त्रिपुराचा राजकुमार ग्रेटर टिपरालँडच्या मागणीसाठी आंदोलनाला बसलाय

नुकताच शेतकरी संघटनांनी आपलं आंदोलन संपवण्याची घोषणा करत दिल्लीचा मार्ग मोकळा केला. ज्यामुळे सत्ताधारी मोदी सरकारने जरा कुठे मोकळा श्वास घ्यायला सुरुवात केली. पण सरकारच्या अडचणी काय संपायचं नाव घेईना. कारण आता कुठं दिल्लीतले रस्ते मोकळे झाले असताना राजधानीत पुन्हा एकदा आंदोलकांचा जमावडा गोळा झालाय.

यात जवळपास १५०० च्या आसपास मंडळी आहेत. जे गेल्या तीन दिवसांपासून दिल्लीच्या जंतरमंतर इथं धरणे आंदोलनाला बसलेत. या आंदोलकांमधले बरेचशे जण आपला पारंपरिक  पोशाख घालून आंदोलन करतायेत. या सगळ्यांची मागणी काय तर ग्रेटर टिपरालँड.

ग्रेटर टिपरालँड म्हणजे त्रिपुरा राज्यातून वेगळे होऊन मूळ रहिवाशांसाठी नवीन ग्रेटर टिपरालँड तयार करायचं. नवीन राज्याच्या या चळवळीचे नेतृत्व दोन संघटना करतायेत. पहिली म्हणजे TIPRA ज्यांना Tipra Motha सुद्धा म्हंटल जातं. तर दुसरी संघटना आहे Indigenous People’s Front of Tripura (IPFT).

आता या आंदोलनाचा फायदा घेण्याची संधी विरोधक बरं सोडतील. दिल्लीतल्या ग्रेटर टिपरालँडच्या या धरणे आंदोलनात काँग्रेस, शिवसेना आणि आम आदमी पक्षाचे नेते सुद्धा उपस्थित होते. या पक्षांनी म्हंटलयं की, ते केंद्र सरकारला ग्रेटर टिपरालँडच्या निर्मितीवर गांभीर्याने विचार करायला भाग पाडतील.

आता त्रिपुरातील या वेगळ्या ग्रेटर टिपरालँडची मागणी काही नवीन नाही,  जी तिथल्या स्थानिक मंडळींनी सुरु केलीये ज्यांना टिपरा असेही म्हणतात.

भौगोलिक दृष्ट्या जर पाहिलं तर  त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण आणि पश्चिमेला बांगलादेशाशी लागून आहे. या राज्याने बऱ्याचदा बंगाली लोकांचे स्थलांतर पाहिले आहे. जे १९४७ मध्ये फाळणीनंतर, १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानच्या विभाजनावेळी  आणि बांगलादेशच्या निर्मितीच्या वेळी राज्याने सर्वात जास्त स्थलांतर पाहिलं आहे.

एका अहवालानुसार, १८७४ मध्ये तिथे मूळ आदिवासी लोकांची संख्या ६४ टक्के होती, मात्र नंतरच्या जनगणनेनंतर त्यात सतत घट पाहायला मिळतेय. या मूळ आदिवासींना डोंगराळ भागात ढकललं गेलं आणि राज्यात सगळ्याच स्तरावर बंगाली भाषिक आणि स्थलांतरितांचे वर्चस्व तयार झालं.

म्हणजे २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवरून जे चित्र समोर आलयं त्यानुसार त्रिपुरामध्ये १९ अनुसूचित जमातींचे प्रमाण केवळ ३१.७८ टक्क्यांवर आले आहे. या लोकसंख्येतील बदलामुळेचं अनेक आदिवासी संघटनांची निर्मिती झाली, आणि या ग्रेटर टिपरालँडची मागणी सुरु झाली.

त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक (TNV) असाच एक आदिवासींचा गट होता, जो १९७८  मध्ये नृपेन चक्रवर्ती यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पहिले CPI(M) सरकार सत्तेवर आले तेव्हा स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने त्रिपुराला भारतापासून स्वतंत्र करण्याची मागणी केली. पण शेवटी त्यांनी आपली हत्यारं खाली ठेवली.

१९८५ मध्ये आदिवासी क्षेत्रांना अंतर्गत स्वायत्तता देणे आणि लोकांना सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान करणे या उद्देशाने त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिल्हा परिषद (TTADC) ला राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्यकारी आणि कायदेविषयक अधिकार देण्यात आले.

टीटीएडीसी ज्याला कधीकधी ‘मिनी स्टेट असेंब्ली’ म्हणून ओळखले जाते, ज्यांच्यावर सध्या  त्रिपुराच्या सुमारे ७० टक्के भूभागाचे प्रशासन सांभाळण्याची जबाबदारी आहे, परंतु काही प्रादेशिक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार वेगळ्या राज्याचा दर्जाच केवळ १९ त्रिपुरी आदिवासी जातींच्या हक्कांचे संरक्षण करू शकते.

आदिवासी विचारवंत एनसी देबबर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली २००९ मध्ये स्थापन झालेल्या आयपीएफटीने प्रथम वेगळ्या टिपरालँडची मागणी केली होती. TTADC अंतर्गत क्षेत्रांचे विलीनीकरण करून वेगळे राज्य निर्माण करणे हा त्यामागील दृष्टीकोन होता. दरम्यान,  ग्रेटर टिपरँडच्या नवीन मागणीमध्ये केवळ TTADC शासित क्षेत्रच नाही, तर त्रिपुरी लोकांची मोठी लोकसंख्या असलेल्या लगतच्या भागांचाही समावेश असल्याचे म्हटले आहे.

आधी IPFT ने हा मुद्दा उचलून धरला होता, पण संघटनेने राज्यातील सत्ताधारी भाजपसोबत युती केली असल्यामुळे फार काही डोकं घातलं गेलं नाही. पण आता त्रिपुराच्या माजी राजघराण्याचे वंशज आणि टिपरा मोथाचे अध्यक्ष प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा यांनी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केलाय आणि सध्या ते या आंदोलनाचा नवा चेहरा बनले आहेत.

वेगळ्या राज्याची चळवळ गेल्या अनेक वर्षांपासून अधूनमधून सुरू आहे, परंतु प्रद्योत देबबर्मा जे काही काळ त्रिपुरा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष देखील होते. यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये  टिपरा मोथा हा राजकीय पक्ष म्हणून सुरू केला. जी आधी एक सामाजिक संस्था म्हणून सुरु केली होती.  त्यानंतर या मागणीने पुन्हा एकदा जोर पकडला.

एप्रिल २०२१ TTADC निवडणुकीत टिपरा मोथाने २८ पैकी १८ जागा जिंकल्या आणि IPFT ची हकालपट्टी केली. मात्र ग्रेटर टिपरलँडच्या मागणीसाठी दोन्ही राजकीय संघटना अजूनही एकवटल्या आहेत.

प्रद्योत देबबर्मा यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये म्हटले की ग्रेटर टिपरालँडची संकल्पना केवळ TTADC क्षेत्रांपुरती मर्यादित नाही, तर त्यात प्रत्येक क्षेत्र किंवा स्थानिक लोकांचे गाव समाविष्ट असले पाहिजे. त्यांनी असेही म्हटले की, त्रिपुरातील लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार घटनेच्या कलम २ आणि ३ अंतर्गत सोडवू शकतात. जे संसदेला नवीन राज्य स्थापन करण्याचा अधिकार देतात. 

दरम्यान, ग्रेटर टिपरालँडची मागणी मुळात त्रिपुरामध्ये स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या प्रचंड लोकसंख्येच्या बदलाशी संबंधित असली तर प्रस्तावित राज्यात त्रिपुरा व्यतिरिक्त काही क्षेत्रांचा समावेश करण्याची कल्पना असल्याचं समजतंय.

हे ही वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.