या दहा घटना सांगतात मोदींच्या आधीही भारताची जागतिक पातळीवर हवा होती

“ केवळ दैवी  इच्छा होती  म्हणूनच तुमच्या देशासाठी नवीन मार्ग शोधात असताना आमच्या देशाचा शोध लागला. मला आशा आहे की तुमची ही भेट देखील एका अर्थाने युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाचा नव्याने शोध असेल.” 

अमेरिकेच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष  हॅरी ट्रुमन यांची प्रतिक्रिया होती. 

त्यांच्या पाहिल्या वाक्यात त्यांनी भारताकडे येण्यासाठीच नवीन मार्ग शोधात असताना कोलंबसला  चुकून अमेरिकेचा शोध लागल्याच्या घटनेचा उल्लेख केला आहे. मात्र दुसऱ्या वाक्यात मात्र  तुमच्या येण्याने युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जगाला नव्याने पाहायला मिळेल असं म्हणतायेत ती व्यक्ती होती अमेरिकेच्या पहिल्याच दौऱ्यावर असणारे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू.

11 ऑक्टोबर 1949 रोजी भारताचे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू वॉशिंग्टनला उतरले जिथं त्यांचे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष हॅरी एस ट्रुमन यांनी जोरदार स्वागत केले होते.  

नेहरूंचा हा दौरा जो ‘गुडविल ट्रीप’ म्हणून ओळखली गेला. 

याचा एप्रिल महिन्यात अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अँटनी जे. ब्लिंकन यांनी नेहरूंचा हाच दौरा अमेरिका आणि भारत संबंधांचा पाया ठरल्याचं म्ह्टलं होतं.

हे सांगायचं कारण म्हणजे आपल्या माननीय राज्यपालांचं विधान.

आपण देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहलाल नेहरू यांचाही काळ पाहिला आहे. मात्र, पहिल्यांदा देशासाठी वीस तास काम करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जादूमुळे जगात भारताचा गौरव वाढला आहे. मोदींच्या आधी विदेशात भारतीयांना किंमत नव्हती. आमच्या प्रथा,परंपरांना लोक नावे ठेवायची. मात्र आज मोदींमुळे देशाचा जगात गौरव वाढत आहे असं राज्यपालांनी वक्त्यव्य केलं आहे.

मात्र भारताच्या स्वतंत्र्यापासूनच आपल्या फॉरेन पॉलिसीचा इतिहास बघितला तर भारताचा गौरव वाढवणारे अनेक माइलस्टोन आलेले आपल्याला दिसतात. त्यातीलच हे निवडक १० प्रसंग.

पहिला म्हणजे नवी दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आशियाई संबंध परिषद

मार्च -एप्रिल  1947- नवी दिल्ली येथे आशियाई संबंध परिषद (ARC) आयोजित करण्यात आली. भारत स्वतंत्र व्हायच्या काही महिने आधीच जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही कॉन्फरन्सने भारताने जागतिक राजकारणात आपल्या प्रवेशाची दस्तक दिली होती. 

आशियातल्या सर्व देशांना एकत्र आणण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमाला आशियातील अठ्ठावीस देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. भारताने हि परिषद यशस्वीपने आयोजित केली होती. एवढी की आशियातील देशांना संयुक्त राष्ट्रांपासून दूर करून भारत त्यांचा एक वेगळा गट तयार करू इच्छित आहे असे आरोपही त्यावेळी झाले होते. मात्र यामुळे भारताचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढलेला प्रोफाइल देखील दिसून आला.

 

1953- दोन कोरियांमधील युद्ध थांबवण्यात महत्वाची भूमिका ज्याचं जागतिक स्तरावर कौतुक झालं

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग दोन गटात विभागलं गेलं होतं. कम्युनिस्ट सोव्हिएत युनियन आणि कॅपिटॅलिस्ट अमेरिका या दोन महासत्तांच्या भांडणात जगभर संघर्ष पेटला होता. त्यातलाच एक संघर्ष होता कोरिया द्विकल्पातला. कोरियन युद्धात भारताने अद्वितीय भूमिका बजावली. कोरियन द्वीपकल्पात कोणतेही विशिष्ट भौगोलिक-राजकीय हितसंबंध नसल्याने युद्धाच्या आधी आणि दरम्यानसुद्धा भारताने  तटस्थता राखली.

दोन्ही देशात युद्धबंदी जाहीर करण्यात, जवळपास २० हजार युद्धकैद्यांना आपापल्या देशात पुन्हा पाठवण्याचं काम भारताने केलं होतं. विशेष म्हणजे यातील ८० युद्धकैदी दोन्ही कोरियात जाण्यास तयार नव्हते. अशावेळी त्या ८० युद्धकैद्यांना नेहरू भारतात घेऊन आले होते. भारताच्या या कामगिरीबद्दल आजही कोरिया द्वीपकलापात आदराची भावना आहे.

1955- भारत नॉन अलाइनमेंट मूव्हन्मेण्ट म्हणजेच नामचा संस्थापक सदस्य होता

अमेरिका आणि सोविएत युनिअन या दोन गटात जग विभागलं गेलं असताना भारताने इतर देशांच्या साहाय्याने स्वतःचा वेगळा ग्रुप काढला होता.नॉन-अलाइन्ड मूव्हमेंट (NAM) ची स्थापना आणि स्थापना वसाहतवादाच्या पतनानंतर आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि जगातील इतर प्रदेशातील लोकांच्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी शीतयुद्धाच्या शिखरावर झाली होती.

या प्रक्रियेत भारतातर्फे जवाहरलाल नेहरूंबरोबरच इजिप्तचे तत्कालीन राज्यप्रमुख आणि सरकार प्रमुख गमाल अब्देल नासेर, घानाचे क्वामे नक्रुमाह, इंडोनेशियाचे अहमद सुकर्णो आणि युगोस्लाव्हियाचे जोसिप ब्रोझ टिटो यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. नाममध्ये सुरवातीला २५ देश सहभागी झाले ते पुढे वाढतंच गेले. त्यामुळे अमेरिका, सोविएत युनियन आणि त्यानंतर नाम देशांचा एक वेगळा ग्रुप निर्माण झाला. आणि ज्याचं सुरवातीच्या काळातलं नेतृत्व भारताकडे होतं. 

1971 इंडिया सोव्हिएत रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी आणि बांगलादेशाची निर्मिती

तर जून १९७१ च्या उन्हाळ्यात, जेव्हा पाकिस्तान आपल्या पूर्व पाकिस्तानमधील म्हणजेच आताच्या बांगलादेशमधील लोकांवरील अत्याचाराची सीमा गाठली होती. याविरुद्ध भारत काही निर्णायक ऍक्शन घेण्याच्या तयारीत होता. मात्र अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन चीन आणि पाकिस्तान यांच्या बाजूने होते. अशावेळी भारताने इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आपली न्यूट्रल राहण्याचा स्टॅन्ड सोडून रशियाशी मैत्री करार केला. ज्यानुसार जर भारतावर कोणी परकीय देशाने आक्रमण केलं तर रशिया मदतिला येणार होता.

यामुळे जेव्हा भारताने बांगलादेशला स्वतंत्र होण्यास मदत करण्यास सुरवात केली आणि युद्ध पेटलं तेव्हा अमेरिकी युद्धनौका भारताच्या दिशेने येणार होती. त्याचवेळी रशियन युद्धनौकेकेनेही भारताच्या दिशेने कूच केल्याने अमेरिका या संघर्षापासून दूर राहिली आणि बांगलादेश स्वतंत्र झाला.

1975- मुत्सद्दीगिरीच्या जोरावर भारताने सिक्कीम भारताला जोडला

भारताने डिप्लोमसीच्या जीवावर नुसती दुसऱ्याची मदत करून स्वतःची सॉफ्ट पॉवर निर्माण केलं एवढंच नाहीये. भारताने डिप्लोमसीचा वापर करून गोवा, दीव दमण हे आपले प्रदेश परकीयांच्या ताब्यातून पुन्हा मिळवले होते. मात्र यातील आपल्या परराष्ट्र धोरणाचं सगळ्यात गौरवशाली उदाहरण म्हणता येइल ते म्हणजे सिक्कीम भारताला जोडणं.

16 मे 1975 रोजी सिक्कीम हे भारतीय संघराज्याचे 22 वे राज्य बनले होते. यशवंतराव चव्हाण तेव्हा केंद्रित परराष्ट्र मंत्री होती.  भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर तीन वर्षांनी सिक्कीम भारताच्या संरक्षणखालील  राज्य बनले. त्या काळातील भौगोलिक राजकीय बदलांनी सिक्कीमला नाजूक स्थितीत आणून उभे केले होते. 1949 मध्ये चीनने तिबेटवर केलेले आक्रमण आणि नेपाळने सिक्कीमवर केलेले आक्रमण यामुळे सिक्कीमला  एका शक्तिशाली मित्राच्या समर्थनाची आणि संरक्षणाची आवश्यकता होती. त्यातच चीनने  तिबेटी लोकांच्या छळाच्या चर्चेने सिक्कीमलाही आपल्या नशीब अशेच भोग येतील अशा भीती होती. त्यातच सिक्कीमच्या राजाच्या विरोधातही जनतेत असंतोष होता. अशावेळी भारतीय मुत्सद्यांनी सिक्कीमधील राजकीय पक्षांना आपल्याकडे वळवत सिक्कीम भारताला जोडण्याची सोय केली.

1988 राजीव गांधी यांचं श्रीलंकेच्या विरोधात शांती सेना पाठवण्याचा निर्णय 

श्रीलंकेतील लिट्टेच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राजीव गांधी यांनी निर्णायक भूमिका घेण्याचं ठरवलं होतं. त्यातलाचाच एक होता शांतिसैन्य पाठवण्याचा निर्णय. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात एक करार झाला आणि करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच भारतीय सैनिक श्रीलंकेला रवाना झाले. 

बीबीसीच्या वृत्तानुसार सुरुवातीला शांतसेना आणि लिट्टेचे बंडखोर यांचे संबंध चांगले होते. कारण भारतीय एजन्सींनी एलटीटीईच्या लढवय्यांना वर्षानुवर्षे प्रशिक्षण दिले होते.जेव्हा  लिट्टेने शस्त्रे समर्पण करण्यास नकार दिला तेव्हा त्यांचे शांतसेना सोबतचे संबंध बिघडू लागले. लवकरच यांच्यात युद्ध सुरू झाले. यात भारताला १२०० शांतिसैनिक मृत्युमुखी पडले. पुढे राजीव गांधींची हत्या देखील झाली. मात्र भारताने लंकेला दिलेला शब्द पाळण्यासाठी लंकेच्या सरकारला साथ दिली.

१९९१ लुक इस्ट पॉलिसी आणि पी व्ही नरसिंहराव 

पूर्वेकडे पहा धोरण किंवा लुक ईस्ट पॉलिसी यामुळे भारताच्या पूर्वीकदे असणाऱ्या देशांशी संबंध एका  वेगळ्या उंचीवर गेले आहेत. भारताचे पूर्वेकडे पहा धोरण नरसिंहराव सरकारने प्रथमच राबवले. या धोरणांतर्गत, भारताने आपले लक्ष दक्षिण-पूर्व आशियाकडे केंद्रित केले, जे शीतयुद्धाच्या काळात दीर्घकाळ दुर्लक्षित होते. 

हे धोरण पुढील पंतप्रधानांनी अधिक दृढ केले आणि आता वर्तमान सरकारने “ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी” मध्ये रूपांतरित केले. यामुळे भारत आणि जपान यांच्यामध्ये असणाऱ्या  आशियाई अर्थव्यवस्थांशीही भारताला जुळवून घेता आलं. 

१९९६ गुजराल डॉक्ट्रीन  

इंदर कुमार गुजराल 21 एप्रिल 1997 रोजी भारताचे 12 वे पंतप्रधान बनले आणि 19 मार्च 1998 पर्यंत त्यांनी हे पद भूषवले.  गुजराल यांनी परराष्ट्र मंत्री असताना 1996 मध्ये भारताला CTBT वर सही करू दिली नाही आणि ज्यामुळे आज भारत स्वतःला अणुशक्ती असलेला देश म्हणून घोषित करू शकला आहे. मात्र एवढंच महत्वाचं काम त्यांनी केलं होतं ते म्हणजे गुजराल सिद्धांत देण्याचं. गुजराल सिद्धांत हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील मैलाचा दगड मानला जातो. 

आता जाणून घेऊया “गुजराल तत्व” चा मुख्य मुद्दे काय होते ?

1. गुजराल सिद्धांताचा मूळ मंत्र असा होता की भारताने मालदीव, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि भूतान या शेजारी देशांशी विश्वासार्ह संबंध निर्माण केले पाहिजेत. त्यांच्याशी असलेले वाद संवादाने सोडवावेत आणि त्यांना दिलेल्या कोणत्याही मदतीच्या बदल्यात लगेच काहीतरी मिळेल अशी अपॆक्षा भारताने ठेवता कामा नये. तसेच कोणत्याही नैसर्गिक, राजकीय आणि आर्थिक संकटात भारताने शेजाऱ्यांना मदत केली पाहिजे.

2. कोणत्याही देशाने एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये.

3. दक्षिण आशियातील कोणताही देश आपल्या भूमीतून इतर कोणत्याही देशाविरुद्ध राष्ट्रविरोधी कारवाया करणार नाही.

4. सर्व दक्षिण आशियातील लोक या प्रदेशातील वाद शांततेने सोडवतील.

5. प्रदेशातील देश एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अखंडतेचा आदर करतील आणि कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यासाठी एकमेकांना आर्थिक आणि इतर मदत करतील.

यामुळे भारताची जगात एक भरवशाची सॉफ्ट पॉवर अशी ओळख निर्माण होण्यास मदत झाली. 

१९९८ अणुबॉम्ब फोडल्याने निर्बंध लागले होते पण वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भारत झुकला नाही

 ११ मे १९९८. बुद्धपौर्णिमेचा दिवस. स्वातंत्र्य भारताच्या इतिहासातील एका अत्यंत महत्वाच्या घटनेचा हा दिवस साक्षीदार झाला होता. शास्त्रज्ञांच्या टीमने राजस्थानातील पोखरण येथे ३ अणुबॉम्बची यशस्वी चाचणी घेतली. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी पत्रकार परिषद घेऊन घटनेची माहिती देशवासियांना आणि जगाला दिली. २ दिवसांनी म्हणजेच १३ मे रोजी  भारताने अजून २ अणुबॉम्बची यशस्वी चाचणी घेतली. या अणुचाचणीनंतर हादरलेल्या अमेरिकेने भारतावर अनेक निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला.अमेरिकेच्या पुढाकाराखाली जपानसह जवळपास १२ देशांनी भारतावर निर्बंध घातले होते.

पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हे देश असा खोडा घालणार याचा अगोदरच कयास बांधला होता. याची कल्पना त्यांनी तेव्हाचे अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांना आगाऊच देऊन ठेवली होती.
भारताने बॉण्डद्वारे १० दिवसांत भारताने ४.५अब्ज डॉलर उभारले होते.त्याचबरोबर सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग कार्यक्रम आणि ग्रामीण रस्ते प्रकल्प वाढवून आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणा करून देशांतर्गत मागणी वाढवण्याच्या दिशेने काम केले होते. अखेरीस राजनैतिक वाटाघाटी करत भारतावरील आर्थिक निर्बंध हटवण्यात आले. त्यामुळं जगाच्या दबावापुढे न झुकतं अण्वस्त्र शक्ती असणारा देश हि ओळख भारताने कायम ठेवली.

 २००८ अमेरिकेलाचा तडजोड करायला लावून मनमोहन सिंगांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेला अणुकरार 

या करारामुळे भारताला आपल्याकडे असलेली अण्वस्त्रे बाळगून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अणुक्षेत्रात पुन्हा सन्मानाने प्रवेश करता आला. या कराराचे फायदे हे केवळ अणुक्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता त्याचे परिणाम देशाच्या व्यापक परराष्ट्र-संरक्षण धोरणावर झाले. आता भारत ही नव्या जगातील एक महत्त्वाची सत्ता आहे ही बदलती वस्तुस्थिती अमेरिकेसारख्या विद्यमान महासत्तेने स्वीकारली आहे, असाही संदेश जगभरात गेला. या कराराचे फायदे हे केवळ अणुक्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता त्याचे परिणाम देशाच्या व्यापक परराष्ट्र-संरक्षण धोरणावर झाले. 

या कराराद्वारे अमेरिकेने दोन गोष्टी मान्य केल्या.आपल्या देशांतर्गत कायद्यात बदल घडवून आणण्याचे भारताला वनटाइम वेव्हर देण्याचे अमेरिकेने मान्य केले. वनटाइम व्हेवर म्हणजे ज्या देशाने युरेनियमचा वापर लष्करी कामासाठी केलाय, त्यांच्याशी कोणताही आण्विक क्षेत्रातला सहकार्य व्यापार करायचा नाही, असे अमेरिकेचे धोरण आहे.

 पण भारताबरोबर व्यापार सुरू करायचा तर कायद्यात बदल करावा लागेल. म्हणून त्याला वनटाइम व्हेवर अर्थात एकवेळ सूट असे म्हटले गेले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, आण्विक पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपचे सदस्यत्व भारताला देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. कारण त्याशिवाय भारताला युरेनियम मिळणे अवघड होते. अमेरिकेला अशा ठिकाणी बॅकफूटवर ढकलून भारताने भविष्यात आण्विक ऊर्जा मिळवण्याची सोय देखील केली.

हे ही वाच भिडू :

• जपानवरून नेहरूंनी लेडीज जॅकेट आणलं, तेच नेहरू जॅकेट झालं…आज सगळे तेच वापरतात
  
• ना वाजपेयी, ना मोदीजी ; भाजपचं नशिब खरच कोणी बदललं असल ते यांनीच…
• वाघांची संख्या मुबलक झाल्याने मोदी सरकार आफ्रिकेतून चित्ते आणत आहे…