आमदारांना सुरत वरून गुवाहाटीला घेवून जाण्याची ही आहेत कारणे…
एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत 35 आमदार घेवून गेले. सर्वात पहिल्यांदा ते सुरतला गेले. त्यानंतर मिलिंद नार्वेकरांनी त्यांची सुरतला जावून भेट घेतली. दिवसभर घडामोडी घडल्या आणि रात्री या सर्व आमदारांना गुवाहाटीला घेवून जाण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
विमानाने हे सर्व आमदार एका रात्रीत गुवाहाटीला पोहचले. आत्ता गुवाहाटीच का? कारण नरेंद्र मोदी खुद्द गुजरातचे आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री गुजरातचे आहेत. गुजरातमध्ये महाराष्ट्र पोलीसांना वाट्टेल तशी कारवाई करता येणं शक्य नाही. एका अर्थाने भाजपचा सर्वात सुरक्षित बालेकिल्ला हा गुजरातच असताना, गुवाहाटीला जाण्याचा निर्णय का घेतला..?
तर गुवाहाटीला आमदार घेवून जाण्याच्या मागची काही प्रमुख कारणं आहेत, त्यातलं एक म्हणजे…
अस्मितावाद नसणाऱ्या राज्यात घेवून जाणं..
शिवसेना ही पहिल्यापासून महाराष्ट्र अस्मितेला घेवून राजकारण करत असल्याचं दिसतं. काल जेव्हा एकनाथ शिंदे आपल्यासोबतच्या आमदारांना घेवून गुजरातच्या सुरतला गेले तेव्हा संजय राऊतांनी सांगितलं,
हा महाराष्ट्रावर झालेला हल्ला आहे..
अस विधान त्यांनी केलं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापासून मुंबई वरून महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात हा संघर्ष राहिलेला आहे. गुजरात मधून महाराष्ट्राची सुत्रे हलवली जात आहेत असा मॅसेज महाराष्ट्रातल्या लोकांना गेला तर येत्या “मुंबई महानगरपालिकेच्या” निवडणूकीत मराठी मतांचा फटका भाजपला बसला असता.
सोबतच गुजरात राज्य केंद्रबिंदूवर आल्याने अस्मितांच राजकारण करणं सेनेला सोप्प गेलं असतं, गुजरातमधून सुत्र हलत आहेत हे दिसून आल्यानंतर शिवसेनेसह, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला प्रादेशिक अस्मितेच राजकारण जोरदार रेटता आलं असतं. त्यामुळे फक्त आमदारांना महाराष्ट्राच्या बाहेर सुरक्षित काढण्यासाठी जवळच्या गुजरातचा वापरा करण्यात आला.
आत्ता प्रश्न येतो गुजरात नाही तर मग भाजप जिथे स्ट्रॉंग आहे असे, कर्नाटक..मध्यप्रदेश..युपी.. ही राज्ये का नाहीत..
कर्नाटक का नाही तर कर्नाटक सोबत आपला सीमावाद नेहमीच चर्चेत आहे. अशा वेळी जी गोष्ट गुजरात बाबत घडली असती तीच कर्नाटक च्या बाबतीत घडली असती. बेळगाव प्रश्नावर शिवसेनाच पहिल्यापासून आक्रमक राहिलेली आहे. अशा वेळी प्रादेशिकवादाचा राजकारण करणं शिवसेनेला सोप्प गेलं असतं.
मुद्दा राहतो तो उत्तरप्रदेशचा. मुंबई महानगरपालिकेत उत्तर भारतीयांच महत्व सांगणारा लेख बोलभिडूने यापूर्वीच लिहलेला आहे. तो तुम्ही
या लिंकवर क्लिक करून वाचू शकता. त्यामुळेच भाजपचा अस राज्य पाहणं जे की महाराष्ट्राच्या अस्मितेसोबत संघर्ष करुन शकत नाही हे महत्वाच होतं. व. त्यादृष्टीने आसामचा विचार करण्यात आला.
आसामचा विचार करण्याचं दूसरं महत्वाचं कारण आहे ते म्हणजे आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा..
त्यासाठी हेमंत बिस्वा यांचे काही वाक्य संदर्भ म्हणून देता येतील,
- मदरसे बंद झाले पाहीजेत, मुलांना तिथे प्रवेश देणं मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे.
- कुराण शिकवा, काही हरकत नाही. पण विज्ञान, गणित, जीवशास्त्र, भूगर्भशास्त्र हे ही शिकवा. मदरसे बंद झाले पाहिजेत, सामान्य शिक्षण असावे.
- सर्व मुस्लिम बांधव हिंदू होते. या पृथ्वीतलावर असा एकही मुस्लिम आला नाही. भारताच्या पृथ्वीवर प्रत्येकजण फक्त हिंदूच होता. त्यामुळे जर एखादा मुस्लिम मुलगा गुणवान असेल, तर त्याचे श्रेय मी त्याच्या हिंदू भूतकाळाला देईन
आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा हे संघाची हार्जकोअर लाईन चालवता. त्यांचा भूतकाळ हा कॉंग्रेसचा आहे. आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगई यांचे ते खास होते. मात्र त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करुन कट्टर हिंदूत्ववादी लाईन पकडली.
त्यानंतर बिस्वा यांनी आसाम मधील ७०० मदरसे बंद केले. CAA प्रोटेस्टच्या दरम्यान आसाममधील ज्या मुस्लीमांकडे कागद नाहीत त्या सर्वांना बांग्लादेशी अस त्यांनी संबोधलं होतं. थो़डक्यात कट्टर हिंदूत्ववादी लाईन पकडणारे बिस्वा कोणत्याही स्वरूपात भूमिकेसोबत तडजोड करणार नाहीतच पण महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदारांना संपूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडतील असा विश्वास केंद्रिय नेतृत्वाला आला असावा.
अजून एक मुद्दा उपस्थित होतो तो म्हणजे, सुरवातीलाच गुवाहाटी येथे या आमदारांना का घेवून जाण्यात आलं नाही. तर त्याचं कारण महाराष्ट्रातून आमदारांना सुरक्षित बाहेर काढणं हाच सर्वात मोठ्ठा टास्क होता. त्यासाठी विमानाचा वापर केला असता तर महाराष्ट्रातच या गोष्टीचा सुगावा लागला असता.
त्यामुळे बाय रोड सर्वात जवळच सुरक्षित राज्य म्हणून गुजरातचा निर्णय घेण्यात आला. गुजरात राज्याच्या सिमेत येवून फक्त सुरक्षित होणं हि फक्त प्राथमिक गोष्ट होती. आमदार सुरतमध्ये आल्याने महाविकास आघाडीच्या सरकारला कोणतिही हालचाल करणं शक्य होणार नाही याची तरतुद भाजपने करुन ठेवली. त्यानंतर मात्र आमदारांना गुवाहाटीला घेवून जाण्याचा निर्णय घेतला व संपुर्ण सुत्र आपल्या हातात ठेवली.
हे ही वाच भिडू
- अविश्वास ठराव न आणता देखील सरकार पाडता येतं, पवारांनी तसच केलं होतं
- विधानसभा बरखास्त ; मध्यावधी निवडणूका राष्ट्रपती राजवट पुढे काय होतं आणि कसं..?
- एकनाथ शिंदे पवार निष्ठ विरुद्ध बाळासाहेब निष्ठ ही टॅगलाईन चालवणार ते यामुळेच..