आघाडी सरकार अस्थिर करु शकण्यासाठी हे ५ मुद्दे कारणीभूत ठरू शकतात
पाच राज्यांचा निकाल लागला अन चार राज्यात भाजपने सत्ता कायम राखली आणि या निकालाचे परिणाम महाराष्ट्रात जाणवायला सुरुवात झाली.
थोडक्यात भाजपच्या व्हिक्टरी मुळे आघाडी नेत्यांचा तणाव वाढलाय. वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांच्यात बैठक पार पडली. तर दुसरीकडे भाजपच्या नेत्यांनी राज्यपालांच्या भेटीसाठी राजभवन गाठले. ४ राज्यात मिळवलेल्या विजयानंतर भाजपने आपले लक्ष महाराष्ट्राकडे वळवले आहे. आणि पुन्हा तोच मुद्दा चर्चेत आला तो म्हणजे आघाडी सरकार कोसळणार का ?
“आघाडी सरकार अंतर्गत वादांमुळेच पडणार, सरकार पाडण्यासाठी आम्हाला काहीही करायची गरज नाही” – देवेंद्र फडणवीस.
देवेंद्र फडणवीस यांचं हे विधान आणि भाजप नेते कॉन्फिडन्सने आघाडी सरकार पडणार असल्याचे करत असलेले दावे पाहता हे पाहणं महत्वाचं आहे की, भलेही भाजप पक्ष आघाडी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असेल किंव्हा नसेल…
पण ही बाजू देखील बघितली पाहिजे कि असे कोणते महत्वाचे फॅक्टर्स आहेत जे आघाडी सरकार अस्थिर करू शकतात.
त्यातले पहिला मुद्दा म्हणजे, महाविकास आघाडीत नसणारा समन्वय, तिन्ही पक्षातील अंतर्गत वाद.
तिन्ही पक्षांत होत असणाऱ्या, त्यातल्या त्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत होणारी धुसफुस अधून मधून बाहेर येत असते.
२०२१ मधील सप्टेंबर ची घटना म्हणजे, संजय राऊत यांनी पिंपरी चिंचेवडमधल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात सरळ सरळ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना इशारा दिला होता की, “सेनेचे कार्यकर्ते असं म्हणतात आपली सत्ता असली तरी आमचं कुणी ऐकत नाहीत. पण असं होता कामा नये. कारण एकदा का शिवसैनिक तापला कि माझी सटकली म्हणून रस्त्यावर उतरतो. त्यामुळे आमच्या लोकांची काळजी घ्या” असं राऊत यांना सुनावलं होतं. हेच नाही तर, खेड पंचायत समितीच्या सभापतींच्या विरोधात अविश्वासाच्या ठराव संमत केल्याच्या घटनेवरुन सेने आणि राष्ट्रवादीत खटके उडाले होते.
काही नेते तर पक्षालाच घरचे आहेर देतायत त्यामुळे ३ पक्ष असलेल्या सरकारच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतंय, त्याचं उदाहरण म्हणजे, ऊर्जाखाते काँग्रेसकडे आहे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आहेत. त्यात नाना पटोले यांनी शेतकऱ्यांच्या वीज पुरवठा कापण्यात आलेला त्यावरून पक्षाला घरचा आहेर देत, सूचना न देता वीज तोडतात अशी टीका केली होती.
आघाडीतल्या असमन्वयाचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे, शिवसेनेच्या २५आमदारांनी आमदार निधीवाटपात आमच्यावर अन्याय होतो अशी तक्रार घेऊन उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली होती. आम्हाला जर निधी मिळाला नाही, तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर गैरहजर राहू अशा इशारा देखील दिलेला. राष्ट्रवादीच्या आमदारांना भरमसाट निधी मिळतोय पण आम्हाला मिळत नाही.
२ ) विरोधकांकडून होत कारवाया आणि केंद्राची ताकद –
आर्यन खान ड्रग्स प्रकरण, सचिन वाझे, नवाब मलिक, मुंबई महापालिकेतील घोटाळा, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, १०० कोटी वसुली प्रकरण, नवाब मलिक दाउद कनेक्शन आणि मनी लॉन्ड्रींग प्रकरण, प्रताप सरनाईक, अनिल परब, रवींद्र वायकर, यशवंत जाधव इत्यादी यांच्यावरील ईडीच्या आणि आयकर विभागाच्या कारवाया. आता पर्यंत महाविकास आघाडीतील माजी गृहमंत्री आणि नवाब मलिक दोन मंत्र्यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली. यानंतर आता किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडीमधील ११ नेत्यांची नावच जाहीर केली होती त्यात अनिल देशमुख, अनिल परब, जितेंद्र आव्हाड. नवाब मलिक या मंत्र्यांसह आमदार आणि खासदारांचे नावं या यादीत आहेत. सोमय्या यांनी, २ मंत्री जेल मध्ये आहेत आता अनिल परब यांनाही तुरुंगात पाठवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
पण दुसरीकडे, ईडीच्या सगळ्या कारवाया करत असलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांवर भाजप सरकारचे कंट्रोल आहे, महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्यासाठी तपास यंत्रणांचा जितका होईल तितका वापर करून मंत्र्यांना खोट्या केसेस मध्ये गोवणे आणि त्यांचे राजीनामे घेऊन आघाडी सरकारची ताकद कमी करणे असा डाव असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत.
ईडीचे अलीकडचे सगळी प्रकरणं पहिली तर यात दोषी आढळलेले आणि तपास चालू असणाऱ्या नेत्यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील भाजप लावून धरतंय. त्यामुळे सगळ्यांचेच राजीनामे घेतले, तर सरकारमध्ये उरणार कोण ? असाच दबाव तंत्र आणि केंद्रातील ताकद वापरून एक दिवस आघाडीचे सगळे मंत्री अडकवून सरकार अस्थिर करणार असल्याचं टार्गेट भाजपने ठेवल्याचा आरोप आघाडीचे करत आहेत.
३) चार राज्यांमधला भाजपचा विजय –
बहुचर्चित ५ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकीचे निकाल लागले आणि ४ राज्यात भाजपने सत्ता कायम राखली. हे निश्चितच आहे की, ५ राज्यातील निवडणुकांचे निकाल हे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम करणारे ठरत आहेत.
अर्थातच या विजयामुळे भाजपाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. तेच दुसरीकडे, शिवसेनेनेला युपी आणि गोव्यात एकाही जागेवर खातं उघडता आलं नाही. शिवसेना जिथं जाईल तिथं डिपॉझिट जप्त केले जातेय असे टोमणे विरोधक मारत आहेत. भाजपच्या महाराष्ट्राबाहेरील यशामुळे फडणवीसांचं महाराष्ट्रातलं महत्व आणखीनच वाढलं. चार राज्यात मिळालेल्या विजयानंतर भाजप आता महाराष्ट्रावर फोकस करतंय त्यामुळे सरकार अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नांना आणखी गती मिळणार.
४ ) भाजपकडून सत्तास्थापनेसाठी युतीची चर्चा –
पाच राज्यांच्या निवडणुकानंतर आत्मविश्वास वाढलेल्या भाजप नेत्यांनी शिवसेनेसोबत भविष्यात युतीबाबत सूचक संदेश दिलेत. अगदी अलीकडेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी, “२०२४ मध्ये दिल्लीत भाजपचाच झेंडा फडकणार पण तो झेंडा फडकवण्यासाठी आदित्य ठाकरे सोबत आले तर आमची आमची काहीही हरकत नाही”. शिवसेना आमच्यासोबतच्या युती करण्याला आमची कधीच हरकत नव्हती आणि नाही, शिवसेना काय आमची दुश्मन नाही”, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.
चंद्रकांत पाटील यांच्या या वक्तव्यामुळे कदाचित पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला भाजप-शिवसेना युती दिसू शकते. असंही भाजप कायमच सेनेसोबत युतीच्या शक्यतेबाबत सॉफ्ट राहिलेली आहे. यावर शिवसेना अजूनतरी काई रिऍक्शन देत नसेल तरी राजकारणात चित्र कधीही बदलू शकतं.
५) सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, भाजपचं ‘ऑपरेशन लोटस’ जे इतर राज्यात यशस्वी झालं तेच महाराष्ट्रात होऊ शकतं का?
मध्यप्रदेश – २०२० मध्ये भाजपने मध्य प्रदेश मधलं १५ महिन्यांचं काँग्रेस सरकार पाडलं होतं. भाजपने ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासकट सरकारमधील नेत्यांची फोडाफोडी केली अन कमलनाथ सरकार पाडलं.
कर्नाटक – २०१८ मध्ये कर्नाटकात विधानसभेच्या २२४ जागांपैकी भाजप – १०४, काँग्रेस ८०, जेडीएस कडे ३७ जागा होत्या. भाजपला एका अपक्ष आमदाराचा पाठिंबा होता. पण १०५ बहुमताचा आकडा तरी राज्यपालांनी भाजप सर्वात जास्त जागा निवडून आणलेला पक्ष म्हणून सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रण दिलेलं आणि येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली पण बहुमत सिद्ध करता आलं नव्हतं. ११३ हा बहुमताचा आकडा होता आणि म्हणून काँग्रेस आणि जेडीएस एकत्र येऊन त्यांनी सत्ता स्थापन केली. पण २०१९ मध्ये भाजपने ऑपरेशन लोटस द्वारे आघाडीतील काही भाजप फोडले आणि येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वात सरकार पुन्हा स्थापन केलं.
गोवा- २०१७ साली निवडणुका झाल्या. ४० सदस्य असलेल्या विधानसभेत काँग्रेस ला १७, भाजपला १३, गोवा फॉरवर्डकडे ३ तर इतर जागा अपक्ष होत्या. पण काँग्रेसने सरकार स्थापन करण्यापूर्वीच भाजपने अपक्ष आमदारांना घेऊन सरकार स्थापन केलं आणि स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री झाले होते. त्यानंतर देखील ऑपरेशन लोट्स चालूच होतं, काँग्रेसच्या एकूण आमदारांपैकी १० आमदार भाजपने आपल्या पक्षात घेतले आणि भाजपचे संख्याबळ १३ वरून २७ वर गेलं होतं.
या राज्यात भाजपने सरकार पाडलं होतं त्याच पद्धतीने जर महाराष्ट्रात घडलं तर आघाडी सरकार अस्थिर होऊ शकतं. भाजप महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी ऑपरेशन लोटस् लॉन्च करू शकते.
आणि जर का महाविकास आघाडी सरकार पडलं आणि राज्यात मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर ? अशा जर-तर च्या चर्चांमुळे महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष अस्वस्थ झाले आहेत हे मात्र नक्की.
हे हि वाच भिडू :
- जगभरातल्या दहशतवाद्यांकडे TOYOTA चे हायलक्स पिकअप-ट्रक्स कसे पोहचायचे..
- कठोर नियम असताना, ‘चुकून’ एखादं मिसाईल समोरच्या देशात फायर होणं शक्य असतंय का?
- कठोर नियम असताना, ‘चुकून’ एखादं मिसाईल समोरच्या देशात फायर होणं शक्य असतंय का?