त्रिपुरात राष्ट्रपती राजवट लागू करा म्हणून मागणी होतेय, नेमकं प्रकरण काय आहे ?

त्रिपुरामध्ये होणाऱ्या हिंसाचाराचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत. ठीक-ठिकाणी जाळपोळ चालू आहे. राज्यातील अमरावती, मालेगाव, नांदेड यासह अनेक शहरांत आज मुस्लिम संघटनांनी मोर्चा काढला. दरम्यान, तिन्ही शहरांमध्ये मोर्चाला हिंसक वळण मिळाल्याने वातावरण तणावग्रस्त बनले आहे.  तणावाची स्थिती नियंत्रणात करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असला तरीही काही ठिकाणी पोलिसांना देखील लक्ष्य करण्यात येत आहे. . 

अमरावतीमध्ये या घटनांनंतर अमरावतीत बंद पाळण्यात येतोय.  शहरात दुकाने बंद ठेवत त्रिपुरातील घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. तसंच अमरावतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेलेला मोर्चा आटपून मोर्चेकरी घरी परतत असताना काही जणांनी दुकानांवर दगडफेक केली आणि एका वाहनाची नासधूस करण्यात आली. त्यामुळे या परिसरात काही काळ तणावग्रस्त वातावरण निर्माण झालं होतं, पण पोलिसांनी वेळीच नियंत्रण मिळवलं.

परभणीत  मुस्लिम समाजाच्या वतीने, त्रिपुरा हिंसाचार हा राज्य शासन पुरस्कृत हिंसाचार होता त्यामुळे त्रिपुरा राज्य सरकारला तातडीने बरखास्त करावे अशीच मागणी समोर आली आहे. तसेच राज्यात हिंसाचार निर्माण करणाऱ्या तसेच कायदा व सुवस्था निर्माण करणार्‍या व्यक्ती व संस्थांविरुध्द कठोर कारवाई करावी. त्रिपुरा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. दंगलीत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. उद्ध्वस्त झालेल्या धार्मिक स्थळांची पुनर्बांधणी करावी. 

त्रिपुरा हिंसाचाराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.

हल्लेखोरांना सहकार्य करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना सेवेतून बडतर्फ करावे तसेच तेथील वकील व पत्रकारांविरुध्दचे खटले मागे घ्यावेत यासह अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. अशा काही महत्वाच्या मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.

नांदेडमध्येही पडसाद उमटले आहेत. नांदेड येथे काही आंदोलकांनी त्रिपुरा येथील घटनेचा निषेध करत दुकानं बंद करण्याचे आवाहन केले होते मात्र व्यापाऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर हे आंदोलक आक्रमक झाले. शिवाजीनगर येथील दुकानाची नासधूस करत व्यपाऱ्यांना मारहाण करण्यात आल्याच्या घटना देखील घडल्या होत्या. 
 
मेन रोडवर वाहन जाळत दारूच्या बाटल्या फोडण्यात आल्या. या घटनेत नागरिक आणि पोलीस अधिकारी जखमी झाले आहेत. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर हा जमाव पंगावण्यात आला. दरम्यान, शहरात सध्या तणावपूर्ण शांतता आहे.
 
हिंगोलीत दुकाने बंद ठेवून निषेध व्यक्त करण्यात आला. या दरम्यान, अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
मालेगावात या घटनेच्या निषेध मोर्चावेळी जमावाकडून दगडफेक करण्यात आली त्यामुळे या मोर्चाला गालबोट लागल्याचं आंदोलकांच म्हणन आहे.मालेगावच्या या निषेध मोर्चात जवळपास १० हजार लोक सहभागी झाले माहिती आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे ???
त्रिपुराच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९ टक्के मुस्लिम समाजाचा आहे. त्रिपुरा सरकारच्या २०१४ च्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समुदायाचे प्रतिनिधित्व २.६९  टक्के आहे. त्याच वर्षी, उच्च शिक्षणाच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की महाविद्यालयांमध्ये केवळ ३.६ टक्के विद्यार्थी आणि १.५ टक्के मुली मुस्लिम समाजातील आहेत.  सदरील आकडेवारी पाहता असचं दिसून येतंय कि, त्रिपुरा मध्ये मुस्लिम समाज हा ना लोकसंख्येच्या दृष्टीने प्रबळ स्थितीत आहे ना आर्थिक-प्रशासकीय-शैक्षणिकदृष्ट्या मजबूत आहे. 
 
त्रिपुरा हे उत्तर, दक्षिण आणि पश्चिमेकडून बांगलादेशने वेढलेले आहे. त्रिपुरातील ज्या भागात जातीय तणाव निर्माण झाला आहे ते बांगलादेशपासून काही किलोमीटर अंतरावर आहेत.
 
काही राजकीय विश्लेषक म्हणतात कि, त्रिपुरा मधील मुस्लीम समाज राजकीयदृष्ट्या दुर्लक्षित समाज आहे.  त्रिपुरामध्ये आतापर्यंत बंगाली हिंदू आणि स्थानिक आदिवासी समाजाचा संघर्ष आणि वाद पाहिला जात होता. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी, अब्दुल बारीक उर्फ ​​गेंडू मियाँ या ठेकेदाराने अंजुमन-ए-इस्लामिया नावाचा पक्ष स्थापन केला. या पक्षाला त्रिपुराला पूर्व पाकिस्तानचा भाग बनवायचा होता, परंतु स्थानिक लोकं आणि राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याअभावी ते अपयशी ठरले. 
तरीही त्रिपुरा मध्ये हिंदू-मुस्लिम संघर्षाची परिस्थिती कधीच निर्माण झाली नव्हती. 
परंतु ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात त्रिपुरामध्ये जातीय हिंसाचार भडकला. ऑक्टोबरमध्येच बांगलादेशात नवरात्रीदरम्यान दुर्गापूजा मंडपांची तोडफोड करण्यात आली होती. याच्या निषेधार्थ उत्तर त्रिपुराच्या पानीसागर उपविभागात विश्व हिंदू परिषदेने रॅली काढली ज्यामध्ये सुमारे साडे तीन हजाराहून लोकं सहभागी झाले होते. दरम्यान, हिंसाचार उसळला आणि अल्पसंख्याक समुदायाच्या धार्मिक स्थळांचे नुकसान झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या. यानंतर, उजव्या हिंदुत्ववादी संघटनांकडून त्रिपुरातील विविध ठिकाणी जातीय हिंसाचार आणि तोडफोडीच्या बातम्या आठवडाभर विविध न्यूज पोर्टलवर पब्लिश होत राहिल्या आणि राज्य सरकारने अशा कोणत्याही घटना घडल्याचे वृत्त नाकारले.
 
इतका हिंसाचार होऊन देखील मुख्यमंत्री कार्यालय असो वा पंतप्रधान कार्यालय आणि गृह मंत्रालयाने या हिंसाचाराच्या संदर्भात एकही ट्विट केलेले नाही. 
 
याच सर्व दरम्यान, निवडणूक आयोगाने २५ नोव्हेंबरपासून त्रिपुरातील महापालिका निवडणुका  निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. यासाठी राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू आहे.  त्रिपुरामध्ये सद्या भाजपचे सरकार आहे. हिंसाचाराच्या घटना पाहता या घटनांना सावरण्यासाठी स्थानिक प्रमुख नेते घटनास्थळी जाण्याचेही टाळत आहेत.
 

Leave A Reply

Your email address will not be published.