मोदी सरकारने विधानसभेत काश्मिरी पंडितांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडलाय…

केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदींचं म्हणजेच बीजेपीचं सरकार स्थापन झालं आणि देशाची राजकीय सूत्रच बदलली. एका-मागून एक असे निर्णय घेतले गेले, ज्यांच्यावर आजवरच्या सरकारने लक्ष दिलं तर होतं मात्र ते प्रश्न निकाली लावण्यात कमी पडले होते.

देशातील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आणि काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी हा निर्णय घेत ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती. 

त्यानंतर २०१९ चा तीन तलाक कायदा. मुस्लिम समाजात असलेली परंपरा ज्यात तीन वेळा “तलाक” जाहीर करून त्वरित घटस्फोट दिला जातो, ते रद्दबातल आणि बेकायदेशीर म्हणून घोषित करण्यात आला आलं. याबद्दल रीतसर कायदा करत पतीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

तर त्यानंतर ३७० कायदा. २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्यात आलं. आता जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असून दिल्लीप्रमाणे त्यांची स्वतंत्र विधानसभा आहे. पण दर्जा केंद्रशासित प्रदेशाचा आहे. तर जम्मू-काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. आता तो नसून दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय संपुष्टात आला आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना या निर्णयाने मोठा दिलासा सरकारने दिला होता. त्यानंतर आता परत एकदा असाच निर्णय जम्मू-काश्मीरसाठी घेण्याच्या तयारीत सरकार दिसत आहे.

२०१९ ला जम्मू-काश्मीरच्या भौगोलिक नकाशात बदल केल्यानंतर आता ‘राजकीय नकाशा’ बदलण्याचा विचार सरकार करत असल्याचं दिसतंय. इतकंच नाही तर गेल्या महिना-दोन महिन्यांपासून देशातील वातावरण ज्या मुद्यामुळे तापलेलं पाहायला मिळालं त्या ‘काश्मिरी पंडितां’साठी देखील मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

कसं?

जम्मू-काश्मीरच्या सीमांकन आयोगाने (परिसीमन आयोग) विधानसभेच्या जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ज्यात जम्मू-काश्मीरसाठी एकूण ७ जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तर २ जागा काश्मिरी पंडितांसाठी राखीव ठेवण्याचंही प्रस्तावित आहे.

सीमांकन आयोगाचा कार्यकाळ शुक्रवारी म्हणजेच ६ मे रोजी संपणार आहे. त्याआधी आयोगाने जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा क्षेत्रांच्या सीमांकनाबाबत अंतिम अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार आता विधानसभेच्या जागांची संख्या जी ८३ आहे ती ९० पर्यंत वाढणार आहे. 

यापैकी ४३ जागा जम्मूमध्ये आणि ४७ जागा काश्मीरमध्ये असतील. म्हणजेच जम्मू विभागातील विधानसभेच्या सहा आणि काश्मीर विभागातील विधानसभेच्या एका जागा वाढल्या आहेत. 

या अहवालात मतदारसंघांची संख्या, त्यांचे क्षेत्रफळ, आकारमान आणि लोकसंख्या यांचं तपशीलवार वर्णन आहे. त्यानंतर राजपत्र अधिसूचनेद्वारे या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल.

Jammu & Kashmir Delimitation Commission signs the final order for Delimitation of the Union Territory pic.twitter.com/zanO90eBKW

— ANI (@ANI) May 5, 2022

यात २ निर्णय असे आहेत जे पहिल्यांदाच घेतले जाणार आहेत.

पहिल्यांदाच काश्मिरी पंडित आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभेच्या ९ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. तर विधानसभेच्या ७ जागा पूर्वीप्रमाणे अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. 

तर काश्मिरी पंडितांसाठी २ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. सीमांकन आयोगाच्या अहवालात यासाठी ‘काश्मिरी स्थलांतरित’ असा शब्द वापरण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे काश्मिरी पंडितांचं विधानसभेतील प्रतिनिधित्व वाढेल, असं मानलं जात आहे.

आधी कधीच काश्मिरी पंडितांना आरक्षण देण्यात आलं नव्हतं. मात्र यावर्षीच रिलीज झालेल्या ‘काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटानंतर जेव्हा काश्मिरी पंडितांचा मुद्दा समोर आला, त्यालाच लक्षात घेऊन हा अहवाल तयार केल्याचं दिसत आहे. 

या अहवालाच्या प्रसिद्धीसोबतच जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सीमांकनाची अधिसूचना जारी झाल्यामुळे लवकरच येथे विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. 

तर आयोगाने अहवालात सुचवलेल्या गोष्टींवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, यामुळे जम्मू-काश्मीरचे राजकारण पूर्णपणे बदलून जाईल. 

मात्र ज्यामुळे काश्मीरचा राजकीय नकाशा बदलण्याची शक्यता आहे, ते..

सीमांकन म्हणजे काय? हे समजून घेऊ.

मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला सीमांकन म्हणतात. सीमांकनाचा मुख्य आधार लोकसंख्या हा घटक असतो. पण सीट ठरवण्यापूर्वी क्षेत्रफळ, भौगोलिक परिस्थिती, दळणवळणाच्या सोयी यांचाही ठळकपणे विचार केला जातो.

डोंगराळ आणि बर्फाच्छादित भागामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये हालचाल करणं अवघड आहे, त्यामुळे अशा भागात लोकांना ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो, जेणेकरून त्यांचे सरकारी काम सोपं होईल आणि त्यांना मतदान करण्याचीही सोय होईल.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शेवटचे परिसीमन १९९५ मध्ये झाले होतं. हे सीमांकन १९८१ च्या जनगणनेवर आधारित होते. त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये १२ जिल्हे आणि ५८ तहसील होते. तर सध्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २० जिल्हे आणि २७० तहसील असून यावेळी २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन आयोगाने अंतिम अहवाल तयार केला आहे.

या अहवालामुळे राजकीय परिस्थिती कशी झाली आहे?

काश्मीर मुस्लिम बहुसंख्य आणि जम्मू हिंदू बहुसंख्य आहे. त्यामुळे भाजपला जम्मूमध्ये फायदा होण्याची शक्यता आहे.

याचमुळे नॅशनल कॉन्फरन्सचे (एनसी) नेते सीमांकन आयोगाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. जम्मू विभाग लहान आहे, त्यामुळे इथे विधानसभेच्या जागा वाढवू नयेत, असं त्यांचं म्हणणं आहे. 

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुका हे त्यामागचे मोठं कारण आहे. त्यावेळी ३७ पैकी २५ जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. 

तर खोऱ्यात पीडीपी आणि एनसीची चांगली पकड आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकीत असं दिसून आलं आहे की, खोऱ्यात चांगली कामगिरी करूनही सरकार स्थापन झालं, पण जागा वाढल्यानंतर जम्मूमध्येही अधिकाधिक जागा जिंकणं आवश्यक आहे. त्यामुळे राजकीय समीकरणं बदलणं स्वाभाविक आहे.

शिवाय ही निवडणूक जिंकणं भाजपसाठी महत्वाचं आहे, कारण…

ऑगस्ट २०१९ च्या घटनात्मक बदलांनंतर जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यास २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला निश्चितच फायदा होऊ शकतो. 

तर आधीच जम्मू-काश्मीरमध्ये फारुख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीचा प्रभाव कमी करण्यात भाजपला अपयश आलं आहे. या दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली तर काश्मीरबाबतच्या भाजपच्या निर्णयांविरोधात राष्ट्रीय विरोधकांकडून ते जम्मू-काश्मीरवरील जनमत म्हणून दाखवले जाईल, अशी भीती भाजपला आहे. 

या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आताचा अहवाल सादर केल्याचं बोललं जात आहे. आणि त्यात वोटसाठी काश्मिरी पंडितांचा मुद्दा त्यांनी घेतल्याचं दिसतंय. असंही ‘काश्मीर फाईल्स’ चित्रपट आला तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी स्वतः त्याचं कौतुक केलं होतं.

तेव्हा प्रस्ताव पारित होणार का? आणि या मुद्यांचा किती फायदा होणार? हे येत्या दिवसांत कळलंच.

हे ही वाच भिडू :

•  जम्मू काश्मीरमध्ये लाईट गेली तरी आर्मीलाच बोलवायला लागतंय!
• जम्मू- काश्मीरमधलं टार्गेट किलिंग रोखण्यासाठी नवीन रणनीती आखण्यात आलीय…
  
• आर्टिकल ३७० हटवल्यापासून काश्मीरमध्ये ४३९ अतिरेक्यांना यमसदनी धाडण्यात आलंय