घटनापीठाच्या येणाऱ्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे ५ प्रश्न निर्माण होतील
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा मुद्दा निर्माण झाला कारण या बंडा सोबतच शिवसेना कुणाची? धनुष्यबाण कुणाचा ? हा मुद्दा सुरु झाला.
शिवसेनेने सुरुवातीला बंडखोर आमदारांवर कारवाईचा बडगा उचलला आणि त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून सेना आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर शिवसेनेच्या वतीनेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या.
या कायदेशीर लढाईत सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने ११ जुलै तारीख देण्यात आली होती मात्र त्यावर आजही काही सुनावणी झालीच नाही. मात्र कोर्टाकडून परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
थोडक्यात विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. त्यावर शिवसेनेच्या वतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली आहे.
मात्र हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवावं लागेल आणि त्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेय.
सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर शिवसेनेच्या वतीने अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली कि, “सुप्रीम कोर्टाकडून हे अपेक्षित नाही” असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली. या कायदेशीर लढाईत कोण जिंकतं हे लवकर कळण्याची शक्यता आता काही अंशी मावळली आहे.
हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे जाणार, त्यावर पुढील निर्णय येणार. पण या सर्व प्रक्रियेदरम्यान राज्यात काय राजकीय घडामोडी घडतील हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याच प्रश्नांवर एक नजर मारूया.
१. शिवसेना राष्ट्रपती निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देणार का ?
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात ठाकरेंनी आज खासदारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सेना खासदारांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एनडीएच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याची मागणी केली आहे तर खासदार संजय राऊतांनी यशवंत सिन्हा यांना पाठिंबा देण्याची गोष्ट बोलून दाखवली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीवरून दोन गट पडल्याचं दिसून आलं आहे.
तसेच या बैठकीत शिवसेनेच्या एकूण १९ खासदारांपैकी १२ च खासदार बैठकीला उपस्थित होते तर इतर ७ खासदार अनुपस्थित होते. मुर्मु यांना पाठिंबा द्यायचा कि नाही याबाबत खासदारांच्या दबावानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मात्र शिवसेनेने जर का द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा द्यायचा ठरवलंच तर त्यावर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची काय भूमिका राहील, हे पाहणं महत्वाचं ठरलं.
२. घटनापीठाचा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने आला तर शिवसेना खासदार सेनेतून बाहेर पडतील ?
आमदारांच्या पाठोपाठ सेना खासदारदेखील बंडाच्या तयारीत, ते शिंदे गटात सहभागी होतील, सेनेचे १५ खासदार शिंदेंच्या संपर्कात आहेत अशी चर्चा चालू होतीच कि तितक्यात आजच्या उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या शिवसेना खासदारांच्या बैठकीत एकूण १८ खासदारांपैकी ७ खासदार अनुपस्थित होते. त्यात भावना गवळी, संजय जाधव, संजय मंडलिक, हेमंत पाटील, श्रीकांत शिंदे, कृपाल तुमाने, कलाबेन डेलकर या खासदारांचा समावेश आहे.
महाविकास आघाडीत नाराज असलेले अनेक शिवसेना खासदार भाजपसोबत जाण्याची मागणी करत आहेत. ज्यांच्याविरोधात आपण लढलो, ते मजबूत होत चाललेत. आपण मात्र कमजोर झालोय, अशी खंत या नाराज खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बोलून दाखवल्याचे सांगितलं जातंय.
सुप्रीम कोर्टात जे १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे त्यावर घटनापीठाने दिलेला निर्णय जर शिंदे गटाच्या बाजूने लागलाच तर सेनेतील नाराज खासदारांना हे स्पष्ट होईल कि आपण सेनेतून बाहेर पडून शिंदे गटात सामील होऊ शकतो आणि कोणत्याही कायदेशीर कचाट्यात अडकणार नाहीत. त्यांचा मार्ग मोकळा होईल आणि ते शिवसेनेतून बाहेर पडतील.
३. घटनापीठाचा निर्णय जर शिंदे गटाच्या विरोधात आला तर शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचं पुढं काय होईल ?
घटनापीठाचा निर्णय शिंदे गटाच्या विरोधात आला आणि शिंदे गटातील १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई मान्य झाली तर तो शिंदे सरकारला मोठा धक्का बसणार आहे. त्याचं कारण म्हणजे, शिंदे गटातील एकूण ४० आमदारांपैकी १६ आमदारांचं सदस्यत्व रद्द केलं तर उरले २४ आमदार. २४ ही संख्या म्हणजे त्यांच्यावर पक्षांतरबंदीची कारवाई होऊ शकते. कारण पक्षांतर कायद्यांतर्गत किमान ३७ आमदार असतील तरच ती कारवाई रोखता येते.
अर्थातच शिंदे गटातील आमदारांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे शिंदे गटातील सर्वच आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार राहील. आणि त्यामुळे पून्हा मंत्रीमंडळ विस्तार होणार कि नाही याबाबतचा पेच कायम राहील.
४. फडणवीस आणि शिंदे सरकार तसंच राहणार का ?
याबाबत कोर्टात काय मुद्दे प्रलंबित आहेत ते पाहावे लागतील,
उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला एकनाथ शिंदे आणि १५ बंडखोर शिवसेना आमदारांनी आव्हान दिलं. बंडखोर आमदारांचा या याचिकेमध्ये असा दावा होता की झिरवाळ पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत त्यांना अपात्र ठरविण्याचा विचार करू शकत नाही कारण त्यांनी प्रथम त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावाची नोटीस पाठवली होती.
तसेच शिवसेनेचे बंडखोर आमदार भरत गोगावले यांनी सुनील प्रभू यांची शिवसेनेचे प्रमुख व्हिप म्हणून नियुक्ती करण्याच्या उपसभापती झिरवळ यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
दुसरं म्हणजे, ३० जून रोजी फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेने दिलेलं आव्हान. तसेच महाराष्ट्र विधानसभेचे नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गोगावले यांना शिवसेनेचे नवे मुख्य व्हीप म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात गेली आहे.
एकनाथ शिंदे यांची नवीन मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय आणि त्यानंतर विधानसभेतील कार्यवाही आणि न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत शिंदे आणि इतर बंडखोरांना निलंबित करण्याची विनंतीही शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. जर यात झिरवळ यांच्या निर्णयाच्या विरोधात घटनापीठाने निर्णय दिला तर शिंदे सरकारला कसलाही धक्का बसणार नाही, आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला मान्यता मिळेल आणि ठाकरे गटातील आमदारांवर कारवाई होईल परिणामी शिंदे सरकार सेफ राहील.
मात्र झिरवाळ यांच्या निर्णयाला मान्यता मिळाली तर शिंदे गटातील आमदारांवर कारवाई होईल परिणामी शिंदे गटातील आमदारांची संख्या कमी होईल आणि गट पक्षांतरबंदीच्या कचाट्यात अडकतील आणि सरकार कोसळेल.
या सगळ्या राड्यात सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे…..
५. महाविकास आघाडी राहणार का ?
महाविकास आघाडीची निर्मिती करण्यात ज्यांचा मुख्य हात आहे ते म्हणजे शरद पवार. शिंदे गटाचं बंड झाल्यापासून तेमहाविकास आघाडीचं सरकार कोसळल्यापर्यंत ते आजतागायत शरद पवारांची विधानं आणि त्यांचं वागणं पाहिलं तर शरद पवार शिवसेनेच्या बाबतीत अधिक स्पष्ट भूमिका घेताना दिसून येत आहेत.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर लगेच पत्रकार परिषद घेणं, पत्रकार परिषदे दरम्यान आलेल्या फोनवर उद्धव ठाकरेंशी फोनवर बोलणं टाळणं, नवनिर्वाचित बंडखोर मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांना लगेचच मुख्यमंत्री पदाच्या शुभेच्छा देणं, अशा मुद्यांवरून पवारांची बदलत जाणारी आणि शिवसेनेपासून तुटक होत जाणारी भूमिका दिसून येते.
राज्यात २०१९ मध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन करताना तिन्ही पक्षात ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ तयार केला ज्याद्वारे तिन्ही पक्षाकडून ताळमेळ राखत काही निर्णय घेतले गेले. अगदी शेवटपर्यंत हेच सुरळीत चालू असतांना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने शेवटच्या बैठकीत औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशीव करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी प्रतिक्रिया दिली कि,”औरंगाबादचं संभाजीनगर असं नामकरण हा ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रामचा भाग नव्हताच तर शिवसेनेने अचानक घेतलेला निर्णय होता “. सरकारच्या अखेरच्या मंत्रिमंडळात घेतलेल्या नामांतराच्या निर्णयाबाबत आमच्याशी कुठलाही संवाद झालेला नव्हता. त्याबाबतची माहिती आम्हाला नव्हती, शरद पवार यांनी सांगितलं.
तर दुसरीकडे शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी, “संभाजीनगर च्या नामांतराला शरद पवारांचा विरोध नाही”, असं स्पष्ट केलं.
आघाडीचं सरकार कोसळल्याबरोबरच पवारांची जशी विधानं बदलली तशीच परिस्थिती या पुढे देखील राहण्याची शक्यता दिसून येते, त्याची कारणं म्हणजे आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि विधान सभा, लोकसभा निवडणुका.
२०१९ च्या निवडणूका झाल्यानंतर महाविकास आघाडी स्थापन झाली होती. मात्र पुढील निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी म्हणून हे तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे भाजप व शिंदे गटाच्या विरोधात उतरणार की स्वबळावर उतरणार ? जागावाटपाचं किचकट गणित, पक्षातील नेत्यांची खप्पामर्जी इत्यादी गोष्टी सांभाळत राज्य पातळीवर असणारी आघाडी स्थानिक पातळीवर टिकली नाही तर आघाडीला धक्का बसेल. परिणामी आघाडी तुटू शकते अशी एक शक्यता आहे.
हे ही वाच भिडू :
- शिवसेना कुणाची ? या लढाईत शिंदे जिंकतील की ठाकरे, कायदा हे सांगतो…
- धनुष्यबाणापासून कमळापर्यंत, देशातली सगळी राजकीय चिन्ह या एकाच माणसानं रेखाटली आहेत
- महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणूका लागल्याच तर ‘एकाला’ फायदा तर ‘दुसऱ्याचं’ दिवाळं निघणार