ट्विटर इंडिया खरचं सत्ताधाऱ्यांच ऐकत केवळ विरोधकांवर कारवाई करते का?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचं यांच्यासह अनेक कॉंग्रेस नेत्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई केल्यानंतर काल दिवसभरात बराच वादंग झाल्याचं पाहायला मिळालं. काँग्रेसकडून आणि इतर पक्षांकडून या कारवाईचा निषेध करत ट्विटर आणि सरकारवर टीका केली.

आज देखील याबाबत वातावरण चांगलंच तणावाच असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यांनी याबाबत ट्विटरवर आणि थेट सरकारवर टिका केली आहे. ते म्हणाले, ट्विटर खाते बंद करून एका कंपनीने राजकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आहे. व्यवसाय करणारी कंपनी राजकारण करण्याचं ठरवत आहे. हा देशाच्या लोकशाही रचनेवर हल्ला आहे. ट्विटरकडून देशाच्या राजकारणात हस्तक्षेप, सरकार सांगेल तसं वागत आहे.

सध्या तरी याबाबत ट्वीटर कडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. मात्र राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर केलेल्या आरोपात किती तथ्य आहे? खरच ट्विटर इंडिया सत्ताधारी पक्षाच्या आदेशानुसार काम करत आहे का? हे बघणं महत्वाचं आहे.

तर या प्रश्नाचं याच उत्तर नाही असचं म्हणावं लागेल.

कारण जर ट्विटरने याआधी केलेल्या कारवाईची विचार केला तर ती फक्त एका पक्षासाठी मर्यादित नव्हती. यात कॉंग्रेस बरोबर खुद्द सत्ताधारी भाजपच्या देखील बड्या नेत्यांच्या अकाउंटवर कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईत मग काहींचे अकाऊं लॉक केले होते, तर काहींचे ब्लू टिक काढून टाकले होते.

खुद्द अमित शहा यांच्यवर कारवाई झाली होती.

मागील वर्षी नोहेंबरला महिन्यात गृहमंत्री अमित शहा यांचा डीपीचा फोटो अकाउंट वरून काढून टाकण्यात आला होता. मात्र काही वेळातच फोटो पुन्हा दिसायला सुरुवात झाली होती. त्यांच्या फोटोवर कॉपीराईट अंतर्गत दावा केल्याने असे घडले असल्याचे सांगण्यात आले होते. 

संबित पात्रांवर झाली होती कारवाई :

मे महिन्यात भाजपचे प्रवक्ता संबित पात्रा विरोधात ट्विटर ने कारवाई केली होती. संबित पात्रा यांनी एक फोटो शेअर केला होता. त्यात एक यादी देण्यात आली होती. त्याचा वापर करून कॉंग्रेस सोशल मिडीयावर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इमेज खराब करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता.

मात्र, कांग्रेसच्या वतीने संबित पात्राने  शेयर केलेली कागदपत्रे हे खोटे असल्याचा सांगितले होते. यानंतर ट्वीटर संबित पत्राचे हे ट्वीट ‘मेनिप्युलेटेड मीडिया’ असल्याचा सांगितले होते. त्यानंतर बराच गोंधळ झाला होता. 

उपराष्ट्रपतींसह अनेक नेत्यांचे अकाउंटचं वेरिफाइ ब्लू टिक काढले होते 

तर जून महिन्यात ट्विटर ने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू,  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत सोबत अनेक नेत्यांचे ट्विटर अकाउंटचे  वेरिफाइ ब्लू टिक काढून टाकले होते. कंपनीच्या वतीने स्पष्ट केले होते की, हे ट्विटर अकाउंट अनेक दिवसापासून निष्क्रिय होते. त्यामुळे एल्गोरिदम ने ब्लू टिक काढून घेतले आहे. मात्र केंद्र सरकारने खडसावल्या नंतर ब्लू टिक परत केली होती.

केंद्रीय कायदा मंत्र्याचे ट्विटर अकाउंट बंद करण्यात आले होते

ट्वीटरने मोदी सरकार मधील तत्कालीन केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर अकाउंट तात्पुरत्या स्वरुपात बंद केले होते. त्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर या प्रकरणावर संसदेच्या माहिती व तंत्रज्ञान समितीने ट्विटरला पत्र पाठून उत्तर मागविले होते. कॉंग्रेस नेते शशि थरूर या समितिचे प्रमुख आहेत.

ही उदाहरणे पहिली तर ट्वीटर फक्त सत्ताधारांचे लांगुलचालन करते असं म्हणणे चुकीचे ठरते.  

 ट्विटरची पॉलिसी काय आहे? 

ट्विटरच्या नियमावलीनुसार एखादा ट्विटर युजर त्याच्या अकाउंटवरून आक्षेपार्ह, द्वेष निर्माण करणाऱ्या, अश्लीलता पसरवणाऱ्या, कॉपीराईट नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या अकाऊंटवर ट्विटरकडून कारवाई केली जाते.

एखाद ट्वीट आक्षेपार्ह असेल, तर त्या ट्विटला ‘Disputed’ किंवा ‘MIsleading’ असं लेबल लावलं जातं. किंवा विशिष्ट प्रदेशात हे ट्विट युजर्सला दाखवलं जात नाही. ट्वीट अगदीच गंभीर असेल, तर युजरला ते काढून टाकावं लागतं. त्यासंदर्भात ट्विटरकडून युजरला मेल करून सांगितलं जातं. जोपर्यंत हे ट्विट युजर काढत नाही, तोपर्यंत ते इतर युजर्ससाठी हाईड केलं जात.

एखाद्या युजरनं ट्वीट केलेल्या फोटो, व्हिडिओमध्ये काही आक्षेपार्ह असल्यास तात्पुरते ते इतरांसाठी हाईड केले जाते आणि युजरला अपेक्षित बदल करण्यास सांगितला जातो. जर एखादा युजर एखाद्या वादात अडकून ट्वीट्स करत असेल, तर ते अकाउंट १२ तास ते ७ दिवस अशा कालावधीसाठी फक्त Read-only mode वर ठेवले जाते. म्हणजे युजरला ट्वीट, लाईक किंवा शेअर करता येत नाही. वाद शमल्यानंतर ते पुन्हा ऍक्टिव्ह केले जाते.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.