शिंदे खुश, भाजप खुश, राष्ट्रवादी खुश..पण ठाकरेंना लय कामं लागणारायत..
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला तेव्हा त्यांनी दोन मुद्दे प्रकर्षाने मांडले,
- पहिला मुद्दा म्हणजे ज्यांना बाळासाहेबांनी मोठ्ठ केलं त्यांनीच बाळासाहेबांच्या पुत्राला सत्तेवरून खाली खेचलं..
- आणि दूसरा मुद्दा म्हणजे मी मुख्यमंत्री पदासोबत विधानपरिषद सदस्यात्वाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय..
आत्ता झालय अस की शिंदे मुख्यमंत्री झाल्याने बंडखोर गट खुशीत आहे, फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले तरी सेनेची जरवली व सत्तेत आलो त्यामुळे भाजप खुश आहे. राष्ट्रवादीकडे विरोधी पक्षनेते पद आल्याने शरद पवार केंद्रात मोदीविरोधी आघाडी उघडतील. त्याचं बळ राष्ट्रवादीला मिळेलच त्यामुळे ते पण खुश आहेत..
पण मुद्दा आहे तो उद्धव ठाकरेंचा.. ठाकरेंसमोर खूप कामं आहेत..
हीच काम आपण क्रमवार पाहूया..
उद्धव ठाकरेंसमोरचं पहिलं प्रमुख आव्हान असणार आहे.. ते म्हणजे शिवसेनेवर क्लेम करणं…
ठाकरे आणि शिवसेना हे एकच आहे हे आपण कितीही म्हणालो तरि कायद्याच्या पातळीवर ते एकच आहेत हे सिद्ध करण्याचं मोठ्ठं आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर असणार आहे. कारण दिपक केसरकर यांनी माध्यमांसोबत बोलताना स्पष्ट केलय की,
“विधीमंडळ पक्ष म्हणून आम्ही शिवसेनेतच आहोत आणि शिवसेना भाजपसोबत आहे. एकनाथ शिंदे हे आमचे गटनेते आहेत.” म्हणजेच त्यांनी आपणचं विधीमंडळाची शिवसेना आहोत हे स्पष्ट केलय. जेव्हा बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी याबाबत सुप्रीम कोर्टात डिबेट झाली तेव्हा देखील गटनेता कोण असेल, व्हीप कोण जाहीर करेल याबाबत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टता दिली नाही..
त्यामुळेच विधीमंडळातली शिवसेना ही सध्यातरी शिंदे गटाकडे आहे असच म्हणावं लागतं. त्यामुळे आपली “शिवसेना” हे उद्धव ठाकरेंना कायदेशीररित्या सिद्ध करावं लागणार आहे..
दूसरं प्रमुख आव्हान असणार आहे ते म्हणजे सोबत असणाऱ्यांना टिकवणं..
“गेले ते कावळे राहिले ते मावळे” आजवर शिवसेनेतून ज्या ज्या नेत्यांनी बंडखोरी केली त्यांचा उल्लेख करताना शिवसैनिकांनी त्यांचा उल्लेख कावळे म्हणूनच केला आहे. पण सोबत असणाऱ्यांच काय? अजून उद्धव ठाकरेंसोबत किती खासदार आहेत याची स्पष्टता नाही. पुढील पंधरा दिवसात उद्धव ठाकरेंसोबत नक्की कोण कोण आहे याची स्पष्टता येईल.
हे लोक आपणासोबत टिकवणं हे उद्धव ठाकरेंसमोरचं प्रमुख आव्हान असणार आहे. अदाहरणचं घ्यायचं झालं तर ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांच. राजन विचारे हे एकनाथ शिंदे गटाचेच आहेत. पण अजूनही त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही.
काही माध्यमांनी ते एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असल्याचं सांगितलं आहे. पण असे अनेक खासदार, पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी, संपर्कप्रमुख आपणासोबत टिकवून ठेवणं हे उद्धव ठाकरेंसमोरचं प्रमुख आव्हान असणार आहे.
तिसरं प्रमुख आव्हान असणार आहे ते म्हणजे जे टिकले नाहीत त्यातून नवी फळी निर्माण करणं..
गेल्या आठवड्याभराच्या घडामोडींमध्ये उद्धव ठाकरेंवर अनेक टिका करण्यात आल्या. यातली प्रमुख टिका होती ती म्हणजे उद्धव ठाकरे हे भेटतच नाहीत. त्यातही शिवसेनेचे जे उमेदवार २०१९ च्या निवडणूकीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले त्यांची भेट देखील उद्धव ठाकरेंनी घेतली नाही, की अशा लोकांना बळ दिलं नाही असा उद्धव ठाकरेंवर आरोप करण्यात आला.
मोठ्या प्रमाणात झालेल्या फुटीमुळे आमदारांसोबतच पक्षाचे पदाधिकारी, शाखाप्रमुख, शहरप्रमुख, तालुकाध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष.. देखील शिवसेनेतून बाहेर पडतील. याचं साधं कारण म्हणजे पक्षातील छोट्यामोठ्या पदांवर थेट निवड होत नसते.
प्रत्येकजण पक्षातील कोणत्यातरी नेत्यांच नेतृत्व मान्य करत असतो. अशा वेळी पर्याय निर्माण करण्याचं प्रमुख आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे. एकनाथ शिंदेंना पर्याय, केसरकरांना पर्याय इथपासून सुरू होणारा हा प्रवास ठाण्यातल्या एखाद्या शाखाप्रमुखाला पर्याय उभा करण्यापर्यन्त जाणार आहे. निश्चितच हे काम प्रचंड अवघड असणार आहे..
चौथ प्रमुख आव्हान असणार आहे ते म्हणजे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत घेत अंतर पण ठेवणं..
2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत शिवसेनेचा व्होट शेअर होता 16.41 टक्के, 2014 साली हा व्होट शेअर होता 19. 45 टक्के, तर 2009 साली हो व्होट शेअर होता 16.26 टक्के आणि 2004 साली हो व्होट शेअर होता 19.47 टक्के…
पुर्वापार शिवसेनेची लढत ही कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबतच राहिलेली आहे. त्यामुळे या व्होटशेअरमध्ये बरीच मतं ही कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचा विरोध म्हणून मिळालेली आहेत.
आत्ताच्या बंडामागे देखील मतदारसंघाच राजकारण प्रमुख कारण असल्याचं स्पष्टपणे दिसतं. बंडखोरी केलेल्या सेनेच्या 39 आमदारांपैकी 23 आमदार हे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा पराभव करून विजयी झाले आहेत…
महाविकास आघाडीत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने कितीही पाठींबा दिला असला तरी वेगळपण राखणं आणि मैदानावर स्वतंत्र अस्तित्व तयार करणं हे उद्धव ठाकरेंसमोर प्रमुख आव्हान असणार आहे. त्यामुळेच हे पक्ष जरी सोबत येत असतील तरी पुरेसं अंतर ठेवून राजकारण करावं लागेल. थोडक्यात एकाच वेळी भाजप, शिंदेगट, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्यासोबत मतदारसंघासाठी सामना शिवसेनेला करावा लागणार आहे…
आणि सर्वात शेवटचं आणि प्रमुख आव्हान म्हणजे पक्षाला वैचारिक दिशा देण्याचं…
बाळासाहेबांच्या नेतृत्वात सेनेची स्थापनाच झाली ती मुळी स्थानिक भुमिपुत्र व मराठी माणसांचे अधिकार या मुद्द्यावर. पुढे बाळासाहेबांनी हिंदूत्वाचा मुद्दा घेतला. मात्र उद्धव ठाकरे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेल्याने शिवसेनेने हिंदूत्व सोडलं या टिकेचा सामना त्यांना करावा लागला. जाता जाता हिंदूत्व सोडलेलं नाही हे दाखवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव मान्य केला, पण याचा राजकीय फायदा किती घेता येईल हे येणाऱ्या काळातच कळेल.
मात्र धरसोडीच्या या राजकारणाच्या पलीकडे जावून पक्षाला एक वैचारिक बैठक प्राप्त करून देण्याचं प्रमुख आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे. मग भले ते बाळासाहेबांच प्रखर हिंदूत्व असो की प्रबोधनकारांच बहुजनवादी हिंदूत्व. पण कोणत्यातरी विचारांना ठाम राहून पक्षाची बैठक पक्की करण्यावर त्यांना भर द्यावा लागणार आहे हे नक्की…
हे ही वाच भिडू