सुप्रीम कोर्टाच्या लढाईत ‘शिंदे गट’ हरला तर महाराष्ट्रात काय होणार?
सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या राजकीय संघर्षाची केस सुरुये..तारीख पे तारीख करत हे प्रकरण प्रत्येक सुनावणीत वेगळं वळण घेतंय.
ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे बाजू मांडतायेत. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे आणि निरज कौल, महेश जेठमलानी बाजू मांडत आहेत. राज्यपालांकडून राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत.
दोन्ही गटाकडून जोरदार आर्ग्युमेंट्स केले जात आहेत.
५ ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिलाय कि, पुढील सुनावणी येईपर्यंत शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाणा’ वर कसलाही निर्णय घेऊ नका, त्यामुळे ठाकरे गटाला जरासा का होईना दिलासा मिळाला.
येत्या ८ ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीत काही गोष्टी क्लिअर होतील. आता एकीकडे जर पुढच्या सुनावणीत निर्णय हा शिंदे गटाच्या बाजूने आला तर त्यांचं सरकार महाराष्ट्रात राहिल पण असा प्रश्न चर्चेत आहे कि, जर का सुप्रीम कोर्टाचा निकाल शिंदे गटाच्या विरोधात आला तर सरकार पडणार का ? राज्यात नेमकं काय होणार.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय शिंदे गटाच्या विरोधात आला तर काय होण्याची शक्यता आहे ?
यातले ३ मुद्दे महत्वाचे आहेत त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे..
१. शिंदे गटातील १६ किंवा ४० आमदार अपात्र ठरले तर काय ?
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून सुप्रिम कोर्टात याचिका करण्यात आलीये त्यामध्ये शिंदे गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरवा अशी मागणी आहे. या १६ आमदारांच्या यादीत एकनाथ शिंदेंचं देखील नाव आहे.
त्या १६ आमदारांसह कदाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील अपात्र ठरले तर त्याचा सरकारवर परिणाम होऊ शकेल. भलेही एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी रद्द झाली तरी ते नियमानुसार ६ महिने मुख्यमंत्री पदावर राहू शकतील मात्र त्यांना ६ महिन्यांच्या आत पुन्हा विधानसभा अथवा विधानपरिषदेचा सदस्य व्हावं लागेल.
असो तर शिंदे गटातील १६ आमदार अपात्र ठरले तर उरलेल्या २४ आमदारांविरोधात शिवसेनेकडून दाखल केलेल्या याचिका आहेतच. त्याही याचिकांवर निकाल येईल आणि उरलेले आमदारही अपात्र ठरतील. अशा वेळी या ४० जागांसाठी निवडणूका घेतल्या जातील.
२. आमदार बच्चू कडू यांनी केलेलं एक स्टेटमेंट खूप महत्वाचं आहे.
शिंदे गटातील सर्वच ४० आमदार अपात्र ठरलेच तर काय होईल ? तर याबाबत आमदार बच्चू कडू यांचं स्टेटमेंट लक्षात घ्यावं लागेल, ते म्हणाले होते की, शिंदे गट बाहेर पडला तरीही महाराष्ट्रात अपक्ष आणि भाजप मिळून सत्ता स्थापन करू शकतात.
तर साहजिकच विधिमंडळातील संख्याबळ कमी होईल आणि बहुमताचा आकडा खाली येईल. कसा तर विधानसभेत एकूण आमदार आहेत २८८. एक जागा रिक्त असल्याने ही संख्या सद्यस्थितीत आहे २८७. शिंदे गटातले ४० आमदार अपात्र ठरले तर ही संख्या २४७ वर येईल. २४७ चे निम्मा आकडा म्हणजे १२३.५ अर्थात म्हणजेच बहुमत लागेल १२४ चं. मग हे बहुमत कोणत्या पक्षांकडे आहे? राष्ट्रवादीचे ५३ + काँग्रेसचे ४४ + शिवसेनेतले १५ आमदार असे मिळून महाविकास आघाडीकडे ११२ आहेत.
परंतु शिंदे-फडणवीस बहुमत चाचणीवेळी अनेक आमदार अनुपस्थितीत राहिले होते.फक्त ९९ आमदारांनी मत नोंदवलेलं.अनुपस्थितांमध्ये कॉंग्रेसचेचं जवळजवळ १० आमदार होते आणि विधानपरिषदेच्या निवडणूकीतही कॉंग्रेसची मत फुटली त्यामुळे महाविकास आघाडीला किती आमदारांचा नक्की पाठिंबा आहे हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
तेच भाजपकडे स्वतःचे १०६ आमदार आहेत. राज्यात बहुमत चाचणीवेळी भाजपला १६४ आमदारांचं समर्थन मिळालेलं.आणि शिंदे गट वगळला तरी अपक्ष समर्थक आमदार मिळून १२४ आमदार भाजपसोबत राहिले तर बहुमत भाजपकडेच राहिल.
बरं या सगळ्यात मुद्दा असा आहे की अपक्ष ऐनवेळी नेमकी कोणाला साथ देतील यावर समिकरण अवलंबून आहेत
३. अरुणाचल केस.
ठाकरे गट आणि शिंदे गट यातील कायदेशीर पेचप्रसंग पाहता अरुणाचल केस खूप महत्वाची ठरते. अशीच परिस्थिती अरुणाचल मध्ये निर्माण झाली होती आणि अरुणाचल प्रदेशच्या केसमध्ये हा निकाल चार महिन्यांनी आला होता.
डिसेंबर २०१५ मध्ये काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी आपल्याच मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात बंड करून विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वासदर्शक दाखल केला होता. तिथे सुरवातीला काही महिने केंद्राने राष्ट्रपती राजवट राजवट लावली.
मात्र आमदारांची जमवाजमव झाल्यानंतर काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केलं होत. मात्र फेब्रुवारी २०१६ मध्ये स्थापन झालेलं हे सरकार जुलै २०१६ पर्यंतच चाललं.
कारण जुलै २०१६ मध्ये जेव्हा कोर्टाचा निर्णय आला तेव्हा कोर्टाने बंडखोरांचा सरकार उलथवून लावत डिसेंबर २०१५ मध्ये गेलेलं काँग्रेस सरकार बसवलं होतं. अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होईल का असे आडाखे मांडले जात आहेत.
४. या घडामोडींनंतर महाराष्ट्रात काय राजकारण होऊ शकते ?
आता गृहीत धरू कि शिंदे गटातले सगळे आमदार अपात्र ठरले. त्यांनी पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावं लागेल. या काळात एकनाथ शिंदे नियमानुसार मुख्यमंत्री पदावर राहिले तर त्यावर भाजपची रिऍक्शन काय असेल.
भाजप नैतिकच्या आधारे एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला लावू शकतात.
अस झाल्यास भाजपसमोर दोन पर्याय राहतात अपात्र आमदार सोडून बहुमत सिद्ध करत भाजपचा मुख्यमंत्री करणं, नाहीतर राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणं. अपात्र ठरलेल्या जागांच्या निवडणूका लागल्या तर शिंदे गटातील आमदारांना निवडून येण्यासाठी भाजपची मदत घ्यावी लागेल. जर भाजपला वाटलं या काळात राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते तर त्याची अंमलबजावणी करवून घेऊ शकतात.
त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता आहे. आणखी एक म्हणजे जर भाजपला वाटलं राज्यात निवडणुकीसाठी पोषक वातावरण आहे तर पक्ष मध्यावधी निवडणूकीचा प्रयत्न करतील आणि जनतेला निवडणुकीसाठी सामोरे जावे लागेल.
या विषयाबाबत बोल भिडूने माजी विधिमंडळ सचिवालय अनंत कळसे यांच्याशी चर्चा केली, कळसे यांनी बोल भिडूशी बोलतांना सांगितलं कि,
“संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीप्रमाणे अपात्र ठरविण्याचे अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांचे असतात. सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणात स्वतः निर्णय घेण्यापेक्षा विधानसभा अध्यक्षांकडे हे प्रकरण सोपवेल. मग अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयावर पक्षाला आक्षेप असेल तर मग पक्षांनी आमच्याकडे अपील करावं असं कोर्ट म्हणेल”.
“आता जर का कोर्टाने अपात्रेतचा निर्णय स्वतः घेतला, शिंदे गटातील सर्वच आमदार अपात्र ठरले तर एकनाथ शिंदेंना राजीनामा द्यावा लागेल आणि शिंदे सरकार कोसळेल. पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्याचे शक्यता कमी आहे. मग कोणत्याच पक्षांनी सरकार स्थापन केलं नाही तर मग राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल. पण या सगळ्या गोष्टींची शक्यता कमी आहे कारण कोर्ट हा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपवेल किंव्हा घटनापीठाकडे हे प्रकरण गेलं तर यात बराच काळ जाईल” असं यानंतर कळसे यांचं मत आहे.
या सर्व शक्यतांचा आधारे आणि तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रियांच्या आधारेच चर्चा केली जातेय कि, एकनाथ शिंदे गटाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागला आणि शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरले तर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळू शकते आणि शिंदे सरकारच्या बाजूने निकाल आला तर येत्या ४-५ दिवसात राज्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.
एवढं मात्र नक्की आहे कि, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट जो काही निकाल देतील तो निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना-शिंदे गट असा राजकीय प्रवास अन् दीपक केसरकरांची पक्षनिष्ठा
- शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून एसटी संपाचं काय झालं ?
- ही फक्त आजारपणातली भेट नसून शिंदेंचा राष्ट्रीय कार्यकारिणीबाबतचा ‘मोठा’ प्लॅन आहे