राज्या-राज्यातला वाद जाऊद्या, टाटांचा एअरबस प्रकल्प देशासाठी खूप महत्वाचा आहे

गुजरातमधील वडोदरा शहरामध्ये एअर बस आणि टाटा या दोन कंपन्यांकडून एकत्रित पद्धतीने सी-२९५ या मध्यम आकाराच्या मालवाहू विमानांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. हा प्रोजेक्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेतील एक महत्वपूर्ण पाऊल म्हणून बघितलं जात आहे. 

कारण भारत सरकारच्या कॅबिनेट कमिटी ऑफ सिक्युरिटीने, संरक्षण साहित्य निर्मितीचं कंत्राट पहिल्यांदाच सरकारी कंपनीऐवजी एखाद्या खासगी कंपनीला दिलं आहे. 

१९९० मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात कॅबिनेट कमिटी ऑफ सिक्युरिटीने रशियन बनावटीच्या एसयु-३० एमकेआय या विमानांची खरेदी केली होती. त्यानंतर काही सुखोई विमानाना भारतात बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे मोदी यांनी आता घेतलेला निर्णय सुद्धा महत्वाचा मानला जातोय, परंतु सुखोई आणि टाटा एअर बस प्रोजेक्ट मध्ये एक फरक आहे. 

तो फरक हा की, सुखोईची निर्मिती करण्याचं काम सरकारी मालकीच्या हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्सकडे देण्यात आलं होतं. तर सी-२९५ एअर बस बनवण्याचं काम टाटा या खाजगी कंपनीकडे देण्यात आलंय. 

म्हणूनच हा प्रोजेक्ट भारतात संरक्षण क्षेत्रात होणाऱ्या सुधारणांमध्ये महत्वाचा आहे.

२२ हजार करोडच्या प्रोजेक्टमध्ये १६ एअरबस थेट स्पेनमधून भारतात आणण्यात येणार आहेत. तर बाकी ४० एअरबसची निर्मिती ही वडोदऱ्याच्या प्रकल्पात केली जाणार आहे. या एअर बसेसच्या निमिर्तीसाठी ज्या सुट्या पार्टची गरज भासणार आहे, ते सुटे पार्ट बनवण्याचं कंत्राट गुजरातमधील सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांना दिलं जाणार आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत योजनेला बूस्ट मिळणार आहे.

या प्रोजेक्टप्रमाणे भारत सरकार मोठ्या प्रमाणावर लष्करी साहित्याचे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनवून त्यात ड्रोन्स, रणगाडे, पाणबुड्या, लढाऊ विमानं यांसारख्या साहित्यांची निर्मिती करण्याला प्रोत्साहन देणार आहे. या कॉम्प्लेक्समध्ये लष्करी साहित्यांची डिजाईन करणे, त्यांच्या चाचण्या करणे आणि त्यांच्या गुणवत्ता तपासणे  यांसारखी काम केली जाणार आहे.

या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्समध्ये पारंपरिक संरक्षण साहित्यांसोबतच आधुनिक साहित्यांची निर्मिती करण्याची सुद्धा गरज आहे. 

यात इन्फ्रा रेड सिकर्स, हॉट इंजिन टेक्नोलॉजी, इनर्शियल नेव्हिगेशन सिस्टीम यांसारख्या महत्वाच्या सिस्टीम्सची निर्मिती यांचा समावेश आहे. जर या सिस्टीम्सची निर्मिती देशातच झाली तर भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागणार नाही. या संरक्षण साहित्य निर्मितीमधून भारताच्या शस्त्रात्रांच्या गरजा पूर्ण होतील आणि या साहित्यांची भारतातुन निर्यात सुद्धा केली जाऊ शकेल.

आजपर्यंत भारतातील संरक्षण साहित्याची निर्मिती करणे, त्यांच्या चाचण्या घेणे आणि त्यांना प्रमाणित करण्याची जबाबदारी डीआरडीओकडे होती. परंतु आता सरकारच्या नवीन धोरणामुळे भारतातील खाजगी कंपन्या सुद्धा संरक्षण साहित्याची निर्मिती करण्याच्या क्षेत्रात येत आहेत. त्यात भविष्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. जगातील इतर देशांच्या मागणीनुसार संरक्षण साहित्यांची निर्मिती केली जाईल आणि त्यांची विक्री केली जाईल.

संरक्षण साहित्यांची निर्मिती करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना सहभागी करणं महत्वाचं आहे.

कारण, सरकारी कंपन्यांमध्ये साहित्याची निर्मिती करायला वेळ लागतो आणि त्याची किंमत सुद्धा जास्त असते. भारताने रशियन बनावटीचे काही एसयु-३० एमकेआय विमान खरेदी केले होते आणि काही विमान भारतात बनवले होते. त्यात भारतात बनवण्यात आलेल्या विमानांची किंमत आयात करण्यात आलेल्या विमानापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे हे कॉन्ट्रॅक्ट खाजगी कंपन्यांकडे देण्यात आले तर कमी कालावधीत स्वस्त साहित्यांची निर्मिती होईल. 

सध्या डीआरडीओकडून शोल्डर फायर्ड अँटी टॅंक गाईडेड मिसाईल सिस्टीम आणि माध्यम आकाराचे लांब पंख असलेले मानवरहित विमान बनवण्याचं काम केलं जात आहे. मात्र या कामामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर उशीर होतोय. जर अशा साहित्यांची निर्मिती करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना सहभागी करण्यात आलं तर हे काम सुद्धा लवकर होऊ शकते.

याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकताच भारत चीनदरम्यान लडाखमध्ये झालेला वाद.

चीनने लडाखमध्ये सैनिक तैनात केल्यानंतर भारताला एटीजीएम टेक्नोलॉजी साठी इस्राईलकडे धाव घ्यावी लागली होती. भारत आणि अमेरिकेमध्ये जेवेलीन एटीजीएम तयार करण्यासाठी करार करण्यात येणार होता. परंतु अमेरिकेने हिट सीकर टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करण्यावर निर्बंध घातले होते त्यामुळे तो करार होऊ शकला नाही.  

तेव्हा याला पर्याय म्हणून डीआरडीओने इस्रायली टेक्नोलॉजीच्या स्पाईक एटीजीएमचं  देशामध्ये उत्पादन करण्याचा निर्णय सरकारला सुचवला होता. 

परंतु या  एटीजीएम टेक्नोलॉजीला अजूनही भारतात विकसित करण्यात आलेलं नाही. जेव्हा २०२० मध्ये चीनने दोन्ही देशांच्या सीमेवर रणगाडे, मिसाईल्स आणि सैनिकांच्या तुकड्या तैनात केल्या होत्या, तेव्हा भारताला इस्राईल कडून एटीजीएम खरेदी करावे लागले होते. 

यासोबतच भारतात संरक्षण साहित्य निर्माण करण्याचे अनेक फायदे आहेत. 

पाणबुड्या, लढाऊ विमानं यांसारख्या महत्वाच्या संरक्षण साहित्याची आयात करण्यापेक्षा, हे साहित्य निर्माण करणाऱ्या मूळ कंपनीबरोबर मिळून त्यांची भारतातच संयुक्त पद्धतीने निर्मिती करणे फायद्याचं ठरेल. कारण यामुळे या वस्तू बनवण्याचे सॉफ्ट स्किल्स भारतातील लोकांना सुद्धा कळतील आणि नवीन तंत्रज्ञान भारतात विकसित होईल.

जर गेल्या दशकात स्कॉर्पिन पाणबुड्या विकसित करण्यासाठी फ्रान्सने दिलेली ऑफर भारताने स्वीकारली असती आणि फ्रेंच बनावटीच्या स्कॉर्पिन पाणबुड्या भारतात सुद्धा विकसित झाल्या असत्या. यामुळे भारतातील लोकं सुद्धा त्या पाणबुड्या बनवण्यामध्ये माहीर झाले असते. यामुळे भारतात पाणबुड्या विकसित करण्याची संधी मिळाली असती आणि आयातीवर होणाऱ्या खर्चात बचत झाली असती. 

कोरोना लॉकडाउनमुळे जगात शस्त्रात्रांचा पुरवठा करणारी साखळी विस्कळीत झाली होती.

कोरोना नंतरची परिस्थिती सावरायच्या आतच रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध सुरु झालं आणि ते अजूनही सुरु आहे. तर दुसरीकडे प्रशांत महासागर आणि लडाखमध्ये भारत-चीन संघर्ष वाढण्याची चिन्ह दिसत आहेत. त्यामुळे शस्त्रास्त्र निर्माण करण्यासाठी भारतातील कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

अमेरिका आणि रशिया हे दोन्ही देश पाकिस्तानला शस्त्रांचा पुरवठा करतात, त्याप्रमाणेच भारताला सुद्धा रशिया आणि अमेरिकेकडूनच शस्त्र खरेदी करावे लागते. पण जर भारतात संरक्षण साहित्यांच्या  निर्मितीला प्रोत्साह देण्यात आलं, तर भारताला या दोन देशांकडून शस्त्र खरेदी करण्याची गरज उरणार नाही. यासाठीच टाटा एअरबसच्या प्रोजेक्टची सुरुवात महत्वाची समजली जाते.  

हे ही वाच भिडू 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.