उद्धव ठाकरेंचं काय चुकलं..?
कसय आपल्याकडे एखाद्या माणसावर अडचणी आल्या की तो कुठे चुकला याचं विश्लेषण करणारे पोत्याने येतात. कारण आपला तो पिंडच आहे. उगी खोटं का बोला समजा उद्धव ठाकरेंनी कसेबसे पाच वर्ष महाविकास आघाडीत पुर्ण केले असते, किंवा केले तर उद्धव ठाकरेंच्या सक्सेसची कारणे म्हणून देखील आपण चर्चा करू शकतो..
पण मुद्दा असाय की ते होताना दिसत नाहीय. कारण भाजपची जिरवणं, वैचारिक फुटपट्टीवर दूसऱ्या टोकावर असणाऱ्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत जावून सत्ता मिळवणं अशा अनेक गोष्टी उद्धव ठाकरेंना सक्सेसफुली जमल्या असल्या तरी स्वत:च्याच पक्षाला एकसंध ठेवणं त्यांना जमलेलं नाही.
आत्ता थेअरी म्हणून म्हणलं, की यामागे उद्धव ठाकरेच असतील तरी ते मान्य होतं नाही कारण भयंकर डॅमेज होणारं हे राजकारण उद्धव ठाकरे कधीच घडवून आणणार नाहीत..
असो तर हे सगळं का झालं कशामुळे झालं याची नेमकी कारण शोधण्याचा हा प्रयत्न. काही गोष्टी पटतील काही पटणार नाहीत..
-
अनैसर्गिक युतीची गरज होती का..?
वरती सेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र आली म्हणून ग्राऊंड नाकारून कसं चालेल. कॉंग्रेसचे अनेक आमदार शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव करून विजयी झालेले तर सेनेचा प्रत्येक आमदार कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा पराभव करून विजयी झालेला.
प्रत्येक मतदारसंघात गटाच राजकारण चालतं. महाविकास आघाडीमुळे नेते एक झाले पण सेनेच्या आमदारांना एक होणं अशक्य होतं कारण पारंपारिक प्रतिस्पर्धी हा कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी पक्षाचाच होता. गेल्या २०-२५ वर्षांपासूनच हे राजकारण बदलता येणं आमदारांना देखील शक्य नाही.
कारण प्रत्येक गावाचं, भावकीच, गटातटांच राजकारण संपवता येवू शकत नाही. येत्या अडीच वर्षात निवडणूका होणार आहेत अशा वेळी आपलं काय होणार ही अस्वस्थता या आमदारांच्या बंडामागे नक्कीच आहे. त्यामुळेच या लोकांचा आग्रह भाजपसोबत युती करण्याचा आहे. कारण त्यांच्या मतदारसंघातला पारंपारिक शत्रू हा कॉंग्रेस राष्ट्रवादी राहिलेला आहे. हिंदूत्वाच्या आडून प्रत्येकजण आपल्या मतदारसंघाचं राजकारण संभाळत आहे.
2) आमदारांना वेळच दिला नाही
उद्धव ठाकरेंनी देखील आपल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये आपल्या आजारपणामुळे आमदारांना भेटता येत नव्हतं. कोरोनाकाळात लोकांना वेळ देता आला नाही हे स्पष्ट केलं. एकतर राज्याचे मुख्यमंत्री मंत्रालयात बसतात. मात्र कोरोनाकाळात उद्धव ठाकरे मंत्रालयाकडे फिरकले देखील नाहीत. त्यातून मुख्यमंत्र्यांना भेटायचे कुठे हा प्रश्न आमदारांपुढे निर्माण होत गेला.
राष्ट्रवादीसाठी अजित पवार, जयंत पाटील, सुप्रिया सुळे हे भेटणारे नेते होते. तर कॉंग्रेसच्या आमदारांनी निवडणूक लढवतानाच विरोधात बसण्याची तयारी केलेली होती. त्यांच्या मते हे सत्तेत येणं हाच लॉटरीचा प्रकार होता. दूसरीकडे दिर्घकाळ सत्तेत राहिल्याने कामे कुठून होतात ती कशी पदरात पाडून घ्यायची याची कल्पना कॉंग्रेसच्या आमदारांना चांगली आहे.
मात्र या सर्व घडामोडीत अंतर पडलं ते मुख्यमंत्री आणि सेनेचे आमदार यांच्यातच. अशा वेळी भेटण्यासाठी सेनेचा प्रमुख नेता म्हणून एकनाथ शिंदे उपलब्ध होत होते. त्यांनी हे काम स्वत:कडे घेतलं आणि त्यामुळेच कार्यक्रम झाला.
3) प्रशासन कसं चालवायचं याचा नसलेला अनुभव
प्रशासन चालवण्याचा अनुभव यापूर्वी कोणाला होता? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होईपर्यन्त त्यांनाही नव्हता. पण सक्रिय राजकारण, लोकांची काम, फोनला उत्तर देणं आणि तळागाळातून काम करणं या सिस्टीममधून बाकीचे मुख्यमंत्री तयार झाले. उद्धव ठाकरेंच्या कामाच्या स्टाईल म्हणजे आदेश देणं आणि कोणीतरी ते काम करणं. कमीत कमी लोकात अशी कामं करण्यावर त्यांचा भर असतो. हीच त्यांची स्टाईल आहे. पक्षप्रमुख असताना ही स्टाईल योग्य देखील होती पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हिच गोष्ट आत्मघातकी ठरली.
विचार करा, २०१४ ते २०१९ या काळात उद्धव ठाकरे कोठे होते. मुंबईतच आणि मातोश्रीतच. मात्र मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच या गोष्टी चर्चेत येवू लागल्या. अन् ते साहजिक होतं. मुख्यमंत्री म्हणून प्रशासनावर पकड ठेवण्याची गरज असते. मात्र कोरोना काळात प्रशासनावरचा हा होल्ड फक्त सचिव पातळीवर राहिला. पुढे अनलॉकची प्रोसेस राबवल्यानंतर देखील त्यांनी कामाची हीच स्टाईल कंटिन्यू केली.
अगदीच उदाहरण घ्यायचं झालं तर बंडखोर आमदारांच्या यादीत महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री आहेत. त्यांना सुरक्षा असते. एस्कॉर्ट असते. या सुरक्षायंत्रणेसोबत ते महाराष्ट्राची सीमा सोडतात? बाहेर पडतात आणि मुख्यमंत्र्यांना प्रशासन सूचना देत नाही. यावरूनच प्रशासनावर किती होल्ड होता ते दिसून येतं.
4) आपल्या पक्षाची घुसमट ऐकू न घेणं..?
विरोधात गेल्यानंतर शिवसेनेवर भाजपकडून दबावाचं राजकारण सुरू झालं. यामध्ये अनेक नेत्यांवर ED मार्फत कारवाई सुरू झाली. यशवंत जाधव यांच्या घरावर धाड टाकण्यात आली. पण घटनाक्रम पाहिल्यानंतर उद्धव ठाकरे आपल्या मेहूण्यावर कारवाई झाल्यानंतरच आक्रमक झाल्याचं दिसतं.
बर ED च्या कारवाई बाबत सहजासहजी दिसतं. अशा अनेक गोष्टी असतात ज्या वापरून सेनेच्या आमदारावर दबावाच राजकारण सुरूच आहे. मात्र इथे उद्धव ठाकरे न भेटणं, त्यांनी ऐकून न घेणं अंगलटी येत गेलं.
दूसरीकडे अर्थसंकल्प व निधीवाटपात देखील भेदभाव झाल्याची टिका आहे. अर्थसंकल्पातल्या निधीवाटपाची यादी पाहिली तरी हा भेदभाव स्पष्टपणे दिसतो. जरी ही गोष्ट नकारली तरीही कागदावर निधीवाटपात सेनेच्या खात्याकडे कमी निधी वळवण्यात आला. सेनेचे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघाकडे राष्ट्रवादीच्या तुलनेत कमी निधी गेला हे स्पष्ट होतं. अशा वेळी आपल्या तक्रारी सांगण्यासाठी उद्धव ठाकरे भेटत नाहीत. तक्रार करायला मार्ग नाही. मुख्यमंत्री आपला असूनही काही उपयोग नाही ही भावना सेनेच्या आमदारांमध्ये बळावली गेली..
5) जून्या नेत्यांना बाजूला सारल्यानं..
आज उद्धव ठाकरेंसोबत कोण दिसतय. शिवाजीराव आढळराव पाटील, चंद्रकांत खैरे.. ही काही प्रमुख नावं. पण जेव्हा शिवसेनेमार्फत राज्यसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली तेव्हा संजय पवार यांच नाव समोर आलं. जून्या नेत्यांचा झालेला पराभव, त्यांचा असणारा होल्ड या गोष्टी सेनेनं नवीन लोकं समोर आणायची म्हणून सोडला. एकटे दिवाकर रावते मराठवाड्यातल्या लोकांना संभाळत असतं.त्यांच्या आमदारांच्या मागण्या आणि असंतोष तिथल्या तिथे थाबंवण्याचं काम तिथेच होत असे.
पण नवीन नेते तयार करण्याच्या नादात जुन्या नेत्यांना वाऱ्यावर सोडण्याची कामगिरी गेल्या काही वर्षात करण्यात आली. त्यामुळेच या सर्व आमदारांना कोणीतरी एक नेतृत्व मान्य करणं गरजेचं पडलं. प्रत्येक आमदाराला भेटणं शक्य नाही पण मराठवाड्यातला एक प्रमुख नेता जो गाडी धक्क्याला लावतो त्यालाच बाजूला केल्यानं कार्यक्रम गंडत गेला. दूसरीकडे तेच ते मिलिंद नार्वेकर, संजय राऊत यांच्या प्रत्येक गोष्टीला पाठबळ देण्याचा कार्यक्रम पार पडत होता. त्यांच्यासोबतीनेच इतर नेत्यांना देखील जूना एक्सिस मिळाला असता तरी एकमुखी एकनाथ शिंदे जड होत गेले नसते…
तुर्तास उद्धव ठाकरेंचा कार्यक्रम या पाच महत्वाच्या गोष्टीमुळे हुकल्याचा दिसतं, तुमच्या डोक्यात अजून काही अदांज असतील तर कमेंट करून नक्की कळवा.
हे ही वाच भिडू
- निवडणूक आयोगाचा अडथळा टाळायला सेनेनं घटना तयार केली; म्हणूनच उद्धव ठाकरेंचं पर्व सुरू झालं
- म्हणून एकनाथ शिंदेंना गटाला “शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे” हे नाव देणं अवघड जाईल..
- ज्यांच्यामुळे जोशींनी राजीनामा दिला, त्यांच्याकडेच आता ठाकरे सरकार वाचवण्याची जबाबदारी आहे