PFI वर बंदी आली, पण देशात ‘या’ मुस्लिम संघटनाही बॅन करण्याची मागणी सुरु आहे…
केंद्र सरकारकडून नुकतीच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) आणि ईडीनं देशभरात एकाच ठिकाणी मारलेले छापे, मोठ्या संख्येनं पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांना झालेली अटक, या सगळ्यानंतर देशविरोधी कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली केंद्राकडून पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली.
पण तपास सुरू व्हायच्या आधीपासूनच पीएफआयवर बंदी घेळण्याची मागणी केली जात होती. पण पीएफआयसोबतच देशातील इतर कोणत्या मुस्लिम संघटनांवर बंदीची मागणी होतेय आणि त्यामागची कारणं काय आहेत, हे बघुयात.
आधी बघुयात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) कुठल्या वादात अडकली होती ?
मागे हाथरसमध्ये घडलेले कथित बलात्कार प्रकरण, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून दिल्ली, उत्तरप्रदेशमध्ये झालेली दंगल, अलीकडेच मशिदीवरच्या भोंग्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवरून रामनवमीला झालेला दंगा, हिजाब आंदोलन, उदयपूरमधील टेलरची हत्या, कर्नाटकातील भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्याची हत्या या सगळ्या प्रकरणांमध्येही या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचा हात असल्याची शक्यता वर्तवली जाते.
तसेच काही दिवसांपूर्वीच अमरावतीत उमेश कोल्हे प्रकरण घडलेलं, या प्रकरणात या संघटनेचं फक्त नावच आलेलं नाही तर या संघटनेच्या काही लोकांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा आणखी तपास सुरु आहे. इतकंच नाही तर पीएफआयचं नाव या आधीही अनेक वादात सापडलं आहे.
- २०१९ मध्ये श्रीलंकेतील इस्टर बॉम्बस्पोट्स ज्यात २५० पेक्षा जास्त नागरिक मारले गेले होते तेव्हा NIA ने PFIच्या आठ पेक्षा जास्त कार्यलयांवर धाड टाकली होती.
- २०१९मध्येच मंगलोर मधील अँटी CAA आंदोलनाच्या दरम्यान झालेल्या हिंसाचारात पण PFI च्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली होती.
- २०२० च्या दिल्लीतील दंग्यांमध्ये उमर खालिद हा PFI च्या टच मध्ये होता असं दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं होतं.
- उत्तरप्रदेशमधल्या हाथरस बलत्कारच्या घटनेनंतर PFI वर युपी सरकराने देशद्रोहाचं कलम लावलं होतं.
- पुन्हा २०२० मध्ये उघडकीस आलेल्या केरळमधील गोल्ड स्मगलिंग केसमध्ये पण PFI ची लिंक असल्याचं NIA ने म्हटलं होतं. NIA च्या सूत्रांनुसार स्मगल केलेलं गोल्ड PFI ला फंडिंग करण्यासाठी वापरण्यात येत होतं.
म्हणूनच या PFI संघटनेवर बंदी आणण्याची मागणी अनेकदा झाली होती.
२०२१ च्या एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की सरकार पीएफआयवर बंदी घालण्याच्या “प्रक्रियेत” आहे, त्याचीच परिणीती म्हणजे आता या संघटनेवर ५ वर्षांसाठी बॅन लागला आहे.
या सोबतच बॅन करण्याची मागणी होत असलेल्या इतर मुस्लिम संघटनांपैकी एक आहे…
रझा अकादमी –
२०२१ मध्ये त्रिपुरातील हिंसेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. अमरावती मध्ये तर जास्तच जोरदार आंदोलन पेटलं होतं. काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. जमावाने पोलिसांवरच दगडफेक केली होती.
पण त्रिपुराचं लोण महाराष्ट्रात पसरवण्यासाठी आणि महाराष्ट्रात दंगल पेटवण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या ‘रझा अकादमीचं नाव ठळकपणे समोर आलेलं.
ही रझा अकादमी काही साधीसुधी संघटना नाही. २०१२ सालात आझाद मैदानात झालेली कुप्रसिद्ध दंगल सर्वांच्याच लक्षात आहे. एवढच नाही तर दंगलीत या संघटनेच्या लोकांनी आझाद मैदानावरच्या अमर जवान ज्योतीचीही नासधूस केली होती.
रझा अकादमीची स्थापना १९७८ मध्ये अलहाज मोहम्मद सईद नूरी यांनी केली होती. अकादमीची स्थापना सुन्नी विद्वानांची पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठी करण्यात आली होती. पण अकादमी प्रकाशझोतात आली ते अनेक कारणांनी, जसे की,
- फेब्रुवारी २०२१ मध्ये, मोहम्मदचे छायाचित्र प्रकाशित केल्याबद्दल या अकादमीने बीबीसीविरुद्ध आक्षेप घेतला आणि तक्रार दाखल केली होती.
- रझा अकादमीने मुंबईत तस्लिमा नसरीन आणि मुहम्मद ताहिर-उल-कादरी यांच्या कार्यक्रमांचा निषेध केला होता.
- २०१५ मध्ये रझा अकादमीने प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान आणि इराणी चित्रपट निर्माता माजिद माजिदी यांच्याविरुद्ध मुहम्मदवर चित्रपट बनवल्याबद्दल फतवा जारी केला होता.
- २०१८ मध्ये ओरु अदार लव्ह – माणिक्य मलाराया मुव्ही मधल्या एका व्हायरल गाण्याच्या सार्वजनिक प्रसारावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांचं म्हणणं होत या गाण्यात मोहम्मद आणि त्याच्या पत्नीचा अपमान केला आहे.
- तिहेरी तलाक हा फौजदारी गुन्हा म्हणून घोषित करणार्‍या मुस्लीम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ लागू केल्यानंतर, संस्थेने हे विधेयक भारतातील मुस्लिमांच्या धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन करणारे मानले आणि आंदोलन केलं होत.
रझा अकादमी हिंदू-मुस्लिम दंगलीत नेहमी पुढं असते, रझा अकादमी समाजकारणाच्या नावाखाली लव्ह जिहाद आणि दशहतवाद पसवण्याचं काम करतात त्यामुळे या संघटनेवर बंदी आणावी अशी मागणी कायमच होत आली आहे.
तबलीगी जमात –
सुन्नी मुस्लिमांमधील सर्वात मोठी संघटना म्हणजे तबलिगी जमात. तबलीगी जमातचं नाव सर्वात जास्त गाजलं ते पहिलं लॉकडाऊन लागलं होतं तेव्हा. त्यावेळेस जमावबंदी होती. मात्र दिल्लीतल्या निजामुद्दीन इथली मुस्लिम संस्था तबलीगी जमातच्या धार्मिक कार्यक्रमात हजारो लोकं सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रातूनही या कार्यक्रमाला अनेकजण उपस्थित होते, अशी माहिती मिळालेली. महाराष्ट्रात बऱ्याच जणांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
तबलीगी जमातचे कार्यक्रम भारतातच होतात, असं नाही तर त्यांचं जाळं भारताबाहेरही आहे. सिंगापूर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये तबलीगी कार्यरत आहे.
तबलीगी जमातच्या एका धार्मिक कार्यक्रमाचं आयोजन मलेशियातील क्वालालांपूरमधील एका मशिदीमध्ये करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमामुळे आग्नेय आशियातील अनेक देशांमध्ये महामारीचा संसर्ग झाल्याच्या बातम्याही माध्यमांमधून आल्या होत्या.
अल जझीराच्या एका बातमीनुसार मलेशियात २०२० च्या फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान कोरोनाचे जेवढे रुग्ण सापडले होते, त्यापैकी दोन तृतीयांश रुग्ण हे तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
या जमातीवर सौदी अरेबियाने अलीकडेच बंदी घातली आहे. सौदी अरेबियाचं म्हणणं आहे की, तबलिगी जमात संघटना समाजासाठी धोका आहे. ही संघटना दहशतवादाचे प्रवेशद्वार आहे.
भारतातही या संघटनेवर बंदीची मागणी होऊ लागली.
त्याला कारण जसं लॉकडाऊनमधला दिल्लीतला तबलिगी जमातचा कार्यक्रम ठरलं तसंच आणखी एक कारण सांगितलं जातं ते म्हणजे या जमातच्या कार्याद्वारे पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील गटबाजी निर्माण होते. या गटामुळे ब्रेनवॉश होण्याचा धोका असून दहशतवादाचे एक प्रवेशद्वार आहे असंही म्हणलं जातं.
पीएफआयसोबतच या मुस्लिम संघटनांवर बंदी आणण्याची मागणी होतेय, त्याला देशातील हिंदू-मुस्लिम समाजातील तणावग्रस्त वातावरण आणि त्या तणावाला खतपाणी घालणाऱ्या या संघटना कारणीभूत असल्याचं म्हणलं जातंय.
हे ही वाच भिडू :
- राष्ट्रपती की राष्ट्रपत्नी ? या वादावर बाळासाहेबांनी २००७ मध्येच पर्याय सुचवला होता…
- तात्पुरता लोखंडी पुल बांधतात..सगळे असच करतात ; कारण आदिवासी भाग..
- स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा तिरंगा सगळ्यांसाठी नव्हता, आता मात्र तो घराघरात पोहोचतोय..