समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठीची नेमकी आव्हान काय आहेत?

काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने बहुचर्चित समान नागरी कायद्याबाबत एक मोठं भाष्य केलं. नुसतं भाष्यचं नाही केलं तर न्यायालयाने केंद्र सरकारला सामान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतचे योग्य ती पावलं उचलण्याचे निर्देश देखील दिले.

न्यायालय काल म्हणाले,

संविधानाच्या कलम ४४ मधील समान नागरी कायद्याच्या धारणेला प्रत्यक्ष वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे. भारत आता बदलत आहे. लोक जाती, धर्माच्या पलिकडे जात आहेत. त्यामुळे पारंपारिक बंधनं कमी होताना दिसत आहेत. अशावेळी लग्नानंतर घटस्फोट घेण्यासारख्या काही प्रकरणात तरुणांना अडचणी येऊ शकतात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे.

खरंतर या आधी देखील देशात वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्यामुळे इथे समान नागरी कायदा असण्याची गरज अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय किंवा त्या दिशेने ठोस प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. राज्यघटना लागू झाल्यापासून समान नागरी कायद्याचं कलम हे मृत कलम म्हणून ओळखल जात आहे.

पण या निमित्ताने हा प्रश्न उभा राहतो की, हे समान नागरी कायदा लागू होण्यासाठी नेमकी आव्हान कोणती आहेत? आव्हान जाणून घेण्याआधी आपल्याला हा कायदा काय आहे ते समजून घेणं गरजेचं आहे. 

काय आहे समान नागरी कायदा?

आपल्या देशात विविध धर्म आहेत. यात त्यांच्या विवाह, वारसाहक्क, दत्तक या बाबत वेगवेगळे नियम व कायदे आहेत. एकाच भारत देशात राहत असताना वेगवेगळे कायदे असणे ही बाब राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्यासाठी पोषक ठरत नाही म्हणूनच घटनाकारांनी ‘एक देश एक कायदा’ असावा असा विचार मांडला होता. 

हिंदू नागरी कायद्यामध्ये बौध्द, जैन, सीख, लिंगायत, वीरशैव तसेच इतर धर्म येतात. तर ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा धर्मांचे स्वतंत्र असे कायदे आहेत.

परंतु संविधान सभेपासूनच समान नागरी कायद्याला मुस्लिम बांधवांचा विरोध असल्यानं हा विषय कळीचा मुद्दा ठरला. २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी जेव्हा संविधान सभेत हा विषय चर्चेला आला तेव्हा फार मतभिन्नता झाली, शेवटी समान नागरी कायदा करताना सामाजिक भावनांचा विचार केला गेला. यानंतर या कायद्याबाबत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वात कलम ४४ नुसार तरतूद केली आणि त्याबाबत कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली.

थोडक्यात वेगवेगळ्या धर्माधर्मामध्ये जे काही भेदभाव आहेत ते संपवून एकच कायदा सर्व धर्मांसाठी लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा.

मात्र तो आता पर्यंत लागू करण्यासाठी नेमकी आव्हान काय?

या आव्हानांमध्ये सगळ्यात पहिलं आणि मोठं आव्हान आहे ते म्हणजे विविध धर्मिंयाचा विरोध. म्हणजे हा कायदा लागू केला तर आपला धर्म धोक्यात येणं असं वाटतं. त्यामुळेच या कायद्याला बराच विरोध होतो.

लागू केल्यास काय बदल होतील?

पहिली तर लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अनेक तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि हे सर्व अत्यंत अडचणीचं आणि आव्हानात्मक असेल. शिवाय, ही एका झटक्यात होणारी प्रक्रिया नसून मोठी प्रक्रिया आहे.

पण तरीही जर हा कायदा लागू केल्यास विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील. सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील. विवाह, घटस्फोट, पोटगी हे सारे एकाच कायद्याने लागू होईल.

सोबतच सर्व लोकांना एकच कायदा लागू असल्यामुळे सर्वामध्ये एकीची भावना निर्माण होऊ शकेल.

त्यानंतर कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.

हे हि वाच भिडू

• एका जैन माणसाने मुस्लिमांसाठी सत्यशोधक मंडळ सुरु करण्यात सिंहाचा वाटा उचलला.
• टिळकांचे नातू हिंदू महासभेतून आले आणि काँग्रेसचे दिग्गज नेते बनले
• काँग्रेसमध्ये राहून त्यांनी मुस्लिमांशिवाय निवडणुका जिंकू शकतो असं सांगायचं धाडस केलं होतं