१०० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा झालीय, पण देशातील बेरोजगारीची स्थिती कशी आहे?

बेरोजगारीची समस्या ही आपल्या देशातील सगळ्यात मोठी समस्या म्हंटल्यास वावगं ठरणार नाही. कोरोना काळात तर हि समस्या आणखी प्रकर्षांने जाणवली होती. यावर उपाय म्हणून, रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १०० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक योजनेची घोषणा केली आहे.

मात्र त्याआधी देशातील रोजगार आणि बेरोजगार यांची सद्यस्थिती काय आहे हे बघणं गरजेचं आहे.

हि सगळी सद्यस्थिती बघण्यासाठी आपल्याला सरकारच्याच एका अहवालाची मदत घेता येऊ शकते. सरकारकडून वेळोवेळी पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PFLS) केला जात असतो. अलीकडेच याचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. यात कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यान नोकऱ्यांवर काय परिणाम पडला याचा लेखा-जोखा मांडण्यात आला आहे.

याच सोबत सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) या एका खाजगी संस्थेने देखील देशातील बेरोजगारीवर भाष्य केलं आहे.

नेमकं काय – काय सांगितले आहे या दोन्ही अहवालांमध्ये?

बेरोजगारीची समस्या शहरात जास्त आहे.

जर कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा विचार केला तर सेवा आणि निर्मिती या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये सगळ्यात जास्त बेरोजगार महिला झाल्या. हा परिणाम ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागातील महिलांवर पडला आहे. तर PFLS च्या अहवालानुसार दुसऱ्या लाटेमधे सगळ्यात जास्त बेरोजगारी शहरी भागामध्ये वाढली. यात पगारदार नोकर वर्गावर जास्त प्रभाव पडला.

PLFS चा डाटा देशातील आर्थिक संकट आणि सध्याच्या संधींना याची स्थिती देखील स्पष्टपणे दाखवतो. सोबतच हा रिपोर्ट हे देखील सांगतो कि या संकटामुळे श्रमिक कमी उत्पादकतेचं काम करण्यासाठी सध्या मजबूर आहेत. त्यामुळे त्यांना पगार देखील कमी मिळतो आणि त्यातून बेरोजगारीची समस्या आणखी वाढत जाते.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत कृषी आणि अकृषी या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये ग्रामीण भागात रोजगार वाढले होते. पण दुसऱ्या लाटेनंतर ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्राशी संलग्नित कामकाजात वाढ झाली आहे. तर अकृषी क्षेत्रात मात्र नकारात्मक वातावरण आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोक बेरोजगार झाले आहेत.

CMIE च्या आकडेवारीने देखील असचं काहीस सांगितले आहे. CMIE च्या मते, सध्या तरी भारतात बेरोजगारीचा दर ७.४ टक्के आहे. जर शहरी आणि ग्रामीण भागात हि आकडेवारी बघायची म्हंटली तर शहरी भागात हा दर ९.१ टक्के आहे तर ग्रामीण भागात हा दर ६.७ टक्के आहे.

जर जुलै २०२१ पर्यंतच्या CMIE च्या आकड्यांवर नजर टाकायची म्हंटली तर कन्स्ट्रक्शन लाईनच्या मजुरांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.

पगारदार नोकऱ्यांची आकडेवारी बघायची म्हंटली तर जून २०२१ पर्यंत ७ कोटी ९७ लाख लोकांजवळ नोकरी होती. तर जुलै २०२१ मध्ये हा आकडा ३० लाखांनी घटून ७ कोटी ६५ लाखांवर आला होता. म्हणजेच एका महिन्यात पगार घेणाऱ्या तब्बल ३० लाख लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत.

२०१९-२० च्या तुलनेत जुलै २०२१ मध्ये रोजगारात २.३ टक्क्यांची घसरण दिसून आली होती. यात पगारदार नोकऱ्यांमध्ये ११.७ टक्क्यांची घसरण झाली होती तर उद्योगांमध्ये ७.५ टक्यांचं नुकसान झालं आहे. CMIE च्या रिपोर्टनुसार कोरोनाकाळात नोकरी गमावलेले अनेक जण शेतीकडे वळले आहेत. त्यामुळेचं या काळात शेतकऱ्यांच्या संख्येत तब्बल ९.६ टक्के इतकी वृद्धी झाली आहे.

स्वयंरोजगार वाढले पण यात देखील एक मेख आहे

PLFS च्या रिपोर्टनुसार या काळात स्वयंरोजगारात वाढ झाली आहे. याआधी स्वयंरोजगाराची संख्या ५२.१ टक्के होती, तर यावेळी ती वाढून ५३.५ टक्के झालीय. पण याचा अर्थव्यवस्थेला फारसा फायदा झाला असं म्हणता येणार नाही. त्याच कारण म्हणजे छुपी बेकारी.

उदाहरण घ्यायच झालं तर एखाद्या पाणीपुरी वाल्याचं घेऊ शकतो. म्हणजे एखाद्या पाणीपुरी वाल्याला प्रत्यक्ष विक्री सुरु करण्यापूर्वी घरी बरीच तयारी करावी लागते. यात त्याच्या घराच्या मंडळींची देखील मदत मिळत असते. पण त्यांना त्या बदल्यात कोणताही पगार मिळत नाही. त्याचा परिणाम छुपी बेकारी वाढण्यात होतं असतो.

२०१८-१९ मध्ये अशा रोजगाराची संख्या १३.३ टक्के होती ती वाढून २०१९-२० मध्ये १५.९ टक्केंपर्यंत पोहोचली आहे.

भारतचे माजी मुख्य सांख्यिकी तज्ञ प्रणब सेन यांच्या मते बेरोजगारीची टक्केवारी बरीच जास्त आहे. त्यामुळे हि सगळी परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी सध्या बराच काळ लागणार आहे.

त्यामुळेच आता येणाऱ्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १०० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा बेरोजगारीचा दर कमी होण्यासाठी किती आणि कसा फायदा होतो हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.