सुप्रीम कोर्टाने भारतात खासगी जेल बांधण्याचा सल्ला दिलाय खरा पण….
देशात एकापाठोपाठ एक अशा अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होत आहे. अशातच आता भारतातील कारागृहाचे सुद्धा खाजगीकरण होईल का अशी चर्चा सुरु झालीय. कारण सुप्रीम कोर्टाने एका निकालात युरोपीय देशांप्रमाणे भारतात सुद्धा खाजगी कारागृह बांधण्यात यावेत असा सल्ला दिलाय.
प्रकरण असंय की, भीमा कोरेगाव दंगलीचा आरोप असलेले गौतम नौलखा यांना रुग्णालयात भर्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. नऊलखा यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जेलमध्ये असलेल्या आरोग्याच्या समस्येवर युक्तिवाद केला होता.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, “जेलमध्ये असलेल्या कैद्यांसाठी पुरेशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत. तसेच कैद्यांसाठी केवळ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उपलब्ध आहेत.”
तेव्हा या केसवर सुनावणी करतांना न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या घटनापीठाने भारतातील जेलमध्ये असलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या समस्येवर भाष्य केलं.
घटनापीठाने म्हटलं की, “भारतातील कच्च्या कैद्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. कारागृहांवर अभ्यास करण्याला कोणत्याही सरकारने प्राधान्य दिलेले नाही. युरोपमध्ये खाजगी कारागृह प्रचलित आहेत. त्यामुळे भारतातील मोठे उद्योगपती सामाजिक जबाबदारी म्हणून खासगी कारागृह बांधू शकतात. जर सरकारने त्यांना सहकार्य केलं तर असं होऊ शकतं”
सुप्रीम कोर्टाने या केसवर सुनावणी करतांना गौतम नौलखा यांना रुग्णालयात उपचार घेण्याची परवानगी दिली आणि भारतात खासगी कारागृह बांधले जावेत असा सल्ला सुद्धा दिला.
कोर्टाने भारतात खासगी कारागृह निर्माण करण्याचा सल्ला दिला त्यामुळे हे खासगी कारागृह नक्की भारतात गरजेचे आहे का आणि या कारागृहांमुळे काय घडू शकत असे महत्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात.
पण त्याआधी हे खासगी कारागृह म्हणजे नेमके काय आणि ते कसे सुरु झाले ते समजून घ्या…
या खासगी कारागृहाची सुरुवात झाली अमेरिकेत. १९८० च्या दशकात अमेरिकेत अंमली पदार्थ आणि गुन्हेगारीमुळे वाढलेल्या कैद्यांना ठेवण्यासाठी जागा अपुरी पडत होती. तसेच कारागृहात असलेल्या व्यवस्थेवर ताण निर्माण होत होता.
तेव्हा १९८४ मध्ये करेक्शन्स कॉर्पोरेशन्स या कंपनीला टेनेसी राज्यातील शेल्बी काऊंटी या कारागृहाचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. तुरुंगाच्या व्यवस्थापनासाठी एखाद्या खाजगी कंपनीबरोबर झालेला हा जगातील पहिला करार होता.
या करारानंतर दुसऱ्याच वर्षी सीसी कंपनीने टेनेसी राज्यातील सर्व कारागृहाचे नियंत्रण करण्यासाठी २०० मिलियन डॉलर देण्याची ऑफर सरकारला दिली. या ऑफरमुळे खासगी कारागृह आणि त्याचा करार काय असतो ते अनेकांना कळलं. टेनेसी राज्यातील आमदार आणि तुरुंग कर्मचाऱ्यांनी याला विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. पण कंपनी एवढ्यामुळे थांबली नाही.
द विकच्या २०१८ च्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेतील खासगी कारागृहाचा व्यवसाय ५ अब्ज डॉलरवर जाऊन पोहोचलेला आहे. यात सीसी आणि जिओ ग्रुप या दोन कंपन्या आघाडीवर आहेत.
अमेरिकेत सुरु झालेलं हे ट्रेंड हळूहळू जगभरातील वेगवेगळ्या देशांनी सुद्धा स्वीकारायला सुरुवात केली. युके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांमध्ये खासगी कारागृहांची निर्मीती व्हायला लागली. तसेच अमेरिकेप्रमाणे या देशांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर कैद्यांना खासगी कारागृहात ठेवले जाते.
वेगवेगळ्या देशांनी खासगी कारागृह सुरु केले पण या कारागृहांवर त्या देशातील नामवंत लोक टीका करत आहेत.
त्यांचा आरोप आहे की या खासगी तुरुंगांचा उद्देश कैद्यांचं पुनर्वसन करण्यापेक्षा नफा कमावणे हाच जास्त आहे. २०१६ मध्ये अमेरिकेच्या न्याय विभागाने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, सरकारी तुरुंगापेक्षा खासगी तुरुंगात जास्त प्रमाणात सुरक्षेचं उल्लंघन केलं जातं. सरकारी तुरुंगापेक्षा दुप्पट हल्ले आणि कर्मचाऱ्यांकडून केला जाणारा अन्याय २८ टक्के जास्त आहे असं सांगण्यात आलं होतं.
अमेरिकेप्रमाणेच बाकी देशांमध्ये सुद्धा खासगी तुरुंगांवर अशाच प्रकारचे आरोप करण्यात येतात.
१९९२ मध्ये यूकेत खासगी तुरुंगाची सुरुवात झाली. त्यात इंग्लंड आणि वेल्स मध्ये १८.४६ तर स्कॉटलँड मध्ये १५.३ टक्के कैदी खासगी कारागृहात आहेत. यूकेमध्ये खासगी कारागृह कंपन्या कैद्यांवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या आहेत.
२००९ मध्ये इस्राईलमध्ये खासगी कारागृह निर्माण करण्याची केस इस्राईल कोर्टात गेली होती. तेव्हा कोर्टाने याला असंवैधानिक ठरवलं होतं.
इस्राईल कोर्टाने म्हटलं होतं की, “एखाद्याला जेलमध्ये टाकणे हा सरकारचा मूलभूत आणि सगळ्यात आक्रमक अधिकार आहे. जर हे अधिकार एखाद्या खासगी कंपनीला देण्यात आले तर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या अधिकारापासून वंचित करण्याचा अधिकार पूर्णपणे अवैध ठरतो.”
इस्राईल कोर्टाने नाकारलं पण भारताचं सुप्रीम कोर्ट म्हणतं खासगी तुरुंग स्वीकारा…!!!
डिसेंबर २०२० च्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार भारतात एकूण १,३०६ कारागृह आहेत. ज्यात १४५ केंद्र सरकारचे कारागृह, ४१३ जिल्हा कारागृह, ५६५ उपजिल्हा कारागृह, ८८ मुक्त कारागृह, ४ विशेष कारागृह, २९ महिला कारागृह, १९ बाल सुधारगृह आणि ३ इतर कारागृह आहेत.
२०२१ च्या आकडेवारीनुसार या कारागृहांमध्ये ४ लाख १४ हजार ०३३ कैद्यांना ठेवण्याची जागा आहे. मात्र यात ५ लाख ५४ हजार ०३३ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत हे आकडेवारीवरून दिसते.
पण मुद्दा इथपर्यंतच मर्यादित नाही…!!
भारतात असलेल्या कैद्यांच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. २०२० च्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जेलमध्ये असलेल्या ४ लाख ८८ हजार ५११ कैद्यांपैकी तब्बल ७६ टक्के म्हणजेच ३ लाख ७१ हजार ४४८ कैदी हे कच्चे कैदी आहेत. म्हणजेच ज्यांच्यावर असलेला आरोप अजून सिद्ध झालेला नाहीय असे कैदी आहेत.
यात २७ टक्के कैदी निरक्षर तर ४१ टक्के कैदी १० वीच्या आधी शाळा सोडलेले आहेत. तसेच २० टक्के कैदी मुस्लिम समाजातील आहेत तर ७३ टक्के कैदी दलित, आदिवासी आणि ओबीसी कॅटेगिरीतील आहेत.
देशात दलित समाजाची लोकसंख्या १६.६ टक्के आहे. कारागृहात असलेल्या एकूण कायद्यांमध्ये दलितांचं प्रमाण २१ टक्के आहे तसेच कच्च्या कायद्यांमध्ये सुद्धा प्रमाण २१ टक्केच आहे.
तर एनएसएसोच्या आकडेवारीनुसार देशात एकूण ४१ टक्के ओबीसी राहतात. पण कारागृहात कच्च्या कायद्यात त्यांचं प्रमाण ४२ टक्के आहे तर एकूण कायद्यांमध्ये त्यांचं प्रमाण ३७ टक्के आहे.
त्यासोबत देशात एकूण ८.६ टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. कच्च्या कैद्यांमध्ये त्यांचं प्रमाण १० टक्के तर सर्व कैद्यांमध्ये त्यांचं प्रमाण १४ टक्के आहे.
तर देशात एकूण १४ टक्के मुस्लिम धर्मीय राहतात पण एकूण कैद्यांमध्ये त्यांचं प्रमाण १७ टक्के आहे तर कच्च्या कैद्यांमध्ये त्यांचं प्रमाण २० टक्के आहे.
आकडेवारीनुसार आरोप सिद्ध ना झालेल्या कैद्यांपैकी ३० टक्के कैदी एक वर्षापर्यंत कारागृहात राहतात. तर ६५ टक्के कैदी ३ महिन्यापर्यंत कारागृहात राहतात. यातील ५० टक्के कैद्यांना खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, हुंडा, अपहार, हल्ले या आरोपांमध्ये अटक करण्यात आलेले आहेत. तर २० टक्के कायद्यांना संपत्तीशी निगडित आरोपांमध्ये अटक करण्यात आली आहे.
“पण आरोप सिद्ध न झालेल्या व्यक्तीला इतक्या जास्त काळापर्यंत जेलमध्ये ठेवणे हे त्याच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन आहे. तसेच कारागृहात असलेल्या निकृष्ठ वातावरणामुळे त्यांना आणखी जास्त त्रास सहन करावा लागतो.” असं मानवाधिकार कार्यकर्ते सांगतात.
याच आरोप सिद्ध न झालेल्या कैद्यांचा संदर्भ देऊन सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने भारतात खासगी कारागृह बनवले जावेत असा सल्ला दिलाय.
पण भारतात खासगी कारागृह निर्माण केल्याने खरंच समस्या सुटेल का?
कारण अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये खासगी कारागृहांमध्ये मानवाधिकाराचं उल्लंघन केलं जातं असा आरोप केला जातो. तसेच अनेक ठिकाणी ते आकडेवारीच्या आधारावर सिद्ध सुद्धा करून दाखवण्यात आलंय.
पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे भारतात सुद्धा कारागृहांना खासगी कंपन्यांकडे देण्यात आलं तर चांगल्या पद्धतीचे आणि पुरेशा सुविधा असलेले कारागृह निर्माण होतील. पण इतर देशांमध्ये ज्याप्रमाणे मानवाधिकाराचं उल्लंघन होतं त्याप्रमाणे भारतात सुद्धा असं होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाच भिडू
- चिकनच नाही तर कैद्यांना पूर्वी पासूनच कारागृहात तंबाखू, बिडी, सिगारेट मिळते
- ना आरोप सिद्ध होतोय ना शिक्षा होतेय, तरी लाखो जीवांना तुरुंगात सडत बसावं लागतंय