1929 पासून सुरू झालेलं खलिस्तानचं वारं पुन्हा एकदा वाहू लागलंय, पण यावेळी कॅनडामधून

१८ सप्टेंबर २०२२ रोजी कॅनडाच्या ब्रेम्पटन शहरात हजारो शीख गोळा झाले. त्यांनी ‘शीख फॉर जस्टीस’ या कार्यक्रमात वेगळ्या खलिस्तान देशासाठी सार्वमत संग्रहात भाग घेतला. हा सार्वमत घेण्यासाठी भारत सरकारने विरोध केला होता. मात्र तरीसुद्धा या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. 

अमेरिकेत स्थापना झालेली ‘शीख फॉर जस्टीस’ जगातील अनेक देशांमध्ये खलिस्तानसाठी सार्वमत संग्रह घेत आहे. यानुसारच १८ सप्टेंबरला याचं आयोजन कॅनडाच्या ब्रेम्पटन शहरात करण्यात आलं होतं. एका रिपोर्टनुसार जवळपास १०-१२ हजार लोकांनी यात सहभाग घेतला. त्या सार्वमत संग्रहात लोकांना एकच प्रश्न विचारण्यात आला होता. 

काय तुम्हाला भारतातून वेगळा झालेला खलिस्तान देश पाहिजे का? 

यावर लोकांनी त्यांचं उत्तर दिलं, हो…!!

हा सार्वमतसंग्रह घेण्यात येऊ नये यासाठी भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाने कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे याचा विरोध केला होता. मात्र कॅनडा सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देऊन यावर बंदी घालण्यास नकार दिला.

हा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडात राहणाऱ्या भारतीयांना आणि विद्यार्थ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तर २२ सप्टेंबर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी एक पत्र प्रकाशित केलं त्यात या सार्वमत संग्रहाला हास्यास्पद आणि देशद्रोही लोकांचा देश तोडण्याचा कट असा याचा उल्लेख केला होता. 

पण खलिस्तानची मागणी आताच होत आहे का? तर नाही ही मागणी तब्बल ९३ वर्ष जुनी आहे.

१९२९ सालात पंजाबची राजधानी लाहोर मध्ये काँग्रेसचं वार्षिक अधिवेशन घेण्यात आलं होतं. त्या अधिवेशनात मोतीलाल नेहरू यांनी संपूर्ण स्वराज्याची मागणी केली होती. पण तेव्हा ३ गटांनी नेहरूंच्या या मागणीचा विरोध केला होता.

यात पहिला गट होता मुस्लिम लीगचा, ज्याचं नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्हा करत होते.

दुसरा गट होता दलितांचा, ज्याचं नेतृत्व बाबासाहेब आंबेडकर करत होते. ज्यात बाबासाहेब दलितांसाठी अधिकारांची मागणी करत होते. 

तर तिसरा गट होता शिरोमणी अकाली दलाचा, ज्याचं नेतृत्व मास्टर तारा सिंग करत होते. 

त्याच अधिवेशनात तारा सिंग यांनी शिखांसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी केली होती. मात्र १९४७ ला जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा ही मागणी चळवळीत बदलली. तिचं नाव होतं ‘पंजाब राज्य चळवळ’. स्वातंत्र्यानंतर पंजाबचं दोन भागात विभाजन झालं आणि शीख भारतातील पंजाबमध्ये स्थलांतरित झाले. 

तेव्हा भारतातल्या पंजाबमध्ये भाषेच्या आधारावर वेगळ्या शीख प्रदेशाची मागणी व्हायला लागली. पण राज्य पुनर्रचना आयोगाने ही मागणी मान्य केली नाही.   

संपूर्ण पंजाबमध्ये वेगळ्या राज्यासाठी तब्बल १९ वर्षांपर्यंत आंदोलन करण्यात आलं. या काळात अनेक हिंसक घटना घडल्या. त्यामुळे १९६६ सालात इंदिरा गांधींनी पंजाब राज्याचं तीन भागात विभाजन केलं. त्यात पहिला पंजाबी भाषिकांचा पंजाब, हिंदी भाषिकांचा हरियाणा आणि दोन राज्यांची संयुक्त राजधानी असलेलं चंदीगड शहर केंद्र शासित प्रदेश घोषित केलं. तर पंजाबच्या काही पर्वतीय प्रदेशाला हिमाचल प्रदेशामध्ये समाविष्ठ करण्यात आलं.

शिखांना पंजाब राज्य मिळालं होतं पण तरी सुद्धा काही जण या राज्यामुळे खुश नव्हते. त्यांना जे प्रदेश पंजाबमध्ये हवे होते ते प्रदेश मिळाले नाही. तसेच चंदीगडला संयुक्त राजधानी बनवण्यावरून सुद्धा ते नाराज होते. 

याच नाराजीतून स्वतंत्र खलिस्तान देशाच्या मागणीची बिजं रोवण्यात आली होती.

या नाराजांपैकी एक होते जगजीत सिंग चौहान. ते १९६७ मध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कडून पंजाब विधासभेवर निवडून गेले होते. ते पहिल्यांदा विधानसभेचे उपसभापती झाले आणि नंतर राज्याचे अर्थमंत्री झाले. पण १९६९ च्या विधानसभा निवडणुकीत स्वतःची जागा टिकवू शकले नाही.

त्यानंतर ते १९७९ मध्ये लंडनला गेले आणि तिथे स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करायला सुरुवात केली. या मागणी सोबतच त्यांनी खलिस्तानची वेगळी करन्सी सुद्धा चालू केली त्यामुळे जगभरात याची चर्चा व्हायला लागली होती. त्यामुळेच १९८० मध्ये भारत सरकारने त्यांना देश सोडून पळणारा घोषित केलं आणि त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला. मात्र भारतात परतल्यानंतर सुद्धा ते शांततामय मार्गाने खलिस्तानचं समर्थन करत होते.

पण याआधी एक ‘आनंदपूर साहिब रिजोल्यूशन’ नावाचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता.

पंजाबी आंदोलनाच्या बळावरच १९६७ आणि १९६९ च्या विधानसभा निवडणुकीत अकाली दलाने काँग्रेसला जोरदार टक्कर दिली होती. १९६९च्या निवडणुकीत अकाली दलाच्या ४३ आणि काँगेसच्या ३८ जागा निवडून आल्या होत्या. मात्र १९७२ मध्ये अकाली दलाला फटका बसला होता. त्या निवडणुकीत अकाली दलाला २४ जागा मिळाल्या तर काँग्रेसला ६६ जागा मिळाल्या होत्या.

या राजकीय पराभवामुळे अकाली दलाने १९७३ मध्ये आनंदपूर साहिब रिजोल्यूशन पारित केलं. त्यात पंजाब राज्यासाठी जास्तीत जास्त स्वायत्ततेची मागणी करण्यात अली होती. 

यात परराष्ट्र धोरण, चलन, संरक्षण, कम्युनिकेशन असे काही अधिकार केंद्राने आपल्या हातात ठेऊन बाकी अधिकार राज्याला द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली. तसेच पंजाबसाठी वेगळ्या संविधानाची सुद्धा मागणी करण्यात आली होती. १९७३ मध्ये पारित झालेल्या या प्रस्तावाची लोकप्रियता १९८० पर्यंत वाढतच गेली.  

या प्रस्तावाचा एक कट्टर समर्थ होता. ज्याचं नाव होतं जरनेल सिंग भिंद्रनवाले.

भिंद्रनवाले हा गुरुद्वाऱ्यात कीर्तन करणारा एक रागी होता. मात्र खलिस्तानच्या मागणीमुळे लवकरच तो दहशतवादी बनला. १९८२ मध्ये त्याने शिरोमणी अकाली दलासोबत हात मिळवलं आणि असहकार चळवळीस सुरुवात केली. मात्र लवकरच याचं रूपांतरण सशस्त्र चळवळीत झालं.

प्रख्यात पत्रकार खुशवंत सिंग यांनी सांगितलं होतं की, 

“भिंद्रनवाले शिखांना हिंदूंच्या विरुद्ध भडकवत होता. त्याचं म्हणणं होतं की प्रत्येक शिखाने ३२ हिंदूंची हत्या केली पाहिजे. तेव्हा शिखांच्या समस्या कायमच्या समाप्त होतील असं तो सांगायचा.”

भिंद्रनवाले ज्याने ज्याने विरोध केला तो त्याच्या हिट लिस्ट मध्ये येत होता. यामुळेच खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी पंजाब केसरी वृत्तपत्राचे संस्थापक आणि संपादक लाला जगतनारायण यांची हत्या केली. त्यांनी पेपर विकणाऱ्या हॉकरला सुद्धा सोडलं नाही.  

राजकीय विश्लेषक सांगतात की, संजय गांधी यांनी अकाली दलाचा वाढणारा प्रभाव थांबवण्यासाठी भिंद्रनवाले याचं समर्थन केलं होतं. पण याच काळात सुरक्षा यंत्रणांपासून वाचण्यासाठी भिंद्रनवाले अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात जाऊन शिरला. दोन वर्षापर्यंत सरकारने यावर कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे मंदिरातील अकाल तख्तावर त्याने त्याचा प्रभाव वाढवला.

पण त्याच्या दहशतवादी कारवाया वाढत असल्याने भारतीय सैन्याने स्नॅच अँड ग्रॅब ऑपरेशनची सुरुवात केली.

पहिल्यांदा आणखी काही वेगळे उपाय केले जाऊ शकतात का यावर चर्चा झाली. पण पर्याय नसल्यामुळे इंदिरा गांधीकडून या ऑपरेशनला मान्यता देण्याची प्रक्रिया जवळपास पार पडलीच होती. यासाठी २०० कमांडोना प्रशिक्षण सुद्धा देण्यात आलं होतं.

पण तेव्हा इंदिरा गांधींनी एक प्रश्न विचारला की, 

“या ऑपरेशनमुळे सामान्य लोकांचं किती नुकसान होणार आहे?

या प्रश्नावर त्यांना कोणतंच मिळालं नाही. तेव्हा इंदिरा गांधींनी हा ऑपरेशन रद्द करण्याचे आदेश दिले.पण सरकारला लवकरच आपला निर्णय बदलावा लागला. 

राजकीय विश्लेषकाकडून सांगितलं जातं की, ‘५ जून १९८४ रोजी काँग्रेस आय च्या सर्व आमदार आणि खासदारांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या होत्या. तसेच गावांमधील हिंदूंच्या सामूहिक हत्या सुरु करण्याच्या कटाची सुद्धा सरकारला माहिती मिळाली होती. त्यामुळे सरकारने शेवटी हा निर्णय घेतलाच’ 

पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सुवर्ण मंदिर खाली करण्यासाठी ‘ऑपरेशन ब्लु स्टार’ चालू करण्यासाठी परवानगी दिली.

१ जून ते ३ जून १९८४ च्या दरम्यान पंजाबमधील रेल्वे, रस्ते आणि हवाई मार्गाने होणारी सगळी वाहतूक बंद करण्यात आली. अमृतसर शहरात कर्फ्यू लावण्यात आला. सुवर्ण मंदिराला होणार वीज आणि पाण्याचा पुरवठा बंद करण्यात आला. सीआरपीएफ जवान रस्त्यावर गस्त घालत होते. सुवर्ण मंदिरात येण्याच्या आणि जाण्याच्या सर्व मार्गांना बंद करण्यात आलं.

५ जून च्या रात्री १०.३० वाजता ऑपरेशनला सुरुवात करण्यात आली. त्यात सुवर्ण मंदिराच्या पुढून हल्ला करण्यात आला. सैन्याने केलेल्या हल्ल्यानंतर आतंकवाद्यांनी सुद्धा हल्ला सुरु केला. त्यामुळे सेना मंदिरात घुसू शकत नव्हती. पण त्याच यादरम्यान आर्मीकडून पंजाबच्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये आणि गुरुद्वाऱ्यांमध्ये लपलेल्या संशयितांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात करण्यात आली.

परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आर्मीने टॅंक बोलावले. ६ जूनला टॅंक परिक्रमा मार्गापर्यंत आत गेला. या गोळीबारात अकाल तख्ताच्या इमारतीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. पण भिंद्रनवाले आणि त्याचे साथीदार ठार झाले. 

७ जून १९८४ ला आर्मीने संपूर्ण मंदिर ताब्यात घेतलं आणि ३ दिवसांनी १० जूनला ऑपरेशन पूर्ण झालं. १० दिवस चालेल्या या ऑपरेशनमध्ये ८३ जावं शाहिद झाले तर २४९ जखमी झाले. सरकारच्या माहितीनुसार ४९३ आतंकवादी आणि सामान्य माणसं ठार झाली होती. तर जवळपास ३ हजार लोक मारले गेलेत असा दावा काही शीख संघटना करतात. 

या ऑपरेशनमध्ये निर्दोष लोकांचा मृत्यू झाल्यामुळे याचे राजकीय पडसाद उमटले.

कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यासोबत अनेक काँग्रेस नेत्यांनी आपापल्या पदाचे राजीनामे दिले. तर प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंग यांच्यासह अनेक नामवंत लेखकांनी त्यांचे सरकारी पुरस्कार परत केले.

तर ४ महिन्यानंतरच ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींच्या दोन शीख बॉडीगार्ड्सने त्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. 

इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर देशभर शीखविरोधी दंगे सुरु झाले. त्या दंग्यांमध्ये जवळपास ८ हजार लोकं मारले गेले. यात सगळ्यात जास्त दंगे दिल्लीत झाले होते आणि त्यांना काँग्रेस नेत्यांनी फूस लावली होती असा आरोप केला जातो.

या दंगलींमध्ये शिखांचा मृत्यू झाल्याने खलिस्तानी आतंकवाद्यांनी याचा बदला घेण्याचं सत्र सुरु केलं.

एक वर्षानंतर २३ जून १९८५ रोजी खलिस्तानी समर्थकांनी एअर इंडियाच्या विमानात बॉम्ब ठेवल्यामुळे विमानात स्फोट झाला. त्यात ३२९ लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनेमागे असलेल्या बब्बर खालसच्या आतंकवाद्यांनी भिंद्रनवाले याच्या मृत्यूचा बदला म्हटलं होतं.

तसेच १० ऑगस्ट १९८६ रोजी ऑपरेशन ब्लु स्टारला लीड करणारे माजी सेना प्रमुख जनरल ए एस वैद्य यांची दोन बाईकस्वार आतंकवाद्यांनी हत्या केली होती. याची जबाबदारी खलिस्तान कमांडो फोर्स या संघटनेने घेतली होती. 

सोबतच ३१ ऑगस्ट १९९५ रोजी एका आत्मघाती दहशतवाद्याने पंजाबचे मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्याजवळ स्वतःला उडवून घेतलं. त्यात बेअंतसिंग यांचा मृत्यू झाला. याच बेअंत सिंग यांना पंजाबमधील आतंकवाद समाप्त करण्यासाठी ओळखलं जातं.

यात १९८० ते १९९५ या दीड दशकाच्या कालावधीत ८०९० फुटीरतावादी ११,६९६ नागरिक आणि १७४६ सुरक्षा कर्मचारी असा २१,५३२ लोकांचा मृत्यू झाला होता. 

पण १९९० च्या दशकात खालिस्ताननी दहशतवाद्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करण्यात आल्या त्यामुळे दहशतवाद कमी झाला आहे. पण कॅनडा, अमेरिका, आणि यूकेमध्ये आजही काही संख्येत खलिस्तानी समर्थक आहेत. या वर्षी जून महिन्यात सुवर्ण मंदिराच्या गेटवर अनेक खलिस्तानी समर्थकांनी खलिस्तानच्या मागणीचे आणि भिंद्रनवालेचे पोस्टर झळकवले होते.

यातीलच गुरुपत सिंग पन्नू याने २००७ मध्ये अमेरिकेच्या न्यू जर्सीत शीख फॉर जस्टीस या संघटनेची स्थापन केलीय. सध्या कॅनडात जो सार्वमत घेण्यात आलाय ते यांच्यामार्फतच घेण्यात आलंय. कॅनडामध्ये जवळपास ५ लाख शीख धर्मीय लोक राहतात पण त्यातील केवळ १० ते १२ हजार लोकांनी या सार्वमताचा भाग घेतला त्यामुळे यात सहभागी होणाऱ्या लोकांची संख्या फार कमी आहे. 

हे ही वाचा भिडू 

• खलिस्तान समर्थक सुवर्णमंदीराच्या गेटवर ; खलिस्तानवादी मुव्हमेंट पुन्हा डोकं वर काढतेय..?
• खलिस्तान मुव्हमेंटची स्थापना RPI च्या आमदाराने केली होती
• स्वतःला स्वीट आतंकवादी म्हणवणारे केजरीवाल खलिस्तानचं समर्थन करतायेत का ?