतात आधीपासूनच लागू आहे. हेच विधेयक आता मध्यस्थीच्या नावावर भारतात लागू असेल.
अनेकदा होत असं की कोणतीही घटना घडली आणि त्यामध्ये न्यायालयात जाण्यापासून काहीच पर्याय नसेल तर लगेच वाद झालेले दोन्ही पक्ष न्यायालयाच दर ठोठावतात. पण न्यायालयात आधीच खूप सारे केसेस पेंडिंग असल्यामुळे त्यात अजून भर पडते आणि केसेस वर्षानुवर्षे चालूच राहतात. अशावेळी मध्यस्थीचा पर्याय चांगला ठरू शकतो. वाद झालेले दोन्ही पक्ष तिसऱ्या स्वतंत्र पक्षाच्या माध्यमातून न्याय मिळवू शकतात. याची विशेष गोष्ट अशी आहे की, मेडिएशनची सगळी कार्यवाही कोर्टाच्या बाहेर होते.
मेडिएशनमूळे कोर्टाचा बराचसा भर कमी होतो. शिवाय जर मेडिएशनमुळे वेळेचीही बचत होते. मेडिएशनमुळे निकाल लागला, दोन्ही पक्षांच्या समस्यांचं निराकरण झालं तर कोर्टाच्या पायऱ्या चढत चपला घासत बसण्याचीही गरज पडत नाही. पण जर असं नाही झालं, समस्या सुटली नाही तर कोर्टात जाण्याचा पर्याय उघडा असतोच.
अनेकदा कमर्शियल केसेसमध्ये मेडिएशनचा उपयोग जास्त होतो.
याधीचा जो कायदा होता त्यामध्ये काही त्रुटी होत्या म्हणून या नवीन कायद्याची गरज पडतीये. जसं की, याआधीच्या कायद्यात आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीबाबत कोणतीही तरतूद नव्हती. त्यांच्या मते, केवळ भारतातील समस्या मध्यस्थीने सोडवल्या जाऊ शकतात. पण आता आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी मेडिएशनच्या वापरास प्रोत्साहन देणे हा या कायद्यामागील उद्देश आहे. या कायद्यात एकूण ८६ कलमे आहेत, जी वेगवेगळ्या भागात विभागलेली आहेत.
असं असलं तरी काही विवाद असे आहेत जे या विधेयकांतर्गत सुटू शकत नाहीत, त्यासाठी तुम्हाला कोर्टातंच जावं लागतं. जसं की, अल्पवयीन किंवा मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींवरील दाव्यांशी संबंधित, फौजदारी गुन्ह्याच्या खटल्याशी संबंधित, तृतीय पक्षांच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे किंवा कर संकलन किंवा संकलनाशी संबंधित प्रकरणे.
विधेयकानुसार मध्यस्थीची प्रक्रिया गोपनीय ठेवावी लागते. मध्यस्थीच्या पहिल्या दोन सत्रांमध्ये, एखाद्या पक्षाला प्रक्रियेतून माघार घ्यायची असेल, तर तो माघार घेऊ शकतो. शिवाय संपूर्ण करार लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. त्यांच्यावर सर्व पक्षांनी स्वाक्षरी केली पाहिजे आणि मध्यस्थाने प्रमाणित केले पाहिजे. त्यानंतरच असे करार अंतिम, बंधनकारक असतील आणि न्यायालयाच्या निर्णयांप्रमाणे लागू होतील.
मग ज्या मध्यस्थाद्वारे हे सर्व शक्य होणार आहे तो मध्यस्थी नेमकं कोण बनू शकतो?
मध्यस्थ फक्त तोच बनू शकतो ज्याला विवादात सामील असलेल्या पक्षांनी प्रमाणित केले आहे. किंवा मध्यस्थीसाठी प्रमाणित संस्थेकडून व्यक्ती दिला जाऊ शकतो. हा मध्यस्थी न्याय्य पद्धतीने विवाद मिटवण्यासाठी एकावेळी फक्त त्याच दोन पक्षांना मदत करेल ज्यांनी त्याची निवड केली आहे. आणि हा मध्यस्थी त्यांच्यावर तो करार लादू शकत नाहीत.
केंद्र सरकार लवकरच भारतीय मेडीएशन परिषद देखील स्थापन करणार आहे, जी विवादांमध्ये गुंतलेल्या पक्षांमध्ये मध्यस्थी करेल. त्या कौन्सिलमध्ये एक अध्यक्ष, मध्यस्थी किंवा ADR चा अनुभव असलेले दोन सदस्य, कायदा आणि न्याय, वित्त मंत्रालयांचे सचिव असलेले आणखी तीन सदस्य आणि उद्योग संस्थेशी संबंधित एक सदस्य यांचा समावेश असेल.
हे ही वाच भिडू :
- गोहत्येवर प्रतिबंध म्हणून लागू केलेला कायदा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलाय
- राजकीय राडे सोडले तर या विधानसभेने एकमताने शक्ती कायदा मंजूर करून बेस्ट काम केलं.
- जात पंचायतीच्या विरोधातला कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते.
- शंकररावांनी आणलेला कायदा आजही देशात मंदिर-मस्जिदच्या राजकारणाला खोडा घालतोय