देशात विदर्भासह वेगळ्या ७५ राज्यांची मागणी होतेय…आणि त्यामागची कारणं म्हणजे..

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Jul 16, 2022

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झालीत…देश आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करतोय.

देशात लोकसंख्या वाढतेय. १३० कोटी जनतेचा देश झालाय. देशात २९ राज्य आहेत. पण या २९ राज्यांचे ७५ नवीन लहान राज्य तयार करावेत आणि त्याची सुरुवात विदर्भापासून करावी अशी मागणी काँग्रेस नेते आशिष देशमुखांनी केलीय. लहान राज्यांची मागणी असो की, वेगळ्या विदर्भाची मागणी हे पहिल्यांदा झालीय का ? तर नाही. या मागणीला मोठा इतिहास आहे तशी कारणे देखील आहेत. तेच टप्प्या-टप्प्याने बघूया..

सुरुवातीला बघुयात, छोट्या राज्यांची मागणी भारतात कुठे कुठे होतेय ?

महाराष्ट्रातीलच बघायचं झालं तर इथे वेगळ्या विदर्भाचे घोंगडे अजूनही भिजतच आहे. विदर्भाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा याची मागणी होत असतानाच आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणासारखे राज्य स्थापन देखील झाले.

बरं फक्त विदर्भच नाही तर, देशातील इतर भागात देखील ही मागणी सुरु आहे.

उत्तर प्रदेशमधून राज्याचे ५ भाग करण्यात यावे अशी मागणी आहे, त्यात हरित प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, उत्तरांचल असे भाग करावेत अशी मागणी होत होती. त्यातले उत्तरांचल म्हणजेच उत्तराखंड हे नवीन राज्य निर्माण झाले.

तर जम्मू – काश्मीरमधून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून वेगळा झालाय. उत्तर आसाममधून वेगळ्या बोडोलँडची मागणी, गुजरातमधून वेगळ्या सौराष्ट्र राज्याची मागणी आहे.

तर पश्चिम बंगालमधून गोरखालँडची वेगळ्या राज्याची मागणी, तामिळनाडूमधून कोंगूनाडू, कर्नाटकातील कुर्ग, नागालँडमधून नागालिम, बिहारमधून मिथिलांचल, राजस्थानमधील मारू प्रदेश अशा विविध प्रदेशांमध्ये स्वतंत्र राज्यांची मागणी सुरू आहे.

छोट्या राज्यांची मागणी का होत असते ?

राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ अंतर्गत १९५६ मध्ये भारतात १४ वरून २९ राज्ये निर्माण झाली. तेंव्हा ही काळाची गरज होती. मात्र त्यानंतरही राज्यांची विभागणी स्थिर न राहता नव्याने राज्ये निर्माण करण्यात आली.

मध्यप्रदेशातून छत्तीसगड, बिहारमधू झारखंड, उत्तरप्रदेशातून उत्तराखंड आणि आंध्रप्रदेशातून तेलंगणा अशा काही प्रमुख राज्यांची निर्मीती करण्यात आली. या राज्यांच्या निर्मितीचे कारणे म्हणजे,

ऐतिहासिक कारण बघायचं झालं तर,

तामिळनाडूचं उदाहरण घेता येईल. तामिळनाडूत पूर्वी कांचीपुरम आणि तंजोर/मदुराई अशी दोन राज्ये होती तशीच दोन राज्ये आताही निर्माण करा अशी मागणी होतेय.

प्रशासकीय कारण असं सांगता येईल कि,

राज्यांमधील असमान विकास. मोठ्या राज्यांचे छोटे विभाग केले प्रशासन सुधारता येते, आणि विकास साधता येतो. राज्यांचा जीव छोटा असेल तर त्याचं प्रशासन चालवण्यास सोपं जातं, चांगली धोरणं आणता येतात, लहान राज्यांची संख्या वाढल्यानं देशात नोकरी आणि विकासाचे नवे मार्ग तयार होतात.

आर्थिक कारण पाहायचं झालं तर,

त्या प्रदेशांकडे नैसर्गिक साधनसंपत्ती तर असते मात्र त्याच्या लाभापासून वंचित राहावं लागतं. जसं की, महाराष्ट्रात विदर्भाच्या मागासलेपणाचं कारण म्हणजे इथल्या विकासाकडे लक्षच दिलं जात नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, नवीन उद्योग न येणे, इन्फोर्मेशन टेक्नॉलॉजी, सेवा क्षेत्रांमध्ये न होणारी गुंतवणूक, उद्योगांची होत असलेली अधोगती, बेरोजगारी, नक्षलवाद, कुपोषण, पर्यटनाचा विकास, खनिज संपदेचा योग्य वापर असे अनेक गंभीर प्रश्न कायम दुर्लक्षित राहिले जातात त्यामुळे वेगळं राज्य करा म्हणजे आमचा विकास होईल अशी मागणी होते.

सामाजिक-सांस्कृतिक कारण पाहायचं तर,

२५०० पेक्षाही अधिक हत्या डाकीणमुळे झाल्या; असा आहे डाकीण…

Sep 23, 2023

मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही…

Feb 10, 2023

जातीय आणि भाषिक अस्मिता जपण्यासाठी नवीन राज्याची मागणी केली जाते. त्याचं उदाहरण म्हणजे, उत्तर प्रदेशातून भोजपुरी भाषिक लोकं पूर्वांचल प्रदेशची मागणी करतायेत.

राजकीय कारणांमध्ये एक उदाहरण देता येईल,

राजकीय वर्चस्व मिळवण्यासाठी जाटबहुल पश्चिम उत्तर प्रदेशात हरित राज्याची मागणी जोर धरत आहे. तसेच लहान प्रदेशावर चांगले राजकीय नियंत्रण मिळवता येते, लहान राज्यांमध्ये प्रादेशिक वाद कमी असतात त्यामुळे छोटी राज्य सांभाळण्यास सोपी जातात.

याच कारणांवरून भारतात अनेकदा वेगवेगळ्या राज्यांची मागणी होत असते..

पण महत्वाचा मुद्दा येतो तो नव्या राज्यांची निर्मीती करण्यासाठी केंद्राकडे कोणते अधिकार असतात?

भारतात नवीन राज्य तयार करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींच्या हातात असतो. राष्ट्रपती नवीन राज्यांची घोषणा करून कोणतेही विशेष क्षेत्र वेगळे करू शकतात किंवा दोन व दोनपेक्षा अधिक राज्य किंवा त्यांच्या काही भागांना एकत्र जोडून त्यांचे विलीनीकरण करू शकतात.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३ मध्ये, बाधित राज्यांच्या विधिमंडळाशी सल्लामसलत केल्यानंतर, राष्ट्रपतींच्या शिफारशीवरून संसदेत सादर केलेल्या विधेयकाद्वारे नवीन राज्याची निर्मिती करण्याची तरतूद आहे.

विशेष म्हणजे यामध्ये संबंधित विधीमंडळाच्या सल्ल्यासाठी राष्ट्रपती बांधिल नसतात.

लहान राज्यांसाठी भाजपची भूमिका काय आहे ?

तर भाजप नेहमीच लहान राज्यांच्या भूमिकेच्या समर्थनात राहिलेला असल्याचं सांगितलं जातं. वेगळ्या विदर्भासाठी देवेंद्र फडणवीस यांची असणारी भूमिका आपणाला माहितच आहे.

भारतीय जनता पक्षाची केंद्रात सत्ता असताना म्हणजेच अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात मध्यप्रदेशचे विभाजन करून छत्तीसगड, बिहारचे विभाजन करुन झारखंड तर उत्तरप्रदेश या राज्यातून उत्तराखंड राज्याची निर्मिती करण्यात आली.

तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात जम्मू काश्मिरमधून ३७० कलम रद्दबातल करत जम्मू काश्मिरचे विभाजन करत लडाख या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती करण्यात आली.

मात्र कॉंग्रेसच्या काळात आंध्रप्रदेशमधून तेलंगणा राज्याची निर्मीती करण्यात आली होती. मात्र यावेळी तेलंगणा राष्ट्र समितीला तेलंगणाच्या मुद्द्यावरून भाजपने वेगळ्या राज्यासाठी पाठींबा दिला होता.

काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री उमेश कत्ती यांच एक विधान देखील चर्चेत आलं होतं.

ते म्हणाले होते की, “मोदी सरकार ५० राज्यांचा प्लॅन करत असून २०२४ नंतर ही योजना अंमलात येईल”. मात्र कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्पष्ट शब्दात या गोष्टीला नकार दिला होता.

२०१६ साली स्वतंत्र विदर्भाच्या चर्चेवर श्रीहरी अणेंना पाठींबा देत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रवक्ते एमजी वैद्य यांनी कोणत्याही राज्याची आदर्श लोकसंख्या ३ कोटी असायला हवी त्यामुळे महाराष्ट्राचे चार भाग होवू शकतात अस विधान केलं होतं.

जालना येथील सभेत श्रीहरी अणे यांनी विदर्भाहून अधिक अन्याय मराठवाड्यावर झाला असून मराठवाडा देखील स्वतंत्र झाले पाहीजे असे मत व्यक्त केले होते.

मात्र लहान राज्य असावीत का? ती कोणत्या निकषांवर असावीत?

याबाबत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार लक्षात घेण्यासारखे आहेत. याबाबत मत व्यक्त करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते,

“जेव्हा सहभागी भावना असते तेव्हाच राज्य मजबूत होते. पण हीच गोष्ट स्वतंत्र राष्ट्रीयत्वात विकसित देखील होवू शकते. स्वतंत्र राष्ट्रीयत्त्व आणि स्वतंत्र राज्य यांच्यामध्ये फारच कमी अंतर आहे. हे समजून घ्यायला हवे. जर स्वतंत्र राष्ट्रीयत्वाची भावना विकसित झाली तर आज आपणाकडे असणारा हा आधुनिक भारत जावून त्या ठिकाणी एकमेकांसोबत युद्धात गुंतलेला, एकमेकांसोबत शत्रूत्वाची भावना राखलेला मध्ययुगीन भारत निर्माण होण्याचा धोका निर्माण होवू शकतो”.

असो तर हे सर्व पाहता आणि आता आशिष देशमुखांनी केलेल्या मागणी पाहता लहान राज्यांच्या निर्मितीचा मुद्दा पुन्हा एकदा डोकं वर काढतोय..मात्र या वेगळ्या राज्यांच्या मागणीचं प्रकरण पुढं काय वळण घेईल हे चिंताजनकच आहे.

हे ही वाच भिडू :