ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा बाजार उठलाय त्या ‘रेवडी कल्चरची सुरुवात दक्षिणेतून झाली
अलीकडेच मोदींनी, निवडणूक आल्या कि पक्षांनी ‘फुकट रेवड्या उडवू नये’ असं म्हणत राजकीय पक्षांवर सडकून टीका केली होती. त्यानंतर याबाबत सुप्रीम कोर्टात चालू असलेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने स्टेटमेंट केलं आहे कि, राजकीय पक्षांच्या फुकट योजनांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थाच धोक्यात आलीय.
पण हे रेवडी/फ्रीबीज कल्चर म्हणजे काय ?
फ्रीबीज या शब्दाचा डिक्शनरीमध्ये ‘मोफत’ असा त्याचा अर्थ मिळेल. मोफत वीज, आरोग्यसेवा अशा खिरापती वाटण्याची परंपरा राजकारणात नवी नाहीये. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की या संस्कृतीला अशी कायदेशीर व्याख्या नाही. पण भारतीय राजकारणात या संस्कृतीला रेवडी कल्चर, फ्रीबी कल्चर, खिरापती अशी नावं तुम्ही देऊ शकता. राजकारणात काळानुसार रेवडी कल्चरचा पॅटर्न बदलत चाललाय.
गेल्या कित्येक दिवसांपासून बातम्यांमध्ये हा शब्द चर्चेत येण्याची पार्श्वभूमी म्हणजे,
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, गुजरातच्या मतदारांना मोफत वीज मिळेल अशी घोषणा केली.
त्यानंतर भाजपने टीका करायला सुरुवात केली की, ‘आप’ गुजरातच्या मतदारांना मोफत वीज देण्याचे आमिष दाखवत मतं मागतंय. आता हा भाग वेगळा की, २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करणार इत्यादी रेवड्या देखील वाटल्या गेल्या होत्या पण असो..
निवडणुकीच्या प्रचारात, आमदार, खासदारांचं जाऊच द्या आमच्या वॉर्डातले नगरसेवक दुसऱ्यांदा निवडणुकीसाठी उभे राहिलेत. त्यांनी घोषणा काय केली होती तर, “जिंकून आल्यावर हेलिकॉप्टर राईड फ्री मिळेल”.
झालं गल्लीतल्या निरागस आणि मूर्ख जनतेने घरात नळाला दररोज पाणी येतं नसलं तरी हेलिकॉप्टर राईड मिळेल म्हणून महाशयांना मत दिलं. यालाच म्हणतात रेवड्या वाटणे आणि मतं मिळवणे.
पण याची सुरुवात नेमकी कशी झाली हे माहिती करून घेतलं पाहिजे?
भारतीय राजकारणाच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास हे दिसून येईल की फ्रीबी संस्कृतीची सुरुवात दक्षिण भारतातून झाली.
तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत कुमारस्वामी कामराज यांनी १९५४ ते १९६३ दरम्यान शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षण आणि मोफत जेवणाच्या योजनेत सूट दिली होती.
त्यानंतर १९६७ मध्ये डीएमकेचे संस्थापक अण्णादुराई सर्वात पहिल्यांदा अशी घोषणा केली की, आम्हाला निवडून आणल्यास आम्ही ५ रुपये किलो असणारा तांदूळ १ रुपयाला देऊ असं आश्वासन देऊन हे फिबीज कल्चर पुढे नेलं. .
अण्णादुराई यांच्या विजयामुळे राजकीय पक्षांना फायदा दिसून येऊ लागला. आंध्र प्रदेशातील एनटी रामाराव यांनीही हे मॉडेल स्वीकारले आणि मतदारांना २ रुपये किलो तांदूळ देण्याची घोषणा केली.
हे कल्चर तिथेच थांबलं नाही तर तामिळनाडूच्या २००६ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मोठा बदल घडून आला. DMK ने मतदारांना कलर टी.व्ही देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
सत्तेत आल्यावर DMK सरकारने २००६ ते २०११ या ५ वर्षात जवळपास १ कोटी ६ लाख ४० हजार टीव्ही खरेदी केले होते. या टीव्ही खरेदी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिळनाडू लिमिटेड ने सुमारे ३,६८७ कोटींचा खर्च केला होता. त्यातील कित्येक टीव्ही धूळखात पडले होते. या टीव्हींची जयलललिता यांच्या कार्यकाळात विल्हेवाट लावण्यात आलेली. करदात्यांच्या खिश्यातुन आलेल्या एका टेलिव्हिजन सेटची सरासरी किंमत सुमारे २,३०० रुपये इतकी होती. शेवटी सगळं पाण्यात गेलं.
तरी सुद्धा यानंतर AIADMK ने लॅपटॉप मोफत देण्याची घोषणा केली.
इतकंच नाही तर मुलीच्या लग्नात सोने देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि आता ही संस्कृती देशातील सर्व राज्यांमध्ये पसरली आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा सर्वमान्य आश्वासन झालेलं आहे ज्याची अंमलबजावणी कायमच उदासीन राहिलीय.
तेंव्हा पासून राजकीय पक्षांनी चढाओढीच्या राजकारणात मतदारांना पैसे वाटणे, शिलाईमशीन मोफत देणे, दुचाक्या मोफत देणे, पेट्रोल सवलतीच्या दारात विकणे, कर्ज माफ करणे, वीज मोफत देणे, वीज बिल माफ करणे इत्यादी प्रकार करायला सुरुवात झाली.
२०१५ मध्ये, आम आदमी पार्टी लोकांना ठराविक प्रमाणात पाणी आणि वीज मोफत देण्याच्या आश्वासनावरच दिल्लीत सत्तेवर आली.
२०२१ मध्ये, तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीत मदुराईचे अपक्ष उमेदवार थुलम सरवणन यांनी तर जे मतदान करतील त्यांना हेलिकॉप्टर आणि कार, प्रति कुटुंब १ कोटी रुपये, सोने, घरगुती रोबोट्स, चंद्रावर १०० दिवसांच्या सहली अशी आश्वासनं दिली होती.
अतिशियोक्ती म्हणजे थुलम सरवणन यांनी मतदारसंघातील नागरिकांना ‘थंड’ वातावरण मिळावं म्हणून जिकडे तिकडे कृत्रिम हिमखंड तयार करण्याचं आश्वासन दिलेलं. देशाबहरात ते चर्चेला आल्यावर त्यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिले की ही सगळी आश्वासने एक विनोद होता, थोडक्यात फ्रीबीज कल्चर चालवणाऱ्या राजकारण्यांचे विडंबन करण्याचा प्रयत्न होता.
मात्र या रेवडी कल्चर चे दूरगामी आर्थिक परिणाम दुर्लक्षुन चालणार नाहीत.
कारण या मोफत गोष्टींसाठी कोण पैसे कोण खर्च करतं ? तर त्याचं उत्तर म्हणजे हा सगळा पैसा करदात्यांच्या खिश्यातुन जातो. थोडक्यात हे तुमच्या उजव्या खिशातून पैसे काढून डाव्या खिशात ठेवण्यासारखे आहे.
द क्विंट या वृत्त संस्थेने एक अहवालात याबाबतचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. या फुकट योजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत व्यत्यय येतो. राज्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी म्हणालेले की, त्यांच्या सरकारने विविध मोफत योजनांसाठी १.६२ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
आंध्र प्रदेशची वस्तुस्थिती तुम्हाला सांगून पटणार नाही पण,
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार अलीकडे प्रशासन चालविण्यासाठी सरकारी जमीन आणि कार्यालये गहाण ठेवण्याचा विचार करीत आहे तेही या फ्रीबीज कल्चरमुळे..
रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अहवालात रेवडी संस्कृतीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
स्टेट फायनान्स ए रिस्क अॅनालिसिस रिपोर्टनुसार पंजाब, राजस्थान, केरळ, पश्चिम बंगाल, बिहार या राज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. याशिवाय गुजरात, पंजाब, छत्तीसगड या राज्यांनी त्यांच्या महसुली खर्चाच्या १० टक्क्यांहून अधिक रक्कम अनुदानावर खर्च केली आहे. सरकार अशा ठिकाणी पैसे खर्च करत आहेत जिथून त्यांना महसूल मिळत नाही.
आता कोणत्याही योजनांवर सबसिडीपेक्षा मोफत करण्यावर भर दिला जात आहे. जे Freebies चा भाग आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या गुजरात निवडणुकीपूर्वी चोवीस तास वीज पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले त्याच्या
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांच्यासोबत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे की, अर्थव्यवस्थेचे पैसे गमावणे आणि कल्याणकारी उपायांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या वेळी मोकळेपणाचे आश्वासन देणाऱ्या प्रथेला विरोध करणाऱ्या वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत असताना त्यांचे निरीक्षण आले.
फ्रीबीज योग्य कि अयोग्य हा न संपणारा वादविवाद आहे.
समर्थन करणारे आणि न करणाऱ्या अशा दोन्ही बाजूचे मुद्दे पटतात त्यामुळे मोफत योजना आणणं खरोखर उपयुक्त आहे का कि, आर्थिकदृष्ट्या मोफत मिळणे हे देशाच्या संसाधनांचा निचरा आहे या वेदनांवर ज्यांचे त्यांचे वैयक्तीक मत आहेत.
अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे की, जोपर्यंत कोणत्याही राज्याकडे मोफत वित्तपुरवठा करण्याची क्षमता आहे तोपर्यंत ते ठीक आहे पण जर ही क्षमता नसेल तर फ्रीबीज हा अर्थव्यवस्थेवरचा भारच म्हणावा लागेल.
जर याचं समर्थन करत आपण अशी चर्चा जरी केली कि, भारतातील तळागाळातल्या गरीब लोकांचं जर मोफत मिळणाऱ्या योजनेमुळे पोट भरत असेल पण दुसरीकडे हेही विचार करणं भाग आहे कि, या दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांचे बेसिक प्रश्न या फ्रीबीजमुळे सुटू शकत नाहीत.
जोपर्यंत शेतकरी आणि त्यांच्या उत्पादकतेचा प्रश्न आहे, मोफत वीज, मोफत पाणी, कर्जमाफी, अनुदाने हे शाश्वत उपाय नाहीत.
फ्रीबीजवर अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने स्टेटमेंट केलं.
सुप्रीम कोर्टाने फ्रीबीजच्या प्रकरणावर केलेली सुनावणी ही काही पहिलीच वेळ नाही. २०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, “मोफतसाठीचे बजेट नियमित बजेटपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे लेव्हल प्लेइंग फिल्डला त्रास होतो. फ्रीबीज कल्चर निःसंशयपणे जरी सर्व लोकांवर प्रभाव पडत असला तरी तो मार्ग उपाय म्हणून ठरत नाही. या मुद्द्यावर स्वतंत्र कायदा करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते.
हे प्रकरण पुन्हा एकदा देशातील सर्वोच्च न्यायालयात दारापर्यंत पोहोचले आहे. वकिल अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांद्वारे, “जर कुण्या पक्षाने निवडणुकीपूर्वी मतदारांना अमुक मोफत योजना देण्याचं आश्वासन दिलं तर त्या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात यावी”, असं या याचिकेत म्हंटल आहे.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने यावर “गरिबांना पोट भरण्याची गरज आहे पण लोककल्याणाचा समतोल साधला जाणे आवश्यक आहे कारण फुकट योजनांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबगाईला आलेली आहे याचं पक्षांनी भान राखलं पाहिजे. असं सुनावणी करत CJI NV रमणा यांनी हे ही स्पष्ट केलं कि त्यासाठी राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याची बाबा लोकशाहीसाठी योग्य नाही.
हे ही वाच भिडू :
- दीड हजार मृत्यू, सहा हजार अपघात तरीही ११ वर्षांनंतरसुद्धा मुंबई गोवा हायवेचं काम का थटलंय?
- RRR की Kashmir Files वाद नंतरचा, आधी भारतातून ऑस्करसाठी पिक्चर सिलेक्ट व्हायची प्रोसेस बघा
- बॉयकॉटच्या ट्रेण्डमध्ये असा सिनेमा येतोय ज्याला ठरवून पण बॉयकॉट करता येणार नाही..