यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार जैविक शेतीचा इतका अट्टहास का करतंय ?
केंद्र जेव्हा अर्थसंकल्प सादर करत असतं तेव्हा प्रत्येक क्षेत्राचं स्वतंत्र असं बजेट आणि काही महत्त्वाच्या घोषणा होत असतात. यामध्ये कृषी क्षेत्रालाही प्राधान्य दिल जात असल्याने संपूर्ण देशाच्या शेतकऱ्यांचं लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागलेलं असतं. यंदा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारीला त्यांच्या कार्यकाळातील चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातूनही शेतकऱ्यांना भरपूर अपेक्षा आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांना ‘जैविक शेती’ म्हणजेच ‘नैसर्गिक शेती’वर भर देण्याचं आवाहन केलं होतं.
शिवाय वाढत्या खतांच्या किमती, रासायनिक खतांचा शेतकऱ्यांकडून वाढलेला वापर, त्याने शेतीचं आणि पर्यावरणाचं होत असलेलं नुकसान या गोष्टी लक्षात घेऊन नैसर्गिक शेती आणि त्या संबंधित उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक वाढवण्याचं आव्हान देखील मोदींनी केलं आहे. त्यामुळे या बाबींचा विचार करता येत्या अर्थसंकल्पात जैविक शेती संदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी वर्तवली आहे.
आता नैसर्गिक शेतीसाठी सरकारच्या काय योजना आहेत ? आणि अर्थसंकल्पात कोणते मुद्दे असू शकतात हे जाणून घेण्याआधी जैविक शेतीबद्दल थोडी माहिती घेऊया…
जैविक शेती म्हणजे काय?
तर जैविक शेती म्हणजे जैविक खतं वापरून करण्यात येत असलेली शेती. पिकाच्या वाढीसाठी आणि संरक्षणासाठी केवळ नैसर्गिक संसाधनांचा वापर यात करण्यात येतो. म्हणून जैविक शेतीला नैसर्गिक शेती असंही म्हणतात. साधारणत: जैविक शेतीत खत म्हणून शेणखताचा वापर करतात.
आता जैविक खते म्हणजे काय?
तर प्रयोग शाळेत काही जिवाणूंची स्वतंत्र्यरीत्या वाढ केली जाते. हे जिवाणू नत्र (नायट्रोजन) स्थिर करणे, जमिनीतील स्फुरद विरघळवणे आणि सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन करणारे असतात. या जिवाणूंना योग्य अशा वाहकात मिसळून खत तयार केलं जातं त्यालाच ‘जिवाणू खत’ किंवा ‘जैविक खत’ असं म्हणतात. हे खत तयार करताना जनावरांचं शेण, मूत्र, पिकांचे उरलेले अवशेष यांचा मुख्यत: वापर करण्यात येतो.
शिवाय जर मिश्र पिकं, सापळा पिकं, आच्छादन पुरविणारे पिकं यांचा अंतर्भाव केला तर जमीनीतील सेंद्रीय कर्ब वाढीस लागतात. ज्याने सूक्ष्म जिवाणूंना वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार होतं आणि परिणामी पिकं निरोगी वाढतात आणि उत्पादनातही वाढ होते.
रासायनिक खतांमुळे जमिनीला खूप अपाय होतात मात्र जैविक खतांमुळे जमिनीवर कोणतेही दुष्परिणाम होत नाहीत.
आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे सरकार जैविक शेतीचा इतका अट्टहास का करत आहे?
कारण, जैविक शेतीमुळे उच्च दर्जाचं उत्पादन तर शक्य होतंच पण त्यासाठी उत्पादन खर्चही कमी होतो. जैविक पद्धतीने बनवलेली फळे, भाजीपाला, धान्य आणि दुध हे रासायनिक खते आणि तणनाशके वापरून केलेल्या उत्पादनापेक्षा बाजारात लवकर विकले जातात. शिवाय त्यांना चांगला बाजारभावही मिळतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सुद्धा जैविक मालाची निर्यात केली जाऊ शकते. या शेती पद्धतीचा अवलंब केल्यास शेतीसाठी पाणी कमी लागतं आणि मातीच्या पुनरुत्तजीवनाचं कार्य ही शेती करते.
जैविक शेतीचा अजून एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे या पद्धतीने पर्यावरणाचे रक्षण होते आणि जमिनीची धूप थांबून दुष्काळ परिस्थिती निर्माण होत नाही.
सध्या भारतातली शेती वातावरणातले बदल आणि दुष्काळ यामुळे उद्भवणाऱ्या अनेक समस्यांचा सामना करत आहे. सरकारसमोर हे मोठं आव्हान उभं आहे. पण जैविक शेती पद्धती शेतकऱ्याच्या हिताची आहे शिवाय पर्यायाने देशाच्या हिताची आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार जैविक शेतीकडे वळण्याचं आवाहन करत आहेत.
जैविक शेतीसाठी सरकारच्या काय योजना आहेत?
जैविक शेतीला प्रोत्साहन मिळावं यासाठी केंद्र सरकारकडून परंपरागत कृषी विकास योजना चालवली जाते. त्यासोबतच झिरो बजेट प्राकृतिक शेतीसाठी ‘भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धत’ अशा नावाने एक योजना आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावं यासाठी प्रति हेक्‍टर १२ हजार दोनशे रुपये अनुदान दिले जाते. तीन वर्ष हा प्रोत्साहन निधी दिला जातो. शेतकऱ्यांना जेव्हा जैविक उत्पादनांचं प्रमाणपत्र मिळतं त्यावेळी त्यांना मिळणारी मदत बंद होते. मात्र जर जास्त शेतकऱ्यांना जैविक शेती प्रकाराकडे आणायचं असेल तर योजनेचा कालावधी पाच ते सात वर्षांपर्यंत वाढवला पाहिजे, असं कृषी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत त्यात जैविक शेतीसाठीच्या अजून काही योजना आणण्याचा विचार असल्याचं बोललं जातंय. जैविक शेतीला प्राधान्य देणारं कृषी क्षेत्राचं बजेट असेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. तेव्हा देशभरातील सगळ्याच शेतकऱ्यांचं या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेलं दिसतंय.
हे ही वाच भिडू :
- सेंद्रिय शेतीत राज्य अग्रेसर होण्यामागं एका ‘मिशन’चा हात आहे.
- पहिल्याच बजेट वेळी एक घटना घडली आणि आपले अर्थसंकल्प सिक्रेट ठेवले जाऊ लागले.
- अर्थसंकल्पात कोरोना लसीसाठी ३५ हजार कोटी रुपये जाहीर केले, तरी लस फुकट का नाही?
- कोलंबस नारळाच्या शेतीतून नगरचा शेतकरी एकरी दहा लाख रुपये नफा कमावतोय.