मेहुण्याचं ते प्रकरण नेमकं काय आहे, ज्यामुळे उद्धव ठाकरे अडचणीत येतील असं बोललं जातंय..

कालपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेचा चेहरा आहेत ते शिवसेना खासदार संजय राऊत. ३१ जुलैला सकाळी सकाळी ईडीचे अधिकारी संजय राऊतांच्या भांडुप इथल्या घरी पोहोचले आणि त्यांची चौकशी सुरु केली. ईडीने ३ वेळा राऊतांना समन्स बजावलं होतं. त्यात २७ जुलैला त्यांना तपासासाठी हजर राहण्यास सांगितलं होतं मात्र संजय राऊत अनुपस्थित राहिले. 

अनुक्रमे ईडी स्वतः त्यांच्या घरी पोहोचली आणि जवळपास १७ तासांच्या तपासानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. राज्यभर शिवसेनेचे कार्यकर्त्ये या कारवाई विरोधात आक्रमक होत आहेत. तर इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे देखील वेगवेगळे मतप्रवाह संजय राऊत प्रकरणाबाबत बघायला मिळत आहेत. 

मात्र यात नारायण राणेंचे पुत्र निलेश राणे यांनी एक ट्विट केलं आहे ज्यात त्यांनी संजय राऊतांसोबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना देखील निशाण्यावर धरलं आहे. 

संजय राऊत यांच्या नंतर उद्धव ठाकरे यांचा नंबर लागू शकतो, असं सूचक वक्तव्य निलेश राणे यांनी केलं आहे.

म्हणून नक्की कोणत्या प्रकरणात ईडीची रडार उद्धव ठाकरेंवर येऊ शकते, बघूया…

जास्त दूर जाण्याची गरज नाही… अगदी ४ महिन्यांपूर्वी एक बातमी आली होती त्यावरूनच उद्धव ठाकरेंना ईडी त्यांच्या जाळयात ओढण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मार्च २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीवर ईडीने मोठी कार्यवाही केली होती. हे व्यक्ती म्हणजे – 

श्रीधर पाटणकर

श्रीधर पाटणकर हे उद्धव ठाकरेंचे मेहुणे म्हणजेच उद्धव यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांचे बंधू. ते व्यवसायाने बिल्डर आहेत. त्यांचे वडील माधव पाटणकर यांचा रासायनिक उत्पादनांशी संबंधित एक छोटासा व्यवसाय होता. पण श्रीधर यांनी घरगुती व्यवसाय न स्वीकारता रियल ईस्टेट क्षेत्रात उतरण्याचं ठरवलं आणि हळूहळू त्यांची प्रगती होत गेली. 

आज रियल ईस्टेट क्षेत्रात श्रीधर पाटणकर हे एक मोठं नाव आहे. मुंबई आणि ठाणे ही त्यांच्या व्यवसायाची प्रमुख ठिकाणं असून मुंबईत वांद्रे आणि डोंबिवलीमध्ये ते राहतात अशी माहिती मिळते. 

बीबीसीच्या वृत्तानुसार, सामवेद रिअल इस्टेट एलपीपी या कंपनीत रश्मी ठाकरे आणि श्रीधर पाटणकर यांचं नाव संचालक म्हणून आहे. तर आशर प्रोजेक्ट डीएम एलपीपी कंपनी आणि ठाकोर लॅंड डिव्हेलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीत श्रीधर पाटणकर यांचं नाव संचालक म्हणून रजिस्टर आहे.

शिवाय श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ही श्रीधर पाटणकर यांच्या मालकीची आहे, असं ईडीने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये सांगण्यात आलं असून याच कंपनी प्रकरणी पाटणकरांवर कारवाई करण्यात आली होती. 

घटनाक्रम काहीसा असा…

सुरुवात होते २०१७ साली. ६ मार्च २०१७ रोजी ईडीनं पुष्पक बुलियन आणि ग्रुप ऑफ कंपनीजविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला होता.  PML Act 2002 मध्ये ही केस दाखल करण्यात आली होती. मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित या प्रकरणात आधीच ईडीनं पुष्पक बुलियनची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती.

महेश पटेल आणि चंद्रकांत पटेल यांच्याद्वारे पुष्पक बुलियन कंपनी संचलित केली जात असून जप्त केलेली संपत्ती सुमारे २१ कोटी ४६ लाख रुपये किमतीची असल्याचं ईडीकडून सांगण्यात आलं होतं.

या केसचा तपास सुरु असताना समजलं की पुष्पक बुलियन कंपनीतील काही पैसा हा पुष्पक रिऍलिटी या कंपनीत वळवण्यात आला आहे. तेव्हा एक नवीन नाव पुढे आलं,

नंदकिशोर चतुर्वेदी

नंदकिशोर चतुर्वेदी या हवाला ऑपरेटरच्या मदतीने हा पैसे फिरवण्यात आल्याचं तपासात समोर आलं होतं. नंदकिशोर चतुर्वेदीच्या कोलकात्यात अनेक शेल कंपन्या होत्या. पुष्पक रिऍलिटी कंपनीतून पैसा नंदकिशोर चतुर्वेदीच्या शेल कंपन्यांमध्ये ट्रान्स्फर करण्यात आला. पुष्पक रिअलिटीने एका व्यवहारासाठी विविध स्तरांचा वापर करून २०.२ कोटी रुपयांचा निधी नंदकिशोर चतुर्वेदी यांच्याकडे वळवला असल्याचं ईडीकडून सांगण्यात आलं.

नंदकिशोर चतुर्वेदी यांच्या शेल कंपन्यांमध्ये एक शेल कंपनी होती ‘हमसफर डीलर प्रायव्हेट लिमिटेड’. याच कंपनीमार्फत व्यवहार करण्यात आले असल्याचा दावा ईडीने केला. हमसफर कंपनीच्या मार्फत श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला ३० कोटींचं कर्ज देण्यात आलं तेही कुठलंही तारण न ठेवता म्हणजेच अनसीक्यूर्ड लोन म्हणून हे पैसे देण्यात आले, असं ईडीच्या तपासात आढळलं. 

एकंदरीत काय? महेश पटेल यांचे पैसे नंदकिशोर चतुर्वेदी यांच्यामार्फत श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये गुंतवण्यात आले. आणि ही श्री साईबाबा गृहनिर्मिती कंपनी आहे उद्धव ठाकरेंचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्या मालकीची. 

श्री साईबाबा गृहनिर्मिती कंपनीच्या मालकीचे ११ रहिवासी फ्लॅट्स ठाण्यात आहेत. निलांबरी प्रकल्प असं याला संबोधलं जातं. पाटणकर यांनी नंदकिशोर चतुर्वेदी या ऑपरेटरच्या माध्यमातून मिळालेला पैसा म्हणजेच मनी लॉन्ड्रींगमधील पैसा हे फ्लॅट्स खरेदी करण्यासाठी वापरले असावे, असा संशय ईडीला होता. 

सुमारे ८४.६ कोटीच्या या पुष्पक कंपनीच्या कथित घोटाळा प्रकरणी ईडीनं युनियन बँकेचे अधिकारी, काही ज्वेलर्स आणि पुष्पक बुलियन कंपनीचे संचालक यांच्याविरोधात मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतरच्या कारवाई दरम्यान श्रीधर पाटणकर यांच्यापर्यंत ईडी पोहोचली.

ईडीने २२ मार्च २०२२ रोजी पुष्पक ग्रुपवर पुन्हा एकदा कारवाई केली होती तेव्हा श्रीधर पाटणकरांवर देखील कारवाई करण्यात आली होती. ईडीच्या माहितीनुसार, या कारवाईत पुष्पक ग्रुपची ६.४५ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. यात ठाण्यातील निलांबरी प्रकल्पातील ११ रहिवासी फ्लॅट्सचा देखील समावेश होता. 

मार्च महिन्यापासून पाटणकरांची सीबीआयकडून चौकशी सुरु होती. मात्र अलीकडेच २ जुलैला सीबीआयने त्यांना दिलासा दिल्याचं वृत्त आहे. 

या प्रकरणात पुरेसे सबळ पुरावे नसल्याचं सांगत सीबीआयने न्यायालयात क्लोझर रिपोर्ट दिला होता. कोर्टानंही तो स्वीकारला होता. त्यामुळे हा खटला बंद करण्याची प्रक्रीया होऊ शकते आणि त्याने पाटणकर यांना दिलासा मिळू शकतो, असं बोललं गेलं होतं.

मात्र आता संजय राऊतांच्या प्रकरणानंतर निलेश राणेंनी केलेल्या सूचक वक्तव्याने उद्धव ठाकरेंवर ईडी पुढची तोफ डागू शकते, असं बोललं जातंय. शिवसेनेचे बहुतांश प्रमुख नेते ईडीच्या कचाट्यात आधीच आले आहेत आणि अजून काही रांगेत आहेत, हे सगळे जाणून आहेत. अशात उद्धव ठाकरे देखील यात येऊ शकतात, ही शक्यता नाकारता येत नाही, असं निरीक्षक सांगतात.

उद्धव ठाकरेंशी  संबंधित कोणतं प्रकरण ईडी काढू शकते? याचे अंदाज लावले जात आहेत. तेव्हा श्रीधर पाटणकरांचं हे प्रकरण समोर येतंय.

तसं बघितलं तर पाटणकरांच्या संपूर्ण प्रकरणात उद्धव ठाकरेंचा कुठेच ‘व्यावसायिक संबंध’ नसल्याचं दिसतं. म्हणून या प्रकरणाचं नाव ठाकरेंशी जोडण्याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जाते. मात्र व्यावसायिक नसले तरी कौटुंबिक संबंध आहेत, हे डावलता येत नाही. 

कौटुंबिक संबंध असल्याने आर्थिक संबंधांची कडी जोडायचीच म्हटलं तर ते फारसं अवघड जात नाही, असं देखील अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. 

तेव्हा येत्या काळात उद्धव ठाकरेंकडे ईडी येईल का? आणि आली तर कोणत्या प्रकरणात? याचे तर्क लावायला सुरुवात झाल्याचं दिसतंय. 

  हे ही वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.