उद्धव पण साधे राजकारणी नाहीत भल्याभल्यांना बाजूला सारून सेना हातात घेतलेय

शिवसेनेत आजवर चार मोठी बंड झाली, पहिलं छगन भुजबळ यांनी केलं, दुसरं नारायण राणेंनी, तिसरं राज ठाकरेंनी आणि चौथं म्हणजे सध्या सुरू असलेलं एकनाथ शिंदेंचं बंड. पहिल्या तिन्ही बंडांमुळं सेनेला वेळोवेळी बॅकफूटवर जावं लागलंय.

मात्र पहिल्या तिन्ही बंडाचा फायदा कुणाला झाला असेल तर ते म्हणजे उद्धव ठाकरे यांना.

होय अतिशियोक्ती नाहीये मात्र बंडखोरी असेल किंव्हा इतर निर्माण झालेल्या संधी असतील त्यातून एक गोष्ट साध्य होत गेली ते म्हणजे उद्धव ठाकरेंचं शिवसेनेतील महत्व वाढतच गेलं.

आत्ता बाळासाहेब ठाकरेंनंतर शिवसेनेत कुणाचं महत्व असेल ते म्हणजे उद्धव ठाकरे ! 

मात्र उद्धव ठाकरेंनी सेनेतील स्वतःचं महत्व कसं वाढवलं हे जाणून घेण्यासाठी काही टप्पे बघायला लागती.

आणि त्यातील पहिला टप्पा म्हणजेछगन भुजबळांनी जेंव्हा बंड पुकारलं

शिवसेनेची ग्रामीण महाराष्ट्रात वाढ झाली त्यामागे भुजबळांचं परिश्रम मोठ्या प्रमाणात होतं. अशा नेत्याला बाजूला सारून सेनेने १९९० मध्ये विधानसभा निवडणुकीत ब्राम्हण नेता म्हणून मनोहर जोशींना  महत्व दिलं. 

या निवडणुकीत २८८ पैकी सेनेला तब्बल ५२ जागा मिळालाय होत्या. या निवडणूक मोहिमेत उद्धव ठाकरे पडद्याआडून भूमिका बजावत होते. सेनेत या काळात नेतृत्वाची दुसरी फळी तयार होत होती. उद्धव ठाकरेंच्या काही कल्पना जसं कि, व्हिडीओ रथ वैगेरे प्रचारासाठी वापरले जात होते, त्यांच्या कामगिरीमुळे यशाचं श्रेय उद्धव ठाकरेंना जाऊ लागलं.

तेच दुसरीकडे विधानसभेत आजवर बजावलेली कामगिरी लक्षात घेता विरोधी पक्षनेतेपदी आपणच नैसर्गिक दावेदार आहोत असं भुजबळांना वाटणं साहजिकच होतं.  मागासवर्गीय असल्याने मुख्यमंत्रीपदाची उमेदवारी मिळत नाही. हा आरोप करत छगन भुजबळांनी १९९१ मध्ये  शिवसेनेला रामराम ठोकला. 

मात्र भुजबळांचं बंड हे उद्धव ठाकरेंसाठी फायद्याचं ठरलं कारण भुजबळ गेल्यानंतर सेनेत असे कुणी नेते राहिलेच नव्हते जे मुंबईत राहून काम करतील. अन तेंव्हा राज आणि उद्धव यांची चर्चा होऊ लागली… १९९४ मध्ये नाशिकमध्ये झालेल्या कुंभमेळ्याच्या च दरम्यान सेनेचाही मोठा मेळावा झाला ज्याची १३ दिवसात तयारी करून तो यशस्वी करण्यात उद्धव यांचा प्रमुख वाटा होता. अशाप्रकारे ते समोर येऊ लागले.

दुसरा टप्पा ज्यात भास्कर जाधव यांना साईडलाईन करण्यात आलं

२००४ च्या निवडणुकीत रत्नागिरीमधील चिपळूण विधानसभा मतदारसंघातून भास्कर जाधव यांना सेनेकडून उमेदवारी नाकारण्यात आलेली. आणि यामागे उद्धव ठाकरेंचा हात होता असं सांगण्यात येतं. कारण भास्कर पाटील यांच्या ऐवजी उद्धव ठाकरेंच्या जवळचे प्रभाकर शिंदेंना उमेदवारी दिली गेली.

कारण याच दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या हातात शिवसेनेचे कार्याध्यक्षपद दिले गेले. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी दाखवून दिलं कि सेनेत आता आपलंच चालणारे…उद्धव ठाकरेंच्या हातात कार्याध्यक्षपद दिल्याने मात्र शिवसेना सोडणाऱ्यांची रांगच लागली. उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे शिवसेना सोडून जाणाऱ्या नेत्यांपैकी पाहिलं नाव म्हणजे भास्कर जाधव…

त्यानंतरचा तिसरा महत्वाचा टप्पा म्हणजे, शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदाची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्या हाती देण्यात आली.

परंतु आपली लायकी असतांना सुद्धा निव्वळ पुत्रप्रेमामुळे बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केलं. यामुळे नाराज झालेल्या नारायण राणेंनी  शिवसेनेतील आणखी १० आमदारांसह २००५ मध्ये शिवसेना सोडली व काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. हा शिवसेनेसाठी मोठा धक्का समजला गेला मात्र त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा हा उद्धव ठाकरेंनाच झाला कारण जरी सेनेच्या कार्याध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंना बसवण्यात आलेलं तरी  सेनेच्या नेतृत्वाच्या दुसऱ्या पिढीतला एक नंबरचे नेते म्हणून नारायण राणेंचं नाव होतं.

मात्र त्याआधी खुद्द बाळासाहेबांनी नारायण राणेंची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला.. पण या सगळ्या घडामोडी उद्धव ठाकरेंच्या कानावर पोहोचल्या. नारायण राणे असं सांगतात कि, बाळासाहेबांनी त्यावेळी माझी समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला.

पण जेव्हा हे उद्धवना समजलं; तेव्हा त्यांनी आपल्या पत्नीसह मातोश्री सोडून जाण्याची धमकी दिली. बाळासाहेबांनी एक मुलगा आधीच गमवला होता, दुसरा त्यांच्यापासून दुरावला होता. साहजिकच उद्धवच्या धमकीमुळं बाळासाहेबांना राणेंचं मन वळवण्याचा प्रयत्न सोडावा होता”.

यानंतरच्या चौथ्या टप्प्यात नाव येतं ते राज ठाकरेंचं..

एकीकडे बाळासाहेबांचे राजकीय वारसदार म्हणून राज ठाकरेंचं  नाव घेतलं जाऊ लागलं आणि दुसरीकडे उद्धव संथपणे स्वतःची तयारी करीत होते.  

भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या रूपात राज ठाकरेंनी स्वतःची ताकद निर्माण केली होती. बाळासाहेब जर एखाद्या सभेला जाऊ शकत नसतील तर, तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून “राज यांना पाठवा” अशी मागणी होत असे. त्यात विचित्र योगायोग असा कि, भुजबळ गेल्यानंतर उद्धव यांचं महत्व तर वाढतच होतं मात्र त्याही पेक्षा जास्त राज ठाकरेंच्या नेतृत्वाला खरा वाव मिळत होता.

शिवसेनेला भरघोस मतदान होण्याची अपेक्षा होती ती तरुणाईकडून. त्यातच तरुणांना बाळासाहेबांचे प्रतिबिंब त्यांच्या पुतण्यात दिसू लागले.

१९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत जागावाटप होताना आपल्याच समर्थकांना उमेदवाऱ्या मिळतील याची खबदारी राज यांनी घेतली होती. त्यांचा राजकीय प्रभाव खूपच वाढत चालला होता आणि त्याला उत्तर म्हणून उद्धव ठाकरे पुढे येत होते. राज ठाकरे घरातलेच असले तरीही जे भुजबळांचं झालं तेच राज ठाकरेंचं होत होतं.

असं सांगतात कि, शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांना अगदी स्पष्ट सूचना दिल्या गेल्या कि, राज यांनी दिलेली कामे करू नयेत त्यांचे आदेश पाळू नयेत..तेच उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांच्या उपस्थितीच पक्षात सूचना देत असायचे आणि बाळासाहेबांची त्याला पूर्ण संमती असायची.  त्यामुळे राज ठाकरेंचा भ्रमनिरास होत असे, पक्षात त्यांना मिळणार वाव कमी होत गेला.

तोच मध्ये रमेश किणी प्रकरणात राज ठाकरे अडकले. जरी यातून राज निर्दोष सुटतील असा विश्वास बाळासाहेबांना होता तरी त्यांना असं वाटून गेलेलं कि, या प्रकरणात अडकलेल्या व्यक्तीला आपल्यानंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता म्हणून स्थान देण्यात बरेच धोके होते. याच विचारातून एकीकडे राज शिवसेनेपासून दुरावत गेले आणि दुसरीकडे उद्धव ठाकरे स्वतःची लोकप्रियता वाढवत होते..

 पक्षाचा कार्याध्यक्ष होण्याची क्षमता असतांनाही बाळासाहेबांनी कार्याध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंना बसवलं. या सर्व घडामोडींमध्ये राज ठाकरे यांनी २००६ मध्ये शिवसेना सोडली आणि मनसेचा जन्म झाला.

याच संबंधित आपण पाचवा टप्पा बघू शकतो तो म्हणजेउद्धव आणि राज यांच्यातला उघड राजकीय संघर्षाला १९९६ ची लोकसभा निवडणूक

याच दरम्यान उद्धव ठाकरेंनी दाखवून दिलेलं कि आता शिवसेनेत आता आपल्या शब्दाला किंमत आहे..

त्याच झालं असं कि, १९९६ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंनी हट्टाने सेनेची काही तिकिटे आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला द्यायला लावली होती.. राज ठाकरेंच्या कोट्यातूनच अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघात परवेझ दमानिया यांना तिकीट मिळालं होतं. परवेझ दमानिया यांच्यामागे स्वतः राज ठाकरेंनी संपूर्ण ताकद लावली होती…

मात्र काँग्रेसच्या दादा पाटील शेळके यांनी दमानिया यांचा पराभव केला. लोकसभेला हरलेल्या दमाणियांना राज ठाकरे राज्यसभेवर पाठवू पाहत होते मात्र त्यांना डावलून उद्धव ठाकरेंनी संजय निरुपम यांचं नाव समोर केलं. उद्धव ठाकरे यांच्या आग्रहानुसार संजय निरुपम यांनाच राज्यसभेची उमेदवारी मिळाली होती.

सहाव्या टप्प्यात १९९९ मधील एका घटनेचा उल्लेख होणं महत्वाचं आहे.

आणि ती घटना म्हणजे १९९९ मध्येच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा बोलून दाखवली होती

१९९५ साली राज्यात भाजप -सेना युतीची सत्ता आली होती. मुख्यमंत्रीपद मनोहर जोशींकडे म्हणजेच शिवसेनेकडे आलेलं. पक्षातील कुरबूरी वाढल्यानंतर मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरु झाली, आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा आहे का यासाठी चाचपणी सुरू केली होती.

१९९९ मध्ये रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनीत शिवसेनेचं शिबीर आयोजित करण्यात आलं होतं. या शिबीरासाठी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यासह उद्धव ठाकरे देखील उपस्थित होते. या शिबीरामध्येच उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला होता तेव्हा त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं कि, हो मला मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल. उद्धव ठाकरेंनी पहिल्यांदाच  मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा बोलून दाखवलेली ती घटना १९९९ ची होती..

याच नंतरचा सातवा टप्पा म्हणजे

राणेंच्या ऐवजी आपण मुख्यमंत्री व्हावं अशी फिल्डिंग उद्धव ठाकरेंनी लावली होती अस सांगितलं जातं. १९९९ मध्ये त्यांची ही संधी गेली होती. कारण १९९९ मध्ये भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आली नाही.  मात्र त्यानंतर २००४ ची विधानसभा निवडणूक येईपर्यन्त उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष झाले होते.

मात्र सेनेचं मुख्यमंत्री पद भूषवलेल्या नारायण राणेंचं पक्षात मोठं स्थान होतं. मात्र त्यांना लक्षात न घेता उद्धव ठाकरे आपली मुख्यमंत्री पदाची महत्वाकांक्षा बाळगून होतेच..जर का २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत युतीची सत्ता आली  आणि पक्षाला मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळाली तर कार्याध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरेंनाच पहिली पसंती असणार होती. मात्र २००४ मध्ये देखील युतीची सत्ता आली नाही आणि उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री पदाची संधी पुन्हा एकदा गेली.

हे सगळे टप्पे पाहिलेत मात्र याचाच भाग म्हणून आपण आठवा टप्पा असा बघू शकतोय कि,

उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांनंतर सेनेतल्या ज्येष्ठ नेत्यांना साईडलाईन केलं. आणि नवीन नेते लॉन्च करत सेनेवर कम्प्लिट होल्ड ठेवला

२०१९ मध्ये महाविकास आघाडीतला मंत्रिमंडळ विस्तार पाहिल्यास तुम्हाला लक्षात येईल कि उद्धव ठाकरेंनी सेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांना डच्चू दिला.  शिवसेनेतल्या जेष्ठ नेत्यांमध्ये कोण येतं तर, यात मनोहर जोशी, शिवाजीराव आढळराव पाटील, अनंत गीते, चंद्रकांत खैरे, रामदास कदम, दिवाकर रावते, दिपक केसरकर, दीपक सावंत हे नेते तुम्हाला मंत्रिमंडळात दिसणार नाहीत.

मात्र तेच दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनी राज्यसभेसाठी उमेदवारी देत संजय पवारांना समोर आणलं. मिलिंद नार्वेकर, संजय राऊत, प्रियांका चतुर्वेदी, आदेश बांदेकर, सुनील प्रभू असे नवीन नेते तयार केले. प्रत्येक गोष्टीला पाठबळ देत उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्यावर होल्ड ठेवला.

नववा टप्पा म्हणजेच सद्या सुरु असलेले एकनाथ शिंदेंचे नाराजी नाट्य आणि त्याबाबत कठोर भूमिका घेत असलेले उद्धव ठाकरे.. 

एकनाथ शिंदे जरी हिंदुत्वादाचा मुद्दा पुढं करत असतील तरीही खरं कारण वेगळंच आहे.  त्यांच्या बंडखोरीचे पाळेमुळे अडीच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारचे स्थापन झाले त्या वेळेपासूनची आहेत.

दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते एकनाथ शिंदेचं सेनेत वर्चस्व वाढत गेलं. २०१९ मध्ये भाजप -सेने युतीत अडीच अडीच वर्षांचा मुख्यमंत्री ठरला तर त्यात सेनेकडून एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनतील हे उघड चर्चा होती. मात्र युती तुटली. जेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा निर्णय उद्धव यांनी घेतला तेव्हाही एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चा होती. मात्र त्यांना डावलण्यात आले आणि ऐनवेळी उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून एकनाथ शिंदेंच्या मनात खदखद होती.

त्यांनी अखेर बंडाचा पर्याय निवडला. अचानक झालेल्या एकनाथ शिंदेच्या बंडानंतर स्वतः उद्धव ठाकरे गोंधळून गेलेले, त्यानंतर त्यांनी लाईव्ह करत राजीनामा देण्याची तयारीही दाखवली होती मात्र ती तयारी दाखवतांना ते तितकेच ठाम दिसले.

आता या बंडाला एक आठवडा उलटला तरी देखील बंडखोर आमदार त्यांच्या भूमिकेवर आणि  उद्धव ठाकरे त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. एक-एक करून सर्व आमदार सेनेला सोडून जातायेत. उद्धव ठाकरेंसमोर शून्यापासून सुरुवात करणं, असं खडतर आव्हान असलं तरीही ते मागे हटत नाहीयेत.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.