राज्याने सीबीआयला तपासाची परवानगी दिली आहे त्यामुळे नेमकं काय होणार ?

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Oct 21, 2022

मागच्या काही वर्षात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील तणाव वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. याला कारणीभूत ठरत आहेत केंद्र सरकारकडून राज्याच्या अधिकारात येणाऱ्या गोष्टीं मधली ढवळाढवळ. कायदा आणि सुवस्था हा राज्याचा प्रश्न असतांना केंद्र सरकार मध्येच लुडबुड करत असल्याचे सांगत अनेक राज्यांनी तपासासाठी CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली.

CBI ची सर्वसाधारण संमती मागे घेणाऱ्यात महाराष्ट्राचा सुद्धा समावेश होता.

भाजप सरकार सीबीआय’चा राजकीय वापर करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत. त्यातच महाविकास आघाडीच्या काळात केंद्र सरकारने कारवाईचा धडाका उचलला होता. त्यामुळे २१ ऑक्टोबर २०२० ला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर सही केली होती.

यामुळे राज्यात कुठलाही तपास करण्यापूर्वी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असे. २०२० ते फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत तक्रारींचा तपास करण्यासाठी १३२ अर्ज केले होते. त्यामुळे जर एखाद्या राज्याने सीबीआयला परवानगी नाकारली तर काय होऊ शकत यावरून लक्षात येईल.

तर केंद्रात २०१४ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर महाराष्ट्रसह ९ राज्यांनी सीबीआय तपासा पासून थांबले होते. सरळ सरळ बघायचं झालं तर, सीबीआय सारख्या नामांकित केंद्रीय तपास यंत्रणेला देशात कुठल्याही कोपऱ्यात एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाल्यास त्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार असतो.

मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राज्यसभेत लेखी उत्तरात माहिती दिली कि, मेघालय राज्याने प्रकरणांच्या तपासासाठी CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे. सोबतच त्यांनी याचाही उल्लेख केलाय कि, गेल्या काही काळात अशी ९ राज्ये आहेत ज्यांनी सीबीआय ला राज्यातील प्रकरणांचा तपास करण्याची परवानगी नाकारली असल्याचे सांगितले होते.

त्याअगोदर राज्य सरकार सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारू शकतं का ? आणि कोणत्या अधिकाराखाली नाकारतं ? हे पाहुयात

हो…सर्वसाधारण संमतीच्या आधारे…

कारण, सीबीआयची स्थापना Delhi Police Establishment Act 1946 डीएसपीई या कायद्याने झाली. त्यांच्या अखत्यातरीत दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेश येतात. एखाद्या राज्यातील गुन्ह्याचा तपास सुरू करण्यापूर्वी CBI ने संबंधित राज्य सरकारची संमती घेणे अनिवार्य आहे. मात्र राज्य सरकारच्या पुर्व परवानगीने अथवा राज्याने एखाद्या प्रकरणात चौकशीची विनंती केली तर अशा प्रकरणांत ‘सीबीआय’ला आपले कार्यक्षेत्र वाढवता येते.

राज्य सरकारच्या पुर्वपरवानगीने म्हणजे सीबीआच्या कायद्यातील, अधिकार आणि अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती या कलम ६ नुसार दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात कारवाई करायची असेल तर सीबीआयला त्या राज्याची लेखी परवानगी म्हणजेच सर्वसाधारण समंती अर्थात General consent घ्यावी लागते. त्याशिवाय दिल्ली विशेष पोलीस विभागाचा कोणताही सदस्य, राज्याच्या कोणत्याही अधिकार क्षेत्रात आणि कार्यक्षेत्रात तपस सुरु शकत नाही.

पण जर का न्यायालयानेच चौकशीचे आदेश दिले असतील तर सीबीआयला राज्याच्या परवानगीची गरज नसते.

सीबीआयला राज्यातील स्थानिक न्यायालयाकडून वॉरंट मिळवून करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

थोडक्यात राज्यांनी सीबीआयवर जरी निर्बंध लादले तरी तिच्या अखत्यातीमध्ये येत असलेल्या प्रकरणांचा तपास करू शकते. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत कुठेही आणि कोणत्याही राज्यात गुन्हा झाला असेल तर केंद्र सरकार सीबीआयकडे तक्रार देऊ शकते. तिथे तपासासाठी सीबीआयला राज्यांच्या अनुमतीची गरज नाही.

पण संमती मागे घेतल्यानंतर काय होतं ?

राज्याने पूर्वी परवानगी दिली असले आणि नंतर ही परवानगी मागे घेतली, तर त्या दिवसापासून सीबीआयला त्या दिवसापासून राज्यात तपास करू शकत नाही.

कोणत्याही राज्य सरकारने सर्वसाधारण संमती मागे घेतल्याचा अर्थ सरळ सरळ असा होतो कि, CBI ला त्या राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही नवीन खटला दाखल करता येणार नाही. सीबीआयला अगदी लहानशी कारवाई करतांना देखील राज्य सरकारांना अर्ज करावा लागतो.

पण सीबीआयकडे यापूर्वी नोंदवलेल्या प्रकरणांच्या तपासावर याचा कोणताही परिणाम होत नाही कारण जुनी प्रकरणे सर्वसाधारण संमती असताना नोंदवण्यात आली असतात.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

मीडिया रिपोर्टनुसार, या सर्व राज्यांपैकी सात राज्यांमध्ये सीबीआयने राज्याकडे केलेल्या एकूण १७३ चौकशीच्या विनंत्या पेंडिंग आहेत. यात सर्वाधिक १३२ महाराष्ट्रात आहेत तर १६ पंजाब, ८ छत्तीसगढ, ६ प.बंगाल आणि केरळ आणि राजस्थान ला २-२ तपासाच्या विनंत्या पेंडिंग आहेत.

यामध्ये बँक फसवणुकीच्या, आर्थिक घोटाळे, गैरव्यवहार अशा प्रकारच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. कायद्याच्या बाजू सोडल्या तर आता राजकीय वादांमुळे आर्थिक गुन्हे आणि घोटाळ्यांचा तपास लटकून पडला आहे.

याची सुरुवात आंध्रप्रदेश मधून झाली होती.

महाराष्ट्रा बरोबर केरळ, पश्चिम बंगाल, मिझोराम, छत्तीसगढ, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, मेघालाय या राज्यांनी सीबीआयला बंदी घातली होती.

या ९ राज्यांनी चौकशी नाकारण्यामागे राजकीय कारणं आहेत ते म्हणजे…

जसं वर आपण बोललो कि, केंद्रात आणि राज्यात वेग-वेगळ्या पक्षाची सत्ता असेल तर केंद्रीय तपास यंत्रणांवरून वाद निर्माण होतात. आत्ता देखील तेच होतंय भाजप सरकार सीबीआय’चा राजकीय वापर करत असल्याचा आरोप भाजपचे विरोधी पक्ष करत होते.

अशाच काही वादांमुळे आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसासहित इतर राज्यांनी आपली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. असं म्हणतआपल्या राज्यात सीबीआयला छापे टाकण्यास तसेच एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यावर या राज्यांनी बंदी घातली..

मेघालय- मेघालय राज्याने गेल्या ४ मार्च २०२२ रोजी CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती काढून घेतली आणि असं करणारं ते ९ वं राज्य ठरलं आहे. तर सर्वात पहीला क्रमांक होता मिझोराम चा..मिझोराम राज्याने २०१५ मध्ये अशा प्रकारची समंती काढून घेतली होती.

आंध्र प्रदेश – २०१९ लोकसभा निवडणूकांमध्ये देखील ‘सीबीआय’चा असाच गैरवापर होवू शकतो, हे ओळखून आंध्र-प्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे असे म्हणत ऑक्टोंबर २०१८ मध्ये आपल्या राज्यात सीबीआयला छापे टाकण्यास तसेच एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यावर बंदी घातली होती. त्यानंतर जगनमोहन रेड्डी यांनी सत्तेवर येताच सीबीआयला पुन्हा परवानगी दिली.

पश्चिम बंगाल – पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ‘सीबीआयवर’चा वापर केवळ राजकारणासाठी वापर केला जात असल्याचे म्हटले आणि जानेवारी २०१९ मध्ये ‘सीबीआय’वर बंदी घातली. तसा अध्यादेशच त्यांनी काढला. पश्चिम बंगालमध्ये असे आदेश या आधी १९८९मध्ये वाम मोर्चा सरकारने दिले होते.

झारखंड – नोव्हेंबर २०२० मध्ये झारखंड राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारने राज्यातील प्रकरणे आणि तपास सीबीआयला दिलेली दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. झारखंड देखील असं करणारे बिगर-भाजपा शासित राज्य बनले.

छत्तीसगड – ऑक्टोबर २०१८ दरम्यान छत्तीसगडमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाबाबत दिल्ली हायकोर्टाने असा आदेश दिलेला कि, जर एखादा गुन्हा त्या राज्यात नोंदविला गेला नसेल आणि तो दिल्लीत नोंदवला गेला असेल तर सीबीआय त्या राज्यात कुणाचीही चौकशी करू शकते. त्यासाठी सीबीआयला छत्तीसगड सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता नाही.

राजस्थान – २० जुलै २०२० रोजी राजस्थानच्या अशोक गेहलोत सरकारने सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली होती. याआधी देखील जून १९९० मध्येही तत्कालीन राजस्थान सरकारने सीबीआयला तपासाची परवानगी नाकारली होती.

महाराष्ट्र – आघाडी सरकारने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्यातील सीबीआय ची सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानंतर त्या दरम्यान CBI आपल्या मुंबई शाखेत एकही गुन्हा नोंदवू शकली नव्हती. असं सांगण्यात येत कि, मुंबईमध्ये महिन्याकाठी भ्रष्टाचार किंवा बँक फसवणुकीशी संबंधित तीन ते चार गुन्हे दाखल होतात. नवी दिल्लीनंतर मुंबई असं शहर आहे जिथं सर्वाधिक सीबीआय गुन्हे दाखल होतात.

यासाठी त्या दरम्यान राज्यात सुरु असलेले टीआरपी घोटाळा प्रकरण निमित्त ठरले होते. टीआरपी घोटाळ्याबाबत लखनऊ मध्ये एफआयआर दाखल झाली होती त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने याचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. सीबीआय केंद्राच्या इशाऱ्यावर काम करते असा संशय राज्य सरकारला होता म्हणून सर्वसाधारण संमती मागे घेतली होती.

त्यावेळी सीबीआय सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरण, अनिल देशमुख वसुली प्रकरण, एकनाथ निमगडे हत्या प्रकरण, नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण, आदर्श बिल्डिंग घोटाळा सारखे प्रकरण सीबीआय तपास करत होते.

आता ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलत शिंदे-फडणवीस सरकारनं सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी पुन्हा दिली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे सीबीआय आता राज्यात कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं.

छोट्या मोठ्या चौकश्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारकडे अर्ज करावा लागत होता. त्याची आता गरज पडणार नाही. आता सीबीआय कुठल्याही प्रकरणाचा तपास थेट करू शकणार आहे.

या राज्यांशिवाय केरळ, मिझोराम, पंजाब याही राज्यांनी सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. विशेष म्हणजे या सगळ्या राज्यांमध्ये मिझोराम राज्य सोडलं तर इतर सर्व राज्यांत बिगर भाजप सरकार आहे.

हे हि वाच भिडू :