शेतीसाठी ड्रोन टेक्नॉलॉजीच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढणार आहे
गेलं २०२१ सालं हे शेतकरी आंदोलनामुळे जास्तचं चर्चित आलं. केंद्र सरकारनं आणलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात देशभरातील सगळे शेतकरी केंद्र सरकारच्या विरोधात सस्त्यावर उतरले होते. जवळपास दीड वर्ष हे आंदोलन सुरु होत. मात्र गेल्या सरकारनं शेतकऱ्यांपुढे नमतं घेतलं आणि हे तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले. या आंदोलनाच्या काळात नाही म्हंटल तरी कृषी क्षेत्रावर परिणाम पाहायला मिळाला.
पण नुकताच सुरु झालेलं २०२२ हे नवीन वर्ष शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उपाययोजनांवर भर देणार असल्याचं म्हंटल जातंय. यामागचं कारण विचारालं तर तंत्रज्ञान. डिजिटल क्रांतीमुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने चालणाऱ्या उपकरणाच्या मदतीने शेती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार असल्याचं बोललं जातंय.
नुकताच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ड्रोन धोरणांतर्गत शेतीच्या कामकाजात ड्रोनचा वापर करण्यासाठीचे नियम ठरवले आहेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात AI आधारित साधनांची हालचाल वाढणार असल्याचे बोललं जातंय.
तसं पहायचं झालं तर आतापर्यंत ड्रोनचा वापर हा खासकरून बॉर्डरवर नजर ठेवण्यासाठी केला जायचा. पण आता शेतीच्या आधुनिकीरणासाठी पहिल्यांदाच ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारनं मानक ठरवून दिलेत.
शेती हा जगातील सर्वात जुन्या व्यवसायांपैकी एक. भारतीय कृषी व्यवस्था दीर्घकाळापासून धोरणात्मक सुधारणांपासून वंचित राहिलीये यात काही शंका नाही. याचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणेज शेतीतील कमकुवत गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव. पण आता ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आधुनिक शेतीच्या वाटचालीसाठी हे सर्वात मोठे पाऊल असणार आहे.
त्यानुसार ड्रोनच्या वापरासाठी म्हणजे त्याच्या उड्डाणासाठी सगळ्या देशाला तीन झोनमध्ये विभागले जाईल. तसेच हे ड्रोन उडवण्यासाठी सॉफ्टवेअरची परवानगी घ्यावी लागते. म्हणजे आता उदाहरण घायचं झालं तर विमान उडवताना ज्याप्रमाणे एअर ट्राफिक कंट्रोलची परवानगी घ्यायला लागायची. तशी इथं ड्रोनसाठी सॉफ्टवेअरकडून घ्यावी लागणार आहे.
आता या ड्रोन टेक्नॉलॉजीमुळे देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेल, पण अन्नधान्यांचं पोषण मूल्य राखणं सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. पण हे AI तंत्रज्ञान या दृष्टीने सुद्धा चांगले काम करणार आहे. यात अश्या प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनवली जात आहे, जी माणसासारखीच प्रतिसाद देतील.
AI ही सिस्टीम डेटाबेस आणि मशीनद्वारे निर्णय घेण्याची क्षमता यांच्यातील अंतर भरून काढते. शेतीमध्ये AI आधारित साधने हवामानाचा अंदाज, मातीचा परिणाम, बाजारातील मागणी, जोखीम व्यवस्थापन, बियाणे तयार करणे यासाठी उपयुक्त ठरतात.
फार्मिंग सेन्सर उपकरणाच्या मदतीने गेल्या काही वर्षांत विशिष्ट क्षेत्रात कोणतं पीक घेतलं गेलंय, त्याला किती प्रमाणात खत- पाणी दिल, कीटकनाशके आणि तणनाशकांचा कधी आणि किती वापर झाला आणि त्याचा कितपत परिणाम झाला हा सगळं रिअल टाइम डेटा गोळा केला जातो. आणि एआय तंत्रज्ञानावर चालणारी साधनं डेटा स्टोअर करून त्याच विश्लेषण करून त्या सूचनांचे पालन करतात.
आता तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्याचं काम तर कमी होणार आहे, पण औषध फवारणीसाठी शेतकऱ्याला शेताच्या मधल्या भागात जाण्याचीही गरज नाही.
एआय आधारित डिजिटल क्रांतीमुळे जगातील अनेक देशांनी शेतीमध्ये अभूतपूर्व बदल घडवून आणले आहेत. जर्मनी आणि इस्रायलसारख्या देशांमध्ये एआय तंत्रज्ञानावर चालणाऱ्या कृषी रोबोटच्या सहाय्याने पीक कापणीचे काम यशस्वीपणे केले जातेय. यासोबतच अनेक देशांनी शेतीसाठी हा सोयीस्कर मार्ग स्वीकारलायं.
महत्वाचं म्हणजे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशात टोळधाडीची दहशत दिसून आली. टोळधाडीमुळे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अशा वेळी ड्रोन तंत्रज्ञानाची खूप मदत होते. ड्रोनच्या माध्यमातून पीएम स्वामीत्व योजना २०२१ सुद्धा राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या मालमत्तेची मालकी सुनिश्चित करावी लागेल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण जमिनीचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाते.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ड्रोन निर्मितीच्या क्षेत्रात पुढील तीन वर्षांत पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. यामुळे ड्रोन सेवेशी संबंधित व्यवसाय काही वर्षांत सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात तीन लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाच भिडू :
- एका रात्रीत ऑरगॅनिक शेती बंधनकारक केली अन् श्रीलंकेचे खाण्याचे वांदे झालेत
- मशरूम शेतीतून पापड ,लोणचं आणि 89 प्रकारचे प्रोडक्ट बनवुन ते लाखो रुपये कमावतायत…
- शेती व औद्योगिक क्षेत्राला विजेची कमतरता भासू नये म्हणून इंदिराजींनी NTPC स्थापन केली होती..