असंवैधानिक असलेल्या उपमुख्यमंत्रीपदाचा वापर राजकीय डावपेचांसाठीच जास्त झाला आहे

मागच्या १० दिवसांपासून राज्यात चाललेल्या विस्मयकारी नाट्यमय घडामोडींनंतर महाराष्ट्रासहित देशाला आश्चर्याचा धक्का देणारर्‍या २ गोष्टी गुरुवारी घडल्या आणि या राजकीय नाट्याला एक वेगळच वळण मिळालं. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि माजी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर फडणवीस आणि शिंदे यांनी राजभवन गाठले, शिंदे हे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील असं फडणवीस यांनी जाहीर केलं आणि २ तासात घडामोडी वेगाने बदलल्या.

यात दुसरी मोठी आश्चर्यकारक गोष्ट घडली ती अशी की, भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी माध्यमांसमोर येत,

“फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून नवीन महाराष्ट्र सरकारचा भाग बनावे”

अशी घोषणा केली. यानंतर पक्षाच्या आदेशाचे पालन करत, अडीच वर्षापूर्वी ‘मी पुन्हा येईन’ असं म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस पुन्हा आले परंतु उपमुख्यमंत्री बनून..

आणि लगोलग शिंदेंपाठोपाठ फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

फडणवीस हे राज्यातील पहिले असे उपमुख्यमंत्री आहेत जे याआधी मुख्यमंत्री होते. राज्यात याआधी असं कधीच घडलं नव्हतं.

आपण जाणून घेऊ की हे उपमुख्यमंत्री पद घटनात्मक पद आहे का ?

उपमुख्यमंत्री पद हे घटनात्मक किंवा संवैधानिक पद आहे का? असा प्रश्न बर्‍याचदा अधून मधून उपस्थित होत असतो. उपमुख्यमंत्री या पदाबाबत घटनेत कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. हे पद राज्य सरकारने निर्माण केलेलं पद आहे. हे पद ‘मुख्यमंत्री’ या पदानंतरचे दुसरे प्रतिष्ठेचे पद मानले जाते परंतु या पदाला मुख्यमंत्री पदा इतके अधिकार नसतात. इतकंच काय इतर मंत्र्यांना जे भत्ते दिले जातात तसे कोणत्याही प्रकारचे सरकारी भत्ते उपमुख्यमंत्र्यांना दिले जात नाहीत. 

‘उपमुख्यमंत्री’ हे पद मंत्रीमंडळातलं दुसर्‍या नंबरचं पद असल्याने या पदाला मंत्रिमंडळात मान असतो. या पदावरच्या व्यक्तीला सर्व महत्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्वाचं स्थान दिलं जातं. 

उपमुख्यमंत्री पद हे बर्‍याचदा राजकीय स्वार्थासाठी निर्माण केलं जातं. दोन किंवा त्यापेक्षा आधिक राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली असल्यास, अशा वेळी सर्व पक्षांमध्ये समतोल राखण्यासाठी हे पद महत्वाचं ठरतं.

सरकारमध्ये राजकीय स्थैर्य आणि ताकद आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पदाचा वापर केला जातो. उपमुख्यमंत्री हे पद अनिवार्य पद नाहीये. ते मंत्रीमंडळात असावंच लागतं असा कुठेही उल्लेख नाहीये.

भारतातली सध्याची स्थिति पाहू 

भारतात सध्याच्या घडीला बर्‍याचशा राज्यात उपमुख्यमंत्री नेमलेले नाहीयेत. २९ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांपैकी १६ राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. 

भारतात आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे पाच उपमुख्यमंत्री आहेत, कर्नाटकात तीन तर उत्तर प्रदेश आणि गोव्यात प्रत्येकी दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. इतर कोणत्याही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एकापेक्षा जास्त उपमुख्यमंत्री पदावर नाहीत. देवेन्द्र फडणवीस हे २०१४-२०१९ अशी पाच वर्षे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळात देखील उपमुख्यमंत्री हे पद रिकतच होते. 

महाराष्ट्रातले उपमुख्यमंत्री 

देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रातले १० वे उपमुख्यमंत्री आहेत. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यावर यशवंतराव चव्हाण हे पहिले मुख्यमंत्री बनले. तेव्हा उपमुख्यमंत्री हे पद महाराष्ट्रात नव्हते. त्यानंतर तब्बल १८ वर्षांनंतर म्हणजेच ५ मार्च १९७८ ते १८ जुलै १९७८ या कालावधीत महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मध्ये पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री म्हणून नासिकराव तिरपुडे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला गेला. तत्पूर्वी हे पद महाराष्ट्रात अस्तित्वात आले नव्हते . 

महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत सर्वात जास्त वेळा उपमुख्यमंत्री पदी राहिलेली व्यक्ती अजित पवार हे आहेत ते आत्तापर्यंत ४ वेळा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यानंतर छगन भूजबळ दोन वेळा या पदावर कार्यरत राहिले आहेत. 

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात आजवर ‘उपमुख्यमंत्री’ पदावर राहिलेल्या व्यक्तिला ‘मुख्यमंत्री’ पदावर जाता आलेलं नाहीये. 

परंतु राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर बर्‍याचदा या वरच्या पदांवरुन खाली किंवा खालून वर असा राजकीय नेत्यांचा प्रवास नेहमी होत असतो.

१९९३ साली पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मध्ये संरक्षण मंत्री पदावर कार्यरत असताना शरद पवार यांना देखील पक्ष श्रेष्ठींच्या दबावामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पदावर परतावं लागलं होतं. त्यावेळी महाराष्ट्रात धार्मिक दंगली पेटल्या होत्या. पवारांना महाराष्ट्रावर आणि पर्यायाने मुंबईवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी पक्ष श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री पदावर जायला भाग पाडलं होत, असं सांगितलं जातं.

त्यावेळी रामदास फुटाणे यांनी त्यांच्यावर एक वात्रटिका लिहिली होती ती अशी..

एम.ए. झालेला विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसला..!

उच्च पदावरून खालच्या पदावर आलेले महाराष्ट्रातले कोणकोणते नेते होते ते आपण पाहू..

शंकरराव चव्हाण

कॉंग्रेस नेते शंकरराव चव्हाण यांनी १९७५ मध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्विकारला होता. १९७८ साली आणीबाणीनंतर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, ‘पुरोगामी लोकशाही दला’चे सरकार स्थापन केले होते. याच पुलोद सरकारमध्ये माजी मुख्यमंत्री असलेले शंकरराव चव्हाण एक मंत्री म्हणून सामिल झाले होते.

शिवाजीराव निलंगेकर

काँग्रेसचे शिवाजीराव निलंगेकर हे जून १९८५ ते मार्च १९८६ या कालावधीसाठी मुख्यमंत्री होते. नंतर ऑक्टोबर १९९९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या विलासराव देशमुख सरकारमध्ये त्यांनी महसूल मंत्री म्हणून काम केले.

नारायण राणे

नारायण राणे हे फेब्रुवारी १९९९ ते ऑक्टोबर १९९९ पर्यंत भाजप-शिवसेना युतीत असताना राज्यात मुख्यमंत्री होते.  नंतर राणेंनी २००५ मध्ये काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आणि विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळात ते महसूल मंत्री झाले त्यानंतर २००९ साली पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये राणेंनी पुन्हा उद्योग मंत्री म्हणून काम पाहिले. 

छगन भूजबळ 

छगन भूजबळ यांनी १९९९ ते २००३ आणि २००८ ते २०१० या काळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पहिले आहे. तेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार मध्ये कालपर्यंत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण या पदावर कार्यरत होते. 

अशोक चव्हाण

कोंग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी २००८ ते २०१० पर्यंत मुख्यमंत्रीपद भूषवले होते. नंतर २०१९ मध्ये, ते उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार मध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून काम पाहत होते. 

देवेंद्र फडणवीस

आत्ताचं ताजं उदाहरण २०१४ -२०१९ अशी पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून परतले आहेत.

येणार्‍या काळात महाराष्ट्रात अजून बर्‍याच रंजक राजकीय घडामोडी घडणार आहेत. त्या पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे!

हेही वाच भिडू

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.