ऊसतोड मजुरांचा नेता कोण…?

दरवर्षी दसरा झाला की दिवाळी दरम्यान “उसाला हमीभाव मिळालाच पाहीजे”चा नारा आसमंतात घुमत असतो. पण या वर्षीचा आव्वाज मात्र उसतोडणी कामगारांचा होता.

उसतोडणी कामगारांनी एकच आवाज केला आणि भल्याभल्यांना अडचणीत आणलं.

आत्ता तुम्ही म्हणाल उसतोडणी कामगार असून असून किती असणार. तर भिडू एकट्या महाराष्ट्रात १७३ सहकारी तर २३ खाजगी साखर कारखाने आहेत.

मजूरांच सांगायच झालं तर महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यातील ५२ तालूक्यातून १३ लाख मजूर आहेत. १३ लाख हा छोटा आकडा नाही. आणि हो ज्यांना राजकारणात टिकून रहायचं आहे त्यांच्यासाठी तर हा आकडा अजिबातच छोटा नाहीए.

असो तर मुळ मुद्दा आहे आंदोलनचा.

आंदोलन पेटल आणि काल उसतोड कामगारांच्या मजुरीत सरासरी १४ टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रतिटन ३५ ते ४० रुपयांची वाढ मिळाल्याची माहिती साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी दिली.

आत्ता साखर म्हणजे शरद पवार हे ओघाने आलेच. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये झालेल्या बैठकीत शरद पवार, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, सुरेश धस, बाळासाहेब थोरात आणि नेते उपस्थित होते.

इथे उसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर इत्यंभूत चर्चा करण्यात आली.

पण मुळ मुद्दा आहे राजकारणाचा, भावा जसं साखरेचं राजकारण आहे, कारखान्यांच राजकारण आहे, उसउत्पादक शेतकऱ्याच राजकारण आहे तसच उसतोेड कामगारांच देखील राजकारण आहे.

आत्ता उसाच्या हमीभावामुळे अख्खा एक नेता महाराष्ट्रात घडला. राजू शेट्टी हे उस आंदोलनातूनच घराघरात पोहचले हे मान्य करायलाच पाहीजे. दूसरीकडे शरद पवारांच्या हातात साखर कारखाने राहिल्यानेच सत्ता मिळवणे सोप्प गेलं हे पण मान्य करायला पाहीजे.

मग आत्ता प्रश्न पडतो, याच साखळीतली एक कड असणारा उसतोडणी कामगार नेमका असतो तरी कुठे..?

आत्ता परंपरेनुसार इतिहास सांगायचा झाला तर जेव्हापासून कारखाने आले तेव्हापासून उस आला. पण उस हा फक्त सधन भागात आला. मग रसद म्हणून दुष्काळी पट्ट्टातून उसतोडणी कामगार इथे आला. हाताला काम मिळालं हे एक समाधान असलं तरी गेल्या ७०-७२ वर्षात दिवाळी फडातच साजरी करण्याची रित सुरू झाली.

उसतोडणी कामगारांचे संघटन कसे होत गेले याबाबत आम्ही उसतोडणी मजूरांच्या प्रश्नांचे अभ्यास दत्ता हुले यांच्याशी बोललो.

त्यांनी अगदी व्यवस्थित हा सारा पट आमच्यासमोर मांडला. ते म्हणाले उसतोड मजूरांच्या प्रश्नांना पहिल्यांदा वाचा फोडण्याचं काम कोणी केले असेल तर ते हरिभाऊ ढाकणे यांनी. १९६५ साली त्यांनी शिरूर कासार येथे उसतोड मजूरांचा संप केला होता.

त्यानंतर कामगारांच्या आंदोलनाचे नेतृत्त्व बीडचे माजी खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री बबनराव ढाकणे यांनी केले.  बबनराव ढाकणे यांनी १९७४,७६,७८ साली संप घडवून आणला. त्यांच्यामुळेच मजुरीत प्रतिटन ९ रुपये इतकी वाढ झाली. पुर्वी ५ रुपये प्रतिटन इतका दर होता तो आंदोलनामुळे १४ रुपये २५ पैसे इतका झाला.

त्यानंतर पुढे १९८६-८७ नंतर ढाकणेंच्या एकमुखी नेतृत्वातच कामगारांची संघटना सक्रिय झाली. १९९२ ला झालेल्या संपात २२ टक्के मजुरी दरवाढ मिळाली. मात्र, १९९५ ला तब्बल १९ दिवस कडकडीत संप होऊनही दरवाढ दिली गेली नाही. त्यानंतर १९९९ च्या संपात २५ टक्के दरवाढ मिळाली.

कालांतराने गोपीनाथ मुंडे मंत्री झाल्यानंतर हे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले.

ते साखर कारखाने ही चालवत आणि कामगारांच्या मागण्यांसाठीच्या लढ्याचे नेतृत्व देखील करत. गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे हे नेतृत्व अगदी त्यांच्या मृत्यूपर्यन्त राहिले.

मात्र उसतोडणी कामगारांच्यासाठी दरम्यानच्या काळात सुरेश धस, धनंजय मुंडे देखील उभे राहू लागले. हे दोन्हीही नेते तेव्हा राष्ट्रवादीत होते मात्र पक्षीय भूमिका बाजूला ठेवून विरोध न करता ते उसतोड मजूरांच्या प्रश्नांवर एकमतात असत असं दत्ता हुले यांनी सांगितले.

पण खरा प्रश्न आला तो गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतरच.

या काळात उसतोड मजूरांना आपला वाली नसल्याची जाणीव झालीच. पंकजा मुंडे यांच्याकडे क्रमप्राप्त पद्धतीने हे नेतृत्व आलेच मात्र झालं अस की त्यांना मजूरांचा व्यापक जनाधार मिळू शकला नाही.  तिकडे सुरेश धस यांचे पक्ष बदलले पण उसतोड मजूरांवरची पकड मात्र घट्ट होत राहिली.  धनंजय मुंडे देखील लक्ष ठेवून होते.

या सर्व घडामोडींचा परिमाण म्हणजे व्यापकतेतून वेगवेगळ्या संघटना वेगवेगळ्या टप्यात वाढत गेल्या. आजचं सांगायचं झालं तर

उसतोड मजूरांच्या आज एकूण ११ संघटना आहेत तर त्यातील ६ संघटना नोंदणीकृत आहेत.

कोरोना काळात जेव्हा उसतोड कामगार मार्च अखेर देखील साखर कारखान्यावर अडकून पडले होते तेव्हा त्यांना घरी सुखरूप आणण्याची जबाबदारी सुरेश धस यांनी घेतली होती. त्यासाठी माध्यमांमधून त्यांना चांगलच अटेन्शन मिळालं. तिथून ते सध्या सुरू झालेलं आंदोलन व चर्चेसाठी न बोलवण्याने त्यांनी ठोकलेला शड्डू हा उसतोडणी कामगारांचे नेतृत्त्व आपल्याकडे असावं या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणूनच पाहिला जातोय.

सध्या सुरेश धस भाजपमध्ये आहे. भारतीय जनता पक्ष सुरेश धस यांना उसतोडणी मजूराचे नेतृत्व करण्यास सांगून राजकारणातील एक स्पेस भरून काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत आहे. शिवाय यातून पंकजा मुंडेंच्या हक्कांच्या माणसांना देखील वाटून घेण्याचा परिपाक मांडला जात आहे.

दूसरीकडे धनंजय मुंडे यांनी उसतोड कामगार महामंडळ आपल्या अखत्यारित घेऊन या घडामोडींना शह देण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.

धनंजय मुंडे, सुरेश धस, पंकजा मुंडे अशी राजकारणाची समीकरणे असतानाच विनायक मेटे आणि खुद्द प्रकाश आंबेडकर देखील या क्षेत्रात दाखल झाले.

प्रकाश आंबेडकरांची वंचित संघटना उसकामगार म्हणजे वंचीत हे समीकरण बांधून आक्रमक झाले. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवरच त्यांनी भगवानगडाच्या पायथ्याशी उस कामगारांचा मेळावा आयोजित केला होता. या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर यांनी पंकजा मुंडे यांना उसतोड मजूरांच्या प्रश्नावरुन घेरलं होतं.

शिवाय विनायक मेटे यांनी देखील उसतोड कामगारांच्या प्रश्नावरून पंकजा मुंडेंच्या विरोधी भूमिका घेतली. कालच्यात तडजोडीच्या राजकारणात सुरेश धस यांनी ही  १४ टक्क्यांची भाववाढ मान्य नसल्याचे सांगितले तर पंकजा मुंडेंनी समाधानी असल्याचे सांगितले. थोडक्यात सुरेश धस आणि पंकजा मुंडे यांच्यात तर उघड उघड दुफळी पडल्याचे स्पष्ट झाले.

२१ रुपयांच्या पुढे दरवाढ मान्य करून उसतोडणीसाठी निघण्याचे आवाहन पंकजा मुंडे यांनी केलं तर सुरेश धस यांनी जोपर्यन्त दिडशे टक्के भाववाढ मिळत नाही तोपर्यन्त एकही मजूर कामावर जाणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. कोणी वेडवाकडं करण्याचा प्रयत्न केला तर काय होईल ते सांगता येणार नाही अशा प्रकारचे वक्तव्य सुरेश धस यांनी केलं होतं.

थोडक्यात काय तर उसतोड मजूरांचा नेता कोण या गर्तेत राजकारण होत असून नेमकं मोठ्ठ होणार कोण हा प्रश्न आहे. पण नेता तयार करण्याऐवजी उसतोड मजूरांच्या समस्यांच नक्की काय याचा विचार कोण करणार आहे.

नेमक्या उसतोड मजूरांच्या प्रश्नांची सद्यस्थिती काय आहे हे पाहूया.

लाल फितीमध्ये अडकल्या आहेत समिती.

ऊसतोड मजुरांच्या मागण्या आणि समस्या या संदर्भात शासनाकडून १९९३ साली दादासाहेब रुपवते समिती आणि २००२ साली पंडितराव दौंड समिती या समित्या नेमल्या गेल्या. पण या दोन्ही समित्यांनी केलेल्या शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. तसेच दोन्ही समित्यांचे अहवाल सार्वजनिक केले गेले नाहीत.

अस्थायी लवाद 

आतापर्यंत शासन आणि मजूर यांच्यामध्ये मार्ग काढण्यासाठी लवाद काम करत आहे. या लवादामध्ये ऊसतोड मजुरांची बाजू मांडणारा एक प्रमुख नेता, मुकादम संघटनेचे प्रतिनिधी आणि एक-दोन मजूर असतात. तर सहकार क्षेत्राची बाजू मांडण्यासाठी या क्षेत्राशी संबधित दोघे जण आणि अन्य एक प्रतिनिधी असतात.

या सर्वांचा मिळून एक तात्पुरता लवाद असतो.

१९९३ पर्यंत लवादामध्ये मजुरांची बाजू मांडणारे राजकीय नेतृत्व म्हणून बबनराव ढाकणे हे सक्रिय होते. पण गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व पुढे आल्यापासून २०१४ सालापर्यंत ऊसतोड मजुरांचे प्रतिनिधित्व केले होते. तर सहकार क्षेत्रामधून खा. शरद पवार हे प्रतिनिधीत्व करत होते.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या पश्चात २०१५ सालच्या लवादामध्ये मजूरांचे प्रतिनिधीत्व पंकजा मुंडे करत होत्या. तर सहकार क्षेत्राचे प्रतिनीधी म्हणून जयंत पाटील. या नेतृत्वांच्या बैठकीकडीला लवाद म्हटले गेले.

आत्तापर्यंत लवादाचा निर्णय अंतिम ठरत आला आहे आणि मजुरांनी आणि सहकार क्षेत्राने लवादाचे निर्णय मान्य केले आहेत.

महामंडळ कागदावरच..

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये ऊसतोड कामगारांसाठी महामंडळ स्थापनेची घोषणा केली होती. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिवंगत गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची घाईघाईत स्थापना झाली. मात्र, ते कागदावर आहे. या महामंडळाच्या अध्यक्षपदी माजी आमदार किशोर आंधळे यांची नियुक्ती झाली आहे.

परंतु, कार्यालय, मनुष्यबळ व निधी अद्याप ही मिळालेला नाही.

थोडक्यात काय तर ऊसाला दर मिळाला पाहीजे याच तत्वावर कोयत्याला न्याय मिळाला पाहीजे ही घोषणा देखील घराघरात पोहचली पाहीजे.

१३ लाख मजूर म्हणजे १३ लाख मतदार या भूमिकेतून न पहाता १३ लाखांचे संसार म्हणून पाहणारा नेता उसतोडणी कामगारांना मिळायला पाहीजे. आत्ता वरती ज्यांची नावे दिली आहे. त्यातीलच एक नेता उसतोडणी कामगारांचा होईल की नवीन कोण येईल हे येणारा काळच सांगेल मात्र एक गोष्ट नक्की,

कोयत्याला न्याय मिळालाच पाहीजे.

हे ही वाच भिडू 

•  पक्ष कोणताही असो उदयनराजे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे गोपीनाथ मुंडेच होते.
• फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून भाजपमधील OBC नेत्यांचे काय झाले ?
• बीडच्या राजकारणाचे तीन फंडे ! पंडीत, क्षीरसागर आणि मुंडे !