1989 आणि 2019 निवडणुकीतलं हे साम्य पाहिलं की आजच पंतप्रधान कोण होईल ते सांगता येईल ?

सध्या लोक आचारसंहितेची वाट बघायला लागले आहेत. जागा वाटपाचा घोळ चालूच आहे आणि रोज नव्या नव्या बातम्यांनी वातावरणात जोर वाढत आहे. यातलाच एक प्रकार म्हणजे राजकिय सर्व्हेचा. निवडणुकीपुर्व सर्व्हेचा कागद घेवून मतदारसंघ पालथे घालताना काही कार्यकर्ते दिसत आहेत. निवडणुकीपुर्वी आपल्याकडे एक बेस्ट सर्व्हे असावा अस प्रत्येक मिडीया चॅनेलला वाटत असतं. तर या सर्व्हेच्या आधारावर नेते देखील लढायचं का बसायचं हे ठरवु शकतात.

येत्या निवडणुकीचं बोलायचं झालं तर यंदा मोदींची लाट ओसरली आहे अस म्हणत आहेत. कॉंग्रेस विरोधातील अॅन्टी इनकमबन्सीचा प्रभाव देखील कमी झाला आहे. प्रादेशिक पक्षाची हवा तयार होण्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे, वगैरे वगैरे पण या सर्व गोष्टीत दाखला दिला जातो तो इतिहासाचा.

इतिहास बरच काही शिकवतो. अशीच एक इतिहासातील महत्वपुर्ण निवडणुक म्हणजे 1989 सालची. इंदिरा गांधींच्या पश्चात प्रचंज बहुमतात आलेल्या राजीव गांधींना पहिल्याच इलेक्शनचा सामना करावा लागला. या गोष्टीला आत्ता 30  वर्ष पुर्ण होत आली आहेत. पण 2019 च्या होणाऱ्या निवडणुका आणि भूतकाळातल्या 1989 च्या इलेक्शन पाहिल्या तर अनेपेक्षीत धक्के बसल्याशिवाय राहत नाहीत,

म्हणूनच आपल्या फावल्या वेळेसाठी हा डिप लेख, HISTORY REPEATS

सुरवातीला 1989 च्या निवडणुकीबद्दल ही थोडी माहिती देतो. 1984 च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या निधनामुळे कॉंग्रेस बाबत भरपूर सहानभूती होती याचच फळ म्हणून अभूतपूर्व असे यश मिळवत 415 कॉंग्रेस खासदारांच्या बळावर कॉंग्रसला एक हाती सत्ता मिळाली आणि राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. लाट सहानभूतीची असो किंवा नरेंद्र मोदींच्या अच्छे दिनाची असो, शेवटी लाट ओसरतेच. तेच 1989 च्या निवडणुकीत झालं आणि विरोधी पक्षांनी 21 व्या शतकाच्या पायघड्या घालणाऱ्या राजीव गांधींना विरोधी पक्षात बसवलं.

1989 च्या या निवडणुकीत कॉंग्रेसला 197 जागा मिळाल्या तर विरोधी पक्षांना म्हणजेच व्ही.पी.सिंग यांच्या जनता दलास 143 जागा आणि भारतीय जनता पक्षाला 85 जागा मिळाल्या. विरोधी पक्षांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन केली आणि पूर्वाश्रमी कॉंग्रेसचे असणारे व्ही.पी.सिंग पंतप्रधान झाले.

पण हे असे का घडले? आणि तेच पुन्हा कसे घडू शकते? हे जाणून घेण्यासाठी काही वेगवेगळ्या मुद्यांवर विचार करायला हवा. त्यासाठी आपणाला खालील मुद्दे पहायला हवेत.

1) प्रचाराच्या मुद्यांमध्ये असणारे कमालीचे साम्य. 

१९८९ साली विरोधी पक्षानी काही ठळक मुद्दे लोकांपुढे ठेवले होते. या मुद्यामध्ये काही ठळक मुद्दे होते ते म्हणजे,  जातीयवाद, भ्रष्टाचार, महागाई, आणि बेकारी. या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी राजीव गांधी सरकारला हेरलं. भारतीय राजकारणातील अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे धार्मिक ध्रुवीकरण, 1989 च्या निवडणुकी आधी राजीव गांधींची शहाबानो प्रकरणातील भूमिका त्यांना मुस्लीम धार्जिणा राजकारणी ठरवत होती. ही प्रतिमा नष्ट करण्यासाठी राजीव गांधीनी बाबरी मस्जिदीचा मुद्दा बाहेर काढला आणि आत असणाऱ्या राम मूर्तीची पूजा करण्यास परवानगी दिली.

पण त्यांच्या दुर्देवाने हे त्यांनी उचलेले हे पाऊल त्यांच्यासाठी फायद्याचं ठरण्याऐवजी ते विरोधी पक्षांना अधिक फायद्याचे ठरलं. आणि भाजपने देशात राम मंदिरावरून रान उठवत “राम लला हम आयेंगे मंदिर वही बनायेंगे” ही घोषणा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आणली. धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीयवाद, बेकारी, भ्रष्टाचाराचे आरोप प्रत्यारोप हेच मुख्य राजकीय प्रचाराचे मुद्दे ठरले.

त्यातच कॉंग्रेस मधून गेलेल्या एका व्यक्तीने कॉंग्रेसला घाम फोडला. ते म्हणजे व्ही. पी. सिंग. राजीव गांधीनी सिंग यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले आणि तिथेच माशी शिंकली आणि सिंग यांनी कॉंग्रेस पक्षाला राम राम ठोकत “बोफर्स” या तोफांच्या खरेदीच्या घोटाळ्याचा मुद्दा काढला आणि फ्रेंच कंपनी आणि कॉंग्रेस यांच्यात झालेल्या या तोफांच्या व्यवहारात हितसंबंध जपून आपल्याच लोकांचा फायदा करून दिल्याचा आरोप राजीव गांधींवर झाला.

याच आरोपामुळे राजकीय वातवरणात क्लीन इमेज असणाऱ्या राजीव गांधींच्या राजकीय अस्तित्वालाच धक्का बसला.

आता याच परिस्थितीचा विचार करता, 2019 मध्ये देखील बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई, जातीयवाद, हे मुद्दे 1989 प्रमाणे तसेच आहेत फक्त त्यात वाढ झाले ती जीएसटी, नोटाबंदी, शेतकऱ्यांची अवस्था अशा काही ठळक मुद्द्यांची. पण मग राम मंदिरावरून 1989 मध्ये झालेले धार्मिक ध्रुवीकरण येत्या निवडणुकीत होणारच आहे, कारण अजून ही आपण राम मंदिर आणि त्या भवतीचे सगळे वाद प्रत्येक निवडणुकीत डोके वर काढताना पाहतोय.

तसेच राजीव गांधी यांना जसे व्ही. पी. सिंग यांनी बोफार्सच्या मुद्यावरून घेरले तसेच आता देखील राहुल गांधी नरेंद्र मोदींना राफेल वरून घेरत आहेत आणि विशेष बाब अशी की या दोन घोटाळ्यांमध्ये फरक आहे तो फक्त तोफ आणि विमान इतकाच, बाकी फ्रेंचची कंपनी आणि जवळच्या लोकांचा फायदा हे मुद्दे जैसे थे आहेत.

2) घटक पक्षांची ताकद. 

भारतात जवाहरलाल नेहरू होते तोपर्यंत प्रादेशिक पक्षांना तितके महत्व नव्हते. पण 1967 नंतर हे महत्व वाढत गेले. याचा परिणाम 1989 च्या निवडणुकीत राजीव गांधीना भोगावा लागला. दक्षिणेत DMK, पंजाब मधील अकाली दल, आंध्रातील एन.टी. राम राव यांचे वाढलेले महत्व या सगळ्याचा परिणाम थेट राजीव गांधी आणि त्यांच्या सरकारवर झाला. या घटक पक्षांच्या ताकदीवर डाव्या पक्षांची सरशी झाली.

2019 च्या निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यापासून अपवाद वगळता सर्वच विरोधी पक्ष एकत्र येत आहेत, त्यात मग युती करणार नाही म्हणता म्हणता शिवसेनेने केलेली युती असो. किंवा मायावतींच्या दिल्लीतील आंदोलनाला राहुल गांधी, शरद पवार यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांनी दिलेला पाठींबा असो.

सगळेच प्रादेशिक पक्ष “एकमेका सहाय करू” या धोरणावर चालताना दिसत आहेत, फक्त या विरोधी पक्षांची मोट “सुपंथ” धरेल का हा प्रश्न महत्वाचा असला तरी जे 1989 मध्ये सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन राजीव गांधींच्या सरकारच केलं तेच आता भाजपच्या बाबतीत होणारच नाही याची शक्यता नाकारली जावू शकणार नाही. 

3) नरेंद्र मोदी आणि राजीव गांधी यांच्यातील साम्य. 

वैचारिक पातळ्यांवर असणारा विरोधाभास मान्य केला तरी धोरणात्मक पातळ्यांवर या दोन्ही नेत्यांमध्ये कमालीच साम्य असल्याच दिसून येतं. 1974 ते 1989 दरम्यान राजीव गांधींनी झपाट्याने देश बदलण्याचे स्वप्न लोकांना दाखवले. म्हणजे 21 व्या शतकाची घोषणा करत कॉम्प्युटरवर सगळ व्हायला लागलं. या गोंधळात आणि देश आधुनिक करण्याच्या भानगडीत राजीव गांधींचे मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले.

त्यांच्या कार्यकाळात सर्व समारंभांचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधानच असत. प्रतिनिधी पाठवण्याच्या ठिकाणी देखील राजीव गांधी सहभागी होतं. भारत महोत्सव, अपना महोत्सव, आणि पार फ्रेंच पासून ते सोव्हियत पर्यंतचे उत्सव ते अगदी निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी नेहरूंच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याचा समारोप अशा प्रत्येक महोत्सावाचा इव्हेंट करण्यात आला. पण या दरम्यान त्यांचा जनसंपर्क देखील कमी होत गेला. आणि राजीव गांधी हे फक्त इव्हेंटचे पंतप्रधान आहेत अस मत तयार करण्यात विरोधक यशस्वी झाले.

हेच चित्र 2019 च्या निवडणुकीत मोदींच्या बाबतीत विरोधक करता आहेत. मोदींनी देखील मुख्य प्रश्नांना बगल देत खेलो इंडिया, उज्वल भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि अशा असंख्य योजनांच्या जोरावरच गेली 4 वर्ष देशाला भुलवत आहेत, अस मत तयार करण्यात विरोधक यशस्वी झाले आहेत.

या योजनांच्या अपयशावरूनचं मोदी सरकार गंडल्याचे मत व्यक्त होताना दिसते आहे. त्यामुळे आता राजीव गांधीं यांच्या प्रमाणे नरेंद्र मोदी देखील लोकांचे पंतप्रधान वाटण्याऐवजी इव्हेंटचे पंतप्रधान वाटत आहेत. शेवटी हे ठरवण्याचा अधिकार लोकांना आहे. तरी 1989 ला जसे लोकांचे मत परिवर्तीत करण्यात विरोधक यशस्वी झाले तसेच आता होतील का नाही हे येणारा प्रचारच ठरवेल मात्र या 30 वर्षात घटनाक्रम आणि परिस्थिती मात्र सारखीच आहेत.

4) राजकीय परिस्थितीचे वास्तव. 

1989 मधील राजकीय परीस्थिती ही धर्म, गरिबी आणि बेकारी अशा त्रि-सूत्रीवर फिरत होती. या प्रमुख मुद्यांच्या जोरावर राजीव गांधी यांनी देश भ्रष्टाचार मुक्त कसा होऊ शकतो आणि कसे एकूण सरकारी निधी पैकी अगदी थोडीच रक्कम ही लोकांपर्यंत पोहचते हे लोकांना पटवून दिले होते आणि ते भावले देखील. पण त्याचे रुपांतर थेट मतदानात झाले नाही.

उत्तर प्रदेश कॉंग्रेसला गमवावे लागले आणि तसेच इतर काही राज्यात देखील कॉंग्रेसचा पराभव झाला होता. त्यात भजनलाल, देवीलाल, अजित सिंग या कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते. एकूण 415 खासदारांपैकी जवळ जवळ 400 खासदार मौनी खासदार अर्थात काहीच न बोलणारे होते. अर्थात ही सत्ता राजीव गांधी केंद्रीत सत्ता होती.

आजची परिस्थिती म्हणजे फक्त मोदी-शहांच्या हुकुमाचे सरकार असल्याचे मत सात्तत्याने दिसत आलेले आहे. नुकत्याच टीव्ही सीएनएक्स च्या सर्व्हेनुसार उत्तर प्रदेश भाजपच्या हातातून जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे आणि अगदी अलीकडे झालेल्या 5 राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपची झालेली पीछेहाट देखील, मोदी शहा यांच्या हुकमी राज्याचे परिणाम असल्याचे मत सर्रास व्यक्त होत असते.

त्यानंतर जसे राजीव गांधी यांनी लोकांना सरकारी पैसे मिळत नाहीत हे सिद्ध केलं आणि लोकांना पटवून सांगितलं तसेच सध्या मोदी आणि त्यांची टीम देखील, देशात कसा भ्रष्टाचार कमी झाला, बेकारी कशी कमी झाली, नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन्ही गोष्टी कशा हितकारक ठरल्या, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आम्हीच कसे देशभक्त आहोत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पण 1989 च्या निवडणुकीत देखील मतदारांनी राजीव गांधींचे मत पटवून घेतले, पण मतदान मात्र त्यानुसार केले नाही. तसेच आता देखील मतदार मत पटवून घेताना दिसत असले तरी भारतीय मतदार हा आता 1989 पेक्षा थोडा अधिक हुशार झाला असल्याने पटलेल्या भाषणातील मताप्रमाणे मतदान करेल याची कुठलीच शाश्वती नाही. कारण भारतीय मतदाता हा हुशार आणि तितकाच न उमगणारा आहे.

हे ग्राह्य न धरल्याने जे राजीव गांधींचे झाले तेच मोदींचे होणार नाही याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. कारण नुकत्याच सीएसडीएसच्या सर्व्हेनुसार 47 टक्के लोक मोदींच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

5) प्रसारमाध्यमांची भूमिका आणि अभिव्यक्तीची गळचेपी. 

भारतीय राजकारणाची सगळी मदार अनेकदा प्रसार माध्यमांवर असते असे म्हणले तर ते अतिशोयोक्ती ठरणार नाही. राजीव गांधी यांच्यावर 1989 ची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच टीकेचा तगादा चालू झाला होता. वर्तमानपत्रातून रोज टीका होऊ लागली होती आणि त्याचा परिणाम लोकांवर जाणवत होतं. यावर तोडगा म्हणून राजीव गांधीनी पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे “मानहानी बिल” मांडले.

हे बिल मांडताच पत्रकारांनी त्याचा विरोध केला आणि लोकशाहीच्या चौवथ्या खांबावर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातल्याचा आरोप राजीव गांधींवर होऊ लागला. देशातील सगळे पत्रकार इंडियन एक्स्प्रेसच्या अनंत गोयंका यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटले आणि हे बील रद्द झाले.

त्यानंतर मात्र पत्रकारांच्या या विरोधाचा परिणाम ओसरला नाही, आणि त्याचा परिणाम मत पेटीवर देखील झाला.

सध्या आपली परिस्थिती या पेक्षा वेगळी नाही हे सध्याच्या उदाहरणांनी स्पष्ट होते. त्यातीलच एक म्हणजे एनडीटीव्ही या वृत्त वाहिनीच्या कार्यलयावर आणि मालकांच्या घरावर छापे टाकण्यात आले, याचा विरोध करत अरुण शौरी यांनी पत्रकारांना एकत्र केले आणि एक पत्रकार परिषद घेतली आणि आपल्या मनोगताची सुरवात केली, 

“तुम से पेहले वो जो इक शख्स यहा तख्त नशी था,

उसे भी अपने खुदा होणे पर इतना ही यकी था”

सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन भाजप विरोधी भूमिका मांडल्याने वरिष्ठ पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांच्या बाबतीत देखील प्रचंड घाणेरड्या पातळीवर टीका झाली आणि त्यांचे अश्लील फोटो तयार करून त्यांना ट्रोल करण्यात आले, याचा विरोध करत त्यांनी “आय एम ट्रोल” हे पुस्तक लिहल जे देशभरात गाजल आणि वाचलं गेल.

भाजपच्या ट्रोलिंगने कसे एखाद्याच्या आयुष्याची वाट लावली जाते हे पुराव्यासहित लिहण्यात आलं. देशात गेली चार ते साडेचार वर्ष असहिष्णुतेचा मुद्दा वारंवार वर आला. पुरस्कार वापसी पासून ते थेट न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेपर्यंत सगळ्या पातळीवर याचा विरोध झाला.

जसा राजीव गांधी यांनी मानहानी बिल मांडून आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता तसाच प्रयत्न राजस्थान मध्ये भाजपच्या वसुंधरा राजे यांनी सत्तेत असतांना केला, पण फरक इतकाच की राजीव गांधींच्या काळात सगळे पत्रकार एकसंग होते पण आता मात्र वसुंधरा राजेंच्या प्रकरणात दोन वेगवेगळे मत प्रवाह निर्माण झाले. पण याचा परिणाम मात्र तोच झाला जो 1989 ला झाला, हे बिल रद्द झाले आणि पत्रकारांच्या मुस्कट दाबीचा राजीव गांधी यांना जसा मत पेटीतून फटका बसला तसाच तो भाजपला देखील राजस्थान मध्ये बसला.

त्यामुळे आता येत्या 2019 च्या निवडणुकीत अभिव्यक्तीवर गदा हा मुद्दा देखील महत्वाचा आहे पण राजीव गांधींप्रमाणे नरेंद्र मोदींना काय परिणाम भोगायला लागतात हे येणारा काळ ठरवणार आहे.

6) प्रचारतंत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्यावर विश्वास.

खर तर आपण सध्या तंत्रज्ञानाच्या युगात आहोत, त्यामुळे त्याचा वापर होणे सहाजिक आहे, पण हाच वापर 1989 च्या निवडणुकीत राजीव गांधी यांनी देखील केला होता. नुकतेच कॉम्प्युटरचे पेव फुटले होते, राजीव गांधी यांनी 21 व्या शतकाची घोषणा करत तंत्रज्ञानाचे युग असे जाहीर केले. पण लोकांना अजून ते मान्य करणे कठीण होते, पण हे जाहीर केलेलं युग आणि त्याची प्रक्रिया यात काहीच गैर नव्हते त्या दिशेने आपली वाटचाल होणे गरजेचे होते पण गल्लत एका वेगळ्याच ठिकाणी झाली,

ती म्हणजे त्यांच्या डून स्कूलच्या कॉम्प्युटर तज्ञांनी कॉंग्रेसच्या साधारण 320 जाग येतील असे भाकीत केले. पण कॉम्प्युटर आकड्यांचे गणित मांडते, माणसांचे नाही हे राजीव गांधी आणि त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणेतील मोहन कत्रे यांना देखील लक्षात आले नाही आणि मतदारांना काय हव आहे ह्या पेक्षा कॉम्प्युटरचा अंदाज काय ह्यावर विश्वास ठेवण्यात आला. ह्याच गणिताच्या आधारावर अपेक्षित असणारा राजकीय निकाल मात्र वेगळा लागला.

2014 साली नरेंद्र मोदी यांनी तर प्रचाराची मुख्य धुराच इंटरनेटवर ठेवली होती, सोशल मिडीयाच कधी नव्हे इतके पेव फुटले होते. मागील चार वर्षात मुलांच्या हजेरीच्या सेल्फी पासून ते थेट मोदींच्या भाषणापर्यंत सगळेच आता इंटरनेटच्या दुनियेवर अवलंबून आहे. तसेच आता देखील राजीव गांधी यांच्या प्रमाणे विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी देखील निवडणूक पुर्व सर्व्हेवर विश्वास ठेवतात आणि तिथेच फसगत होते, तरी देखील आता आणि 1989 मध्ये दोन फरक आहेत.

पहिला म्हणजे आता अनेक सर्व्हे हे थेट जनतेतून केले जातात, याचा अर्थ ते कधी कधी खरे होऊ शकतात आणि दुसरा म्हणजे आता आपल्या प्रत्येकाच्या हातात इंटरनेट आहे आणि त्याचा परिणाम आपल्यावर होतो आहे पण याचा अर्थ असा अजिबात नाही की फक्त याच दिखावेपणावर मतदार मतदान करतील, हे जर आताचे राजकीय पक्ष इतिहासातून नाही शिकले तर अनेकांना पश्चातापाने “history repeats” असेच म्हणावे लागेल.

1989 ते 2019 हा २० वर्षांचा टप्पा आपण ओलांडला खरा पण मतदार म्हणून आता विचार करावा लागेलं की नेमकी प्रगती काय झाली. कारण तेव्हा ज्या मुद्यावर आपण भांडत होतो त्याच मुद्यावर आज ही भांडतो आहोत आज त्याचेच राजकीय गुऱ्हाळ होत आहे, फक्त पद्धत आणि माणस बदली आहेत.

यात अनेकांचे मत असे आहे की मोदींना सक्षम पर्याय नसल्याने सत्तांतर होण्याची शक्यता नाही पण जर तसं असेल तर ज्या व्ही. पी. सिंग यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून राजीव गांधीनी मंत्री मंडळातून काढून टाकले आणि मग याच व्ही. पी सिंगांनी विरोधात जाऊन बोफर्स प्रकरणातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून थेट राजीव गांधीना यशस्वी आव्हान दिले होते हा इतिहास, पाहता कोण किती सक्षम हे निकाल ठरवतो हे ही मान्य करावाच लगेल.

कारण भारतीय मतदार हा परिस्थिती पाहून मतदान करतो पर्याय पाहून नव्हे हे आज पर्यंत अनेकदा सिद्ध झाले आहे. 2019 मध्ये पुन्हा एकदा सत्तांतर घडणार की इतिहासाच्या पुनरावृत्तीवर मोदी-शहांजी जोडी मात करणार हे येणारा काळच ठरवेल. 

हे ही वाचा. 

• म्हणून मोदी विरोधकांना देखील नमो अगेन पटतं.
• नेहरू, वाजपेयी की मोदी सर्वात जास्त पुस्तके कुणी लिहली ?
• राजीव गांधी म्हणाले होते, मी कुत्र्यांकडे लक्ष देत नाही.
• राजीव गांधींनी शहाबानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय एम.जे.अकबरांच्या सल्ल्यावरून पलटवला होता..?