गद्दार, बाप आणि हिंदूत्व पण हे 10 मुद्दे नसल्याने दोघांची भाषणं फ्लॉप…!

आमचा बाप आणि तुमचा बाप, गद्दार- खुद्दार, आमचा बाप आणि तुमचा बाप..हेच वाक्य आणि हेच राजकारण गेली ३ महिन्यांपासून आपण ऐकत आलोय. काल -परवा झालेल्या बहुचर्चित दसरा मेळाव्यात आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला, आमच्यावर कसा अन्याय झाला या व्यतिरिक्त दोन्ही नेत्यांनी वेगळे मुद्दे काही उपस्थित केलेच नाही. 

नाही म्हणायला उद्धव ठाकरेंनी सत्ताधारी पक्षावर टीकेचा भाग म्हणून गाई, महागाईवर एक दोन वाक्ये तेवढी बोलले त्यावर विस्तृत असं काही वातावरण निर्माण केलं नाही. विरोधी पक्षाचे प्रमुख या नात्याने ठाकरेंनी आणि मुख्यमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदेंनी भाषणात सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न मांडली नाहीत, ना महाराष्ट्रातील कोणत्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

गद्दारी, तुझा बाप माझा बाप सोडून महाराष्ट्रातल्या या १० मुद्द्यांवर ना ठाकरे बोललेत ना शिंदे…तेच १० मुद्दे पुढीलप्रमाणे ज्यावर या राजकारणी नेत्यांनी बोलायला हवं होतं.. 

१. ओला दुष्काळ 

राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद शिवाय अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे २३ लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमीन बाधित झाल्याचे राज्य सरकारचीच आकडेवारी सांगतेय.

मागील वर्षी अतिवृष्टी झाली तेंव्हा पंचनामे करून ठाकरे सरकारने प्रत्येकी १० हजार नुकसानभरपाई दिली होती तेच यंदा २-३ वेळेस अतिवृष्टी झाली तरी मदत जाहीर झाली नाही. गेल्या ८०-९० दिवसाच्या काळात मराठवाडा आणि विदर्भात पावणेचारशेच्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत राजकीय नेत्यांनी आवाज उचलला नाही. 

२. कुपोषण 

• 
  

महाराष्ट्र देशातील प्रगत राज्यांपैकी एक राज्य असलं तरीही महाराष्ट्रात कुपोषणाचं प्रमाण दुर्लक्षित करून चालणार नाही. २०१९-२० ते २१-२२ या तीन वर्षाच्या काळात राज्यात तब्बल ६ हजार ५८२ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झालाय. या बालकांमध्ये ५ हजार ०३१ म्हणजे ७६.४३ टक्के बालकं एकट्या आदिवासी समाजातील आहेत. तसेच मृत बालकांबरोबरच १५ हजार बालके कुपोषित गटात मोडतात. त्यामुळे कुपोषणाची समस्या अजूनही सुटलेली नाहीये.  मेळघाटात जुलै-ऑगस्ट २०२२ या ३० दिवसांच्या आत १८ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला होता. त्यातील २० हजार बालके एकट्या आदिवासी समाजातील आहेत. त्यासोबत १ लाख ११ हजार बालकं मध्यम स्वरूपात कुपोषित होती. त्यातील ७९ हजार बालकं आदिवासी समाजातील आहेत. 

३. वेठबिगारी

अलीकडच्या काळात मीडियात वेठबिगारीची प्रकरणं प्रकाशित झालीत. ती सगळी प्रकरणं या भागातील कातकरी या आदिवासी समाजातील मुलांची आहेत. मुलांना वेठबिगार म्हणून राबवून घेणारे सगळे लोकं मेंढपाळ आहेत. मेंढपाळ मुलांच्या पालकांकडे येतात. त्यांना ५०० ते ३००० हजार रुपये तसेच एक दोन मेंढ्या देण्याचं वचन देतात आणि त्याच्या बदल्यात त्यांच्या मुलांना वेठबिगार म्हणून कामाला ठेवतात. यात ६ ते १२ या अल्पवयीन मुलांचा अगदी ५०० ते १००० रुपयांमध्ये सौदा केला जातो. कामावर ठेवल्यानंतर मुलांवर अत्याचार केले जातात. 

कातकरी समाजात हक्काच्या उत्पन्नाची साधनं आणि साक्षरता नसल्यामुळे समाजातील अनेक लोकं वेठबिगारीसारख्या क्रूर प्रथेच्या सापड्यात अडकलेले आहेत. त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी उपाय करायचा असेल तर उत्पन्नाची साधनं, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे..खाकरून हे तेंव्हाच शक्य आहे जेंव्हा यात राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ असेल.

४. लम्पीचा प्रादुर्भाव वाढतच चाललाय

लम्पी या‎ संसर्गजन्य रोगाने थैमान घातले आहे. देशातील जवळपास १५ हून अधिक राज्यांतील १७५ जिल्ह्यांमधील पशुधन या विषाणू संसर्गामुळे मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले आहे.  महाराष्ट्रातील ४ ऑक्टोबर पर्यांतची आकडेवारी पाहिल्यास, एकूण ३१ जिल्ह्यात २ हजार १७९ गावांत लम्पीचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. या बाधित गावात ५२ हजार ९५५ पशु बाधित आहेत. या आजारामुळे कित्येक मोठ्या संख्येने गायी व बैल मृत‎ पावले आहेत. त्यामुळे बळीराजा आर्थिक संकटात‎ सापडला आहे.

परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करतंय त्याचंच भाग म्हणून टास्क फोर्स कार्यरत आहे. मात्र या आजारामुळे जनावरांवरचे उपचार, पशुधनाचे मृत्यूची संख्या आटोक्यात आणणे, नुकसान भरपाई देणे असू देत किंव्हा रोगावरचे नियंत्रण आणणे असू दे हे म्हणावे तितके यशस्वीपणे राबवले जात नसल्याचं चित्र दिसतंय त्याचा परिणाम म्हणजे लम्पीचे बळींची संख्या वरचेवर वाढतच चालली आहे. मात्र हा मुद्दा राजकारणात फायद्याचा नसल्यामुळे तो चर्चेत येत नाही किंबहुना आणलाच जात नाही. 

५. राज्यात वरिष्ठ महाविद्यालयांत तब्बल १६ हजार प्राध्यापकांच्या भरती १० वर्षांपासून पेंडिंग आहेत.

एकीकडे दर्जेदार शिक्षणाची मागणी केली जातेय तर दुसरीकडे गेल्या ८-१० वर्षांपासून शिक्षकांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे. पदे मंजूर केली जातात मात्र ती भरली जात नाहीत. विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना पासूनच ही भरती प्रक्रिया रखडली आहे. याचा परिणाम शिक्षण पद्धतीवर आणि पात्रताधारक प्राध्यापकांवर होतोय. ही रिक्त पदं भरली नाही तर आगामी काळात खूप मोठं नुकसान होईल.

राज्यात वरिष्ठ महाविद्यालयांत सहायक प्राध्यापक ‎पदांच्या तब्बल १६ हजार, तर औरंगाबादेत ४०० जागा रिक्त‎ आहेत. भरती होत नसल्यामुळे या जागांवर सध्या २० ते २४‎ हजार सहायक प्राध्यापक तासिका तत्वावर काम करत आहेत. अनेक प्राध्यापकांचे वय ४५ ते ५०‎ च्या घरात गेलेय पण त्यांचे प्राध्यापक‎ होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही.‎ गुणवत्ताधारक‎ प्राध्यापकांच्या या सर्व अवस्थेवर‎ आणि त्यांच्या बेरोजगारीवर मुख्यमंत्री नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी शब्द काढला नाही. ना विरोधी पक्षातल्या उद्धव ठाकरेंनी याबाबत सरकारला जाब विचारला.

६. पदवीधर विद्यार्थ्यांना विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा कंपन्यांकडून ऑफर लेटर देऊनही नोकरी दिली जात नाहीये.

नुकतेच पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा झटका बसला आहे. IT सेक्टरमध्ये ऑफर लेटर मिळतंय पण वर्षभर वाट पाहूनही जॉयनिंग लेटर मिळालं नाही असे अनुभव यायला लागलेत आणि समाजमाध्यमात विद्यार्थी या बाबतीत त्यांची व्यथा मांडताना दिसत आहेत. विप्रो, इन्फोसिस आणि टेक महिंद्रा या कंपन्यांनी फ्रेशर्सना दिलेले ऑफर लेटर रद्द केले आहेत. 

जॉबचे राऊंड क्लियर केलेल्या सिलेक्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या जॉयनिंगच्या तारखा आधी वाढवण्यात येत होत्या, त्यानंतर हजारो ऑफर लेटर रद्द करण्यात आली. या परिस्थितीसाठी मंदीचं कारण असल्याचं बोललं जातंय मात्र या हजारो फ्रेशर विद्यार्थ्यांच्या अवस्थेवर कुणीच बोलत नाहीये. 

७. पोलीस भरती रखडली 

महाविकासआघाडी सरकारमध्ये पोलीस भरतीसंदर्भात हालचाली झाल्या होत्या. मात्र, मागच्या दोन वर्षे राज्यात कोरोना महामारीचा उद्रेक होता.  त्यात या काळात लॉकडाऊन आणि इतर सर्वच यंत्रणा ठप्प झाल्या त्यामुळे राज्य पोलीस दलातील २० हजार पदांसाठीची पोलीस भरतीही रखडली होती.  

शिंदे सरकार सत्तेत येताच फडणवीसांनी पोलीस भरतीचा निर्णय लवकरच घेऊ अशी प्रतिक्रिया दिली त्याचं काहीच झालं नाही ना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी या पाठपुराव्याबाबत काहीच भाष्य केलं नाही.   २० हजार पदांसाठीची भरती पेंडिंग असतांना अलीकडेच पोलीस भरतीची जाहीरात निघाली आहे त्यात फक्त साडेसात ते आठ हजार पदांसाठीक काढली गेली आहे. आधीच राज्यातील बेरोजगार तरुणांची संख्या मोठी आहे त्यात भरतीबाबत निर्णय घेतले जात नाहीत.

८. बेरोजगारीचा दर  

भारतातील बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर करणाऱ्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या आकडेवारीनुसार, २०२१-२२ मध्ये भारतात बेरोजगारी दर ८ टक्के आहे.  २०१९-२० या काळात बेरोजगारांची संख्या ३.५ कोटी होती पण कोरोना लॉकडाऊनमुळे यात वाढ झाली. मार्च २०२० मध्ये ८.८ असलेला बेरोजगारचा दर एप्रिल महिन्यात २३.५ वर गेला. 

त्यामुळे भारतात जवळपास तिप्पट लोकं बेरोजगार झालेले होते. यात ७.२ कोटी लोकांचे रोजगार गेले. तर ८.५ कोटी लोकं बेरोजगारीमुळे डिप्रेशनमध्ये गेले होते. पण लॉकडाऊन संपल्यानंतर यात सुधारणा झाली नाही.  आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ८.३ टक्के होता. तर महाराष्ट्रातला बेरोजगारीचा दर हा २.२ टक्के होता. बेरोजगारीच्या दरात वाढ होतच राहणार मात्र राजकारण्यांना त्यावर बोलायला वेळ नाही. 

९. रखडलेले प्रकल्प  

समृद्धी महामार्ग– मुंबई ते नागपूर हे अंतर सात तासांत कापण्याचे स्वप्न बाळगून ७०१ किमी लांबीचा समृद्धी महामार्ग बांधण्यात येत आहे. मूळ ३२ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आता ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. याचा नागपूर ते शिर्डीपर्यंतचा पहिला टप्पा येत्या काही महिन्यांत वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रकल्पाचे काम रखडले.  हा प्रकल्प रखडल्यामुळे राज्य सरकारला तब्बल २,३९६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे. महामार्गासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होऊ शकले नव्हते शिवाय कोरोनामुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला. मध्यंतरी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन लांबणीवर पडलं आहे.

मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेस वे, पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल कॉरिडोर, औरंगाबाद पाणी पुरवठा प्रकल्प, मिठी-दहिसर-पोईसर नद्यांचे पुनरुज्जीवन, बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथील टॅनेल, ठाणे कोस्टल रोड, पुणे रिंग रोड, वर्सोवा-विरार लिंक रोड, रोहा-दिघी रेल्वे मार्ग असे अनेक प्रकल्प रखडले ते लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

१०. महागाई 

इंधनाच्या दरवाढीमुळे सामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात महागाईला सामोरे जावे लागत आहे.  दरसऱ्याच्या एक दिवस आधी महानगर गॅस लिमिटेडले सीएनजी आणि पी. एनजीच्या दरांमध्ये वाढ केली आहे.  शहरात पूर्वीच सीएनजी ९१ रूपयांवर गेला होता. त्यात अलीकडेच चार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  एप्रिल पासून आतापर्यंत सीएनजीच्या दरात २९ रुपयांची वाढ झाली आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या दरात आणि सीएनजीच्या दरात जास्त अंतर राहिलेले नाही. पेट्रोल,डिझेल पाठोपाठ भाज्या, धान्य देखील महागले. ऐन सणासुदीत तेलाच्या किमती भडकल्या. 

डिझेल, पॅकिंगचा कच्चा माल आणि विजेच्या दरवाढीमुळे दुधाच्या दरात वाढ केली. म्हैस आणि गाईच्या दुधाच्या विक्री दरात प्रतिलिटरला सरसकट २ रुपये वाढ करण्यात आली.रेपो रेट वाढल्याने आता कर्जही महागात आहे, त्यामुळे कर्ज घेतेलेल्यांच्या खिशावरचा भार वाढणार आहे.

हे १० मुद्दे आहेत मात्र अनेक मुद्दे निर्माण होतात ज्यावर राजकीय नेत्यांनी बोललं पाहिजे याच मुद्द्यांवर, मागण्यांवर राजकारण केलं पाहिजे…मात्र नेत्यांना सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न, मागण्या महत्वाच्या नसून राजकीय डाव-प्रतिडाव महत्वाचे आहेत.

हे ही वाच भिडू :

• एकनाथ शिंदेंच्या स्टेजवर दिसलेले जयदेव आणि स्मिता ठाकरे मातोश्रीपासून कसे दुरावले…
• इजिप्त अन् ब्रिटनमध्ये एका दगडावरून भांडणं सुरुयेत….
• पंतप्रधान मोदी यांच्या सत्ताकाळात देश एकपक्षीय लोकशाहीकडे चाललाय असा आरोप का होतो?