मनीष सिसोदियांच्या दोन पॉलिसी : एकामुळं छापा पडला, एकामुळं न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये नाव आलं

गेल्या काही दिवसात देशाच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू सातत्त्यानं बदलत आहे, काही महिन्यापूर्वी महाराष्ट्राभोवती राजकारण फिरत होतं. त्यानंतर बिहारमध्ये उलथापालथ झाली आणि आता चर्चेत आलीये देशाची राजधानी दिल्ली.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर शुक्रवारी सीबीआयनं छापा टाकला. दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणाअंतर्गत सीबीआयनं अनेक ठिकाणी छापेमारी केली आहे, ज्यात सिसोदिया यांच्या घराचाही समावेश आहे.

पण ज्यावेळेला सिसोदीया यांच्या घरावर छापा पडला, त्याचवेळी प्रथितयश न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर दिल्लीच्या शिक्षण धोरणाबद्दल सिसोदिया यांचं कौतुक करणारी बातमी आली आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही सिसोदिया यांची बाजू घेत, ‘ज्या दिवशी अमेरिकेच्या सर्वात मोठ्या पेपरच्या पहिल्या पानावर दिल्लीच्या शिक्षण धोरणाचं कौतुक आणि मनीष सिसोदिया यांचा फोटो छापून आला, त्याच दिवशी केंद्रानं त्यांच्या घरी सीबीआयला पाठवलं.’ अशा आशयाचं ट्विट केलं.

तर भाजपनं मात्र सिसोदिया यांच्यावर निशाणा साधलाय, ‘दारूच्या दुकानांच्या नावावर होणारी कोट्यावधी रुपयांची लूट ही तर फक्त सुरुवात आहे, केजरीवाल सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधातली आमची लढाई सुरु आहे. दिल्लीला लुटणाऱ्यांना जेलमध्ये जावंच लागेल.’ असं ट्विट भाजपचे कार्यकर्ते कपिल मिश्रा यांनी केलंय.

थेट न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये कौतुक आणि थेट सीबीआयचा छापा अशा दोन टोकाच्या गोष्टी एकावेळी घडतायत, पण यामागे नेमकी कारणं काय आहेत..?

आधी बघुयात ज्यावरुन कौतुक होतंय, ते दिल्लीचं शिक्षण धोरण काय आहे…

२०१५ मध्ये सत्तेत आल्यापासून आम आदमी पक्षानं दिल्लीच्या शिक्षण धोरणात आमूलाग्र बदल केले. निवडणुकीआधीच घोषणा केल्यानुसार त्यांनी दिल्लीत १२ वी पर्यंतचं शिक्षण मोफत दिलं. सरकारी शाळांची संख्या वाढवली आणि ज्या जुन्या दुरावस्थेत असलेल्या सरकारी शाळा आहेत, त्यांची दुरुस्तीही करायला घेतली. यासाठी खाजगी कंपन्यांची आणि या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी सैन्यदलातल्या माजी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली.

दिल्ली सरकारनं जून २०२२ मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, २०१५ पासून सरकारनं २० हजार नवे वर्ग बांधले आहेत. सोबतच २०२२-२३ च्या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी एकूण बजेटपैकी २३.५ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे.

इतकंच नाही, तर दिल्ली सरकारनं आपल्या शिक्षण धोरणात मॅनेजमेंट कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत, ज्याचं फीड थेट पालकांना पाठवलं जातं. सोबतच पालकांचा आणि शिक्षकांचा कनेक्ट असावा म्हणून, कमिटीही स्थापन करण्यात आली आहे.

दिल्ली सरकारनं सरकारी शाळांमधल्या शिक्षकांना विशेष ट्रेनिंगही दिलं आहे. त्यासाठी अनेक शिक्षकांना कॅम्ब्रिज, सिंगापूर अशा ठिकाणीही पाठवण्यात आलं होतं. दिल्ली सरकारनं आपल्या या धोरणात नियमित विषयांसोबतच उद्योजकता, बागकाम अशा विषयांचाही समावेश केला आहे.

आप हे शिक्षणाचं मॉडेल पंजाब आणि गुजरातमध्ये आणायची योजनाही आखत आहे, ज्याची जबाबदारी शिक्षणमंत्री म्हणून मनीष सिसोदिया पाहत आहेत, म्हणूनच त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होतोय.

ज्यामुळं मनीष सिसोदियांवर छापा पडला, ते दिल्लीचं उत्पादन शुल्क धोरण काय आहे, हे पाहुयात..

दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागानं नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नवं मद्य धोरण आणलं. त्यानुसार दिल्लीतली दारुची सरकारी दुकानं बंद करण्यात आली आणि फक्त खाजगी दुकानांना दारू विक्रीची परवानगी देण्यात आली. दिल्लीचं विभाजन ३२ भागांमध्ये करण्यात आलं आणि प्रत्येक भागात २७ दारूच्या दुकानांना परवानगी देण्यात आली.

दारू माफियांना संपवण्यासाठी आणि सोबतच सरकारचं उत्पन्न आणि ग्राहकांना आणखी चांगल्या सुविधा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. या अंतर्गत दुकानदारांना बाटलीवर असलेल्या एमआरपी ऐवजी हवा तितका डिस्काउंट देऊन दारु विकण्याची परवानगीही देण्यात आली होती. याचा नव्या उत्पादन शुल्क धोरणाचा परिणाम म्हणून दिल्लीला २०२१-२२ मध्ये ८९०० कोटी रुपयाचं उत्पन्न मिळालं होतं.

मग यावरुन वाद का झाला ?

२०२२ च्या ऑगस्ट महिन्यापासून दिल्लीला या धोरणात काही बदल करायचे होते, दारूची होम डिलेव्हरी आणि दुकानं रात्री ३ वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्यास परवानगी असे हे नवे बदल होते.

मात्र त्याआधी दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी या उत्पादन शुल्क धोरणाअंतर्गत झालेल्या व्यवहारांची तपासणी केली. 

तेव्हा त्यांना या व्यवहारांमध्ये अनियमितता आढळून आली. ठिकठिकाणी काही गटांची मक्तेदारी असल्याचंही त्यांच्या तपासणीमध्ये पुढे आलं. त्यांनी या संदर्भातला अहवाल, दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उत्पादन शुल्क खात्याचा कारभार पाहणारे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना पाठवला आणि सोबतच दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेलाही याची माहिती दिली.

यानंतर पोलिसांनी सादर केलेल्या तपासणी अहवालामध्ये मनिष सिसोदिया यांनी नायब राज्यपालांची परवानगी न घेता, उत्पादन शुल्कात परस्पर बदल केले. निविदा परवाना शुल्काचे १४४.३६ कोटी रुपये माफ केले. परदेशी बिअर आणि दारूवर लागलं जाणारं ५० रुपये आयात शुल्क परस्पर रद्द केलं, त्यामुळं सरकारच्या उत्पन्नाला फटका बसला, असे आरोप करण्यात आले आहेत.

या सगळ्यामुळं १ ऑगस्ट २०२२ पासून लिकर पॉलिसी नव्या बदलांसह लागू करण्यात येईल असा दिल्ली सरकारचा निर्णय असताना, नायब राज्यपालांनी हे २०२१ मध्ये लागू करण्यात आलेलं उत्पादन शुल्क धोरणच रद्द केलं. 

आता पुन्हा दिल्लीत सरकारी दुकानांमधून दारु विकली जात आहे, मात्र १ ऑगस्टच्या आधी अनेक दुकानांपुढे दारुसाठी रांगा लागल्याचं चित्रही साऱ्या देशानं पाहिलं होतं.

दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याचाच भाग म्हणून आता उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि उत्पादन शुल्क विभागासंबंधित ठिकाणांवर सीबीआयची छापेमारी सुरू आहे.

त्यामुळं एका बाजूला शिक्षण धोरणामुळं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कौतुक सुरु असताना, दुसऱ्या बाजूला लिकर पॉलिसीमुळं आम आदमी पक्षाला बॅकफूटवर जावं लागलं आहे.

हे ही वाच भिडू:

• केजरीवाल सरकारने आमदारांचा पगार वाढवलाय; कोणत्या राज्यातील आमदारांना किती पगार मिळतो?
  
• इथं भंडारा सुद्धा वर्गणीतून होत असताना केजरीवाल सगळ्या गोष्टी फ्री कशा काय वाटतात?
  
• मोदींना नडून नडून राहूल गांधीचं वय वाढलं मग केजरीवालांना कुठलं चेटूक सापडलय