असा असेल सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या स्वप्नातला अखंड भारत

“सनातन धर्म हे हिंदू राष्ट्र आहे. १५ वर्षांनी भारत पुन्हा अखंड भारत बनेल आणि हे सर्व आम्ही आपल्या डोळ्यांनी बघू. आम्ही फक्त अहिंसेचीच भाषा बोलू , पण हातात काठी घेऊन बोलू”

असं वक्तव्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी  केलं आणि अखंड भारताचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या अजेंड्यावर हा विषय कायमच राहिला आहे. त्यामुळंच अधूनमधून संघाचे आणि भाजपचे नेते अखंड भारताचं स्वप्न बोलून दाखवत असतात.

पण अखंड भारत देशात नक्की कोणते देश येणार? यात बरीच वेगवेगळी मत-मतांतरं आहेत. म्हणजे अखंड भारताचे चार व्हर्जन्स सांगितले जातात.

  • पहिलं आहे चीन आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातून काश्मीरचा भाग सोडवून अखंड भारत बनवणं.
  • दुसरं आहे १९४७ ला जे पार्टीशन झालं होतं आणि त्यामुळे पाकिस्तान आणि नंतर बांगलादेश हे देश निर्माण झाले होते त्यांना एकत्रीत आणून अखंड भारताचं स्वप्न पूर्ण करणे.
  • तिसरं आहे पुराणात जसा भारतवर्ष होता तसा पुन्हा बनवणे. मग त्यात पार्टीशन पूर्वीच्या भारताबरोबरच अफगाणिस्तान, तिबेट, नेपाळ, भूतान, म्यानमार आणि श्रीलंका या देशांचा एकत्रित असा अखंड हिंदुस्थान बनवणे.
  • आणि चौथ्या व्हर्जनमध्ये तर अजून पूर्वेला जाऊन म्यानमारच्या पलीकडील थायलँड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस यांना जोडून एक अखंड भारत बनवण्याचं स्वप्न पाहतात.

आता हे व्हर्जन वेगवेगळे आहेत, पण हा मुद्दा सगळ्यात जास्त वेळा उचलून धरतं त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं मात्र भारताबरोबरच पाकिस्तान , बांगलादेश ,अफगाणिस्तान, तिबेट, नेपाळ, भूतान, म्यानमार आणि श्रीलंका या देशांचा एकत्रित असा अखंड हिंदुस्थान बनवणे हेच ध्येय निश्चित केल्याचं दिसतं.

अगदी संघाच्या सुरवातीच्या सरसंघचालकांपासून संघाने अखंड भारताचं स्वप्न पाहिल्याचं दिसून येतं.

“जर फाळणी ही एक वस्तुस्थिती असेल, तर आम्ही ती वस्तुस्तिथी बदलण्यासाठी इथं आहोत. खरं तर, या जगात ‘सेटल्ड फॅक्ट’ अशी कोणतीही गोष्ट नसते. गोष्टी पूर्णपणे माणसाच्या इच्छेने सेटल्ड किंवा अनसेटल्ड होतात.”

असं म्हणत संघाचे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर यांनी फाळणी मोडून काढत अखंड भारताचा मुद्दा पुढं आणण्यास सुरवात केली होती.

त्यामुळे सुरवातीपासूनच आरएसएस “अखंड भारत” च्या एकत्रित प्रदेशाला “हिंदू सांस्कृतिक” समानतेवर आधारित “राष्ट्र” म्हणून संबोधतं. 

अनेकवेळा अखंड भारताची संकल्पना राजकीय किंवा राष्ट्रीय नसून केवळ “सांस्कृतिक” म्हणून मांडली जाते.

आरएसएसद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ‘सुरुची प्रकाशन’ या प्रकाशन संस्थेने ‘पुण्यभूमी भारत’ नावाचा नकाशा आणला आहे, ज्यामध्ये अफगाणिस्तानचा उपगनाथन, काबुलचा कुभानगर, पेशावरचा  पुरुषपूर, मुलतानचा मूलस्थान, तिबेटचा त्रिविष्टप, श्रीलंकेचा सिंघलद्वीप आणि म्यानमारचा ब्रह्मदेश असा उल्लेख आढळतो.

मात्र अनेकवेळा संघाची ही मागणी भावनेच्या भरात पाहिलेलं एक स्वप्न असल्याचं म्हटलं जातं. 

आज स्वतंत्र असणाऱ्या या देशांना एकत्र असणाऱ्या या देशांना प्रॅक्टिकली एकत्र आणणं अशक्य आहे.  ही आजची वस्तुस्थिती आहे.

शेषराव मोरे यांच्या “काँग्रेस आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला?” या मराठी पुस्तकावरील “प्रतिवाद” (सं. भावे) या वादविवाद खंडात प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. सदानंद मोरे लिहितात: 

“फाळणीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू महासभा या हिंदू संघटना फाळणीसाठी किंवा त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी भूमिका बजावण्याइतक्या मजबूत नव्हत्या कारण त्यांना मोठा पाठिंबा नव्हता. ब्रिटिशांनीही त्यांना तेवढे महत्त्व दिले नव्हते. त्यांनी फक्त गांधी आणि काँग्रेसवर टीका केली. त्यांची अखंड भारताची संकल्पना भावनिक होती आणि आरएसएसने कोणत्या प्रकारची अखंड भारताची मागणी केली होती हे आजही आपण समजू शकलो नाही. या संघटनेने फाळणीनंतरच्या जातीय मतभेद आणि स्थलांतराच्या वेळी हिंदूंना मदत करण्यात प्रभावी भूमिका बजावली होती. हिंदू महासभेचे सुप्रिमो विनायक दामोदर सावरकर अखंड भारताचा नारा देत असत, पण त्यांची कृती मात्र  फाळणीच्या बाजूची होती.”

अफगाणिस्तान ,पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांसारखे मुस्लिम बहुल देश बाजूला असताना त्यांना तुम्ही सगळे हिंदूच आहात किंवा तुमची संस्कृती हिंदू आहे असं म्हणून अखंड भारताचं स्वप्न कसं पूर्ण होणार? असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे.

बरं इकडं हिंदुत्वच्या विचारधारेने अखंड भारताचं मिशन चालू असताना तिकडं मार्कण्डेय काटजू यांनी सेक्युलर तत्वावर अखंड भारत करण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. त्यांनी इंडियान रेयूनीफिकेशन असोसिएशनची स्थापना करून इंडिया, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यासाठी एकच सरकार स्थापन करणार असल्याचं म्हटलं होतं . मात्र या सर्व प्रयत्नाच्या बातम्या होण्याशिवाय पुढं काय झालं नाही.

हे ही वाच भिडू:

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.