नेते राड्यात गुंतलेत ओ, मग कोकणच्या या प्रश्नांचं काय…

“सिंधूदुर्गात येतोय राणेंच्या नादाला लागू नका”

“या कोंबडीवाल्यांनी साडे अठरा वर्षांपूर्वी शिवसेना सोडली”

“भास्कर जाधव आमच्यावर भूंकण्याचं काम करुन गेलेत”

ही आहेत कोकणातल्या फक्त दोन नेत्यांची गेल्या काही दिवसातली वक्तव्य. राणे कुटुंबीय असतील, भास्कर जाधव असतील किंवा विनायक राउत आणि दीपक केसरकर, सध्या या नेत्यांबद्दलच्या बातम्या त्यांच्या वक्तव्यांमुळेच चर्चेत येतायत.

सध्या या नेत्यांचा राडा सुरु आहे, तर काही दिवसांपूर्वी शिवसंवाद यात्रेच्या निमित्तानं आदित्य ठाकरे कोकणात होते. तेव्हाही चर्चेत  आरोप-प्रत्यारोप, मैदान-अस्मान, गद्दार-खुद्दार हेच शब्द राहिले, थोडक्यात काय तर बंड झाल्यापासून कोकण चर्चेच्या केंद्रस्थानी तर राहिलंच आहे, पण या सगळ्यात मागं पडलेत ते कोकणी जनतेचे महत्त्वाचे प्रश्न.

ज्यांची उत्तरं मिळणं ज्यांच्याकडून अपेक्षित आहेत, ते सध्या राड्यात गुंतलेत. 

या राजकीय राड्याच्या पलीकडे जाऊन कोकणचे नक्की कुठले प्रश्न सोडवणं गरजेचं आहे, तेच जाणून घेऊ.

प्रश्न क्रमांक एक, मुंबई-गोवा हायवेचं काम कधी होणार ? 

गेल्या ११ वर्षांपासून या रस्त्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सरकार बदललं की या रस्त्याबाबत नवं आश्वासन दिलं जातं. पण खड्डे, ट्रॅफिक, अपघात आणि यामुळं होणारी गैरसोय हे चित्र काय बदललेलं नाही. २०१२ ते २०२२ या कालावधीत ६ हजार ६९२ अपघात या रस्त्यावर झाले. या रस्त्याचं काम काम रखडल्यानं दरवेळी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांनाही त्रासाला सामोरं जावं लागतं. पण काम पूर्ण करण्याऐवजी दरवेळी डेडलाईन वाढवून मिळते.

या सगळ्यात जमीन अधीग्रहणाचा मुद्दाही प्रलंबित आहे. अनेक ठिकाणी जमिनीची मालकी कुणाची यावरुन वाद आहेत, त्यामुळे कित्येक जण अजूनही मोबदल्याच्याच प्रतीक्षेत आहेत. अपुरा निधी आणि प्रशासकीय पातळीवर झालेली दिरंगाई हे सुद्धा महामार्गाचं काम रखडण्याचे प्रमुख मुद्दे आहेत, पण याबद्दल ना नव्यानं सत्तेत आलेले नेते काही बोलतायत आणि ना विरोधकांकडून हा मुद्दा प्रचारात येतोय.

प्रश्न क्रमांक दोन, नाणार रिफायनरीचं काय ? 

घोषणा झाल्यापासूनच नाणारचा मुद्दा कायम चर्चेत राहिला आहे. राजापूरमध्ये जवळपास १५ हजार एकर जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र या प्रकल्पामुळं नागरिकांचं पुनर्वसन, मासेमारी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीला निर्माण होणारा धोका असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आणि स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर या रीफायनरी प्रकल्पाचं पुनर्वसन करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं. राजापूरमध्येच बारसू आणि सोलगावमध्ये हा प्रकल्प होईल अशा बातम्याही आल्या. पण राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर पुन्हा एकदा हा प्रकल्प नाणारमध्येच होणार अशा चर्चा रंगल्या. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीही प्रकल्प नाणारमध्येच होणार असा दावा केला.

मात्र या सगळ्या राड्यात प्रकल्प कुठेही सुरु झालेलाच नाही. जे आक्षेप घेण्यात आले आहेत, त्यांचं निराकरण तर झालेलं नाहीच. पण रोजगाराच्या नेमक्या संधी किती उपलब्ध होणार होत्या आणि त्याला पर्याय काय ? याचंही उत्तर मिळालेलं नाही. 

साहजिकच एका बाजूला पर्यावरणाचा मुद्दा आहेच, पण दुसऱ्या बाजूला रोजगाराचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहेच. ज्यावरुन फक्त आरोप-प्रत्यारोप रंगतायत, पण ठोस तोडगा काही निघत नाही.

तिसरा प्रश्न आहे, पर्यावरण विषयक धोरणांचा. 

कोकणात पडणाऱ्या पाऊसाचं प्रमाण मागच्या काही वर्षात वाढलेलं आहे. त्यामुळं वर्षा पर्यटनात मोठी घट झाली आहे. कोकणाचं अर्थकारण मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनावर आवलंबून आहे. त्यामुळेच MTDC च्या धर्तीवर कोकणासाठी स्वतंत्र पोर्टल आणि तयार करण्यात यावं अशी मागणी कोकणवासियांकडून सातत्यानं करण्यात येत आहे. मात्र त्याबद्दल अजूनही कोणतीच हालचाल दिसत नाही. महाविकास आघाडी सरकारनं केलेल्या विविध घोषणा पूर्णत्वास जाण्याआधीच सरकार कोसळलं.

त्यामुळं नवं सरकार आता या नव्या योजना पुढं नेणार की नाही ? आणि नव्या घोषणा कधी करणार ? यावर बऱ्याच गोष्टी आवलंबून आहेत.

चौथा प्रश्न आहे अतिवृष्टी आणि नुकसान भरपाईचा

मागच्या काही दिवसात कोकणात जोरदार पाऊस झाला. या पावसामुळं आंब्याच्या बागांचं मोठं नुकसान झालं. साहजिकच यामुळे आंब्याचा सिझन एक महिना पुढं ढकलला जाणार आणि त्याचा परिणाम म्हणजे कोकणातल्या आंब्याला जो भाव मिळतो तो यंदा मिळणार नाही. काजू बागायतदारांचीही हीच अवस्था असल्याचं, स्थानिक शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येतं. त्यातच या अवकाळी पावसामुळं ऐन कापणीच्या वेळी भात, नाचणी अशा पिकांचंही मोठं नुकसान झालं आहे. मात्र याबाबत फारशी चर्चा होत नाही आणि नेत्यांकडून हा प्रश्न लाऊनही धरला जात नाही.

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि चक्रीवादळ या गोष्टींचा फटका कोकणाला वारंवार बसतो. मात्र जेव्हा नुकसान भरपाईचा विषय येतो तेव्हा मात्र कोकणाकडे दुर्लक्ष होतं. कोकणात कित्येक वर्षांपासून कुळांचा प्रश्न प्रलंबित आहे, नावावर शेतीच नसल्यानं नुकसान भरपाई मिळत नाही आणि शेतकऱ्यांना दुहेरी नुकसानाला सामोरं जावं लागतं. पण यावरही नेत्यांकडून ठोस उपाययोजना होत नाहीत, असं स्थानिक कोकणवासी सांगतात.

थोडक्यात काय, तर जर नेत्यांनी ठरवलं तर कोकणवासीयांचे हे मुख्य प्रश्न सोडवणं फारसं कठीण नाही. पण त्याऐवजी नेते आपापसातले हेवेदावे आणि राड्यातच गुंतून पडलेत आणि कोकणाचे प्रश्न अडगळीत…

हे ही वाच भिडू:

• कोकणात गौराईला मांसाहाराचा नैवेद्य दाखवला जातो, कारण… 
  
• कोकणचा आंबा जगावर राज्य करतो याला एकमेव कारण म्हणजे फ्रामजी कावसजी बाबा
• या लेण्यांच्या मुळे कळतं की कोकणचं थेट इटलीबरोबर कनेक्शन होतं ..