स्वत:च्या पक्षाची नाराजी सहन करून मुंडेनी OBC जनगणनेची मागणी लावून धरली व पुर्ण केली
‘सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना २०११’.
ही जनगणना होण्यामागे इतर पक्षीय नेत्यांचे योगदान तर होतेच पण सगळ्यात मोठे प्रयत्न कारणीभूत ठरले होते ते,
दिवंगत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे
खरंतर इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी याबद्दल बऱ्याच आधीपासून मागणी करण्यात येत होती. मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० सालच्या अहवालात तशी रितसर मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १९९२ ला मंडल आयोगावरील निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने देखील स्पष्टपणे प्रश्न विचारला होता की,
ओबीसींची लोकसंख्या अधिकृतपणे सरकार देऊ शकते का?
मात्र त्यावेळी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात १९३१ सालच्या जनगणनेची आकडेवारी सादर केली. या तांत्रिक मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय मंडल आयोग फेटाळून लावू शकत होते, मात्र सुदैवाने न्यायालयाने सरकारची आकडेवारी आणि मंडल आयोग दोन्ही ग्राह्य धरला.
पण तेव्हापासून या जनगणनेच्या मागणीने जोर धरला तो धरलाचं.
त्यासाठी महाराष्ट्रात एकमेकांचे अगदी कट्टर विरोधक असलेले गोपीनाथ मुंडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ हे देखील एकत्र आले होते. तर राष्ट्रीय पातळीवर याच मागणीसाठी मुंडे- भुजबळ यांच्यासह शरद यादव, मुलायम सिंग यादव, लालूप्रसाद यादव यांच्यासारखे अनेक महत्वाचे नेते एकवटले होते.
अशातचं २००७ साली आयआयटीच्या प्रवेशामध्ये ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावर एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. म्हणून न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. पण त्यावेळी सरकारनं स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे अशी कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं न्यायालयात स्पष्ट केलं.
त्याचवेळी २०११ ची जनगणना जवळ येऊ लागली, तसे ओबीसी जनगणनेसाठी वातावरण पुन्हा तापू लागले. या जनगणनेसाठी मुंडे आणि भुजबळ जोडीने पुन्हा एकदा एकत्र येत वातावरण दणाणून सोडलं.
अ. भा. महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली होती.
तर २००९ – २०१० या दोन वर्षात संसदेत देखील हा विषय गोपीनाथ मुंडे यांनी उचलून धरण्याचा चंग बांधला. ते त्यावेळी भाजपचे लोकसभेतील उपनेते होते. पण त्यावेळी अण्णा हजारे यांचे आंदोलन आणि चर्चा यामुळे जवळपास ३ अधिवेशन कोणत्याही कामकाजाशिवाय पार पडली होती. सोबतचं 2 जी स्पेक्ट्रम व कोळसा घोटाळा यासारख्या काही अधिवेशने पुर्णपणे बंद पाडण्यात आली होती.
या सगळ्यात संसदेत ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर केवळ एक-दोन चर्चा झाल्या, पण त्यात देखील गोपीनाथ मुंडे यांनी आपल्या भाषणांनी आणि चर्चांनी ओबीसी समाजाची तात्पुरती का होईना पण स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला मान्य करायला लावण्यासाठी सगळ्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती.
ओबीसी चळवळीचे ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगतात,
५ मे २०१० रोजी नाशिकचे खासदार समीर भुजबळ यांनी या प्रश्नावर गोपीनाथ मुंडे यांच्या मदतीने चर्चा घडवून आणली होती. सोबतचं तसा अशासकीय ठराव देखील भुजबळ यांनी मांडला आणि त्यावेळी विरोधी पक्षात असून देखील गोपीनाथ मुंडे यांनी या ठरावाला पूर्णपणे पाठिंबा दिलेला होता.
मुंडेंच्या पाठोपाठ जवळपास १०० सर्वपक्षीय खासदारांचा देखील या ठरावाला पाठिंबा मिळाला.
त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचे व राज्यसभेचे कामकाज रोखून धरले होते. त्यात मुंडे, भुजबळ, शरद यादव, मुलायम सिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, काँग्रेसचे विराप्पा मोईली, वेलू नारायणसामी अशा सगळ्यांचा पुढाकार होता. हे सगळे खासदार आता आपल्या स्वतःच्या पक्षाच्या विरोधात बोलू लागले होते.
कॉंग्रसचे केंद्रीय मंत्री असलेले विरप्पा मोईली हे ओबीसी जनगणनेला अतार्किक आहे असं सांगणाऱ्या कॉंग्रेचेच वरिष्ठ मंत्री पी. चिदंबरम यांच्या विरोधात लोकसभेत उभे राहून या मुद्द्यावर बोलतांना स्पष्ट दिसत होते.
पण राजकीय तज्ज्ञांच्या मते सर्वपक्षीय खासदारांचा पाठिंबा जरी असला तरी यात गोपीनाथ मुंडे यांची भूमिका हि सगळ्यात महत्वाची मानायला हवी.
त्याला एकूण ३ कारण सांगताना ते म्हणतात,
समीर भुजबळ यांचा अशासकीय ठरव तर कारणीभूत होताचं, पण विरोधी पक्षात उपनेते असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांच्या पाठिंब्यामुळे त्या ठरावाला अधिक बळ मिळाले.
दुसरी गोष्ट म्हणजे गोपीनाथ मुंडे यांनी पक्षाच्या काहीशी विरोधात जाऊन घेतलेली भूमिका. कारण जेव्हा मुंडे यांनी संसदेत ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी केली तेव्हा भाजपमध्ये बरीच अस्वस्थता पसरली होती. मुंडे यांची हि मागणी भाजपाला सेट बॅक वाटत होती असं देखील सांगण्यात आलं होत.
तशा बातम्या देखील बाहेर आल्या होत्या. त्याला कारण कदाचित भाजपला आपल्या हिंदुत्ववादी ओळखीची काळजी वाटत असावी.
पण मुंडे यांनी मात्र आपल्या पक्षाच्या काहीस विरोधात जाण्याचं धाडस दाखवलं.
तिसरी गोष्ट म्हणजे या गोपीनाथ मुंडेंच्या धाडसामुळे काँग्रेसवर या मागणीसाठी दबाव तयार झाला. काँग्रेसचे खासदार आणि मंत्री देखील मुंडेंच्या नेतृत्वात सभागृहात ओबीसी जनगणनेच्या बाजूने आक्रमकपणे बोलत होते. एन.डी.ए. चे प्रमुख संयोजक खासदार शरद यादव यांच्याबाबतीत देखील काहीशी अशीच गोष्ट झाली.
अखेरीस या दबावापुढे केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी मान्य केली. मात्र २०११ च्या राष्ट्रीय जनगणनेत न करता स्वतंत्रपणे आर्थिक सर्वेक्षणात ही जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व तो सर्वांनी मान्य केला. त्यावेळी या जनगणनेला नाव देण्यात आले,
‘सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना २०११’
प्रत्यक्षात मात्र जेव्हा हे आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण सुरू झाले, तेव्हा लोकप्रतिनिधी आणि विचारवंतांच्या लक्षात आले की, या सर्वेक्षणाच्या फॉर्ममध्ये ‘ओबीसी’ नावाचा कॉलमच नाही. जर कॉलमच नाही तर ओबीसीची जनगणना होईल कशी? असा प्रश्न विचारण्यात येऊ लागला. त्यावर पुन्हा संसदेमध्ये गदारोळ झाला.
तेव्हा तत्कालीन गृहमंत्री असलेले प्रणव मुखर्जींनी यांनी सांगितले की,
“याच फॉर्ममध्ये प्रगणकांना नवा कॉलम आखून घ्यायला व ओबीसींची नोंद करायला सांगण्यात येईल”
त्यानंतर ग्रामीण भागात ग्रामविकास मंत्रालय तर शहरी भागात शहरी विकास मंत्रालयाकडून ही जनगणना करण्यात आली. एकूण ३५ निकषांच्या आधारे ३ वर्ष जनगणना करण्याचे हे काम सुरु होते.
यात तुमची सामाजिक स्थिती कशी आहे, आर्थिक स्थिती कशी आहे? तुम्ही दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहात का? तुमचं घर कसं आहे? ती स्वतःच्या मालकीची आहेत कि भाड्याची आहेत? शिक्षण कसं आहे? इथं पर्यंतची सगळी माहिती गोळा करण्यात आली. २०१३ साली यासंबंधीचे सगळे काम पूर्ण झाले. सध्या ही सगळी आकडेवारी केंद्र सरकारकडे जमा आहे.
हे हि वाच भिडू.
- पक्ष कोणताही असो उदयनराजे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे गोपीनाथ मुंडेच होते.
- मुंडे पाठीशी नसते तर उज्वल निकम यांना मुंबई स्फोटाची केस सोडून गावी परतावं लागलं असतं
- या घटनेचा राजकीय फायदा उठवता आला असता पण मुंडे म्हणाले, ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही.