राज्यसभेची निवडणूक म्हणजे भाजपसाठी ‘ऑपरेशन लोटस’ची रंगीत तालीम असणारे
२४ वर्षांपूर्वीची राज्यसभा निवडणूक…..
या निवडणूकीत काँग्रेसकडून नजमा हेपतुल्लाह, राम प्रधान, शिवसेनेनेकडून प्रितीश नंदी, भाजपकडून प्रमोद महाजन आणि अपक्ष म्हणून विजय दर्डा आणि सुरेश कलमाडी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. जागा होत्या ५ आणि रिंगणात होते ६ उमेदवार. तेव्हा कॉंग्रेसचे दोन, सेनेचा एक, भाजपचा एक खासदार निवडूण येणार होता.
पण अपक्ष म्हणून विजय दर्डा आणि सुरेश कलमाडी यांनी अर्ज भरला होता. सर्वांच लक्ष आत्ता सहाव्या जागेसाठी होतं. कॉंग्रेसच्या शरद पवारांनी अपक्ष असणाऱ्या विजय दर्डांना पाठींबा दिला होता. सहाव्या जागेसाठी कोण निवडून येणार विजय दर्डा की सुरेश कलमाडी…तुम्हाला काय वाटतं कोण निवडून आलं असेल ?
निकाल लागला..अन हे दोघेही निवडून आले होते.
अन् गेम झाला होता तो कॉंग्रेसच्या कोट्यातल्या हक्काच्या उमेदवाराचा अर्थात राम प्रधानांचा. राम प्रधान ही निवडणूक अवघ्या एका मताने हरले होते.
आत्ताच्या निवडणूकीत कोणाचा गेम होवू शकतो ? संजय पवार यांचा की धनंजय महाडिक यांचा ? की बाहेरचे उमेदवार असणाऱ्या इम्रान प्रतापगढी यांचा?
का या सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊन महाविकास आघाडीचा ????
महाविकास आघाडीचाच गेम होवू शकतो अस म्हणण्याचं देखील एक कारण आहे अन् ते म्हणजे भाजपची ऑपरेशन लोटस राबवण्याची रंगीत तालीम. भाजप नक्की काय खेळी करतंय, ऑपरेशन लोटस राबवण्यासाठीची रंगीत तालिम म्हणून राज्यसभेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू आहे का? याच प्रश्नांची उत्तरे पाहणार आहोत.
सर्वात पहिलं आपण या निवडणूकीत कोणाकडे किती संख्याबळ आहे व किती कोटा ठरलेला आहे हे पाहू. राज्यसभेच्या या निवडणूकीत भाजपकडे २, सेनेकडे १, कॉंग्रेसकडे १ आणि राष्ट्रवादीकडे १ असा उमेदवारांचा कोटा आहे.
उरलेल्या एका अतिरिक्त जागेसाठी महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे संजय पवार व भाजपचे धनंजय महाडिक मैदानात आहेत.
- महाविकास आघाडीला पाठींबा देणाऱ्या अपक्ष आमदारांची संख्या आहे ८ आणि इतर लहानमोठ्या पक्षाच्या आमदारांची संख्या आहे ११.
- तर दूसरीकडे भाजपला पाठींबा देणाऱ्या अपक्ष आमदारांची संख्या आहे ५ तर जनसुराज्य व राष्ट्रीय समाज पक्षाचा प्रत्येकी एक आमदार अशी एकूण पाठींबा देणाऱ्यांची संख्या आहे ७.
महाविकास आघाडीला पाठींबा देणारे १९ आमदार, भाजपला पाठींबा देणारे ७ आमदार, सोबत मनसेचा १ आमदार, MIM चे २ आमदार असे एकूण २९ आमदार कोणालाही पाठींबा देवू शकतात..
यांना ना कोणत्या पक्षाचा व्हिप जारी होतो. ना पक्षांतर बंदीचा नियम लागू होतो..
भाजपकडे आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी अतिरिक्त २९ मतं शिल्लक आहेत. तर महाविकास आघाडीकडे सहाव्या जागेवर उमेदवार निवडून आणण्यासाठी २७ अतिरिक्त मतं शिल्लक आहेत. या दोघांनाही आपला २९ आणि २७ चा आकडा ४२ पर्यन्त घेवून जायचा आहे.
त्यासाठी भाजपला १३ आणि महाविकास आघाडीला १५ मतांची आवश्यकता लागणार आहे..आणि याच गोष्टीमुळे घोडेबाजार रंगणार आहे, आत्ता मुळ मुद्दा की भाजप या निवडणूकीचा अंदाज घेवून ऑपरेशन लोटसची पुर्वतयारी करतोय का..?
तर त्यासाठी काही प्रमुख कारणं महत्वाची ठरतात.
पहिलं कारण म्हणजे, भाजपने न घेतलेली माघार.
भाजपने आपला सहाव्या जागेवरचा उमेदवार मागे घ्यावा व त्यासाठी विधानपरिषदेची अतिरिक्त जागा घ्यावी म्हणून महाविकास आघाडीकडून भाजपला ऑफर देण्यात आली. मात्र भाजपने ही ऑफर धुडकावून लावली.
आमच्याकडे अतिरिक्त मतदान आहे व त्या जोरावर आम्ही आमचा उमेदवार निवडून आणू शकतो अस भाजपचं म्हणणं आहे. वास्तविक या निवडणूकीतून राज्यात किती आमदार फुटू शकतात याचीच चाचपणी भाजपाला करायची आहे.
म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत राज्यसभेची ही निवडणूक भाजपला लढवायचीच आहे या चर्चेला बळ मिळतं..
दूसरं कारण म्हणजे, इतर राज्यात देखील दिलेले अतिरिक्त उमेदवार.
भाजपने फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान मध्ये देखील अतिरिक्त उमेदवार दिलेले आहेत. या निवडणूकीत देश पातळीवर भाजपचं प्रमुख टार्गेट आहे तो म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष.
त्यामुळेच पक्षांतर्गत गटबाजी होवू नये म्हणून कॉंग्रेसमार्फत इतर राज्यातले उमेदवार देण्यात आलेत. अशा वेळी संजय पवार यांच्याऐवजी इम्रान प्रतापगढी व कॉंग्रेस हेच प्रमुख लक्ष्य भाजपचं असणार आहे. अशा वेळी कॉंग्रेसचे मतदान फोडण्यावर भाजप लक्ष्य ठेवून राहणार असल्याचं बोललं जातय.
जर हे शक्य झालं तर महाविकास आघाडीत अस्वस्थ असणारे किती कॉंग्रेस आमदार आपणासोबत येवू शकतात याचा अंदाज भाजपला या निवडणूकीच्या माध्यमातून येवू शकतो..
तिसरं कारण म्हणजे, पाठीमागच्या प्रकरणातून शिकलेले शहाणपण.
महाविकास आघाडीच्या स्थापनेचा गोंधळ आपण पाहिलाच होता. पहाटेच्या शपथविधीचा गंडलेला कार्यक्रम भाजप अजूनही विसरलेला नाही.
अशा वेळी थेट अविश्वास प्रस्ताव आणून पुन्हा तोंडावर पडण्याचा वेडेपणा भाजपला करायचा नाही. त्यासाठी मतांचा अंदाज बांधण्यासाठी, फुटण्याची शक्यता असणारे आमदार ओळखण्यासाठी या निवडणूकीसारखा दूसरा चान्स भाजपकडे नाही.
समजा क्रॉस व्होटिंग झालेच आणि पक्षाचे काही आमदार गैरहजर राहिले, काही आमदारांनी विरोधात मतदान केले तर भाजपला अंदाज बांधता येवू शकतो.
कर्नाटकात ज्या प्रमाणे पक्षांतरबंदीमुळे सदस्यत्व संपुष्टात आलेल्या आमदारांना परत निवडून आणून भाजपने सत्ता स्थापन केली तशीच ऑफर सोबत येणाऱ्या आमदारांना दिली जावू शकते…
चौथं कारण म्हणजे महाविकास आघाडीतला समन्वय तोडून ऑपरेशन लोटसची पायाभरणी करणं.
राज्यसभेच्या या निवडणूकीत प्रत्येक पक्ष आपआपला उमेदवार निवडून आणण्याचा प्रयत्न करणार. उदा: शिवसेनेचे आमदार आपला पहिला पसंतीक्रमांक म्हणून संजय राऊत यांना मते देणार. त्यानंतर दूसरा पसंतीक्रमांक संजय पवार यांना देण्यात येणार व त्यानंतरचा पसंतीक्रमांक इम्रान प्रतापगढी अथवा प्रफुल्ल पटेल असणार.
अशा वेळी तिसऱ्या पसंतीक्रमांकासाठी कॉंग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादीत असणारा समन्वय जुळवून आणणं महत्वाचं ठरणार आहे. पण हा समन्वय झाला नाही तर एकमेकांच्या विरोधात संशयाच वातावरण निर्माण करण्यात भाजप यशस्वी ठरेल व हीच गोष्ट ऑपरेशन लोटसला बळ देईल..
धनंजय महाडिक यांनी आपल्याकडे अतिरिक्त १० मतं असल्याचं सांगितलं आहे तर संजय राऊत यांनी या निवडणूकीत घोडेबाजार होणार अस सांगून कुठेतरी बॅकफुटवर जाण्याची कबुलीच दिली आहे.
अन् सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे भाजपला २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीसाठी मोदींचा मार्ग सुरक्षित करायचा असेल तर महाराष्ट्रासारखं राज्य महाविकास आघाडीच्या ताब्यात असताना लोकसभेच्या निवडणूका घेणं अवघड ठरणार आहे, त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करणं हेच भाजपचं लक्ष्य असणार आहेत त्यासाठीच राज्यसभेची ही निवडणूक म्हणजे ऑपरेशन लोटसची पडताळणी असल्याचं बोललं जातंय.
हे ही वाच भिडू :
- नुसता पेन बदलल्याने सुभाष चंद्रांनी राज्यसभा गाठली होती
- १९९८ च्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाडून अपक्ष कलमाडी खासदार झाले
- कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे उमेदवार म्हणजे, निवडणूकीआधीच कॉंग्रेसचा गेम झालाय?
हे ऑपरेशन लोटस कसं असेल ?
भाजपच्या एका यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदारांची नावं असू शकतात आणि दुसऱ्या यादीत भाजपला पाठिंबा देऊ शकतील अशा संभाव्य आमदारांची नावे असतील.
अशी माहिती मिळतेय कि, भाजपने २०२१ ऑपरेशन लोटससाठी चार आमदारांची एक समिती स्थापन केली आहे. त्यात राधाकृष्ण विखे पाटील, नारायण राणे, गणेश नाईक, बबनराव पाचपुते यांचा समावेश आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील हे काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते होते आता ते भाजपमध्ये असले तरीही त्यांचे अजूनही काँग्रेसच्या काही आमदारांशी चांगले संबंध आहेत.
नारायण राणे आता भाजपसोबत असले तरी शिवसेनेचे जुने वस्ताद आहेत. ते शिवसेना आमदारांच्या संपर्कात आहेत. गणेश नाईक हे पूर्वी राष्ट्रवादीत होते. आता भाजपमध्ये. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये त्यांची चांगली पकड आहे.