आज जागतिक वाघोबा दिवस, वाघ भारताचा राष्ट्रीय प्राणी कधी पासून झाला?

आज जागतिक वाघोबा दिवस.

एकेकाळी लुप्त होणाऱ्या प्राण्यांच्या यादीत असणारा हा वाघ आज मोठ्या संख्येत आहे. वाघांच्या संख्येचे चित्र निदान निदान भारतात तरी आशादायी आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाघांच्या संख्येचे नवीन अंदाज जाहीर केले. त्यांनी वैज्ञानिक आणि वनकार्यकर्त्यांच्या कार्याचे कौतुक करताना म्हंटले,

बाघो में बहार है.

हा डायलॉग कदाचित १९६९ च्या हिट चित्रपट आराधनाचा संदर्भ असावा, त्यातल्या गाण्याचे बोल होते, “बागों में बहार है”.

पण या वाघांच्या संख्येत बहार आणण्यासाठी एका वाघिणीने प्रयत्न केले होते.

इंदिरा गांधी असं त्या वाघिणीचं नाव जिच्यामुळे भारतीय वाघ वाचलाच नाही तर त्यांच्या संख्येत वाढ झाली. आणि वाघ आपला राष्ट्रीय प्राणी बनला.

१९६९ च्या हिवाळ्यात भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे ऐतिहासिक बैठक झाली. बंगालच्या वाघाचे भविष्य ठरवण्यासाठी आययूसीएनच्या (IUCN) दहाव्या महासभेत जगभरातील तज्ञ उपस्थित होते. शिकारी आणि व्यावसायिक सफारी ऑपरेटर्सच्या संयुक्त गटाने विरोध दर्शविला असताना ही, हा निर्णय वाघांच्या बाजूने लागला. वाघ लुप्त होण्याच्या मार्गावर असलेला धोकादायक जीव म्हणून घोषित करण्यात आला.

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी निर्णयाने प्रक्रियेत मोलाची भूमिका बजावली. जेव्हा वाघांना सर्वात जास्त गरज होती तेव्हा इंदिरांचा पाठिंबा आला. पण, वाघाला भारताचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय अद्याप ही घेण्यात आलेला नव्हता.

१६६७ पासून, या प्रतिष्ठित स्थानी पँथेरा लिओ लिओ किंवा एशियाटिक सिंह होता.

वाघाला धोकादायक यादीत टाकल्यानंतर, इंदिरा गांधींनी तातडीने भारतातील उर्वरित वाघांना वाचविण्याच्या मोहिमेचा पुढाकार घेतला. गांधींनी १९६९ मध्ये वाघांच्या कातडीच्या निर्यातीवर बंदी घातली. १९७१ मध्ये त्यांच्यामार्फत टायगर टास्क फोर्स नेमण्यात आल. पण तोपर्यंत, १९ व्या शतकाच्या शेवटी भारतातल्या वाघांची संख्या कमी होऊन केवळ १८०० वर आली होती.

त्यावेळचं वाघांच्या या संख्येचं चित्र खूपच भयंकर होते. वाघांच्या टास्क फोर्सने असा अंदाज व्यक्त केला आहे की २० व्या शतकाच्या शेवटी बंगालमधले वाघ नामशेष होतील.

तातडीची कारवाई करण्याची गरज होती. अशा प्रकारे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने वाघांच्या हत्येवर घातलेल्या बंदीच्या रूपाने १९७१ मध्ये आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय आला. त्यावेळी बंदी घालण्यात आलेल्या या कायद्यामुळे ट्रॉफी हंटिंग इंडस्ट्रीला याचा तीव्र फटका बसला. वर्षाकाठी तब्बल ४ दशलक्ष डॉलर्सची नुकसान होणार होत.

या कायद्यामुळे वन्यजीवांना अल्प-मुदतीच्या आर्थिक फायद्यांपेक्षा जास्त प्राधान्य दिले गेले होते. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ संरक्षणाच्या क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. यामुळे भारताच्या वन्य वनस्पती आणि जीवांना व्यापक संरक्षण देण्यात आले.

त्याच वर्षी , १८ नोव्हेंबर हा एक अविस्मरणीय दिवस उजाडला जेव्हा भारतीय वन्यजीव मंडळाने करिश्माई बंगालच्या वाघाला भारताचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून स्वीकारले.

प्रजातींना नामशेष होण्यापासून वाचवण्यासाठी  मोठी मोहीम देखील जाहीर करण्यात आली होती. त्या वेळी पर्यटनमंत्री प्रिन्स करण सिंह यांनी नमूद केल्यानुसार या वन्यजीव वाचवण्याच्या मोहिमेत भारतीय अर्थव्यवस्थेला ६.७ दशलक्ष डॉलर्सची किंमत मोजावी लागणार होती.

त्यानंतर १९७३ मध्ये इंदिरा गांधींनी अजून एक निर्णय घेतला ज्यामुळे वाघांच्या संख्येत वाढ होण्याची चिन्ह निर्माण झाली होती. “व्याघ्र प्रकल्प” किंवा मग ‘प्रोजेक्ट टायगर’.

जगातील सर्वांत व्यापक आणि मोठा व्याघ्र संवर्धन उपक्रम याद्वारे सुरू करण्यात आला. याअंतर्गत नऊ व्याघ्र प्रकल्प इंट्रोड्यूस केले गेले. या प्रकल्पांवर संरक्षणासाठी पहारेकरी नेमले गेले. अशा प्रकल्पांच्या हद्दीत राहणाऱ्या लोकांना विस्थापित करण्यात आले. या सर्व प्रयत्नांमुळे वाघांची संख्या वाढली.

१९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या दुर्दैवी हत्येच्या वेळी, भारतात ४००० वाघांना घर मिळाले होते. एव्हाना वन्यजीव संवर्धनाचे हे मॉडेल जागतिक मॉडेल बनले होते.

हे हि वाच भिडू 

• वुहान पाठोपाठ आता नागालॅन्डच्या वटवाघळांवर शंका घेतली जात आहे.
• महाराष्ट्रातला हा शेतकरी खरेखुरे वाघ विहरीच्या मोटेला जुंपून शेती करायचा
• बघतुयस काय रागानं, कोरोना काळात १३,२३३ कोटींचा नफा काढलाय वाघानं !!!