५-६ हजार रुपयांवर राबणारे शिक्षक १ महिन्यापासून आझाद मैदानावर तळ ठोकून बसलेत

एखाद्या माणसाला महिन्याचा पगार ७ तारखेला नाही मिळाला तरी तो ८ तारखेला जाऊन साहेबांशी भांडण काढून येतो. यानंतर कमीत कमी त्याला त्याचा पगार तरी मिळतो. पण महाराष्ट्रात जवळपास ४० हजार शिक्षक असे आहेत जे मागच्या २० वर्षांपासून बिनपगारी काम करत आहेत. पगार वेळेवर मिळायचं लांबची गोष्ट.

काहींना मिळतोय तो देखील ५-६ हजार रुपये. पण आता मात्र या शिक्षकांचा संयम संपला आहे, आता हा पगार वाढवून मिळावा, आणि त्यासाठी शासनाकडून मिळणार अनुदान वाढवून मिळावं यासाठी या शिक्षकांनी मुंबईच आझाद मैदान गाठलं आहे. मागच्या २९ जानेवारीपासून हे शिक्षक इथं आंदोलनासाठी तळ ठोकून बसले आहेत.

या शिक्षकांच्या आंदोलनाचा सविस्तर विषय समजून घेण्याआधी त्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत ते सांगतो.  

• ४० टक्के अनुदान मिळावं.
• २० टक्के टप्पावाढ अनुदान लागू व्हावं.
• ज्या शाळा अनुदान पात्र होण्यासाठी प्रतीक्षा यादीत आहेत त्यांना पात्र घोषित केलं जावं.
• शासनाच्या शिक्षकांसाठी असलेल्या सगळ्या योजना लागू कराव्यात.

आता नक्की विषय काय आहे? 

महाराष्ट्र सरकारने १९९९-२००० साली राज्यात कायम विनाअनुदानित ही संकल्पना आणली, त्यानुसार या शाळांमधील शिक्षकांना पगार देण्यास शासन बांधील नव्हते. ती जबाबदारी संस्था चालकांची होती. मात्र संस्था चालकांनी ही जबाबदारी पूर्ण केली नाही, असा आरोप करत आपण आज ना उद्या शासनाच्या पगारावर येऊ या आशेवर राहत शिक्षकांनी विनावेतन काम करण्यास सुरुवात केली.

शिक्षकांनी हा अन्याय दूर करण्यासाठी सातत्याने शासन दरबारी मागणी, निवेदन चालू केलं. पुढच्या १० वर्षाच्या काळामध्ये पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं, राजकीय परिस्थिती बदलली, मुख्यमंत्री बदलले.

त्यानुसार २००९-१० मध्ये शासनाने शिक्षक संघटना आणि शिक्षकांच्या मागणीचा विचार करत कायम विनाअनुदानित या संकल्पनेमधील कायम हा शब्द काढला.

कायम विनाअनुदानित असलेल्या शाळांच्या तपासणीचे आदेश दिले, सोबतच अनुदानासाठी काही निकष ठरवले आणि त्या निकषात बसत असलेल्या शाळांसाठी १५ नोव्हेंबर २०११ पासून प्रतिवर्षी २० टक्के टप्पा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.

टप्पा अनुदान म्हणजे काय? तर प्रत्येक वर्षी टप्प्या-टप्प्याने २० टक्के अनुदान वाढवून ५ वर्षात त्या १०० टक्के अनुदानित करणे. 

त्यानुसार त्यावेळी जवळपास ३५० प्राथमिक शाळा आणि ५८ माध्यमिक शाळा पात्र ठरल्या. आणि त्या २०१५ पर्यंत १०० टक्के अनुदानावर आल्या. 

त्यानंतरच्या काळात म्हणजे २०१४ साली २०११ मध्ये राहिलेल्या काही शाळा टप्प्याने पात्र केल्या, आणि त्यांना २०१९ पर्यंत म्हणजे पुढच्या ५ वर्षात १०० टक्के अनुदानावर आणण्याचे नियोजन केले, मात्र त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री असलेल्या विनोद तावडे यांनी हा नियम बदलत २०१६ पासून सरसकट सगळ्यांना २० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली.

यात जवळपास १८ हजार शिक्षक लाभार्थी ठरले होते. तसेच इथून पुढे त्यांना टप्पा अनुदानवाढ पद्धत देण्याची घोषणा केली.  

पण या आंदोलनात नेतृत्व करत असलेल्या शिक्षक समन्वय संघ महाराष्ट्राचे सदस्य रविंद्र तम्मेवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,

पुढील जवळपास ४ वर्ष टप्पा अनुदान लागू केलं नाही, केवळ २० टक्केच अनुदान मिळत राहीलं. जेव्हा निवडणूक आली तेव्हा १३ सप्टेंबर २०१९ पासून शासनाने २० टक्के अनुदानाचा पुढचा टप्पा मंजूर केला. पण या अतिरिक्त अनुदानासाठी निधीच उपलब्ध करून दिला नाही.

त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने फेब्रुवारी २०२० मध्ये या अतिरिक्त अनुदानासाठी पुरवणी मागणी मंजूर करत निधी मंजूर करून घेतला.

मात्र ऑक्टोबर २०२० ला सरकारने निर्णय घेऊन कोरोनाचे कारण देत २०१९ पासूनचे २० टक्के अनुदान प्रलंबित ठेवतं नव्यानं या सर्व शिक्षकांना नोव्हेंबर २०२० पासून अनुदान देण्याचे मान्य केले. या घटनेलाही आता तीन महिने उलटून गेले आहेत. परंतु शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत.

तसेच ज्या शाळा २०१४ साली पात्र ठरल्या होत्या त्या शाळांच्या तपासण्या तब्बल आठ वर्षांनी पुन्हा करण्याचा निर्णय शासनाने राज्याचे शिक्षण विभागाचे उपसचिव काझी यांच्या शिफारशीने घेतला असून, काझी यांचे तपासणी पथक शासनाला अहवाल सादर करीत नसल्यानं शासन आणि शिक्षक यांची कोंडी होत आहे.

या आंदोलक शिक्षकांकडे सरकारने लक्ष दिल आहे का? 

तर तम्मेवार यांच्या सांगण्यानुसार, सरकारकडून आता पर्यंत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, विधान परिषद उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी या आंदोलकांना भेट दिली आहे, मात्र त्यांनी केवळ करू एवढंच आश्वासन दिलं आहे. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

तसंच विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी भेट देऊन यासाठी आवाज उठवण्याचे आश्वासन दिलं आहे.

मग या शिक्षकांनी एवढे वर्ष आपला चरितार्थ कसा चालवला?

गेल्या वीस वर्षांपासून राज्यातील ३ हजार प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, २ हजार ५०० वर्ग तुकड्या आणि १ हजार २०० कनिष्ठ महाविद्यालय यातील सुमारे ४० हजार शिक्षक गेल्या २० वर्षांपासून विना वेतन काम करीत आहेत. तर जवळपास १८ हजार शिक्षक २० टक्के अनुदानावर काम करत आहेत.

तम्मेवार यांच्या मतानुसार, या शिक्षकांनी आता पर्यंत आपला चारिथार्त चालवण्यासाठी हॉटेल मध्ये काम करणं, कंपनीमध्ये काम करणं, भाजी विकणं अशी काम केली आहेत.

पण त्यातील तब्बल ३७ शिक्षकांचे आतापर्यंत आर्थिक विवंचनेतून मृत्यू झाले आहेत. त्यामुळे शासनाने गांभीर्याने विचार करावा अशी शिक्षक मागणी करतं आहेत.

हे हि वाच भिडू. 

• या एका शिक्षकामुळे अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात २५० च्या वर मुले मराठी भाषा शिकत आहेत
• शिक्षकांच्या प्रश्नावर राजीनामा देणारा पदवीधर आमदार महाराष्ट्राने पाहिलाय
• शिक्षकांनो कोरोनाची कोणती टेस्ट सर्वात खात्रीशीर आहे ते समजून घ्या…