UAE ने भारताच्या गव्हावर बंदी घातली, पण कारण वेगळचं आहे..
यूएईने भारतातून आयात केलेला गहू आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या पिठाच्या निर्यातीवर १५ जूनला बंदी घातली. याबद्दल चुकीचं ट्विट केल्यामुळे रिचा चड्ढाला ट्विटरवर ट्रोल केलं जात आहे. नेमकं काय आहे एक्स्पोर्ट बंदीचं प्रकरण जाणून घेऊयात.
काय आहे रिचा चड्ढाचं ट्विट..
यूएईने भारतातील गव्हाच्या एक्स्पोर्टवर बंदी घातल्याचा निर्णय घेतला आहे. तिला वाटलं यूएईने भारतातील गव्हाच्या आयातीवर बंदी घातलीय. तिने लागलीच आपल्या ट्विटर वर जाऊन “द्वेषाच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रभावामध्ये आपले स्वागत आहे”
असं ट्विट केलं.
मग काय लोकांनी हीच संधी हेरली आणि लगेच तिच्यावर मिम्स आणि कमेंट करून तिला ट्रोल करायला सुरुवात केली. काही वेळानंतर तिला आपली चुक उमगली व तिने आपलं ट्विट डिलीट सुद्धा केलं. लेकिन ट्रोल कि आंधी को कौन टाल सकता हैं.
परंतु भारतात मुस्लिमांबद्दल वाढत चालेल्या द्वेषामुळे यूएईने हा निर्णय घेतला का असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
यूएई आपल्या गव्हाच्या एकूण गरजेपैकी निम्मा गहू रशियाकडून आयात करतो. आणि त्यानंतर कॅनडा, युक्रेन आणि ऑस्ट्रेलिया कडून मागवतो. परंतु २०२०-२१ पासून भारत गल्फ फेडरेशनला गहू पुरवठा करणारा प्रमुख देश म्हणून उदयास आला आहे. आणि सध्या चालू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रशिया आणि युक्रेनकडून होणार गव्हाचा पुरवठा खंडित झालाय.
त्यामुळे यूएईला भारताच्या गव्हाची गरज आहे. त्यामुळे भारतात मुस्लिमांबद्दल वाढत चाललेल्या द्वेषाचा याच्याशी काहीही संबंध नाही.
आता यूएईने लावलेल्या निर्यातबंदीचे नियम काय आहेत.
भारताने १३ मे २०२२ रोजी गहू निर्यातबंदी जाहीर केली. परंतु निर्यातबंदी लावल्यानंतर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान आणि यमनसह यूएईने भारताकडून गव्हाची मागणी केली होती. त्यामुळे निर्यातबंदीनंतर सुद्धा भारताने यूएईला गव्हाचा पुरवठा केला. यामुळे यूएईने १३ मे नंतर भारताने पुरवठा केलेल्या गव्हाच्या पुनर्निर्यातीवर बंदी घातली.
परंतु १३ मे पूर्वी भारताकडून आयात केलेल्या आणि इतर देशांकडून आयात केलेल्या गव्हाच्या निर्यातीवर मात्र पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही. मात्र यासाठी सरकारकडून परवानगी घेण्याची अट मात्र घातली आहे. यासाठी कंपन्यांना सरकारच्या अर्थमंत्रालयाकडून परवानगी घ्यावी लागेल.
मग यूएईने निर्यातबंदी लावण्याची कारणं काय बरं
यूएईला दरवर्षी १५ लाख टन गव्हाची गरज असते. परंतु यूएईची मिलिंग क्षमता ही यापेक्षा जास्त म्हणजेच १६.८८ एवढी आहे. यामुळे यूएई इतर देशांकडून गहू खरेदी करून अधिकचे १.८८ लाख टन गव्हाचं पीठ सौदी अरेबिया, बहरीन, जॉर्डन, तैवान, फिलिपिन्स, इथियोपिया या देशांना पुनर्निर्यात करतो. परंतु भारताने यूएईला केवळ घरगुती उपयोगासाठी गहू निर्यात केले आहे. यामुळे इतर देशांना केली जाणारी पुनर्निर्यात बंद करण्याचा निर्णय यूएईने घेतला आहे.
आता या निर्यातबंदीचे परिणाम सुद्धा होतीलच
यामुळे यूएईला घरगुती वापरासाठी गव्हाचा तुटवडा भासणार नाही. आणि भारताकडून होणारी निर्यातही बंद केली जाणार नाही. यासोबतच भारताच्या गव्हाची यूएईमध्ये होणारी साठेबाजी सुद्धा थांबेल असा अंदाज आहे. परंतु यामुळे विकसित देश आणि गल्फ देशांना यूएई कडून पूर्वीप्रमाणे गहू आणि गव्हाचं पीठ खरेदी करता येणार नाही.
यात आणखी महत्वाचा म्हणजे भारत-यूएई व्यापार करार.
याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात भारत आणि यूएई या दोन्ही देशांनी (CEPA) म्हणजेच सर्वसामावेशक आर्थिक भागीदारी व्यापार करार केला. या करारात दोन्ही देश एकमेकांच्या वस्तूंवरील कर व शुल्क कमी करतील अशी तरतूद होती. हा करार १ मे २०२० रोजी अंमलात आला. आणि पुढील पाच वर्षात दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरपर्यंत व्यापार वाढवण्याचे उद्दिष्ठ ठेवलेलं होतं. यामुळेच निर्यातबंदी लावल्यानंतरही भारताने यूएईला ४६९२०२ टन गव्हाची खेप यूएईला पाठवली.
पण मग यूएई भारतातील मुस्लिम द्वेष आणि व्यापार यापैकी कशाला महत्व देतो.
खाडीचे देश हे भारतातील मुस्लिमांवर अत्याचार होणाऱ्या गोष्टींपेक्षा व्यापारालाच जात प्राधान्य देतात. असे जाणकार सांगतात. कारण खाडी देशांची अर्थव्यवस्था खनिज तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. त्याचबरोबर खाडी देश अन्नधान्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून आहेत.
यामुळे धर्माच्या मुद्द्यावर भारताला किंवा खाडी देशांच्या धार्मिक अत्याचारांवर भारतसुद्धा त्यांना फारसे बोलत नसल्याचे दिसते. यामुळे यूएई भारतील मुस्लिम द्वेषाच्या मुद्द्यापेक्षा व्यापारालाच जास्त महत्व देत असल्याचे दिसते. परंतु हल्लीच्या काळात यात बदल होत असल्याचेही काही घटनांवरून
दिसत आहे.
हे हि वाच भिडू
- UAE हा देश आणि सात किंगडम, नव्या राष्ट्रपतींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची सिस्टीम समजून घ्या..
- अमेरिकेच्या गव्हावर जगणारा भारत आज गहू निर्यातबंदी करून जगाला गॅसवर आणतोय
- रशिया, युक्रेन वादात भारताला अधिक गहू निर्यात करण्याची संधी मिळू शकते