फडणवीस उद्धव ठाकरेंवर टिका करायला गेले पण शिकार मोदीजी झाले…

राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाच्या केसेस वाढत आहेत. हाताबाहेर जाणाऱ्या या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनचा इशारा देण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी काल दिनांक २ एप्रिल रोजी जनतेशी संवाद साधला.

या संवादा दरम्यान त्यांनी लॉकडाऊनची गरज बोलून दाखवली. त्यांच्या या भाषणावरून लोकांमध्ये संमिश्र भावना व्यक्त करण्यात येवू लागल्या. कोणी लॉकडाऊनच्या उपाययोजनेला समर्थन करु लागले आहे तर कोणी विरोध.

अशातच राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मिडीयातून राज्य सरकारवर तोफ डागली. जगभराची आकडेवारी घेवूनच ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्यशासनावर तुटून पडले.

त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमधून कोणते मुद्दे मांडले आहेत ते आपण पाहूया…

• फ्रान्सने तिसर्‍यांदा लॉकडाऊन लावला. पण, १२० अब्ज डॉलर्सचे विविध उपाय हाती घेतले आहेत.
• हंगेरीत ‘वर्क फ्रॉम होम’. पण, युरोपियन युनियनमध्ये भांडून हक्काचा निधी पदरी पाडून घेतला आहे.
• डेन्मार्कमध्येही तीच परिस्थिती. पण, एप्रिल २०२० मध्येच सर्वच घटकांना पॅकेज दिलं आहे.
• ग्रीसमध्ये हळूहळू निर्बंध उठण्यास मदत. पण, २ लाख २० हजार उद्योग आणि ६ लाखांवर कर्मचार्‍यांना मदत. एवढेच नाही तर वेतन न मिळणार्‍यांना ८०० युरोंपर्यंत मदत.
• बेल्जियमने परत लॉकडाऊन केला आहे. पण, २० बिलियन युरोचे पॅकेज जाहीर केलं आहे.
• पोर्तुगाल सरकारने नागरिकांची ये-जा थांबविली आहे. पण, १३ बिलियन युरोचे पॅकेज मार्च २०२० मध्येच जाहीर केले.
• आयर्लंडमध्ये डिसेंबरपासून कडक निर्बंध आहेत, पण, ७.४ बिलियन युरोंचे पॅकेज ऑक्टोबरमध्येच दिलं आहे.
• फिलिपाईन्समध्ये कडक निर्बंध आहेत. पण, ३.४ बिलियन डॉलर्सचे पॅकेज सप्टेंबरमध्येच दिलंय.

युके, जर्मनी कुठेही जा, सर्वांनीच काही ना काही दिलंय. ही सगळी आकडेवारी फडणवीस यांनी जाहीर केली आहे.

पण झालं अस की ही आकडेवारी जाहीर करताच, हा वार फडणवीसांवर उलटा पडला. त्याचं कारण म्हणजे फडणवीस राज्याची तुलना इतर देशांसोबत करु पहात होते. मात्र लोकांनी देशांची तुलना देशासोबत करत मोदींना याच आधारावर प्रश्न विचारण्यास सुरवात केली. फडणवीसांच्या या पोस्टखालील कमेंट पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल लोक नक्की काय विचारत आहेत.

https://www.facebook.com/devendra.fadnavis/photos/a.247995915353348/2053345151485073/

 

पोस्टखालील या निवडक कमेंट पाहिल्या तर तुमच्याही लक्षात येईल लोक कशाप्रकारे व्यक्त होत आहेत.

पण आत्ता हे झालं लोकांच, लोक काय ट्रोल करायलाच असतात. आपण वास्तविक आकडेवारीकडे पहायला हवं,

भारतासोबत इतर देशांची तुलना केल्यानंतर ही फडणवीस यांची ही पोस्ट मोदींवरच उलटते का हे पहायला पाहीजे.

त्यासाठी भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मदत मिळवून देण्यात मोदी कितीपत यशस्वी झालेत ते पाहू.

•  जागतिक बँकेनं कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी ३ एप्रिलला १ बिलियन डॉलर (६५०० कोटी)ची मदत जाहीर केली होती.
• पुन्हा १५ मे ला १ बिलियन डॉलर (६५०० कोटी) ची मदत जाहीर केली.
• दुसरी मदत ही पहिल्या निधीचा योग्य वापर केला म्हणून दुसऱ्या वेळी काम अधिक प्रभावीपणे करता यावं म्हणून दिली गेलं असल्याचं सांगितलं.

त्यानंतर जागतिक बँकेनेच पुन्हा ७३०० कोटी हे लसीकरण कार्यक्रमासाठी मदत केली आहे.

आत्ता एक देश म्हणून इतर देशांच्या तुलनेत मोदींच्या नेतृत्वात भारताने किती मदत सर्वसामान्य व्यक्तींना दिली हे आपण पाहूया.

 

•  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे २०२० रोजी २० लाख कोटी पॅकेजची घोषणा केली होती.
• त्यानंतर १३ मे ते १७ मे या दरम्यान सलग पाच पत्रकार परिषदा घेऊन हे २० लाख कोटी रुपये कोणकोणत्या क्षेत्रासाठी खर्च होतील, याचा हिशोब अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडला होता.
• १३ मे रोजी निर्मला सीतारमण यांनी ५.९४ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची माहिती दिली होती. यात प्रामुख्याने लघु उद्योगांना कर्ज देण्याबाबत आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, तसंच वीज वितरक कंपन्यांना मदत केली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
• १४ मे रोजी ३.१० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजविषयी सांगितलं होतं. यामध्ये लॉकडाऊनच्या काळात अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना दोन महिन्यांपर्यंत मोफत धान्य आणि शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
•  तिसऱ्या टप्प्यात १५ मे रोजी निर्मला सीतारमण यांनी १.५ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. यात कृषी आणि कृषी क्षेत्राशीसंबंधित उद्योगांना मदत केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. 
• १६ आणि १७ मे रोजी कोळसा, विमान, अंतराळ विज्ञानपासून ते शिक्षण, रोजगार, उद्योगधंदे आणि सरकारी क्षेत्रात मदत अशा विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली होती. शिवाय राज्यांना अतिरिक्त मदत देण्यात येणार असल्याची देखील घोषणा करण्यात आली होती. 
• या सगळ्यांसाठी ४८ हजार १०० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या.