चीन सरकारविरोधातील तिबेटी बंडाची कहाणी..
१० मार्च १९५९.
आजपासून ५९ वर्षापूर्वीची गोष्ट. तिबेटची राजधानी ल्हासा. याच दिवशी तिबेट आणि चीन यांच्यामधील संघर्षाचा उद्रेक झाला आणि तिबेटीयन सैन्याने चीन सरकारविरोधातील सशस्त्र उठाव केला. हा उठाव नेमका का झाला ? आणि त्यातून नेमकं काय साधलं गेलं ? याचा घेतलेला आढावा.
संघर्षाची पार्श्वभूमी-
१९५१ पर्यंत तिबेट दलाई लामांच्या अधिपत्याखाली होता. पण १९५१ मध्ये माओची वक्रदृष्टी तिबेटवर पडली. माओने तिबेटला चीनच्या अधिपत्याखाली आणण्याचं ठरवलं आणि अगदी काही आठवड्यात चीनच्या सैन्याने तिबेट बळकावला. चीनकडून तिबेटवर १७ कलमी करार थोपवला गेला. या करारानुसार खासगी मालमत्तेची मालकी सरकारकडे आली आणि नंतर कसण्यासाठी म्हणून शेतकऱ्यांना जमीन वाटून देण्यात आली. शेतकऱ्यांनी कसलेल्या जमिनीतून जे काही उत्पन्न निघे, त्याची मालकी सरकारकडे असे आणि त्यातून काही धान्य शेतकऱ्यांना त्यांची गुजराण करण्यासाठी दिलं जात असे. बहुतांश धान्य सरकारकडेच असल्याने तिबेटीयन लोकांना खाण्यासाठीही पुरेसं अन्न मिळत नसे अशी परिस्थिती. त्यामुळे तिबेटीयन जनतेमध्ये चीन सरकारविरोधात रोष वाढू लागला. दरम्यानच्या काळात १९५६ मध्ये दलाई लामांनी तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंची भेट घेतली आणि मदतीची याचना केली. भारत आणि चीन यांमधील संघर्षाची परिस्थिती लक्षात घेता नेहरूंनी दलाई लामांना परत पाठविले. १९५८ च्या शेवटापर्यंत परिस्थिती अजून चिघळत गेली.
१९५९ चा उठाव –
मार्च १९५९ मध्ये चीनी सैन्य अधिकाऱ्यांकडून दलाई लामा यांना चीनी सैन्याच्या मुख्यालयातील एका सांकृतिक कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आलं. परंतु त्यांनी येताना एकटचं यावं, कुठलाही बॉडीगार्ड सोबत असू नये असं सांगण्यात आलं. त्यामुळे दलाई लामा यांचं अपहरण करून त्यांना बीजिंगमध्ये नेलं जाणार असल्याचा भीती तिबेटीयन लोकांना वाटू लागली. त्यामुळे दलाई लामांचं चीनपासून संरक्षण करण्यासाठी ३० हजारांपेक्षा अधिक तिबेटीयन बंडखोरांनी त्यांच्या नॉरबुलिंगखा येथील वास्तव्याच्या ठिकाणास गराडा घातला.
बंडखोरांनी चीनी दडपशाहीचा निषेध केला. चीनने तिबेट सोडून जाण्याच्या घोषणा देण्यात आल्या. तिबेटी बंडखोर आणि चीन सैन्य यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. १७ मार्च रोजी चीनी सैन्याने दलाई लामा यांच्या राजवाड्यावर हल्ला केला. तोपर्यंत दलाई लामा यांना सुरक्षित मार्गाने भारताकडे रवाना करण्यात आलं होतं. २ दिवस चाललेल्या संघर्षात तिबेटी सैन्याने निकराची लढाई दिली परंतु सुसज्ज अत्याधुनिक शस्त्रसाठ्यासह आणि संख्येने प्रचंड असलेल्या चीनी सैन्यासमोर त्यांचा निभाव लागला नाही. चीनी सैन्याने राजवाड्यावर केलेल्या तोफगोळ्याच्या हल्यात ९० हजाराच्या आसपास तिबेटी नागरिक मारले गेले आणि जवळपास तितकेच लोकं शेजारच्या इतर देशांमध्ये विस्थापित झाले. चीनी सैन्याने अतिशय क्रूरपणे हा उठाव मोडून काढला.
उठाव मोडून काढल्यानंतर चीन सरकारने तिबेटवरील आपली पकड अजून घट्ट केली. चीनी वंशाच्या लोकांना तिबेटची राजधानी ल्हासामध्ये स्थलांतरित होण्यास प्रोत्साहन दिलं. त्यामुळे ल्हासामधील चिनी टक्का वाढला आणि भविष्यकाळात अशा प्रकारचा उठाव होणार नाही यादृष्टीने नाकेबंदी करण्यात आली. त्यामुळे तिबेटीयन लोकं त्यांच्याच राजधानीत अल्पसंख्यांक झाले. सद्यस्थितीत दलाई लामा भारतातील धर्मशाळा येथून सरकार चालवतात. आता त्यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी सोडून दिली असून अधिक स्वायत्ततेची मागणी ते करतात, परंतु चीन सरकार त्यांच्याशी कुठल्याही वाटाघाटी करण्याच्या मनस्थितीत नाही.