केंद्र आणि राज्याच्या गोंधळात ऊस शेतकऱ्यांचा बळी जाणारा निर्णय घेतला जातोय

सध्या शेतीविषयक अनेक मुद्दे भारताच्या शेती आणि राजकारणाच्या पटलावर गाजायला लागलेत. मागच्या महिन्यात टोमॅटो, ढबू मिरचीला दर मिळत नव्हता म्हणून वाद चिघळला, तर चार पाच दिवसांपूर्वी सोयाबीनचे दर पडण्याला केंद्र सरकारच धोरण कारणीभूत असल्याने वाद चिघळला.

पण आता दोन दिवसांपासून उसाच्या एफआरपीची मुद्दा चांगलाच तापायला लागला आहे. त्याच कारण आहे केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी  तीन टप्प्यात देण्याची शिफारस केलीय. या पर्यायाला शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी अगोदर विरोध केलेला होताच पण आता शेतकरी जास्तच आक्रमक होण्याची चिन्ह आहेत.

आता हा लेख वाचणाऱ्याला प्रश्न पडू शकतो की, एफआरपी म्हणजे काय ? एफआरपीचा मुद्दा का तापायला लागलाय ? म्हणजेच ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक का झालेत ? आणि दुसरं म्हणजे कारखानदारांची भूमिका काय आहे ?

तर आधी एफआरपी म्हणजे काय ते बघू

तर एफआरपीचा म्हणजे फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर दर. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर. ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण १५ टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो.

सध्या एफआरपी कसा दिला जातो ? तर सध्या एफआरपी एक रकमी दिला जातो.

२००९ पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, १९६६ च्या खंड ३ मधील तरतुदीनुसार, केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच SMP निश्चित करत असे. SMP होता, तेव्हा शेतकऱ्यांना चार टप्यात उसाचे पैसे दिले जायचे.

पण सरकारने २२ ऑक्टोबर २००९ रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली.

या कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली. त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव म्हणजेच FRP निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. FRP कायदा लागू झाल्याने रक्कम एकरकमी मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार होता.

FRP लागू झाल्यापासून राज्यातल्या साखर कारखान्यांना उसाची किंमत १४ दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे. तसं न झाल्यास त्यावर व्याज देण्याची तरतूद आहे. व्याज न दिल्यास त्यासाठी कठोर शिक्षेची सुद्धा तरतूद आहे. हा FRP चा दर केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा ठरवतं.

एफआरपीचा मुद्दा का तापायला लागलाय ? म्हणजेच ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक का झालेत ?

तर नीती आयोगानंतर केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी तीन टप्प्यात देण्याची शिफारस केली. त्यात साखर कारखानदारांनी सुरुवातीला नीती आयोगासमोर तर नंतर कृषिमूल्य आयोगासमोर आपली भूमिका मांडली. गुजरात राज्याचा संदर्भ देत एफआरपी टप्प्याटप्याने दिला जावा अशी मागणी केली.

यावर शेतकऱ्यांचं मत आहे की,

दोन वर्षांपासून पूरपरिस्थिती, कोरोना महामारीने शेतकरी कोलमडून पडला आहे. रासायनिक खते, कृषी औषधांचे दर गगनाला भिडले आहेत. शेती न परवडणारी झाली आहे. त्यात आणि ऊस बिलाचे तुकडे झाल्यास सोसायटी, बँकांची कर्जे भागवणे मुश्किल होईल.

आजतागायत बहुतांशी साखर कारखान्यांकडून एक रकमी एफआरपीच वेळेवर दिला जात नाही. तोच तुकड्यात दिला जातो. तर बऱ्याच साखर कारखान्यांकडून उशिरा एफआरपी देउनच्या देऊन शेतकऱ्यांच्या हक्काच व्याज सुद्धा दिल जात नाही. ऊसाची शेती परवडत नसल्याने अल्पभूधारक शेतकरी कर्ज बाजारी झाला आहे.

साखर कारखानदारांची भूमिका काय आहे ?

FRP एका टप्प्यात दिल्याने आर्थिक नुकसानी होतेय अशी कारखान्याची भूमिका आहे. एकरकमी एफआरपी दिल्याने येणाऱ्या आर्थिक तूट भरून काढण्याचा मार्ग उपलब्ध नाही. एफआरपीचे आर्थिक गणित पाहिले तर साखर हंगाम सुरू होण्यापूर्वी तारणावर बँकेकडून प्रतिक्विंटल २३०० रुपये कर्ज उपलब्ध होते. यामधून एफआरपी ची रक्कम आणि त्यातून तोडणी व वाहतूक खर्चाचे ६०० रुपये वजा जाता शेतकऱ्यांना दोन हजार ८६० रुपये द्यावे लागतात.

बँकांकडून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जातून पाचशे रुपये पूर्वहंगामी खर्च आणि २५० रुपये प्रक्रिया खर्च असे ७५० रुपये प्रति क्विंटल वजा करावी लागते व त्यातून एफआरपी देण्यासाठी १७०० ते १८०० रुपये उपलब्ध होत असल्याने त्यामध्ये ५०० रुपयांची तूट येते.

परिणामी साखर कारखानदारांच्या अर्थकारण हे तुटीचे होते. तसेच सहवीजनिर्मिती व मोलॅसिस यासारखे उपपदार्थ यातून मिळणारे उत्पन्न ते दीड दोन महिन्यांनी मिळत असते. त्यावर ही तूट केंद्र व राज्य शासनाने अनुदान स्वरूपात द्यावी अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. तसेच साखर निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल येणारी तूट भरून काढावी अशी मागणी असताना केंद्र शासनाने निर्यातीची अनुदानाची रक्कम दिली जाणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने साखर उद्योगाच्या अडचणीत भर पडली आहे.

यावर आता माजी कृषिमंत्री व भाजपा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी या एफआरपीच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीला टार्गेट केलं आहे.

ते म्हणतायत,

नीती आयोगाने एकरकमी अथवा हप्त्यामध्ये एफआरपी बाबत शिफारशी सर्व राज्य सरकारांकडून मागविल्या होत्या. नीती आयोगाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर ६० टक्के रक्कम १४ दिवसाच्या आत, दुसरा हप्ता २० टक्के पुढील १४ दिवसात व तिसरा टप्पा २० टक्के पुढील २ महिने किंवा साखर विक्री झाल्याबरोबर यामधील लवकर जे असेल ते या पद्धतीने एफआरपी चे वितरण करावे असे सुचविले होते व या संदर्भात राज्य शासनाचे मत मागविले होते.

आघाडी सरकारने सर्व साखर कारखानदार, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, सहकारी साखर कारखाना संघ यांचे मत विचारात घेतले मात्र ऊस उत्पादकांचे मत विचारात न घेता पहिला ६० टक्के हप्ता १४ दिवसात, दुसरा हप्ता २० टक्के हंगाम संपल्यावर व तिसरा टप्पा पुढील हंगाम सुरु होण्यापूर्वी म्हणजे १ वर्षांनी असा प्रस्ताव पाठविला.

या शिफारशीप्रमाणे ८० टक्के रकमेसाठी किमान ६ महीने व १०० टक्के रकमेसाठी वर्षभर वाट पहावी लागणार आहे. एवढ्याच दिवसात साखर विक्री झाली तरी साखर कारखानदार शेतकऱ्याचा ४० टक्के पैसा स्वतःसाठी वापरू शकणार आहे. बारामतीच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले राजु शेट्टी राज्य शासनाने केलेल्या शिफारशीविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत.

अनिल बोंडेंनी महाविकास आघाडीवर केलेल्या आरोपात तथ्य आहे का ? यासंदर्भात बोल भिडूने साखर अभ्यासक योगेश पांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हंटले,

बोंडेंनी जे आरोप केले आहेत त्यात तथ्य आहे. कारण बोंडेंनी उल्लेख केलेल्या शिफारशी राज्याने दिल्या असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. खरं तर अशा शिफारशी महाविकास आघाडीने द्यायला नको होत्या. यात फक्त कारखानदारांच हित बघितलं जातंय. एखादा कायदा बनवताना किंवा केंद्राला शिफारशी पाठवताना या महविकास आघाडीच्या नेत्यांनी कोणत्याही शेतकरी संघटना अथवा शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलंच नाही. आणि शिफारशी सध्या पब्लिक डोमेन मध्ये सुद्धा उपलब्ध नाहीत. याला नक्की काय म्हणावं ?

यावर बोल भिडूने या तीन टप्प्यातल्या शिफारशींना शेतकऱ्यांनी कोणाला जबाबदार धरावं असं विचारलं असता ते म्हंटले,

खरं तर यात केंद्र आणि राज्य अशा दोघांनाही जबाबदार धरलं पाहिजे. पण राज्य सरकारने जी कृती केली आहे ते बघता राज्य सरकारलाच जास्त जबाबदार धरावं लागेल.

त्यामुळं आता सोयाबीन सारखाच एफआरपीचा वाद रंगणार का याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.

हे ही वाच भिडू 

• हक्कसोडपत्र लिहून घेऊन साखर कारखाने शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करतायत.
• म्हणून राजू शेट्टींना दरवेळी बाजू बदलावी लागतेय
• मोदींच्या एका निर्णयाचा ऊस पट्ट्यातील शेतकऱ्याला जोरात फायदा होणार आहे…