भाजपवाल्या दोन राज्यांनी आधीच कृषी कायदा लागू केलाय, त्यांचं काय होणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशाला संबोधित केलं, आपल्या भाषणात पंतप्रधान काहीतरी नवीन घोषणा करणार हे ठरलेलंच असत. पण यावेळी त्यांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करत संपूर्ण देशाला धक्का दिला. कारण गेल्या वर्षभरापासून या कायद्यांविरुद्ध शेतकरी संघटना आंदोलन करत होते. पण सरकार सुद्धा आपल्या निर्णयावर असून आणि शेतकरी सुद्धा ठाम होते.
या आंदोलनाच्या काळात कित्येक हिंसक घटना घडल्या, जवळपास ६०० ते ७०० शेतकरी मृत्युमुखी पडले, पण सरकार आपलं पाऊल मागे टाकायला तयार नव्हतं. शेवटी सरकार झुकलं आणि हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यात आले.
आता तसा कृषी कायदा संसदेत मंजूर झाला होता. पण आंदोलनामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या अमंलबजावणीला स्थगिती दिली होती. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या रोषामुळेही जवळपास सगळ्याच राज्यांनी आपल्या इथे हा कायदा लागू केला नव्हता. पण भाजपशासित उत्तराखंड आणि कर्नाटक या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या कायद्यांवर आधारित स्वतःचे कायदे बनवले होते.
पण आता पंतप्रधान यांच्या कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर एका राज्याने पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे स्वागत केले, तर दुसऱ्या राज्याचं म्हणणं आहे की, ही फक्त आश्चर्यचकित करणारी गोष्ट नाही, तर कन्फ्युजन करणारी आहे.
महत्वाचं म्हणजे उत्तराखंड आणि कर्नाटकच नाही तर गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी सुद्धा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात कृषी कायदे लागू केले होते.
पण आता कायदे रद्द केल्यानंतरही भाजपशासित उत्तराखंड सरकारने पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचे सुद्धा स्वागत केले आहे आणि नुकत्याच लागू केलेल्या कृषी कायद्यांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही असा दावा केला आहे.
कृषी कायदा रद्द होणार याची घोषणा पंतप्रधांनानी सकाळी केली होती. ज्यानंतर सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया येत होत्या पण या मुद्द्यावर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनेक तास मौन बाळगून होते. यानंतर धामी यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी या निकालाचे स्वागत केले. त्यांनी ट्विट केले की,
”पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहेत. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेचे मी स्वागत करतो. या निर्णयामुळे देशात बंधुभाव वाढीस लागेल.”
मुख्यमंत्र्यांची अनिश्चितता लक्षात घेता हे तरी क्लियर होतंय की, उत्तराखंडमध्ये भाजपच्या नेत्यांना राष्ट्रीय नेतृत्वाकडून स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना असल्याशिवाय पक्ष नेतृत्वाकडून या विषयावर बोलू नका, अशी सक्त सूचना देण्यात आली होती.
छत्तीसगडमध्ये या तीन कायद्याच्या धर्तीवर कृषी उत्पादन आणि पशुधन विपणन कायदा (APM) बनवण्यात आला होता. उत्तराखंड कृषी उत्पन्न विपणन समिती (APMC) कायद्याची सुधारित आवृत्ती असलेल्या या कायद्यात मंडईंवरील सरकारी नियंत्रण काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे अनेक मंडई बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. यामुळे खाजगी व्यक्ती, पक्ष किंवा गटांना त्यांच्या स्वत:च्या मंडई उभारण्यासाठी परवाने मिळू शकतील, जिथं शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक किमती ऑफर केल्या जाऊ शकत होत्या.
यावर उत्तराखंडचे कृषी मंत्री उनियाल पुढे म्हणाले की, ‘एपीएम कायदा आहेच तसा कायम राहील. APM २०२१ ही आमच्या २०११ च्या APMC कायद्याची सुधारित आवृत्ती होती, ज्याचा उद्देश विपणनाचे प्रभावी नियमन करणे आणि राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पादनासाठी योग्य विपणन सिस्टीम स्थापित करणे आहे. तो राज्याचा कायदा होता.’
कर्नाटकमध्येही हा नवीन कायदा लागू केला होता. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कर्नाटकातील तत्कालीन बीएस येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने कर्नाटक कृषी उत्पादन विपणन विधेयक २०२० पास केले. जे केंद्राच्या शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य नियम २०२० चे स्वतःचे एक वेगळे रूप होते, ज्याचे उद्दिष्ट APMC कायद्यात सुधारणा करणे होते.
कर्नाटकच्या भाजप सरकारने किंमत हमी आणि कृषी सेवा २०२० किंवा जीवनावश्यक वस्तू कायदा २०२० चे कोणतेही प्रादेशिक स्वरूप लागू केले नाही, परंतु त्यांच्या ‘कृषी सुधारणा’ अंतर्गत संबंधित नियमांचे उदारीकरण करण्यासाठी कायदा नक्कीच आणला गेला होता.
कर्नाटक जमीन सुधारणा कायदा २०२० सुद्धा सप्टेंबर २०२० मध्ये शेतकरी आणि विरोधकांच्या प्रचंड विरोधानंतर मंजूर करण्यात आला होता.
पण आता केंद्रानेच हा कायदा रद्द केल्याने इथलं सरकार बुचकळ्यात पडलं आहे. राज्याचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जेसी मधुस्वामी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले की,
‘पंतप्रधानांच्या निर्णयाने कर्नाटक सरकारला पूर्णपणे धक्का बसला आहे. सल्लामसलत नाही, कोणतीही माहिती दिली नाही. राज्यस्तरावर काय करायचे आहे, यावर आमची अजून चर्चा झालेली नाही. आम्ही केंद्र सरकारला पत्र लिहून त्यांच्या सूचनांनुसार पुढील कार्यवाही करू’.
मधुस्वामी पुढे म्हणाले, ‘एपीएमसी कायद्यातील दुरुस्तीबाबत आम्हाला केंद्र सरकारशी चर्चा करावी लागेल, परंतु जमीन सुधारणा कायदा आम्ही मागे घेणार नाही कारण हा राज्य कायदा आहे आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा त्यावर परिणाम होणार नाही’.
एवढंच नाही तर कर्नाटकचे कृषी मंत्री बी.सी. पाटील यांनी देखील म्हंटले कि, “केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा राज्याच्या संदर्भात अभ्यास करण्याची गरज आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आम्हालाही आश्चर्य वाटले. आम्ही आमच्या कायद्यांचे काय करायचे याबाबत मी पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे.”
आता एकीकडे मंत्री इतके गोंधळलेले असताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा दिलाय. बोम्मई यांनी म्हंटले की,
‘पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन संसदेच्या आगामी अधिवेशनात तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. यावरून सरकार किती जबाबदार आहे हे दिसून येते.”
या दरम्यान विरोधकांनीही यात उडी घेतली आहे. काँग्रेसचे आमदार आणि राज्याचे माजी कृषी मंत्री कृष्णा बायरे गौडा म्हटले कि, “हा निर्णय प्रशासकीयपेक्षा राजकीय होता. हा निर्णय पक्षाच्या वतीने सरकारकडे आला आहे, त्यामुळे कर्नाटक सरकारलाही आपला कायदा रद्द करावा लागणार आहे. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची आमची मागणी आहे.”
आता नरेंद्र मोदी यांनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली खरी, पण शेतकरी संघटना अजूनही आपले आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जो पर्यंत संसदेत हे कारदेशीररित्या रद्द होत नाही, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. सोबतच आमच्या एफआरपी संदर्भातील मागण्यादेखील पूर्ण व्हायला, त्याशिवाय आम्ही मागे आंदोलन हटवणार नाही.
हे ही वाच भिडू:
- मोदींनी कृषी कायद्याच्या बाबतीत पाऊल मागे घेतले यामागे काय राजकारण आहे ?
- पंजाब आणि युपीच्या राजकारणात असं काय घडलं की, कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.
- कृषी कायदा रद्द झाल्यावर सगळ्यात खुश झालेला माणूस म्हणजे कॅप्टन अमरिंदर सिंग…