डबल इंजिनच्या सरकारमुळं उत्तरप्रदेश सगळ्यात जास्त एक्स्प्रेसवे असणारं राज्य आहे

असं म्हणतात की गावाच्या, शहराच्या आणि पर्यायाने देशाच्या विकासात रस्त्यांच योगदान मोठं असतं. रस्ते चांगले असतील तर विकासाचा वेग देखील सुपरफास्ट असतो. रस्त्यांचं जाळं तयार करणं, त्यांचं व्यवस्थित नियोजन लावणं आणि त्यांची वेळोवेळी देखभाल करणं या गोष्टींमुळे विकासाची गती वाढत जाते व शहरं – गावं एकमेकांना जोडली जाऊन विकास गंगा सर्वदूर पोहचवण्यात मदत होते. 

हे बोलायचं निमित्त म्हणजे, उत्तर प्रदेश आणि तेथील एक्सप्रेसवे !

भारतातल्या रस्त्यांमध्ये सगळ्यात चांगल्या दर्जाच्या रस्त्याबद्दल बोलायचं झालं तर भारतात असलेल्या ‘एक्स्प्रेसवे’ चं नाव येतं. भारतात सध्या एकूण १८ एक्सप्रेसवे आहेत आणि येणार्‍या काळात जवळपास ११ नवीन एक्स्प्रेसवेची यात भर पडणार आहे. 

भारतातल्या एकूण एक्स्प्रेसवे पैकी तब्बल १३ एक्स्प्रेसवे एकट्या उत्तरप्रदेशमध्ये असणार आहेत. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रस्ते बांधणीचा लावलेला धडाका सध्या देशात चर्चेचा विषय बनलाय, याच बाबतीत आज आपण जाणून घेऊया की, योगी नेमकी काय जादू करतायेत..

खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशची ओळख आता ‘एक्स्प्रेस राज्य’ म्हणून होत असल्याचे काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते.

२०२० च्या दिवाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका कार्यक्रमासाठी उत्तर प्रदेशात गेले होते तेव्हा योगी सरकारच्या कामाचं कौतुक करताना नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेश आता ‘एक्स्प्रेस राज्य’ होत चाललं आहे अशा शब्दात योगींच्या कामाचं कौतुक केलं होतं आणि हे डबल इंजिन सरकार युपीला विकासाच्या बाबतीत वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवल्या शिवाय राहणार नाही, असेही उद्गार त्यांनी यावेळी बोलताना काढले होते.

पश्चिमेला ग्रेटर नोएडा ते पूर्वेला बिहार सीमेजवळील गाझीपूरपर्यंत राज्याला क्रॉस करून, गेल्या १५ वर्षांत जवळपास ५०,००० कोटी रुपये खर्चून उत्तर प्रदेशात एक्स्प्रेसवेचं नेटवर्क तयार केलं गेलं आहे.

उत्तरप्रदेश राज्यात बांधला गेलेला ३४० किमी लांबीचा पूर्वांचल एक्स्प्रेसवे सध्या देशातला सर्वात लांब एक्स्प्रेसवे आहे.

नुकताच पंतप्रधान मोदी यांनी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेचं उद्घाटन केलंय, या एक्स्प्रेसवेद्वारे बुंदेलखंड थेट दिल्लीशी जोडलं जाईल. त्यानंतर गोरखपूर लिंक एक्सप्रेसवे आणि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे तयार होणार आहेत आणि योगींचा महत्वाकांक्षी असलेला गंगा एक्सप्रेस वे २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचं त्यांचं नियोजन आहे असं सांगितलं जातंय.

उत्तरप्रदेशातलं सध्याचं महामार्गांचं जाळं कसं आहे ते थोडक्यात बघू..

यमुना एक्स्प्रेसवे हा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील ग्रेटर नोएडा ते प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आग्रा दरम्यान धावणाऱ्या ह्या १६५ किमी लांबीच्या महामार्गामुळे दिल्ली-आग्रा शहरांदरम्यान जलद प्रवास शक्य झाला आहे. २०१२ सालीच या महामार्गाचं लोकार्पण झालं होतं.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हा दिल्लीच्या कालिंदी कुंज ते गौतम बुद्ध नगरमधील दनकौरपर्यंत बांधला गेलाय. हा रस्ता २०१४ मध्येच पूर्ण होणार होता पण निधीअभावी होऊ शकला नव्हता आता मात्र याचे काम पूर्ण झालं आहे.

आग्रा-लखनउ एक्सप्रेसवे हा मार्ग एकूण ३०२ किमी लांबीचा आहे. यात एकूण ६ लेन असून भविष्यात ८ लेनपर्यंत विस्तारू शकतात. या मार्गाचं उद्घाटन २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी करण्यात आलं होतं. दिल्ली मेरठ एक्स्प्रेसवे हा मार्ग जवळपास ९६ किमी चा आहे, या मार्गावर सर्वाधिक म्हणजे जवळपास १४ लेन आहेत.  आणि ४ टप्प्यामध्ये या मार्गाच काम पूर्ण करण्यात आलं होतं.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हा ३४०.८ किमी लांबीचा ६ लेन असणारा एक्स्प्रेसवे आहे जो पुढे जाऊन ८ लेन पर्यंत विस्तारला जाऊ शकतो. हा भारताताला सर्वात लांब एक्स्प्रेसवे आहे.

बुंडेलखंड एक्स्प्रेसवे याच महामार्गाचं उद्घाटन शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलंय. २९६ किमी लांबीचा असणारा हा महामार्ग राज्यातील मागासलेल्या भागांना राजधानी दिल्लीशी जोडणारा आणि ४ लेन असणारा महत्वाचा महामार्ग आहे.

उत्तरप्रदेशात बांधण्यात येणारे आगामी रस्त्यांचे प्रकल्प

लखनौ-कानुपर द्रुतगती मार्ग, गोरखपूर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्स्प्रेसवे, गाझियाबाद-कानपुर एक्स्प्रेसवे आणि गोरखपुर- सिलिगुडी एक्स्प्रेसवे इत्यादी महामार्ग सध्या येणार्‍या काळात उत्तरप्रदेश सरकार बांधण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठीच्या जमीन अधिग्रहणाची जोरदार तयारी सरकारने केलीये. गंगा एक्स्प्रेसवे हा प्रकल्प देशातला सर्वात मोठा एक्स्प्रेसवे प्रकल्प असणार आहे. हा महामार्ग जवळपास ५९४ किमी लांबीचा असणार आहे.

उत्तरप्रदेशच्या विकासात या महामार्गांचं काय योगदान असणार आहे ते थोडक्यात बघू.. 

या एक्स्प्रेसवेच्या आधारावर उत्तरप्रदेशात औद्योगिक विकास करण्यावर उत्तरप्रदेश सरकारचा भर असणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून पूर्वांचल एक्स्प्रेसवेवर औद्योगिक हब विकसित करण्याच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. 

पूर्वांचल  महामार्गाभोवती ५ औद्योगिक क्लस्टर तयार करण्याची युपी सरकारची योजना आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. द्रुतगती मार्गाच्या आजूबाजूला खाद्य उत्पादने आणि प्रक्रिया, पेट्रोलियम उत्पादने, रासायनिक उत्पादने, नॉन-मेटलिक खनिज उत्पादने, इलेक्ट्रिक उपकरणे, वैद्यकीय आणि दंत उपकरणे यांच्याशी संबंधित उद्योग उभारले जातील. त्यासाठी ९,१९७ हेक्टर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाही सुरू करण्यात येणार आहेत.

याच मार्गावर येणार्‍या बाराबंकीमध्ये, अन्न उत्पादने, लाकूड आणि औषधी उद्योगांच्या विकासासाठी ७३५ हेक्टर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अमेठी, सुलतानपूर, आझमगड, आणि संत कबीरनगर येथे खाद्यपदार्थ उद्योग विकसित करण्याची योजना आहे. तसेच जौनपूर आणि आंबेडकरनगरमध्ये कापड, अयोध्या आणि गोरखपूरमध्ये वैद्यकीय उपकरणे आणि बलियामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग विकसित करण्याची योजना सरकारच्या विचाराधीन आहे.

तसेच आगामी काळात बांधण्यात येणारा गंगा एक्स्प्रेस हा प्रकल्प देखील औद्योगिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा असणार आहे.

महत्वाचं म्हणजे हा एक्सप्रेस वे देशातील सर्वात सुपीक भागातून जाईल. ज्यामुळे अर्थातच कृषी क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असल्याचं सांगण्यात येतंय.

५९४ किलोमीटर लांबीचा असणारा हा गंगा एक्सप्रेस वे राज्यातील जवळपास १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे.

त्यामुळे या भागातील शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होणार आहे. गंगा खोऱ्यातील ज्या भागातून हा एक्स्प्रेस वे जाईल त्या भागाला कृषी अर्थव्यवस्थेचा समृद्ध वारसा आहे. या प्रदेशातील मैदानी भागात औद्योगिक युनिट्सच्या स्थापनेसाठी देखील फायदा होईल.

कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन आणि या प्रदेशात औद्योगिकीकरण आणून इनकम मल्टिप्लायर इफेक्ट म्हणून काम करेल.

हा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेशातील मेरठ, हापूर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदाऊन, शाहजहानपूर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगड आणि रायबरेली या १२ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. ज्यासाठी योगी सरकार ३६,२०० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे समजतंय. हा गंगा एक्सप्रेस वे पूर्वांचलला उत्तर प्रदेशाशी जोडेल, ज्यात ५१९ गावांचा समावेश असेल. आगामी काळात हे महामार्ग उत्तर प्रदेशच्या विकासात एक महत्वाचं योगदान देतील.

हे एक्सप्रेसवे बांधण्यामागंही राजकारण आहे 

अगदी मायावती सरकारच्या काळापासून उत्तर परदेशात एक्स्प्रेसवे ची निर्मिती केली जातीये. त्यांच्या काळात त्यांनी यमुना एक्स्प्रेस वे च्या कामाला सुरुवात केली होती. त्या नंतर अखिलेश यादव यांनी त्यांच्या सत्ता काळात आग्रा-लखनउ एक्सप्रेसवे आणि नोएडा- ग्रेटर नोएडा या महामार्गांचं काम केलं होतं.

योगी आदित्यनाथ २०१७ साली सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी अशा महामार्गांच्या कामाचा सपाटाच लावलाय. त्यांनी सत्तेवर येताच जवळपास ४ एक्स्प्रेसवेचं काम पूर्ण केलंय आणि अजून असे ७ महामार्ग तयार करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०२२ च्या आधी म्हणजे १६ नोव्हेंबर २०२१ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुलतानपूर जिल्ह्यातल्या ३४१ लांबीच्या पूर्वांचल द्रुतगती मार्गाचं उद्घाटन केलं होतं.

नेमकं विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या महामार्गाचं उद्घाटन करण्याचं एक खास कारण होतं, ते म्हणजे.. 

या मार्गाच्या आसपास उत्तर प्रदेशातले जवळपास २८ जिल्हे येतात आणि या जिल्ह्यात  विधानसभेच्या जवळपास १६४ जागा आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर प्रभाव पाडणारा हा महामार्ग खूप महत्वाचा ठरतो. 

उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी पुर्वांचल एक्स्प्रेसवे या महामार्गाची संकल्पना आमचीच होती हा आमचाच प्रकल्प आहे, आणि भाजपने आमच्याच संकल्पनेचं श्रेय घेत हे उद्घाटन केलंय असा आरोप केला होता. त्यामुळे  उद्घाटनानंतर ‘पुर्वांचल एक्स्प्रेसवे’ असं नाव असणार्‍या या महामार्गाचा उल्लेख अखिलेश यादव ‘समाजवादी पुर्वांचल एक्स्प्रेसवे’ असा करतात.

उत्तर प्रदेश हे राज्य भारतातल्या मोठ्या राज्यांपैकी एक आहे. इथून खूप जास्त प्रमाणात लोक रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करतात. हे स्थलांतर थांबवण्यासाठी त्यांना त्यांच्या गावात,शहरात रोजगार निर्माण करून देणं गरजेचं असल्याचं इथल्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येऊ लागलंय.

त्यामुळं राजकीय फायद्यासाठी का होईना राज्याच्या विकासाला नवी दिशा आणि वेग देण्यासाठी रस्त्यांचं जाळं निर्माण करण्याचं काम सरकारतर्फे केलं जातंय ही देखील स्वागतार्ह बाब आहे असंच म्हणावं लागेल..

हे ही वाच भिडू.. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.