शी जिनपिंग यांच्याविरोधात बंड झाल्याच्या अफवा पसरल्यात, पण चीनचं राजकारण कसं चालतं ?
चीनमध्ये ‘काहीतरी वेगळं चालू आहे’ अशा बातम्यांनी इंटरनेटवर जोर धरलाय. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या विरोधात राजकीय किंवा लष्करी बंडखोरी झाल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. त्याचबरोबर शी झिनपिंग यांना नजरकैदेत देखील ठेवल्याचं सांगण्यात येत आहे. या क्लेमला बळ देण्यासाठी चीनच्या काही भागांमध्ये रद्द केलेल्या प्रवासी उड्डाणे, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचं सार्वजनिक ठिकाणी न दिसल्याचा आणि राजधानी बीजिंगकडे जाणाऱ्या लष्करी वाहनांचे फुटेज यांचे पुरावे देण्यात येत आहेत.
मात्र अजून तरी शी जिनपिंग यांच्या विरोधात अशी बंडखोरी झाल्याचे ठोस पुरावे मात्र आलेले नाही आहेत.
विशेषतः शी जिनपिंग यांच्याकडे असलेली अनलिमिटेड पॉवर पाहता त्यांच्या विरोधात बंद करणं तितकंसं सोपंही नसणार आहे. आज चीनमध्ये पोलीस, आर्मी ते सर्वशक्तिशाली कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यावर शी जिनपिंग यांचं वर्चस्व आहे त्यामुळे अशा अफवांमध्ये दम नसणार आहे असं सांगितलं जातं.
मग शी शी जिनपिंग एवढे पॉवरफूल कसे?त्यांच्या विरोधात बंड करता येणं तितकं सोपं आहे का हे पाहण्यासाठी आपल्याला चीनची राजकीय व्यवस्था कशी का करते हे पाहावं लागेल. चीनमध्ये एकाच पक्षाची एकाधिकारशाही आहे आणि तो पक्ष म्हणजे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना. म्हणजे नवल तिथं आठ पक्ष आहेत मात्र ते कम्युनिस्ट पार्टीला विरोध करत नाही तर कम्युनिस्ट पार्टीच्या प्रत्येक धोरणाला सपोर्ट करतात. त्यामुळे एकच पार्टी चीनमध्ये सत्तेत असते.
मात्र तरीही चीनकडून देशाचं नाव पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना आणि देशात पीपल्स डेमोक्रसी असल्याचा दावा केला जातो.
त्यासाठी चीनकडून त्यांचे डिलगेट्स निवडण्याच्या पद्धतीचा दाखल दिला जातो. आता इथं लक्षात घ्या की जो कोणी कम्युनिस्ट पार्टीचा जनरल सिक्रीटरी बनतो तोच चीनचा राष्ट्राध्यक्ष बनतो. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पार्टी सुप्रीम आहे आणि मग येते राज्य आणि सरकार.
पार्टीचा जनरल सिक्रीटरी होण्यासाठी पण अनेक लेयरची प्रोसेस आहे. याची सुरवात होते डिलगेट्स निवडण्यापासून. यासाठी चीनच्या सर्व प्रांतातून जवळपास २३०० डेलिगेट्स निवडले जातात. जे देश चालवणार आहेत. ज्यांना मंत्रिपद मिळणार आहे ते ज्यांना राष्ट्राध्यक्ष व्हायचं आहे त्यांना डेलिगेट्स म्हणून निवडून यावं लागतं.
देशभरातून निवडून आलेले हे डेलिगेट्स जर पाच वर्षांनी बीजिंगच्या द ग्रेट हॉल ऑफ पिपलमध्ये एकत्रित येतात. या २३०० डिलिगेट्सची नॅशनल पीपल्स कॉन्फरन्स बनते. जवळपास आपल्या लोकसभेसारखच ही बॉडी काम करते. जगातलं सर्वात मोठं कायदेमंडळ म्हणूनही चीनच्या नॅशनल पीपल्स कॉन्फरन्सचा उल्लेख केला जातो.
नॅशनल पीपल्स कॉन्फरन्स मग सर्वात आधी त्यांच्यामधून २०० डेलिगेट्सची निवड करतात आणि या २०० डेलिगेट्सची सेंट्रल कमिटी बनते.
यानंतर हे सेंट्रल कमिटीचे मेंबर कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोची निवड करतात. सध्या चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिट ब्युरोमध्ये २४ सदस्य असतात आणि ही पक्षाची निर्णय घेणारी सर्वोच्च बॉडी असते. पॉलिट ब्युरो मग ७ जणांची स्टँडिंग कमिटी निवडते. अजून एक महत्वाचं काम सेंट्रल कमिटी करते ती म्हणजे पक्षाच्या जनरल सेक्रेटरीची निवड आणि हाच कम्युनिस्ट पार्टीचा जनरल सेक्रेटरी चीनचा राष्ट्राध्यक्ष बनतो.
या सेंट्रल कमिटीकडून अजून एका महत्वाच्या कमिटीची निवड केली जाते ती म्हणजे मिलिटरी कमिटीच्या मेंबर्सची निवड जी चीनची पीपल्स आर्मी कंट्रोल करते. या मिलिटरी कमिटीचे अध्यक्षपदही राष्ट्राध्यक्षांकडेच असते. त्यामुळे मिलिटरी देखील राष्ट्राध्यक्षांचाच कंट्रोल खाली असते.
पण आता ह्यात खरी गोम अशी आहे की हि झाली नुसती थिअरी. प्रत्यक्षात मात्र पार्टीचे हायकमांडच सर्व उमेदवार फायनल करतात आणि मग सेंट्रल कमिटी असेल किंवा नॅशनल पीपल्स कॉन्फरन्स हे फक्त यावर शिक्का मारायचं काम करतात. अगदी डेलिगेट्स पदासाठी देखील कोण उभा राहणार हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या हायकमांडकडूनच ठरवलं जातं. त्यामुळं चीनमधील लोकशाही ही धूळफेक असल्याचा आरोप केला जातो.
आता येऊ शी झिनपिंग यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर. शी झिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दोन टर्म कंप्लिट केल्या आहेत आणि आता ते तिसऱ्या टर्मची तयारी करत आहेत.
चीनच्या संविधानुसार कोणत्याही व्यक्तीला दोनच टर्म मुख्यमंत्री होता येत होतं. मात्र मार्च २०१८ मध्ये शी झिनपिंग यांनी चीनच्या संसदेत म्हणजेच नॅशनल पीपल्स कॉन्फरन्समध्ये कायदा पास करून ही अट काढून टाकली. ही अट काढून टाकून शी झिनपिंग यांनी आजीवन राष्ट्राध्यक्षपदावर राहण्याची तयारी केल्याचे जाणकार सांगतात. त्याचबरोबर 2017 मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेसने पक्षाच्या घटनेत शी झिनपिंग यांचं नाव आणि राजकीय विचारधारा लिहून त्यांना माओ आणि डेंग झियाओपिंग यांच्या लाईनीत नेऊन ठेवलं आहे.
झी झिनपिंग अशाप्रकारे पक्षावर आपली पकड घट्ट करत असताना याआधी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम आणि त्यानंतर मोठमोठ्या श्रीमंतच्यावर कारवाई करत कम्युनिस्ट पक्षात असलेल्या त्यांच्या विरोधकांना बाजूला सारलं आहे. अलीबाबा ग्रुपचा संस्थापक याच्यावर कारवाई करताना कम्युनिस्ट पार्टीच्या अनेक मोठ्या आणि श्रीमंत नेत्यांवरही कारवाई केली आहे. यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाच्या मोठ्या सेक्शनमध्ये त्यांच्याविरोधात नाराजी असल्याचं सांगितलं जातं.
आणि त्यासाठी टाईमिंग देखील इंटरेस्टिंग असल्याचं सांगितलं जात आहे. कारण ऑक्टोबर महिन्यात चीनच्या नॅशनल कॉन्फरन्सची मिटिंग होणार आहे आणि त्यामध्ये शी झिनपिंग यांच्या तिसऱ्या टर्मवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. यामध्ये स्टँडिंग कमिटीचे मेंबर देखील नव्याने निवडले जातील.
आणि नेमक्या याचवेळी शी झिनपिंग यांच्या विरोधकांना मात्र त्यांच्यावर कुरघोडी करण्याची संधी देखील मिळू शकते. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या डेलिगेट्सच्या मिटींग्सकडे जागचं लक्ष असणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना नजरकैदैत ठेवलय, राडा सुरूय पण बातम्या नाहीत, नेमकं काय चाललय..
- अवाबाईंनी भारतात कुटुंब नियोजन रुजवलं नसतं तर आज भारताने चीनला मागं टाकलं असतं