भावांनो लस घ्या…नाही तर पगार-दारू काहीच मिळणार नाही!
शंभर टक्के लसीकरण करायचा राज्य सरकारने चंगच बांधलाय.. त्यामुळे शासन कधी काय निर्णय घेईल सांगता येत नाही. डोणगाव प्रशासनाने तर, ‘लस नाही तर दारू नाही म्हणून’ सूचना दिलीये त्यामुळे आता लसीकरण केंद्राच्या बाहेर रांगा लागणार हे मात्र नक्की आहे.
शंभर टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी शासनाने सर्वांवर सक्ती लादली आहे. तळीरामांची संख्या मोठी आहे, नशा करणाऱ्या लोकांनी हे लसीकरण टाळलंय. पण अशा लोकांना लगेच घेणे भाग पाडण्यासाठी प्रशासनाने लस प्रमाणपत्राचा अनोखा फंडा वापरला. कोरोनाच्या लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच दारू देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने तळीरामांची चांगलीच गोची होणार आहे.
जी लोकं लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करतील त्यांनाच दारूच्या दुकानात दारू मिळणार आहे.
लसीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र असणे प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे. १८ वर्षावरील युवक आणि नागरिक आल्यास त्यांना दारू विकत घेण्यासाठी लसीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र मागावे, जे सादर करतील त्यांनाच दारू विक्री करावी. तसेच दारू विक्रीनंतर त्या ग्राहकाची, नागरिकाच्या लसीकरणाच्या प्रमाणपत्राची झेरॉक्स कॉपी विक्रेत्याने आपल्या जवळ ठेवावी अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. जर हे नियम पाळाले नाहीत तर सबंधित दारू विक्रेत्याच्या परवान्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ५६ ते ६१ अन्वये कारवाई करण्यात येणार आहे.
मेहकरचे उपविभागीय अधिकारी तसेच कोविड इन्स्टंट कमांडर गणेश राठोड यांनी मेहकर आणि लोणार क्षेत्रातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षकांना ११ नोव्हेंबर रोजी पत्र देऊन या आदेशाची अंमलबजावणी करायला सांगितली.
लॉकडाऊनमध्ये ज्याप्रकारे दारू विकत घेण्यासाठी रांगा लागायच्या तशाच रांगा लसीकरण केंद्राबाहेर आता लागणार आहेत असं चित्रं दिसतंय.
तर संपूर्ण राज्यात राज्य सरकारने असा अध्यादेश काढला आहे कि, लस घ्या नाही तर पगार कापला जाणार.
राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लशीचे दोन्ही डोस घेणे अनिवार्य आहे. त्यांनी लस घेतली नाही अशांना नोटिस व काही दिवसांची मुदत देण्यात येणार. आणि जरी लस घेतली नाही तर त्यानंतर मात्र त्यांचा पगार कपात करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
तर विद्यार्थ्यांनीही दोन्ही डोस पूर्ण करावे अन्यथा महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
कोरोनाचं संकट घालवायचं असेल तर शासनाने लावलेले हे नियम पाळावेच लागणार आहेत. जर कोरोनाचा डोस घेतला नाही तर, तुमच्याकडे लसीकरणाचे प्रमाणपत्र दाखवले नाही तर तुम्हाला शासकीय योजनांचा लाभ देणे बंद करण्यात येणार आहे. तसेच सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतनही अदा केले जाणार नाही.
लस नाही घेतली तर तुम्हाला पगार, पाणी, सिलेंडर, पेट्रोल, डीझेल इतकच नाही तर नगरसेवकपदाचं तिकीट पण मिळणार नाही.
बरोबर ऐकलंय तुम्ही, कोरोना लशीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवल्याशिवाय तुम्हाला पेट्रोल डीझेल मिळणार नाही. तसेच घरगुती गॅस सिलेंडर देखील मिळणार नाही, असे आदेश देण्यात आलेत. जे नियम आणि प्रक्रिया दारू विक्रेत्यांना सांगितली गेली आहे तेच नियम गॅस एजन्सीधारकांना लागू केले आहेत.
त्यामुळे आता तरी लसीकरणाला वेग येईल अशी साधी अपेक्षाच आपण करू शकतो.. असो तुम्ही मात्र लशीचे दोन्ही डोस घ्याच!
हे ही वाच भिडू:
- प्रदूषणासाठी उभारलेल्या स्मॉग टॉवरमुळे दिल्लीत आता राजकारण पेटलंय
- इलेक्ट्रिक बाईकला लायसन्स आणि रजिस्ट्रेशनची गरज का पडत नाही?
- भारतातभर घुमणारा फटाक्यांचा आवाज या गावात तयार होतो